जमुई में अतिक्रमण हटाने के आदेश, चार महीने में सर्वे रोड बनाने पर जोर

जमुई:बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में इस बार गृह विभाग की कमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है। गृह विभाग संभालते ही उनकी सख्त नीति चर्चा में है। राज्यभर में यह संदेश दिया जा रहा है कि “बिहार में सम्राट का बुल्डोजर गरज रहा है” और योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार पुलिस अपराधियों को एनकाउंटर की कार्रवाई भी कर रही है, जिससे सरकार की कड़ी छवि सामने आई है। इसी कड़ी में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी पूरे राज्य में तेज होता दिख रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़ा कर रहा है।इधर, जमुई जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की अधिसूचना जारी होने के बाद स्थानीय अतिक्रमणकारियों में खलबली मची है। लेकिन गिद्धौर प्रखंड के कुमारडीह गांव में एक दशक से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग अब भी अधूरी पड़ी है। --- गैरमजरूआ जमीन पर कब्जे का आरोप, मवेशी बांधे जा रहे और पौधे लगाए गए कोल्हूआ पंचायत के कुमारडीह गांव में खाता संख्या 70, खसरा संख्या 404 की आम गैरमजरूआ जमीन को गलत तरीके से रजिस्टर-2 में दर्ज कराकर कब्जा जमाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन पर मवेशी बांधे जा रहे हैं और घनी मात्रा में पौधे लगाकर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। इसी जमीन पर 200 मीटर सर्वे रोड निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय निवासी बिमल कुमार मिश्रा वर्ष 2011 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मामला अंचल कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत कार्यालय, एडीएम, डीएम से गुजरता हुआ पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने चार माह में पेड़ हटाकर सर्वे रोड बनाने का दिया था आदेश लंबी लड़ाई के बाद 13 मई 2025 को पटना हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि उक्त जगह पर लगे पेड़-पौधे हटाए जाएं और 200 मीटर सर्वे रोड बनाया जाए। इसके लिए कोर्ट ने चार महीने की समय-सीमा भी तय की थी। लेकिन आवेदक बिमल मिश्रा का आरोप है कि— “सात महीने बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी हो रही है।” डीएम और डीडीसी को ईमेल भेजकर लगाई गुहार अतिक्रमण हटाने की नई अधिसूचना जारी होने के बाद বুধবার को बिमल मिश्रा ने जमुई डीएम और डीडीसी को ईमेल भेजकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने ईमेल में कोर्ट आदेश की प्रति और अंचलाधिकारी का पत्र भी संलग्न किया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अगर तेजी दिखाए तो गांव को वर्षों से लंबित सर्वे रोड मिल सकता है, जिससे आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।