ATC Conference 2025: आतंकवाद पर ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ का दोहराव, राज्यों को समान ATS लागू करने के निर्देश। दिल्ली, 28 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) की 5वीं एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस (ATC) शनिवार को संपन्न हुई। सम्मेलन में प्रधानमंत्री Narendra Modi की आतंकवाद के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए देश की काउंटर-टेरर क्षमता को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को एक समान एंटी-टेरर स्क्वॉड (ATS) संरचना को तेज़ी से लागू करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि जब तक पूरे देश में मजबूत, समान और एकरूप ऑपरेशनल क्षमता नहीं होगी, तब तक खुफिया सूचनाओं का प्रभावी उपयोग और समन्वित कार्रवाई संभव नहीं है। गृह मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमला और दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट मामलों में एजेंसियों की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने बताया कि आतंक की साजिश रचने वालों पर ऑपरेशन सिंदूर और हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों पर ऑपरेशन महादेव के तहत निर्णायक कार्रवाई की गई, जो पाकिस्तान में बैठे आतंक मास्टरमाइंड्स को कड़ा संदेश है। तेजी से बदलते तकनीकी और आतंकी परिदृश्य का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने साइबर व हाइब्रिड वॉरफेयर, मल्टी-लेयर सिक्योरिटी और रीयल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने को कहा। सम्मेलन के समापन सत्र में गृह सचिव Govind Mohan ने कहा कि यह सम्मेलन आतंकवाद के हर रूप—सीमा पार आतंक, नार्को-टेरर और साइबर सक्षम आतंक—के खिलाफ भारत की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को संस्थागत रूप देता है। उन्होंने कट्टरपंथीकरण, युवाओं की भर्ती और उनके शोषण जैसे खतरों पर विशेष सतर्कता की जरूरत बताई। इस बार शुरू किए गए ट्रैक-2 सत्र में डिजिटल डिवाइस डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स और खासतौर पर डिजिटल गुमनामी को बेनकाब करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, जांच के दौरान मिली सीख, आतंकी मॉड्यूल्स की समय रहते रोकथाम, एलडब्ल्यूई, पूर्वोत्तर और अन्य हाइब्रिड खतरों पर अनुभव साझा किए गए। गृह सचिव ने एनआईए की 90% से अधिक सजा दर की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र का लक्ष्य सभी पुलिस बलों में इसी स्तर की सजा दर हासिल करना है। सम्मेलन में आतंकी फंडिंग, समुद्री आतंकवाद, अवैध तस्करी, डीपफेक और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे नए खतरों पर भी विस्तार से मंथन हुआ। दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय संगठनों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंडी संजय कुमार भी उपस्थित रहे।