भिवंडी से मुंबई तक: आदिवासी उलगुलान लाँग मार्च की धमाकेदार चढ़ाई

भिवंडी..... भिवंडी तालुका में दाखिल हुआ आदिवासी समाज का ‘उलगुलान लाँग मार्च’... हज़ारों की संख्या में महिला-पुरुष शामिल... पुलिस का कड़ा बंदोबस्त... जगह-जगह सड़क जाम से प्रशासन के छूटे पसीने... 16 सितंबर को मुंबई मंत्रालय धडके गा मार्च.. ॲंकर... हाल ही में मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन सरकार के आश्वासन पर स्थगित हुआ था। लेकिन अब उसी पृष्ठभूमि में आदिवासी समाज का यह उलगुलान मार्च सरकार के लिए नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। आदिवासी समाज ने अपने न्याय-हक़ और अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरते हुए ‘उलगुलान लाँग मार्च’ की शुरुआत कर दी है। यह मार्च 14 सितंबर को शहापुर से निकला है और 16 सितंबर को मुंबई मंत्रालय तक पहुँचने वाला है। इस वक़्त यह मोर्चा भिवंडी तालुका के पड़घा इलाके के करीब पहुँच चुका है। इसमें राज्यभर के आदिवासी संगठनों के हज़ारों लोग शामिल हुए हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी भाऊ जाधव के नेतृत्व में यह आंदोलन तेज़ी पकड़ रहा है। मोर्चे में जिलाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं। आदिवासी समाज की लंबित माँगों और न्याय के लिए यह लाँग मार्च 16 सितंबर को मंत्रालय पहुँचकर सरकार को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें कुल 19 प्रमुख माँगें रखी गई हैं। प्रमुख माँगें – मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 15 दिनों के भीतर आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक बुलाना। जाति पडताळणी कायदा 2000 में संशोधन कर समितियों को पुनः जांच का अधिकार देना। सरकार की 85 हज़ार रिक्त पदों की भर्ती योजना तुरंत घोषित करना। MPSC और स्वास्थ्य विभाग की 1541 रिक्तियाँ तुरंत भरना। बोगस जात प्रमाणपत्र रद्द करना। फर्जी मेडिकल छात्रों की डिग्री रद्द कर उनकी सीटें मूल आदिवासी छात्रों को देना। धनगर और बंजारा समाज की आदिवासी प्रवर्गात घुसखोरी रोकना आदिवासी समाज का कहना है कि जब तक इन माँगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, आंदोलन जारी रहेगा। Byte लकी भाऊ जाधव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष