चंडीगढ़ ब्रेकिंग *कैग की रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे* वित्तिय अनियमितताओं से प्रदेश में सरकार को 500 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान हरियाणा के कई सरकारी विभागों और उपक्रमों में प्रशासनिक लापरवाही के चलते सरकार को 529 करोड़ रुपये से अधिक का नुक्सान हुआ है ज्यादातर लापरवाही सिविल एवं राजस्व क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2022-23 में हुई हैं इस साल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ विधानसभा के बजट सत्र में कैग की रिपोर्ट पटल पर रखी गई है इस रिपोर्ट में कहा गया है अगर समय पर निगरानी और जवाबदेही तय होती तो नुकसान से बचा जा सकता था रिपोर्ट में बताया गया साल 2022-23 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति 89,194.69 करोड़ रुपये रही इसमें 80 फीसदी से अधिक हिस्सा कर और कम अन्य आय से आया जबकि बाकी हिस्सा केंद्र सरकार से मिला 2,516 मामलों में 260.24 करोड़ रुपये का कर कम वसूला गया है विभागों ने 79.04 करोड़ रुपये की गड़बड़ी भी स्वीकार की है इसी तरह बिक्री कर और वेट के मामलों में बिना जरूरी दस्तावेज जांचे रियायत देने से 1.97 करोड़ का नुकसान हुआ 5.90 करोड़ की पेनाल्टी भी नहीं वसूली गई इसके अलावा स्टॉम्प शुल्क के मामलों में जमीन का गलत वर्गीकरण और कम मूल्यांकन करने से 23.37 करोड़ कम मिले संयुक्त करारों का पंजीकरण नहीं कराने से भी 13.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तय समय से अधिक अवधि तक शेयर आवेदन राशि अपने पास रखी जिससे 1.20 करोड़ रुपये का ब्याज देना पड़ा हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड ने एक कन्वेंशन सेंटर के समझौते में देरी की जिससे 0.68 करोड़ की लाइसेंस फीस का नुकसान हुआ है 218 मामलों में जमीन की रजिस्ट्री करते समय कृषि भूमि की दर से स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के तौर पर 28.69 करोड़ रुपये वसूले गए इसके बाद में जमीन के रिकॉर्ड (जमाबंदी) की जांच में पता चला कि ये भूमि असल में रिहायशी, कारोबारी या औद्योगिक प्लॉट थीं इन पर 46.51 करोड़ रुपये वसूले जाने चाहिए थे इससे सरकार को 17.82 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है इसी तरह कुछ मामलों में कीमती (प्राइम) जमीन को सामान्य कृषि भूमि मानकर कम दर से शुल्क लेने से 1.31 करोड़ रुपये का स्टॉम्प शुल्क कम वसूला गया इसके अलावा रजिस्ट्री अधिकारियों ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सरकारी संस्था मानकर 1.36 करोड़ रुपये के स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण फीम से छूट दे दी। यह छूट लागू नहीं होती थी 114 किसानों ने जनवरी 2014 के बाद मिले मुआवजे की राशि से जमीन खरीदी और स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण फीस में छूट ले ली इससे 2.23 करोड़ रुपये कम मिले सात बिल्डरों ने कानून के नियमों का पालन नहीं किया और संयुक्त समझौतों की रजिस्ट्री नहीं कराने से 13.99 करोड़ रुपये के स्टॉम्प शुल्क का नुकसान हुआ शहरी विकास प्राधिकरण ने नीति के खिलाफ एक विस्थापित व्यक्ति को कम दर पर प्लॉट दे दिया जिससे 1.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है वन विभाग ने वन भूमि के बदले वसूली जाने वाली सही राशि की मांग नहीं की जिससे 22.63 करोड़ रुपये कम मिले इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान नहीं होने से वित्तीय नुकसान हुआ सुरक्षित भविष्य योजना के लाभार्थियों की सूची समय पर अपडेट नहीं की गई जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिक प्रीमियम दे दिया गया लोक निर्माण विभाग ने चार परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी छोड़ीं जिस कारण 25 करोड़ रुपये व्यर्थ खर्च हो गए इनको समय रहते पूरा किया जा सकता था