राजनीतिक दलों के विज्ञापन और सोशल मीडिया सामग्री पर चुनाव आयोग के निर्देश 1. चुनाव कार्यक्रम घोषणा: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव तथा 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया。 2. राजनीतिक विज्ञापनों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक: 9 अक्टूबर 2025 को जारी आदेशों के अनुसार, सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तर की पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को अपने सभी राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारण से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) से पूर्व-प्रमाणन (pre-certification) कराना अनिवार्य होगा。 3. जिला और राज्य स्तर पर समितियाँ: राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए जिला और राज्य स्तर पर MCMC समितियाँ गठित की गई हैं。 4. सोशल मीडिया पर बिना स्वीकृति विज्ञापन नहीं: किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को सोशल मीडिया या किसी भी इंटरनेट-आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर बिना MCMC की पूर्व स्वीकृति के कोई भी विज्ञापन जारी करने की अनुमति नहीं होगी。 5. पेड न्यूज़ पर निगरानी: MCMC समितियाँ मीडिया में संदिग्ध “पेड न्यूज़” मामलों पर कड़ी निगरानी रखेंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी。 6. प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी: उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रमाणित (authentic) सोशल मीडिया खातों की जानकारी आयोग को देना अनिवार्य होगा。 7. चुनावी खर्च की रिपोर्ट: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव पूर्ण होने के 75 दिनों के भीतर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किए गए चुनावी खर्च का विवरण आयोग को देना होगा。 8. खर्च की श्रेणियाँ: इस विवरण में इंटरनेट कंपनियों/वेबसाइटों को विज्ञापनों के लिए किए गए भुगतान, सोशल मीडिया सामग्री तैयार करने और खातों के संचालन पर हुआ व्यय शामिल होगा。