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गांवों में आपदा-तैयारी के लिए क्लस्टर-आधारित ग्राम पंचायत मॉडल 20 राज्यों में लागू
DGDeepak Goyal
Dec 30, 2025 08:06:55
Jaipur, Rajasthan
एंकर- अब बाढ़ आए या सूखा पड़े, गांव मदद के लिए जिला मुख्यालय नहीं देखेगा। राहत का पहला दरवाजा खुद पंचायत होगी। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन की कमान सीधे गांवों को सौंपने की तैयारी कर ली है। देश के 20 राज्यों में पहली बार क्लस्टर-आधारित मॉडल ग्राम पंचायतें विकसित की जा रही हैं, ताकि आपदा आने से पहले ही गांव तैयार हों और नुकसान न्यूनतम रहे। वीओ-1-प्रदेश में अब आपदा आने पर राहत के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि पंचायतें खुद मोर्चा संभालेंगी। सूखा हो या बाढ़, गांव अब पहले से तैयार रहेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान समेत 20 राज्यों में मॉडल आपदा-तैयार पंचायतें विकसित की जा रही हैं। राजस्थान के 6 जिले इस राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा बने हैं। इस नई पहल के तहत सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पंचायतों को राहत देने लायक सक्षम इकाई बनाया जाएगा। पंचायतें न सिर्फ हालात संभालेंगी बल्कि रिस्क मैपिंग, संसाधन जुटाने और राहत समन्वय की भूमिका भी निभाएंगी। यह योजना फिलहाल देश के 20 राज्यों के 81 आपदा जोखिम वाले जिलों में लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में 20 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए 20 ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान से भरतपुर, करौली, बारां, बाड़मेर, जालोर और अलवर जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन जिलों की पंचायतों में जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारी की जाएगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। ये मॉडल ग्राम पंचायतें आपदा प्रबंधन योजना, संसाधन और ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सामुदायिक तैयारी का केंद्र बनेंगी। योजना के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बाइट-मृदुल सिंह, सीईओ, जिला परिषद. वीओ-2-प्रदेश में सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने वाली पंचायतों को केंद्र सरकार के सहयोग से आपदा प्रबंधन में सक्षम बनाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर पंचायतें खुद ही राहत दे सके। इनके अलावा कुछ पंचायतों को इस क्षेत्र में आदर्श पंचायतें बनाया जाएगा ताकि उस मॉडल को आसपास की पंचायतें भी अपनाएं। केंद्र सरकार ने क्लस्टर-आधारित मॉडल ग्राम पंचायतों को विकसित करने की पहल की है। इस पहल का मकसद आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करना है। इस पूरी प्रक्रिया में जनसहभागिता को भी अहम भूमिका दी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय इस आपदा प्रबंधन योजना को एकीकृत करने, बजट की निगरानी रखने और पंचायतों को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ई-ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र सहित अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। जमीनी स्तर पर सरपंचों, पंचायत कर्मचारियों, मास्टर प्रशिक्षकों और सामुदायिक स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। 20 राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए एक मॉडल ग्राम पंचायत विकसित की जाएगी। राज्यों द्वारा विशेष रूप से छह अलग-अलग संभावित आपदा जोखिमों के लिए 20 मॉडल ग्राम पंचायतों की पहचान की जाएगी। इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन जैसे जोखिम शामिल हैं। इन पंचायतों में आपदा से बचाव के लिए लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले उपायों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। चिन्हित मॉडल ग्राम पंचायतों को अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया और विस्तारण किया जा सकेगा। वीओ-3- केंद्र सरकार का मकसद साफ है आपदा के समय पंचायत सिर्फ पीड़ित न बने, बल्कि राहत और समाधान का केंद्र बने। ताकि नुकसान कम हो और जान-माल की बेहतर सुरक्षा हो सके। कुल मिलाकर आपदा प्रबंधन का यह नया मॉडल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब आपदा में सबसे पहले सक्रिय होगी पंचायत। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर
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