ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ。 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡੀਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਹਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਦੈਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ。 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਲਮਾ-ਮਿਲਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਦੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ。