राज्यात सुमारे 14500 ग्रामपंचायतीच्या मुदत संपल्या आहेत, तिथं प्रशासक म्हणून सरपंच यांचीच निवड करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते, ज्या ठिकाणी सरपंच हाच प्रशासक आदेश लागू झाले नाहीत, तिथं आता सरपंच याना पदभार देऊ नये आणि जिथं चार्ज घेतला तिथं आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई आहे असे कोर्टाने सांगितले होते, त्यानंतर काही हस्तक्षेप अर्ज कोर्टात आले होते त्यानंतर कोर्टाने निकालात काही सुधारणा केल्या, सुधारित आदेशात कोर्टाने प्रशासक सरपंच याना दैनंदिन अत्यावश्यक व्यवहार करण्यास कोर्टाने मुभा दिली आहे, जिथं कारभार सरपंच यांनी हाती घेतले आहे तिथं करार करण्यात येऊ नये असे सांगितले तसेच दैनंदिन अत्यावश्यक कारभार करण्यास मुभा दिली आहे, पुढच्या सुनावणीत सगळे अर्ज एकत्र करून एक ठिकाणी मुख्य न्यायाधीश यांच्या समोर सुनावणी होईल असेही औरंगाबाद खंडपीठाने सुधारित आदेशात म्हटले आहे...