बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल से सेवानिवृत हुए वाणिज्य विभाग व परिचालन विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दो दिन पूर्व नोटिस दिया गया कि आप को ज्यादा भुगतान किया गया है, उस राशि की वसूली की जानी है। इसके साथ उनके सेवानिवृत्त देयकों से लाखों रुपए कटौती कर दी गई। रिटायर्ड कर्मचारी अपने हक व मेहनत की रकम पाने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित रेलवे बोर्ड को भी कर्मचारियों ने शिकायत कर सुप्रीम कोर्ट, कैट के आदेश का हवाला देकर रकम वापस करने की मांग की है। इसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों के अनुसार वर्ष 2024 में रेलवे वाणिज्य विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले रमेश चंद्र पंडा सीटीआई से 304059 रूपये, पुरन बहादुर टीटीआई से 192932 रूपये, तुहीन घोष सीटीआई से 282045 रूपये, दिलीप कुमार दास सीटीआई से 268929 रूपये, सुरेश चौबे टीटीआई से 269576 रूपये रिकवरी किया गया। इसके अलावा लगभग 100 सेवानिवृत्त कर्मचारियों से ज्यादा भुगतान के नाम पर सेवानिवृत्त देयकों से वसूली की गई है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दो तीन दिन पहले लेखा विभाग से ज्यादा भुगतान किए जाने एवं उक्त राशि के वसूली करने नोटिस दिया गया था। कर्मचारियों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें ज्यादा वेतन कब से दिया जा रहा था। इसके अलावा उनका पक्ष भी नहीं सुना गया। देयक से एकमुश्त राशि की कटौती की गई है। रेल अधिकारियों के मनमानी के शिकार हुए कर्मचारियों ने मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से रेलवे बोर्ड में इसकी शिकायत की। मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधित्व पर रेलवे बोर्ड ने जोनल मुख्यालय को पत्र जारी किया। इसके बाद अधिकारियों ने संयुक्त कमेटी का गठन किया। संयुक्त कमेटी ने इस मामले में सिर्फ यह निर्णय लिया कि अब आगे से रिटायर्ड कर्मचारियों की वसूली नहीं की जाएगी। इसमें जिन कर्मचारियों से राशि वसूली की गई उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक साल पूरा होने के बाद प्रभावित कर्मचारियों ने मुख्य कार्मिक अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर वसूल की गई राशि वापस दिलाने की मांग की। इस पर मुख्य कार्मिक अधिकारी ने मामले को बिलासपुर मंडल कार्मिक कार्यालय, लेखा विभाग एवं सटलमेंट शाखा को प्रेषित किया है। वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट, कैट एवं रेलवे बोर्ड ने समय समय पर गाइड लाइन जारी किया है। इसमें कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के चार वर्ष पूर्व ही उसके सर्विस रिकार्ड को अपडेट करना होता है। इसमें किसी प्रकार के रिकवरी होने की स्थिति में कर्मचारी के वेतन से किश्त मे वसूली किया जाना है। सेवानिवृत्त के ठीक पहले ज्यादा भुगतान की जानकारी देकर वसूली किया जाना नियम विरुद्ध है। रेलवे की रिटायर अधिकारी रामचंद्र पांडा ने ज़ी मीडिया की हेल्पलाइन से संपर्क किया जिसके बाद जी मीडिया की टीम ने सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की काटी गई पेंशन के विषय में चर्चा की तो बकाया राशि के मुद्दे पर अब रेलवे प्रशासन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का आश्वासन दिया है। जब यह मामला सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह के संज्ञान में आया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग है। रेलवे एक वेलफेयर ऑर्गेनизация है और हम अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर इस मामले में कोई तकनीकी त्रुटि हुई है, तो कार्मिक विभाग से संपर्क कर इसका तुरंत निपटारा किया जाएगा। नियम के अंतर्गत जो भी राशि उनकी बनती है, वह उन्हें बिना किसी संदेह के प्रदान की जाएगी। जब उनसे 2016 के नियमों का हवाला देते हुए सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मामला कार्मिक विभाग से जुड़ा है, इसलिए पूरी जांच के बाद ही आधिकारिक पुष्टि की सकेगी। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कर्मचारियों का पक्ष सही है, तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। नियमों के तहत जो भी निपटारा राशि होगी, वह उन्हें मिलेगी। यदि किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो एक स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए स्पष्ट किया जाएगा कि किन नियमों के तहत यह संभव नहीं है। लेकिन अगर उनका हक बनता है, तो रेलवे उसे जरूर देगा। सीनेियर डीसीएम के इस बयान के बाद अब उन रिटायर्ड कर्मचारियों में आस जगी है जो लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे के रिटायर अधिकारियों ने जी मीडिया का धन्यवाद किया। बाइट-रमेश चंद्र पंडा, रेल मंडल से सेवानिवृत हुए परिचालन विभाग के कर्मचारि। बाइट–तूइन घोष , रेल मंडल से सेवानिवृत हुए वाणिज्य विभाग व परिचालन विभाग के कर्मचारि। बाइट - अनुराग सिंह, सीनियर डीसीएम