बिलासपुर: हाईकोर्ट आदेश के बावजूद 508 गर्ल्स टॉयलेट अधूरे, 8 मार्च तक तैयारी

बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों की छात्राओं की सुविधा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने और एजेंसी बदलने के बावजूद जिले के सैकड़ों स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे पड़े हैं। हाईकोर्ट की तय डेडलाइन गुजरे एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत नहीं बदली। अब प्रशासन ने 8 मार्च की नई समय-सीमा तय की है। जिले के शासकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। स्कूलों में शौचालयों की कमी के चलते छात्राओं को आज भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई स्कूलों में छात्राएं मजबूरी में खुले में जाने को विवश हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि 15 जून 2025 तक सभी स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत और नए निर्माण का काम पूरा किया जाए, लेकिन एक साल बाद भी आदेश हवा में ही नजर आ रहा है।विभागीय खींचतान इस देरी की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। शुरुआत में शिक्षा विभाग ने निर्माण की जिम्मेदारी आरईएस को सौंपी और डेढ़ करोड़ रुपये भी जारी किए गए। काम समय पर शुरू नहीं हुआ तो एजेंसी बदलकर जिला पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। मौजूदा स्थिति यह है कि 508 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट आज भी अधूरे हैं।टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए 8 मार्च तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे का कहना है कि मार्च तक काम पूरा करने की तैयारी की जा रही है।सवाल साफ है।जब फंड की कोई कमी नहीं और हाईकोर्ट का आदेश भी मौजूद है, तो फिर छात्राओं को आज तक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल पाई? अब देखना होगा कि प्रशासन की चेतावनी सिर्फ बयान बनकर रह जाती है या वाकई ज़मीनी बदलाव नजर आता है। बाइट - विजय टांडे (जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर)