ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦघਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ—ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼बੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ。 ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ teਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇ。 ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰ ਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗ਼ੌਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ, ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ。