तेघड़ा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता की जांच शुरू

तेघड़ा में बन रहे 38.65 लाख के विद्यालय भवन निर्माण में अनियमितता पर उठे सवाल, वायरल वीडियो के बाद जांच के आदेश। मुंगेर: हवेली खड़गपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय तेघड़ा में निर्माणाधीन विद्यालय भवन को लेकर अनियमितता की आशंका का मामला सामने आया है। निर्माण कार्य में निम्न गुणवत्ता की सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। मामला तब चर्चा में आया जब निर्माण से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद वरीय अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जाता है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से लगभग 38.65 लाख रुपये की लागत से उत्क्रमित उच्च विद्यालय तेघड़ा के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है और ईंट जोड़ने तथा पिलर निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है। वायरल वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि निर्माणाधीन पिलर में प्रयुक्त गिट्टी हाथ से खींचने पर आसानी से निकल जा रही है। वहीं दीवार की ईंटों को जोड़ने में प्रयुक्त सीमेंट और बालू का मिश्रण भी उंगलियों के हल्के दबाव से टूटकर बिखर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह निर्माण कार्य जारी रहा तो भवन की मजबूती पर सवाल उठ सकते हैं और भविष्य में छात्रों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।जानकारी वरीय अधिकारियों तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग की सिविल इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित अभियंताओं ने स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान संवेदक को उस हिस्से को तोड़कर पुनः गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है, जहां मानकों के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने बताया कि निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत जिला पदाधिकारी तथा उन्हें भी प्राप्त हुई थी। सहायक अभियंता के माध्यम से जांच कराई गई है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिस हिस्से में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं पाया गया है, उसे तोड़कर पुनः निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित कनीय अभियंता और संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अन्य विभागों के अभियंताओं की एक टीम गठित की गई है, जो निर्माण से संबंधित सभी योजनाओं की जांच करेगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी。