नागपूर चंद्रशेखर बावनकुळे – मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद योजना – या योजनेला विधानसभा स्तरावर समित्या तयार करण्यात आल्या... रस्त्याची मोजणी... क्रमांक देणे आणि मग बांधकाम करणे – मात्र शासकीय पाणंद योजना अनेक शेतकऱ्यांनी त्यावर अतिक्रमण केले आहे... त्यामुळे मागच्या शेतकऱ्यांना जाण्याकरता अडचण होते.. त्यामुळं शासनाने हा निर्णय घेतला.. पाणंद रस्ता अडवला तर त्या शेतकऱ्याचे संपूर्ण फार्मर ID बंद करणार आहोत... त्यामुळे त्यांना कोणती शासकीय योजना मिळणार नाही... – त्यामुळे क्शेत रस्त्यावर,पाणंद रस्त्यावर केलेले अतिक्रमण काढून टाकावे... – हायवे और रेल्वेच्या कडेला सर्विस रोड बांधत आहोत..त्यामुळे शेतकऱ्याच्या राईट ऑफ वे गेला असेल तर आपण रस्ते रोड त्या प्रकल्पाला बंधनकारक केले आहे... – केंद्र पेट्रोल.. एक्सरसाइज ड्युटी – पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानतो. ऐतिहासिक निर्णय आहे. महागाईचा फेरा कमी करण्याकरता एक्सरसाइज ड्युटी केंद्र सरकारने कमी केली – पुणे विभागात 155 जो अधिकार तहसीलदाराला आहे त्याचा त्यांनी गैरवापर केला.... तहसीलदाराला 155 मध्ये केवळ शुद्धलेखन दुरुस्तीचा अधिकार आहे.. नाव चूकले तर दुरुस्त करणे.... तेही शुद्धलेखन – मात्र 155 चा वापर करून काही तहसीलदार आणि अधिकाऱ्यांनी तुमची शेती यांच्या नावावर यांची शेती तुमच्या नावाने.... अधिकार नसताना... यांची शेती कमी करून यांना दिली.... एक मोठं स्कॅडल पुणे विभागात आढळल आहे.. जवळपास 400 प्रकरणं आढळले आहे.. 4हजार प्रकरण तपासले ..36 हजार प्रकरण आहे – राज्यात 155 चा दुरुपयोग करणाऱ्या संपूर्ण तपास करणार आहोत.... पुणे विभाग तपासले.. त्यामध्ये अधिकारी आहे . ही पहिल्या टप्प्यातील कारवाई आहे... सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे... विधी विभागाचा सल्ला घेणार आहोत... संपूर्ण राज्याचा आढावा घेणार ज्यांनी चुका केला.... ज्यांच्यावर अन्याय दूर करणार... संपूर्ण राज्याचा पुनर्वलोकन करणार – कोकणात 70 ब मध्ये बदमाशी केली आहे.. – कारवाईची संख्या फार मोठी असेल... दोषीवर कारवाई करू गरीबाचा हक्क मिळवून देऊ चंद्रशेखर बावनकुळे – कोणालाही क्लीनचीट दिली नाही. विकास खर्गे आणि आमच्या टीमने प्रचंड मेहनत करून हा अहवाल तयार केला आहे. कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे. आमचे अधिकारी अडकले आहे.त्यांच्यावर कारवाई प्रपोज केली आहे . आमचा जो महसूलचा जो अधिकार आहे.आमची जमीन आम्ही परत घेतली आहे. प्रॉपर्टी कार्ड सरकारच्या नावाने केली आहे... आणि जी रजिस्ट्री खोटी झाली आहे... फोरजरी करून रजिस्ट्री केली आहे .. ती रद्द करण्याकरता सिविल कोर्टात गेलो – ती रजिस्ट्री आम्ही रद्द करणार..प्रॉपर्टी कार्ड आमच्या नावावर करणार.. ज्या अधिकारांनी चुका केल्या काही लोकांना तर आम्ही बडतर्फ केल आहे... सरकारी जमिनीचा जे जे लोक अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावतील... सरकारी जमीन दुसऱ्याच्या घशात टाकतील... अशा लोकांना नोकरीत राहण्याचा अधिकार नाही... एका तहसीलदाराला आम्ही बडतर्फ करून टाकलं... आणि यानंतर या प्रकरणात जी आढळतील त्यांच्यावरही आम्ही कारवाई करू... संपूर्ण कारवाई पारदर्शी झाली आहे.... आमच्या अहवाला नंतरचा भाग पोलिसांचा है... ते पोलीस करतील... – महाराष्ट्रात जेवढेही गव्हर्मेंट लँड आहे त्यांच्या सर्वांच्या सर्वेक्षण करून.... सगळ्यांना एका swebsite par आणून.. एका क्लिकवर सगळं पाहता येईल.... – अमिडीया कंपनीचा जो व्यक्ती त्या ठिकाणी रजिस्टर करायला गेला – आमच्या कायद्यात काय लिहिले आहे.रजिस्ट्री करून देणारा आणि रजिस्ट्री करून घेणारा... सरकारी जागेची विक्री करणारा आणि विकत घेणारा या दोघांवर गुन्हे दाखल केले आहे... – पुढचा जो स्कोप आहे तो फौजदारी गुन्ह्याचा.. त्यामध्ये कोणाकोणाला घेायचे आहे... ही फौजदारी कारवाई आहे – महसूलची कारवाई नियमप्रमाणे... अतिरिक्त कोण आहे हा पोलिसांचा भाग – कितीही मोठा व्यक्ती असला तरी कारवाई होईल. कोणालाही सोडल जाणार नाही. ही 3000 कोटीची जी प्रॉपर्टी आहे ती वाचवण्यात महसूल खात्याला यश आले आहे .. प्रॉपर्टी चे कार्ड आमच्या नावाने करून घेतले आहे.. रजिस्ट्रेशन सिव्हिल कोर्टात जाऊन आम्ही रद्द करत आहोत – विजय वडेट्टीवार – वडेट्टीवार यांनी रिपोर्ट योग्य वाचला असता तर त्यांनी अभिनंदन करायला हवे होते... च कमिटीने ज्या शिफारशी केल्या आहे.... खर्गे अत्यंत निष्ठावान आणि इमानदार अधिकारी आहे. कोणालाही कधी सोडून देण्याचे काम खरेदी करणार नाही... हे वडेट्टीवार यांची माहिती आहे – हा संशय घेणे ही राजकारणाकरता ते करत असतील... – त्यांनी चौकशीचा पूर्ण रिपोर्ट वाचावा – चाकणकर राजीनामा.. राष्ट्रवादी एकमत – त्या पक्षाच्या मी त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे की त्यांना पदावर ठेवायचे आहे की नाही... मी भाजपाचा कार्यकर्ता मी त्यांना सूचना देऊ शकत नाही – महिला आयोग अध्यक्षपद भाजप की राष्ट्रवादी – अजित दादा होते तेव्हा त्यांनी सरकारमध्ये बसून काही गोष्टी केल्या होत्या.... त्या बदलण्याचा विचार मुख्यमंत्री करत नाही वा आम्ही करत नाही.त्यामुळे त्याबद्दल सर्वजण बसून निर्णय घेतीला... एकनाथजीं मुख्यमंत्री आणि सुनिता ताई एकत्र बसून निर्णय घेतील