राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद महीनों तक स्टेटस चेक करते रहने वाले लोगों के लिए अब राहत की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज उन्नति की बैठक में फैसले के बाद राज्य सरकार ने IAS अफसरों को सीधे जनता से संवाद की जिम्मेदारी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आईएएस अधिकारियों को सीधे जनता से संवाद के लिए राजस्थान सम्पर्क सेंटर पर बैठाने का फैसला किया गया है। शासन सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर तक के 35 सीनियर आईएएस अधिकारी सचिवालय स्थित 181 राजस्थान संपर्क सेंटर पर अलग-अलग दिन ड्यूटी देंगे। आईएएस अधिकारी राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर पहुंचकर न सिर्फ विभागीय शिकायतों की समीक्षा करेंगे बल्कि हर दिन कम से कम 10 शिकायतकर्ताओं की कॉल खुद सुनेंगे, और मौके पर ही उनके समाधान के प्रयास करने होंगे। सरकार का फोकस अब सिर्फ निस्तारण पर नहीं, बल्कि संतुष्टि प्रतिशत सुधारने पर भी रहेगा। सरकार के अनुसार विभागों को शिकायतों की कैटेगरी दोबारा समीक्षा कर उन्हें मौजूदा योजनाओं व जमीनी समस्याओं के अनुरूप अपडेट करना होगा ताकि शिकायतें सही वर्गीकरण से निस्तारित हों। क्या बदलेगा? लंबी समय से लंबित शिकायतों की पहचान कर कारणों का विश्लेषण होगा; जिन मामलों में संतुष्टि प्रतिशत कम है, उनकी अलग से समीक्षा; पाइपलाइन लीकेज, कचरा निस्तारण, सड़क क्षतिग्रस्त जैसी लोकेशन बेस्ड शिकायतों को नए सिरे से वर्गीकृत किया जाएगा; विभागों को शिकायतों की पुरानी कैटेगरी की नियमित समीक्षा के निर्देश; केंद्र और संवैधानिक कार्यालयों से आई शिकायतों पर भी फोकस; हर दौरे के बाद अधिकारियों को विजिट नोट तैयार कर सिस्टम में सुधार के सुझाव भी देने होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी स्वयं 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और आमजन के फोन कॉल रिसीव कर उनकी समस्याओं की सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के माध्यम से भी लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दे रहे हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च से 28 अप्रैल तक IAS अफसर तय कैलेंडर के अनुसार राजस्थान संपर्क सेंटर पर जाएंगे; अधिकारियों को कम से कम 10 ऐसे प्रकरण चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं जिनका निस्तारण आसान होने के बावजूद लंबे समय से लंबित है, जैसे प्रमाण पत्र जारी करना, बिजली-पानी, साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें। सरकार का उद्देश्य इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मामलों का शीघ्र समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाना और शिकायत निस्तारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है। बहरहाल, कई विभागों में शिकायतों के निस्तारण का औसत समय तय सीमा से अधिक है, इसलिए यह कवायद उस आम नागरिक के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश है जो अब तक शिकायत दर्ज करने और निस्तारण के बीच के लंबे इंतजार से परेशान रहा है। अब देखना यह होगा कि अफसरों की सीधी सुनवाई से पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण में कितनी तेजी आती है और आम नागरिकों की संतुष्टि का प्रतिशत कितना बढ़ पाता है.