वाईन आयात शुल्क में बदलाव की बहस: किसानों उद्योग के लिए नीति की मांग

यूरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा और यु के यासह इंटरनॅशनल देशातील वाईनवरील सध्याचे 150 टक्के आयात शुल्क काही देशांसाठी 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार सुरू असून अमेरिकेसोबतही तत्सम धोरण राहण्याची शक्यता असल्याने वाईन उद्योजकांची डोकेदुखी वाढली आहे भारत–अमेरिका वाईन आयात कराराच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या वाईन धोरणात बदल करताना स्थानिक शेतकरी, द्राक्ष शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली असून भारतामध्ये उत्पादन न होणाऱ्या प्रीमियम व महागड्या वाईनवरील शुल्क कमी करण्यास हरकत नसली, तरी स्वस्त वाईनवर 150 टक्के शुल्क कायम ठेवावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादकांच्या हितासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पाच ते सहा खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सोबत घेऊन आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडेही शेतकऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे मांडले आहेत वाईन उद्योगाच्या विकासासोबतच स्थानिक शेतीचे संरक्षण करणारे संतुलित व सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी अखिल भारतीय वाईन उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी सांगितले