बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य भर के नगर निकायों में अवैध रूप से संचालित मांस-मछली की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा पत्रांक-746 के माध्यम से सभी नगर आयुक्तों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बिना लाइसेंस चल रही दुकानों की पहचान कर उन्हें तत्काल बंद कराने को कहा गया है। सरकार के संज्ञान में आया है कि कई शहरी इलाकों में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मांस-मछली की बिक्री की जा रही है। कई दुकानों में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन, खुले में मांस की बिक्री और अस्वच्छ परिस्थितियों में कारोबार की शिकायतें मिली हैं, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। पटना में अभी भी कई जगह खुले में मांस मछली बिक रहे है。