Anchor::भजनलाल सरकार के बजट में राजस्थान के शहरों को आधुनिक, सुरक्षित और स्वच्छ बनाने पर विशेष फोकस किया गया है। शहरी विकास को लेकर सरकार ने ऐसी घोषणाएं की हैं, जिनसे आमजन की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होने के साथ-साथ शहरों का बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह बदल जाएगा। Vo-1-भजनलाल सरकार का बजट पेश हो गया है। प्रदेश के सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में करीब 7 लाख एनर्जी सेविंग स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे शहरों की सड़कें जगमग होंगी और बिजली की बचत भी होगी। बरसात के मौसम में होने वाले जलभराव से निजात दिलाने के लिए बजट में ड्रेनेज सिस्टम को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए कुल 1060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जयपुर में ड्रेनेज कार्यों पर 500 करोड़, अजमेर में 200 करोड़ खर्च होंगे, जबकि अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर और भरतपुर के शहरी क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा और जल निकासी पर 320 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किए जाएंगे, जिस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। घनी आबादी और संकरी गलियों वाले इलाकों में आग लगने की घटनाओं पर तेजी से काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग में 93 फायर बाइक्स शामिल की जाएंगी। ये फायर बाइक्स उन इलाकों तक पहुंच सकेंगी, जहां बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ियां नहीं जा पातीं। इस योजना पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे।शहरों में बढ़ती पार्किंग समस्या के समाधान के लिए जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर में PPP मोड पर स्मार्ट पार्किंग विकसित की जाएगी। वहीं, माउंट आबू में 200 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी-स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी, जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही प्रमुख 100 पार्किंग स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। VO-2- बजट में शहरों में स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 300 मोबाइल टॉयलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जयपुर और अजमेर में आमजन व पर्यटकों के लिए फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जाएंगे।।इसके अलावा, आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे और गर्मी व बारिश से बचाव के लिए ईको कूलिंग शेल्टर स्थापित किए जाएंगे, जिस पर 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शहरी निकायों के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च कर भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 400 करोड़ रुपये से 100 शहरी निकायों में आधुनिक जन सुविधा केंद्र और नगर पालिका भवन बनेंगे, जबकि 200 करोड़ रुपये से सी और डी श्रेणी की नगर पालिकाओं के भवन बनाए जाएंगे। शहरों की संपत्तियों, जल, सीवरेज और अन्य शहरी परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग और निगरानी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड GIS लैब स्थापित की जाएगी, जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक थर्ड पार्टी सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी लैब बनाई जाएगी, जहां सड़कों, जल संसाधन, पेयजल योजनाओं, सरकारी भवनों, स्कूलों और अन्य विकास कार्यों की जांच होगी। शहरों को स्वच्छ रखने के लिए सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू करेगी। इसके तहत भीलवाड़ा, भरतपुर, भिवाड़ी, सीकर और पाली में 50 टन प्रतिदिन क्षमता वाले कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट लगाए जाएंगे, जिन पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश के 5 लाख बीपीएल परिवारों को दो-दो कचरा पात्र (गीले और सूखे कचरे के लिए) दिए जाएंगे, जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जयपुर के सेवापुरा में 125 करोड़ रुपये की लागत से 500 टन प्रतिदिन क्षमता का इंटीग्रेटेड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिससे शहर के ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा। Bahral, बजट 2026-27 राजस्थान के शहरों को रोशनी, सुरक्षा, स्वच्छता, आधुनिक पार्किंग और डिजिटल निगराणी से लैस करने वाला बजट साबित होगा, जो आने वाले वर्षों में शहरी जीवन की तस्वीर बदल देगा। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर।