गृह मंत्रालय ने लद्दाख के एलजी की बड़ी वित्तीय शक्तियां छीन लीं। एक अहम फैसले में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से 100 करोड़ रुपये तक की योजनाओं/प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से 20 करोड़ रुपये तक की मंज़ूरी देने की मौजूदा शक्तियां वापस ले ली हैं। चीफ इंजीनियर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी शामिल हैं, उन्हें भी 3 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच के अलग-अलग कामों को मंज़ूरी देने की शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। अब ये सभी शक्तियां भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास होंगी। इस संबंध में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविन्दर गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के आधार पर एक आदेश जारी किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत 100 करोड़ रुपये तक की योजनाओं/प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने का अधिकार जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास था, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को 100 करोड़ रुपये तक के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और खर्च की पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को 20 करोड़ रुपये तक की पावर को भी रिवाइज किया गया है। ये अप्रूवल अब MHA द्वारा दिए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि डिपार्टमेंट के हेड, जिसमें डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हैं, उनकी 5 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग कामों को मंज़ूरी देने की पावर वापस ले ली गई है। ये पावर अब MHA के पास चली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लेह और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के तौर पर काम करते हैं। लेह हिल काउंसिल का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनावों में देरी के कारण वह खत्म हो गई है, जबकि कारगिल हिल काउंसिल अभी भी बनी हुई है। लेह हिल काउंसिल की शक्तियां डिप्टी कमिश्नर लेह को सौंप दी गई हैं। चीफ इंजीनियरों और सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों को क्रमशः 10 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये तक के अलग-अलग कामों को मंज़ूरी देने की शक्तیاں भी गृह मंत्रालय को दे दी गई हैं