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एनएच 707 में भ्रष्टाचार: एफआईआर की तैयारी शुरू
GPGYAN PRAKASH
Feb 06, 2026 08:59:30
Paonta Sahib, Himachal Pradesh
एनएच 707 पर फिर उजागर हुआ भ्रष्टाचार, एफआईआर की तैयारी
एनएच 707 पर चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी 'आरजीबी' के एक और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कंपनी ने पेटी ठेकेदार के साथ मिलकर कफोटा बाजार के समीप जल शक्ति विभाग की सड़क को काटकर राष्ट्रीय राजमार्ग में मिला दिया और भूमााफिया ने एनएच और जलशक्ति विभाग की जमीन पर बहुमंजिला परिसर बना दिया। मोर्थ और कंपनी की मिली भगत से हुए इस काम में लाखों के वारेन्यारे हुए हैं। उधर मामला तूल पकड़ने के बाद अब जलशक्ति विभाग ने कंपनी और मॉर्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का मन बनाया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पैकेज 2 के तहत कंपनी की मनमानी और भ्रष्टाचार के मामलों की परतें खुलती जा रही हैं। मीडिया और सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद कफोटा बाजार के समीप भ्रष्टाचार का बड़ा खेल उजागर हुआ है। यहां चौड़ीकरण का काम कर रही आरजीबी कंपनी और पेटी ठेकेदार ने मिलकर जलशक्ति विभाग के सड़क का नामोनिशान मिटा दिया है। सरकारी विभाग की जमीन का बड़ा हिस्सा तोड़ने की ना आज्ञा ली गई ना ही जल शक्ति विभाग को मुआवजा दिया गया। हद तो तब हो गई जब सरकारी जमीन हड़पने के तुरंत बाद भू माफिया ने इस हिस्से और राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकृत जमीन पर बहुमंजिला परिसर खड़ा कर दिया। जल शक्ति विभाग की सड़क और एनएच की गलत कटिंग की वजह से जल शक्ति विभाग के भवन को भी खतरा पैदा हो गया है। समूचे प्रकरण में हैरानी की बात यह है कि मॉर्थ सहित स्थानीय प्रशासन ने भी आंख कान बंद रखे। सामाजिक संगठन और कुछ मीडिया हाउस आगे आए तो जल शक्ति विभाग की नींद टूटी।
उधर सामाजिक कार्यकर्ता नाथूराम चौहान ने कहा कि कंपनियों और मोर्थ के भ्रष्टाचार के बारे में बार-बार खुलासे किया जा रहे हैं मगर, हैरानी की बात है कि प्रशासन और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
फिलहाल जल शक्ति विभाग ने विवादित हिस्से की दीमार्केशन की मांग की है। विभाग के शिलाई एक्सईएन प्रदीप चौहान ने एसडीओ कफोटा को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाए। उन्होंने माना कि उनकी सड़क की कटिंग के विषय में न तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया न ही कोई मुआवजा दिया गया है। लिहाजा डिमार्केशन के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाही की जाएगी।
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