ब्रेकिंग न्यूज़- सिख गुरुओं पर टिप्पणी मामला पंजाब सरकार के गृह विभाग ने दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि सिख गुरुओं को लेकर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप को विधानसभा की आधिकारिक कार्यवाही नहीं माना जा सकता. पंजाब सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि कटी-छोटी, बदली हुई या कैप्शन जोड़कर सोशल मीडिया पर अलग से चलाए जा रहे वीडियो को न तो सदन का रिकॉर्ड माना जा सकता है और न ही उसे सदन की अधिकृत प्रकाशन सामग्री कहा जा सकता है. पंजाब के एडवोकेट जनरल की कानूनी राय के अनुसार, सदन के बाहर बनाए या बदले गए वीडियो पर विधानसभा विशेषाधिकार लागू नहीं होता. सदन के बाहर किए गए कृत्यों पर आपराधिक कानून से छूट नहीं मिलती. सदन के बाहर हुए संज्ञेय अपराध पर दर्ज एफआईआर विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है. किसी अन्य राज्य में दर्ज एफआईआर से जुड़े दस्तावेज मांगने का अधिकार विधानसभा सचिवालय के पास नहीं है. पत्र में यह भी कहा गया है कि मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन (सब-ज्यूडिस) है, इसलिए शिकायत, तकनीकी रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसी जांच से जुड़ी फाइलें साझा नहीं की जा सकतीं। हालांकि, स्पीकर की जानकारी के लिए एफआईआर की प्रति भेजी गई है. पंजाब सरकार ने दिल्ली विधानसभा से आग्रह किया है कि कानूनी स्थिति को देखते हुए इस मामले में प्रस्तावित कार्यवाही पर पुनर्विचार किया जाए और इसे बंद किया जाए. पंजाब सरकार का साफ संदेश- सोशल मीडिया पर वायरल बदला हुआ वीडियो सदन का रिकॉर्ड नहीं, सदन के बाहर के कृत्यों पर कानून लागू होगा. और एफआईआर दर्ज होना विशेषाधिकार हनन नहीं माना जाएगा.