जयपुर — कैबिनेट सचिव (समन्वय) डॉ. मनोज गोविल ने सचिवालय में राजस्थान के लॉजिस्टिक एवं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की समीक्षा की. इसके पूरी तरह लागू होने से उद्योगों के साथ-साथ प्रदेश के आम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. साथ ही, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. डॉ. गोविल ने कहा कि राज्य में विकास योजनाओं की कार्य योजना बनाने में गति शक्ति पोर्टल के डेटा का प्रयोग किया जाए, साथ ही पोर्टल पर डेटा को निरंतर अपडेट किया जाए और कार्य की प्रकृति के अनुसार समय सीमा तय की जाए. उन्होंने कहा इस पोर्टल पर राजस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किए जाएं और बेस्ट प्रैक्टिस को अन्य विभागों व राज्यों के साथ शेयर किया जाए. एसीएस शिखर अग्रवाल ने सुझाव दिया कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल को केंद्र सरकार के अन्य पोर्टल के साथ लिंक किया जाए ताकि एक डेटा बेस तैयार हो सके. उद्यम पोर्टल का डेटा गतिशक्ति पोर्टल पर लिंक होने से एमएसएमई उद्योगों से जुड़ी रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि पोर्टल के आम लोगों के प्रयोग पर विचार किया जाए और उद्योग स्थापना व अन्य कार्यों से जुड़ी अनुमतियों में भी इसके उपयोग पर विचार किया जाए. इंडस्ट्री एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने लॉजिस्टिक एक्शन प्लान प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक सुधारों की पहचान करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं. ट्रैफिक व्यवस्था को उद्योग अनुकूल बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है. दिल्ली-मुंबई और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे से अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है और एक्सप्रेस-वे पास औद्योगिक हब विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं. अजमेर, जयपुर एवं कोटा के सिटी लॉजिस्टिक प्लान, गुड्स एंड पैसेंजर्स अर्बन मोबिलिटी प्लान, जेसीटीएसएल की सार्वजनिक बस प्रणाली और स्वीकृत एनपीजी मूल्यांकित परियोजनाओं का भी प्रस्तुतीकरण दिया गया. बैठक में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार मौजूद रहे, साथ ही एनएचएआई, जयपुर मेट्रो, रेलवे, पीएम गतिशक्ति पोर्टल, स्थानीय स्वशासन, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास, परिवहन, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण और उद्योग व वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, संबंधित जिलों के कलेक्टर व एजेंसियों के प्रतिनिधि वीसी के माध्यम से जुड़े.