छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक सम्पन्न हुई.. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस बैठक में प्रदेश की सुरक्षा, विकास, तकनीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए.. मंत्रिपरिषद ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है.. इसके लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित बस्तर और सरगुजा जैसे संवेदनशील जिले इसमें शामिल हैं.. इसके साथ ही, पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों को स्वीकृति दी गई है.. यह टीम आतंकी हमले या किसी भी बड़ी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करेगी. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए कैबिनेट ने राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी है.. निजी सहभागिता से शुरू होने वाली इस योजना से छत्तीसगढ़ में ही पायलट प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी.. मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी है.. इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और राज्य निवेश के नए केंद्र के रूप में उभरेगा.. कैबिनेट ने आम नागरिकों को राहत देते हुए गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है. इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी.. नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा.. सिरपुर और अरपा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है.. यहां 1 रुपये प्रीमियम पर भूमि आबंटन किया जाएगा.. तकनीक के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी है.. इससे सरकारी सेवाएं और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और 24x7 उपलब्ध होंगी.. वहीं डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को भी स्वीकृति दी गई है.. इससे दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा मजबूत होगी और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा.. कुल मिलाकर, मंत्रिपरिषद के ये फैसले छत्तीसगढ़ को सुरक्षा, तकनीक, रोजगार और समग्र विकास की दिशा में नई गति देने वाले साबित होंगे..