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एटा ब्रेकिंग एटा - कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन ने भाजपा पर साधा निशाना,

DEEPAK KUMARDEEPAK KUMARFollow3m ago
Parauli Suhagpur, Uttar Pradesh:एटा ब्रेकिंग एटा - कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन ने भाजपा पर साधा निशाना, देश में वोटों की चोरी हो रही, लोकतंत्र को किया जा रहा है कमजोर। मुख्य इलेक्शन कमिशन ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के अभियान का समर्थन, एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित महाअभियान में पहुंचने की अपील। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से विपक्षी नेताओं को डराने का भारतीय जनता पार्टी कर रही प्रयास- *सत्य बहन* राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर नेतृत्व की सराहना की। राम मंदिर चंदे के मामले और ईवीएम की निष्पक्षता पर भी उठाए सवाल। एटा - थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गांधी मार्केट स्थित सत्या बहन के आवास का है पूरा मामला, रिपोर्ट - दीपक कुमार सोनू मोबइल -6398320375
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बिहार MSME नीति-2026 लागू, एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य

Patna, Bihar:बिहार MSME नीति-2026 लागू, एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य बिहार MSME नीति-2026 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई है। इसका लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाना और एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर और सभी 38 जिलों में MSME केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उद्यमियों को वित्त, बाजार, तकनीक और कौशल विकास में सहायता मिलेगी। बihar उद्यम पहचान संख्या, एकीकृत MSME पोर्टल, बिहार MSME निधि, ग्रोथ फंड और बिहार मार्ट के माध्यम से कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति का उद्देश्य छोटे उद्योगों को मजबूत करना और राज्य में उद्यमिता व रोजगार बढ़ाना है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के 49 हजार छात्रों को हॉस्टल सुविधा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के 49 हजार छात्र-छात्राओं के लिए निजी भवनों में हॉस्टल की व्यवस्था होगी। प्रति छात्र 1,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से इस पर सालाना 58.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 11,096 करोड़ मंजूर बिहार में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। अगले तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से एलटी केबल बदले जाएंगे और ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6,066 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार इसकी गारंटी देगी।
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ED ने टेंडर घोटाले में 6 IAS अधिकारियों को नोटिस भेजा; आनंद किशोर तलब

Patna, Bihar:Patna Breaking removed. टेंडर घोटाले में 6 IAS अधिकारियों को ED ने नोटिस भेजा है, आनंद किशोर भी तलब. मामला जेल में बंद रिशु श्री से जुड़ा है। इनमें आनंद किशोर, सुनील यादव, अभिलाष शर्मा, योगेश सागर, संतोष कुमार मल्ल और धर्मेंद्र कुमार शामिल है। अभिलाषा शर्मा और सुनील यादव से पूछताछ हो चुकी है। धर्मेंद्र कुमार से आज पूछताछ होगी. संतोष कुमार मल्ल को 29 अक्टूबर और आनंद किशोर को 30 अक्टूबर को बुलाया गया है। इस मामले में 15 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने रिशु श्री दायर याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने ED को फटकार लगाई थी कोर्ट ने कहा था कि रिशु श्री केवल मोहरा है असली किंगपिन पर्दे के पीछे है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। आनंद किशोर तत्कालीन प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग. मुन्नुख कुमार चौधरी के बयान के अनुसार, रिशुश्री आनंद किशोर को ‘भैया’ कहता था। मुमुक्षु की पोस्टिंग सीतामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त के रूप में हुई थी। रिशुश्री की कंपनियों रिलायबल इंफ्रा और अर्बन एनवायरनमेंटल को बड़े टेंडर दिलाने तथा नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। अभिलाषा शर्मा तात्कालीन डीएम, सीतामढ़ी एवं अपर सीईओ, जीविका. अभिलाषा शर्मा को रिशुश्री की मौसेरी या चचेरी बहन बताया गया है। आरोप है कि रिशुश्री और मुमुक्षु ने उन्हें पांच जिलों में डीएम बनवाने के लिए पैरवी की। योगेश सागर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, बुडको (बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन). आरोप है कि योगेश सागर जून 2024 में परिवार के छह सदस्यों के साथ ऑस्ट्रिया गए थे। इस यात्रा पर कुल 21.92 लाख रुपये खर्च हुए। इसमें से 17.65 लाख रुपये रिशुश्री के कर्मचारी साहिल सिन्हा और मेसर्स जेम्स इंजीनियरिंग द्वारा नकद चुकाए जाने का आरोप है। धर्मेंद्र कुमार, पूर्व प्रबंध निदेशक, BMSICL एवं तत्कालीन नगर आयुक्त, सासाराम. आरोप है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अस्पताल भवनों के निर्माण से जुड़े ठेके में रिशुश्री के सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया गया। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और स्वच्छता उपकरणों की खरीद में रिशुश्री से जुड़ी कंपनियों तथा डमी कंपनियों को काम दिलाने का आरोप है। संतोष मल्ल, तत्कालीन सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग. आरोप है कि विभाग की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं में पांच से सात प्रतिशत कमीशन का सिंडिकेट सक्रिय था। इस कथित सिंडिकेट को रोकने में विफल रहने और नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। बिल पास कराने के बदले घूस देने के लेनदेन का भी आरोप है। सुनील यादव, तत्कालीन नगर आयुक्त एवं विभागीय अधिकारी, नगर विकास. आरोप है कि नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में कूड़ेदान, ई-गवर्नेंस गाड़ियों और सफाई उपकरणों की खरीद में जेम (GeM) पोर्टल के नियमों का उल्लंघन हुआ। चहेती कंपनियों को टेंडर दिलाने में भूमिका निभाने का आरोप है। रिशुश्री के डिजिटल लेजर में अधिकारियों को रिश्वत और उपहार देने से जुड़े लेनदेन दर्ज होने की बात कही गई है।
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