हिमाचल बजट: प्राकृतिक आपदा राहत पैकेज नहीं मिला, मंत्री ने जताया दुख

स्लग- केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश के किये गए आम बजट में हिमाचल प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा में राहत पैकेज को शामिल ना करने पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने जताया दुख कहा पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर फंड जारी करना था जरूरी, प्री बजट बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा बजट में शामिल करने का दिया गया था आश्वासन तो राजनीतिक प्रभाव व क्षमता से बाहर होने की भी मंत्री राजेश धर्माणी ने कही बात. टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा व एनडीए सरकार का आज 15वां पूर्ण बजट पेश किया गया है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना 9वां सदन में पेश में किया जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार व जनता को काफी उम्मीदें थी. वहीं इस बार बजट में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से राहत देने के लिए राहत पैकेज की कोई भी चर्चा ना होने पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने दुख प्रकट किया है. मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा विषय को बजट में शामिल करना आवश्यक था. प्रदेश में मौसम में हो रहे बदलाव का नतीजा है कि प्रदेश में लगातार प्राकृतिक आपदा से हजारों करोड़ों का नुकसान देखने को मिल रहा हैं. एक तरफ प्रदेश सरकार जहां वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है तो दूसरी ओर भाखड़ा बांध निर्माण में हिमाचल प्रदेश का विशेष योगदान होने से हरित क्रांति व बिजली उत्पादन से देश को रोशनी मिली है मगर आपदा की मार के बावजूद भी केंद्र सरकार प्रदेश के लिए राहत पैकेज जारी ना करना प्रदेश के साथ अनदेखी से कम नहीं है. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्री बजट बैठक में वह शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी जिसपर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आपदा राहत पैकेज को बजट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया था, मगर बजट घोषणा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जिसका कारण किसी राजनीतिक प्रभाव व क्षमता से बाहर होना भी हो सकता है, जिसका अध्ययन करने की आवश्यकता है. बाइट- राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश.