anchor vo नवीनतम स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस होगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखरेंगी प्रदेश की खेल प्रतिभाएं राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को अब मिल सकेगी 50 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन दिव्यांग संतान को अब विवाह उपरांत भी प्राप्त होगी पारिवारिक पेंशन anchor भजनलाल कैबिनेट ने आज मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस में सात लाख रूपये तक की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी,,,साथ ही सरकारी कर्मचारियों के निधन पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन को भी बीस फीसदी तक बढाने का फैसला किया,,,,कैबिनेट में महाराणा प्रताप स्पोर्टस यूनिवर्सिटी समेत विभागीय पदौन्नतियों में सेवा नियमों में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई,,,, वीओ भजनलाल सरकार एनआरआई छात्रों पर मेहरबान है,,, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे की सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए बड़ा फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया,,,इसके तहत राजमेस कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा की फीस का ढाई गुना किया गया है। इस संशोधित व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23 लाख 93 हजार रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी जो निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के लगभग बराबर है। इससे प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राजमेस मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आकर्षित होंगे इससे राजमेस सोसायटी को हर साल लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटें गवर्नमेंट फीस कोटा, 35 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट कोटा और 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटा की हैं। इन कॉलेजों में एनआरआई सीटों की वार्षिक फीस डॉलर में निर्धारित होने और इसमें 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान होने के कारण यह अब तक 31 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी, जबकि निजी मेडिकल कॉलेजों की औसत फीस लगभग 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। ऐसे में प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने पर मजबूर हो जाते थे अधिक फीस की वजह से राजमेस कॉलेजों में एनआरआई कोटे की काफी सीटें खाली रह जाती थीं। बाद में इन खाली सीटों को करीब 9 लाख रुपए वार्षिक फीस वाली मैनेजमेंट कोटा की सीटों में बदलना पड़ता था और सरकार को इससे राजस्व की हानि होती थी बाइट प्रेम चंद बैरवा उपमुख्यमंत्री वीओ भजनलाल सरकार ने अपनी बजट घोषणा में महाराणा प्रताप स्पोर्टस यूनिवर्सिटी का एलान किया था,,,,जिसके प्रारूप को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी,,,,इससे जुड़े विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में रखा जायेगा,,,,,सरकार का दावा है कि जयपुर में ये देश की सबसे बेहतरीन स्पोर्टस यूनिवर्सिटी होगी,,और इसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार होंगे,,,,साथ ही प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्चस्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार होंगे डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा ने उम्मीद जताई कि यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेन्स एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा जिससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। नवीनतम स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस यह विश्वविद्यालय हाई परफॉर्मेन्स ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारने का काम करेगा। बाइट डॉ प्रेमचंद बैरवा उपमुख्यमंत्री वीओ कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम में भी संशोधन को मंजूरी दी,,,,इसके तहत राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 62(IV) में दिवंगत कार्मिक के माता-पिता के मामले में कार्मिक की कुल परिलब्धियों की 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नियम को हटाने करने का फैसला लिया गया। अब माता-पिता को भी नियम 62(III) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन (अधिकतम 50 प्रतिशत तक) का लाभ हासिल हो सकेगा, जो कार्मिक के जीवित होने पर बनती है। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 67 में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है । इस संशोधन के अनुसार अब मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। बाइट जोगाराम पटेल संसदीय कार्यमंत्री वीओ भजनलाल कैबिनेट ने पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग में पदोन्नति के अवसर बढाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है,,, राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग में स्वीकृत चतुर्थ पदोन्नति के पद वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक पर पदोन्नति के लिए प्रावधान निर्धारित किये जाने के लिए राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 में प्रस्तावित संशोधनों का भी आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया । साथ ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कैबिनेट ने सशर्त भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है, बाबूलाल धायल जी मीडिया जयपुर