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पंजाब के पहले सरकारी स्कूल में बना इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम, लागत लगभग 25 लाख

Hoshiarpur, Punjab:पंजाब का पहला सरकारी स्कूल जहाँ बच्चों के लिए बना है इनडोर स्टेडियम。 25 लाख के रुपए के करीब लागत से बने इस इनडोर स्टेडियम में दो बैटमिंटन कोर्ट हैं जहां बच्चे करते है अभ्यास。 होशियारपुर दसूहा के गांव सगरां स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पंजाब का पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जहां इनडोर बैडमिनटन कोर्ट बने हैं। जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल अमनदीप सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते है। हमारे स्कूल के सभी अध्यापकों का यह सपना था कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे आएं खासकर बैडमिनटन जैसे महंगे खेलों में। बैडमिंटन एक महंगा खेल है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों के परिवार वालों के बजट से बाहर है। इसलिए हमने स्कूल में एक इनडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने का फैसला लिया। इस काम के लिए पंजाब सरकार के साथ साथ कई दानी सज्जनों ने हमारा सहयोग किया और तकरीबन 25 लाख रूपये की लागत से हमने यह इनडोर स्टेडियम बनाया। बच्चों के कोचिंग देने के लिए हमने अलग से कोच भी रखा जो बच्चों को रोजाना खेल का अध्यास करवाता है। हमारे स्कूल की तीन लड़कियों ने बैटमिंटन में ज़िला स्तरीय और राज्यस्तरीय मुकाबलों में मेडल जीता है।
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पंजाब में 1561 खैर पेड़ अवैध कटाई, NGT में मामला; फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड

Noida, Uttar Pradesh:पंजाब में 1561 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई, NGT में मामला, फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की प्रिंसिपल बेंच ने पंजाब के रूपनगर वन मंडल में सरकारी संरक्षित जंगल में खैर के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई के मामले पर सुनवाई की। 5 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि रूपनगर वन मंडल के गांव फतेहपुर, भगवाली और भंगाला में सरकारी जंगल में खैर के पेड़ों की बड़े स्तर पर कटाई की गई है। 1561 पेड़ काटे गए DFO रूपनगर द्वारा 4 अगस्त 2026 को दाखिल जवाबी हलफनामे में इस आरोप की पुष्टि की गई है। DFO ने 10 मार्च 2026 को शिवालिक सर्कल के वन संरक्षक को भेजे पत्र का हवाला देते हुए बताया कि भंगाला बीट के फतेहपुर, भगवाली और भंगाला जंगल में कुल 1,561 पेड़ काटे गए हैं। हलफनामे के मुताबिक: - फतेहपुर जंगल: 746 ठूंठ और 26 गड्ढे = कुल 772 पेड़ - भगवाली जंगल: 640 ठूंठ और 103 गड्ढे = कुल 743 पेड़ - भंगाला जंगल: 46 ठूंठ फॉरेस्ट गार्ड की मिलीभगत, FIR दर्ज NGT के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अवैध कटाई फॉरेस्ट गार्ड की मिलीभगत से हुई, जो उस समय ब्लॉक अधिकारी का काम भी देख रहा था। मामला सामने आने के बाद संबंधित फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। साथ ही पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई है। इस मामले की सुनवाई NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच कर रही है। अगली सुनवाई में विभाग से आगे की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जा सकती है।
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भूपेश बघेल अगले हफ्ते माझा क्षेत्र दौरा करेंगे, कांग्रेस मजदूरों के साथ मजबूत होगी

Amritsar, Punjab:ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਮਾਝਾ ਦੌਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਘੇਲ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ。 ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ सारे ਆਗੂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ。 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ。 ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ。 ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਮਾਝਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ。 121 ਮਿੱਠੂ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
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सरोगेसी से बने मां को मातृत्व अवकाश: हिमाचल HC का बड़ा निर्देश

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरोगेसी के माध्यम से बनने वाली मां यानी कमीशनिंग मदर भी अन्य महिला सरकारी कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश की पूरी हकदार है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने संबंधी राज्य सरकार के आदेशों को रद्द कर दिया। साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को दोनों बच्चों के जन्म के बाद 180-180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए और रोका गया वेतन भी दो माह के भीतर जारी किया जाए। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारी को केवल इस आधार पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने सरोगेसी के जरिए मातृत्व प्राप्त किया है। मामले में याचिकाकर्ता डॉ. जूही मनहास ने अदालत को बताया कि वह सरोगेसी के माध्यम से दो बच्चों की कमीशनिंग मदर बनीं। उन्होंने सीसीएस (लीव) रूल्स, 1972 के तहत मातृत्व अवकाश तथा उसके बाद नियमानुसार अन्य अवकाश के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह कहते हुए उनका दावा अस्वीकार कर दिया कि केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की 18 जून 2024 की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं अपनाया है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने अदालत में यही तर्क दिया कि अधिसूचना लागू न होने के कारण याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की पात्र नहीं हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह मुद्दा पहले ही वर्ष 2021 में डिवीजन बेंच के फैसले से तय हो चुका है और वह निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। अदालत ने दोहराया कि मातृत्व केवल बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नवजात के पालन-पोषण, देखभाल और मां-बच्चे के भावनात्मक संबंध से भी जुड़ा है। इसलिए सरोगेसी के माध्यम से मां बनने वाली महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के समानता और गरिमा के सिद्धांतों के विपरीत होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दत्तक माता को 180 दिन का अवकाश दिया जा सकता है, तो कमीशनिंग मदर को इससे वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने विभाग के दोनों आदेश रद्द करते हुए मातृत्व अवकाश, उसके बाद लिए गए नियमानुसार अवकाश का लाभ और रोका गया वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का ऐलान किया

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने और डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), शिमला में समर्पित शोध विभाग स्थापित किया जाएगा। बाद में इसे प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य शोध को बढ़ावा देकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने अस्पतालों में MRI, CT Scan और X-Ray जैसी जांच सुविधाएं बिना प्रतीक्षा के तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर और सटीक जांच होने से मरीजों का जल्द उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में ही रक्त जाँच की सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया। राज्‍य सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना, IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इन लैब में एक ही रक्त नमूने से एक साथ कई तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे। आवश्यक मशीनों की खरीद के लिए निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के उन्नयन के लिए धन की कोई कमी नहीं है और प्रदेश सरकार चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। सरकार बेहतर गुणवत्ता और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों की खरीद सीधे दवा निर्माण कंपनियों से करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों, चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध करवाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों और चिकित्सकों के साथ हुए संवाद के आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। जल्द ही वह विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों का दौरा कर चिकित्सकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे।
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मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं ने पंजाब सरकार को दिल से धन्यवाद

Ludhiana, Punjab:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ♪
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हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 21 अगस्त से: सुरक्षा-व्यवस्था सख्त, चर्चा होगी सार्थक

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से पहले विधानसभा परिसर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में डीजीपी अशोक तिवारी, शिमला के डीसी अनुपम कश्यप समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहनी चाहिए। विधानसभा पहुंचने वाले सभी सदस्यों के साथ-साथ अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों को भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पठानिया ने बताया कि मानसून सत्र को लेकर अब तक सदस्यों की ओर से करीब 400 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इनका जवाब सरकार की ओर से तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के रूप में दिया जाएगा। 21 अगस्त से सत्र शुरू होने तक विधानसभा सचिवालय के माध्यम से सदस्यों से सूचनाएं लगातार प्राप्त होती रहेंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले सत्रों में विधानसभा का कामकाज बेहतर रहा है और इस बार भी सार्थक एवं प्रभावी चर्चा की उम्मीद है। पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बेहतर संसदीय कामकाज के लिए जानी जाती है और सदन की गरिमा बनाए रखते हुए जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होना जरूरी है। ऐसे में मानसून सत्र से पहले सुरक्षा से लेकर सदन के कामकाज तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है。
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