मेळघाट में पानी संकट: 545 गांवों के लिए 19.75 करोड़ की योजना

अमरावती जिल्ह्यात ५४५ गावांत संभाव्य पाणीटंचाई; १९ कोटींचा टंचाई निवारण आराखडा तयार, मेळघाटला सर्वाधिक फटका अमरावती जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळा सुरू होताच पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनतो. यंदाही जिल्ह्यातील तब्बल ५४५ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाईचा धोका निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १९ कोटी ७ लाख ५५ हजार रुपयांचा टंकाई निवारण कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात तब्बल ७२२ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नळयोजनांची दुरुस्ती, जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण तसेच गरज भासल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. सध्या जिल्ह्यात ५३७ नळयोजना, १ हजार ७७२ हातपंप, ३९९ विद्युत पंप तसेच १ हजार १७० सार्वजनिक आणि २ हजार ५६ खासगी विहिरींच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र उन्हाळा तीव्र होत असताना पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान मेळघाटातील संपूर्ण पाणीटंचाईवर अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी प्रतिक्रिया दिली असून या संपूर्ण पाणीटंचाईला शासन जबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून मेळघाटात योजना राबवल्या जात आहेत मात्र तरीही इथे पाणीटंचाई कायम असून गेल्या चार ते पाच दिवसांपूर्वी मी मेळघाटच्या पाणीटंचाईचा दौरा केला असून तिथे पाणीटंचाई असल्याचं आदिवासी बांधवांनी सांगितला आहे. मेळघाटातील जलजीवन मिशनच्या योजना पैसे नसल्याने कंत्राटदारांनी बंद केल्याने मेळघाटात अजून भीषण पाणीटंचाई झाली असल्याचा गंभीर आरोप बळवंत वानखडे यांनी केला आहे. तसेच जलजीवन मध्ये सातत्याने भ्रष्टाचार होत असल्याचंही खासदार बळवंत वानखडे यांनी म्हटला. Upcoming काळात जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये १४३ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय २८६ ठिकाणी नळयोजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सर्वाधिक संभाव्य टंचाई चिखलदरा आणि धारणी या मेलघाटातील तालुक्यांमध्ये भासण्याची शक्यता आहे. चिखलदरा तालुक्यातील ८३ तर धारणी तालुक्यातील ७५ गावांचा टंचाईग्रस्त गावांमध्ये समावेश आहे. विशेषतः चिखलदऱ्यातील १५ गावांना तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एकूणच, संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता प्रशासनाने १९ कोटी ७ लाख ५५ हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देत ७२२ उपाययोजना राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात नागरिकांना होणारी पाण्याची गैरसोय काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मेळघाटात सध्या विहिरीत आणि हॅन्ड पंपला पाणी नसल्याचं आदिवासी बांधव सांगत असून महिलांना पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वन वन फिरावं लागत असल्याचं आदिवासी बांधव सांगत आहे तसेच सिंगल फेज विद्युत पुरवठा असल्याने थ्री फेज विद्युत पुरवठ्याची मागणी आदिवासी बांधवत करत आहेत त्यामुळे आदिवासींना पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकतो. दरम्यान मेळघाटातील आदिवासींच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी आणि मेळघाटातील समस्या समोर आणण्यासाठी बच्चू कडू यांनी मेळघाटात संघर्ष यात्रेचा आयोजन केले आहे. वनविभागाच्या जाचकटीमुळे मेळघाटातील आदिवासींना पाणी मिळत नसल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटला आहे त्यामुळे प्रशासनाने आमच्या डोक्यात फक्त गांधी आहे अस समजू नका, छत्रपतींची तलवारही निघू शकते असे म्हणत बच्चू कडूंनी प्रशासनाला ईशारा दिला आहे. फक्त बैठक घेऊन चालणार नाही असेही कडू म्हणाले आहे. उन्हाळा तीव्र होण्यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने संभाव्य पाणीटंचाईचा अंदाज घेत ७२२ उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. मात्र या योजना प्रत्यक्षात कितपत प्रभावीपणे राबवल्या जातात यावरच ग्रामीण भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी होणारी धावपळ कमी होणार कि वाढणार हे अवलंबून असेल.