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Unnao209801

उन्नाव-एकमुश्त समाधान योजना के तहत ओटीएस में बकाए टैक्स पर शत प्रतिशत जुर्माने की छूट

Mohd AbbasMohd Abbas
Nov 28, 2024 12:38:46
Husain Nagar, Uttar Pradesh

उन्नाव- उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने वाहन स्वामियों को सहूलियत देने का मन बनाया है.ऐेसे वाहन मालिक जिनका टैक्स बाकी है उन्हें विभाग उस टैक्स पर लगे शत-प्रतिशत जुर्माने से मुक्ति देगा,एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के जरिए यह लाभ केवल 6 नवंबर से 5 फरवरी तक वाहन स्वामियों को मिलेगा। एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि अभी तक 70 आवेदन आए है जिसमें अभी तक 18 लाख रुपए जमा हुआ है।

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बूंदी हिंडोली में पैसे के विवाद के चार गिरफ्तार, चार घंटे जाम, मामला शांत

AMAsheesh Maheshwari
Jan 30, 2026 18:15:12
Noida, Uttar Pradesh:बूंदी/हिण्डोली: बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के बड़ा नयागांव में युवक मुकेश सैनी की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर हुई थी, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में हंसराज उर्फ हंसू, नीलम उर्फ अनिल, अमर हुसैन उर्फ बंटी एवं बरिंदर सिंह उर्फ वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। चारों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 फरवरी 2026 तक पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने की。 घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने नेशनल हाईवे-52 पर जाम लगा दिया था, जो करीब चार घंटे तक चला और यातायात पूरी तरह बाधित रहा। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की समझाइश और सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया。 मृतक के परिजनों ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया था और करीब 24 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। परिजनों की मांग पर प्रशासन ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत जांच के निर्देश दिए। परिवार की ओर से छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी हो सकी。 पुलिस के अनुसार घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश के लिए गहन अनुसंधान जारी
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प्रयागराज के फूलपुर में महिला का मर्डर कर कुएं में फेंका, पति दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहता है

Saima ShahidaSaima Shahida
Jan 30, 2026 18:11:19
New Delhi, Delhi:प्रयागराज के फूलपुर में एक कुएं में कुछ युवकों ने बोरी के अंदर कुछ देखा इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा खोजबीन की गई तो बोरी में एक महिला का शव पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने शव को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि महिला का पति किसी और महिला के साथ लिव-इन में रहता है। पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल किया जा रहा है।
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झाबुआ: आदिवासी छात्रावासों की अव्यवस्थाओं पर छात्र-पैदल मार्च से प्रशासन की सुनवाई

CSChandrashekhar Solanki
Jan 30, 2026 18:03:27
Ratlam, Madhya Pradesh:झाबुआ जिले से आदिवासी छात्रावासों की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का अनूठा विरोध सामने आया है। झाबुआ जिले के पांडलवा स्थित मॉडल स्कूल के छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर पैदल मार्च करते हुए करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय झाबुआ पहुंचे और कलेक्टर नेहा मीना से मुलाकात की। हालांकि कलेक्टर नेहा मीणा ने पहले ही प्रशासनिक टीम भेज दी थी और छात्रों को मुख्यालय तक लाने के लिए बस की व्यवस्था भी कराई गई थी, लेकिन अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों में इतना रोष था कि उन्होंने पैदल ही कलेक्टरेट पहुंचने का फैसला लिया। कलेक्टर नेहा मीणा ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और सभी मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने बताया कि छात्र पढ़ाई को लेकर संतुष्ट हैं और स्कूल का रिजल्ट भी 85 प्रतिशत रहा है, लेकिन छात्र प्राचार्य की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। छात्रों ने पीने के पानी की समस्या, कबड्डी खेल के मैट्स उपलब्ध नहीं होने और प्रशासनिक टूर नहीं कराए जाने की शिकायत की। कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और कोई भी अनावश्यक मांग नहीं की गई है। छात्रों की प्रतिभा को देखते हुए जल्द ही प्रशासनिक टीम भेजकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। बाइट – नेहा मीना, कलेक्टर झाबुआ
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खरगोन के सुखपुरी ग्राम में अवैध शराब के कारोबार पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन

RJRakesh Jaiswal
Jan 30, 2026 18:03:04
Khargone, Madhya Pradesh:खरगोन जिले के आदिवासी अंचल ग्राम सुखपुरी में तेजी से पनप रहे नशे के कारोबार से ग्रामीण परेशान है। जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर से गाँव की महिलाये कलेक्टर कार्यालय पहुंची। और कलेक्ट्रेट में नाराजगी जताते हुए गांव में 20 से अधिक लोगों द्वारा कच्ची शराब एवं दस से अधिक लोगों द्वारा देशी और विदेशी शराब धड़ल्ले से बेचने के आरोप लगाए। आबकारी विभाग को सूचनाएं दी जाती है मगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। महिलाओं ने शराब ठेकेदार द्वारा ही शराब के अवैध बिक्री कराई जाती है यह आरोप भी लगाए। महिलाओं की शिकायत डिप्टी कलेक्टर ने सुनकर कार्यवाही का आश्वासन दिया।
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टीकमगढ़ में सेप्टिक टैंक में गिरकर दो नाबालिग भाइयों की मौत

RSR.B. Singh
Jan 30, 2026 18:02:52
Tikamgarh, Madhya Pradesh:एंकर- मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आज शाम एक हृदय विदारक घटना में दो नाबालिग सगे भाइयों की निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में गिरकर डूबने से मौत हो गई, दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के मध्य स्थित शिवनगर कॉलोनी का है, जहाँ आज शाम कॉलोनी में किराये के मकान में रहने वाले सचिन यादव के दो बच्चे एक नरेंद्र उम्र 07 वर्ष व आशीष उम्र 05 वर्ष शाम 4 बजे घर से अपनी माँ से खेलने का बोलकर घर से निकल गये और खेलते खेलते कॉलोनी में मुकुंद यादव के निर्माणाधीन मकान में चले गये, जहाँ वे खुले सेप्टिक टैंक में गिर गये, देर शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो चिंतित माँ ने पहले बच्चों को कॉलोनी में रहवासियों के घरों में तलाशा जब बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो कॉलोनी के लोगों ने मिलकर कॉलोनी में लगे सभी सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो एक सीसीटीवी फुटेज में बच्चे निर्माणाधीन मकान के अंदर जाते दिखे, इसके तुरंत बाद पड़ोसी जैसे ही उस मकान में घुसे तो उन्हें सेप्टिक टैंक में दोनों बच्चों के शव पानी मे उतराते मिले, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्चों को टैंक से निकलवाया और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरात दोनों भाइयों को मृत घोषित कर शवों को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया जिनका पोस्टमार्टम कल सुबह किया जाएगा।
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मंत्री ललन सिंह ने मुंगेर जल योजना की प्रगति पर बुडको-पीएचईडी को कड़ी फटकार दी

PKPrashant Kumar
Jan 30, 2026 18:02:34
Munger, Bihar:दिशा की बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कड़ा तेवर, बुडको और पीएचईडी अधिकारियों को लगाई फटकार कहा इंच इंच तक मालूम है मुझे। मुंगेर :संग्रहालय सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पंचायती राज सह पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री तथा मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुडको और पीएचईडी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे वर्ष 2009 से मुंगेर जिले के सांसद हैं और जिले की स्थिति से भली-भाती परिचित हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि “जिले की इंच-इंच जानकारी मुझे है, ऐसे में गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश न करें।” उन्होंने बताया कि जलापूर्ति योजना के तहत शहर के सभी घरों में कनेक्शन तो दे दिए गए हैं और इसके लिए सड़कों की खुदाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद कई वार्डों में आज तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने बुडको के अधिकारी मनोज कुमार से कहा 222 करोड़ रुपये की योजना हैऔर इतनी बड़ी योजना के बावजूद आपको इसकी वास्तविक प्रगति की जानकारी तक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया तथा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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गोरखपुर घंटाघर घोटाला: फर्जी GST अधिकारी बन ठगी, 9.5 लाख लेकर भागे आरोपी

NTNagendra Tripathi
Jan 30, 2026 17:48:56
Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर के घंटाघर में फर्जी GST अधिकारी बन ठगी, दिनदहाड़े 9.50 लाख लेकर फरार। गोरखपुर से इस वक्त एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जहां शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर में शुक्रवार को दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में बाइक सवार ठगों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर आभूषण व्यापारी के कर्मचारी से साढ़े नौ लाख रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना इतनी शातिर तरीके से अंजाम दी गई कि कर्मचारी को इनके फर्जी होने भनक तक नहीं लगी और कुछ ही मिनटों में ठग भीड़भाड़ वाले इलाके से बाइक सहित फरार हो गए。 इस वारदात के बाद शहर के व्यापारियों में दहशत और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। राजघाट थाना क्षेत्र के घंटाघर में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई इस बड़ी ठगी ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीपीगंज क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी बलिराम जायसवाल की घंटाघर में “आरसी ऑर्नामेंट” नाम से आभूषण की दुकान है। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे उनके कर्मचारी संजय पाल दुकान से 9 लाख 50 हजार रुपये नकद लेकर गीता प्रेस रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहे थे। जैसे ही कर्मचारी कालीबाड़ी मंदिर के पास पहुंचा तभी बाइक सवार एक अज्ञात युवक ने उसे रोक लिया। आरोपी ने खुद को GST विभाग का अधिकारी बताते हुए कर्मचारी से कागजात दिखाने को कहा। कर्मचारी ने जब बताया कि उसके पास जीएसटी के कागजात नहीं हैं तो ठग ने धमकाते हुए कहा पहले जीएसटी के पेपर लेकर आओ तभी पैसा मिलेगा। ठगों के रौब और भाषा से कर्मचारी घबरा गया। जैसे ही वह कागजात लाने के लिए दुकान की ओर लौटा, उसी दौरान ठगों ने नकदी से भरा बैग उठाया और बाइक से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब कर्मचारी दुकान पहुंचा और पूरी घटना बताई, तो व्यापारी के होश उड़ गए。 व्यापारी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे。 घटना के बाद व्यापारी ने कोतवाली थाने में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने और रकम बरामद करने की मांग की है। इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने पुलिस से तत्काल FIR दर्ज करने सभी सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पूरी रकम बरामद करने की मांग की है। बाईट: ओमकार तिवारी, क्षेत्राधिकारी, कोतवाली गोरखपुर。 “मामले में सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिनदहाड़े घंटाघर जैसे हाई सिक्योरिटी माने जाने वाले इलाके में हुई इस बड़ी ठगी ने न सिर्फ व्यापारियों को डरा दिया है, बल्कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि गोरखपुर पुलिस कब तक इस शातिर गिरोह को गिरफ्तार कर पीड़ित व्यापारी को न्याय दिला पाती है। बाईट: बलराम जायसवाल, पीड़ित कारोबारी।
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बलरामपुर: फर्जी दस्तावेज़ से लोन घोटाला, अब्दुल कयूम गिरफ्तार

PTPawan Tiwari
Jan 30, 2026 17:48:38
Balrampur, Uttar Pradesh:खबर बलरामपुर जनपद से है जहाँ के थाना सादुल्लानगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वित्तीय संस्थान से लाखों रुपये का ऋण हड़पने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कूटरचित संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर लोन स्वीकृत कराया और बाद में गिरवी रखी गई संपत्ति को तीसरे व्यक्ति को बेचकर कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। पुलिस के अनुसार, बजाज फाइनेंस लिमिटेड सादुल्लानगर के प्रतिनिधि शाशिकांत तिवारी की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने गाटा संख्या 598 की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे गिरवी दिखाया। इसके आधार पर 25 सितंबर 2020 को 22 लाख 31 हजार 960 रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। इसके बाद 21 लाख 24 हजार 904 रुपये की धनराशि अपने खाते में आहरित कर ली गई। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी ने दुर्भावनापूर्ण मंशा से कंपनी को धोखा देने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। वर्तमान में कंपनी के 17 लाख 88 हजार 795 रुपये बकाया हैं, जो जमा नहीं किए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मु0अ0सं0 03/26 के तहत धारा 420, 467, 471 और 120-बी भादवि में मुकदमा दर्ज किया था। गुरुवार को पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त अब्दुल कयूम पुत्र मोहम्मद जकी, निवासी ग्राम नेवादा, थाना सादुल्लानगर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऋण लेने और संपत्ति बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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जयपुर में ऑडी-एम्बुलेंस विवाद: चाबी निकालने की कोशिश पर झड़प, पुलिस ने कराया समझौता

ASAshutosh Sharma1
Jan 30, 2026 17:48:26
Jaipur, Rajasthan:Jaipur जयपुर में ऑडी कार ड्राइवर और प्राइवेट एम्बुलेंस चालक का वीडियो वायरल बीच सड़क ऑडी और एंबुलेंस रोककर हुआ दोनों के बीच विवाद ऑडी चालक ने एंबुलेंस की चाबी निकालने की कोशिश की दोनों के बीच झड़प जैसी हुई नौबत जयपुर के बाइस गोदाम सर्किल का है मामला जयपुर ट्रैफिक पुलिस भी इस दौरान पहुंची मौके पर दोनों पक्षों को समझाकर पुलिस ने किया रवाना गाड़ी आगे लेने को लेकर दोनों के बीच शुरु हुआ था विवाद
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जयपुर को सिग्नल-फ्री सिटी बनाने के लिए ठोस कदम उठेंगे

DGDeepak Goyal
Jan 30, 2026 17:48:15
Jaipur, Rajasthan:राजधानी जयपुर को आने वाले समय में सिग्नल-फ्री सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साफ कहा है कि शहरी विकास अब सिर्फ इमारतें खड़ी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे भविष्य की जरूरतों, यातायात, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी विकास से जुड़ी सभी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए। बैठक में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगरों के सुव्यवस्थित विस्तार पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, भूमि आवंटन नीति और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति-2025 सहित प्रमुख नीतियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इनके प्रभावी और एक-दूसरे से जुड़े हुए क्रियान्वयन से ही शहरों का संतुलित विकास संभव है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरी विकास में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि आने वाले दशकों की जरूरतें आज की योजनाओं में दिखें। जयपुर के यातायात को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राजधानी को सिग्नल-फ्री सिटी बनाने के लिए व्यवहारिक और मजबूत प्रस्ताव तैयार किए जाएं। बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से न केवल समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान बनेगी। मुख्य सचिव ने भवन उपविधियों के इम्पैक्ट असेसमेंट को अनिवार्य बताते हुए कहा कि कोई भी नया नियम लागू करने से पहले और बाद में उसका आमजन और शहरी ढांचे पर क्या असर पड़ा, इसका आकलन जरूरी है। साथ ही निर्माण कार्यों में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता न हो। बैठक में सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति पर भी फोकस रहा। रिकॉर्ड्स की समय पर छंटनी, बेकार फाइलों के निस्तारण और कार्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि कामकाज तेज और पारदर्शी हो सके। उच्च मूल्य की सरकारी जमीन से जुड़े लंबित कोर्ट मामलों पर भी मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई और उन्हें प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह जमीन राज्य की अहम संपत्ति है और इसके संरक्षण व सही उपयोग के लिए तेजी से कार्रवाई जरूरी है। बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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आईओसीएल के फैसले से पूरे फ्लीट ब्लैकलिस्ट, एक टैंकर की गड़बड़ी पर बड़ा फैसला

RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 30, 2026 17:47:50
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर एक रिपोर्टेबल आदेश पारित किया है। जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने साफ कहा है कि यदि किसी ट्रांसपोर्टर के एक भी टैंकर में डुप्लीकेट डिप रॉड जैसी गंभीर अनियमितता पाई जाती है, तो तेल कंपनी को उसके पूरे फ्लीट को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है। कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कार्रवाई को सही ठहराते हुए मैसर्स राजपूताना फ्रेट कैरियर की याचिका खारिज कर दी। मामले की पृष्ठभूमि 4 मई 2024 की है, जब जोधपुर में इंडियन ऑयल के लोकेशन इंचार्ज और सेफ्टी ऑफिसर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजपूताना फ्रेट कैरियर के एक टैंकर के केबिन के पीछे रखे टूल बॉक्स से एक डुप्लीकेट डिप रॉड बरामद हुई। जांच में यह रॉड टैंकर के निर्धारित स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चार्ट से मेल नहीं खाती पाई गई। उल्लेखनीय है कि फर्म का इंडियन ऑयल के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन का अनुबंध वर्ष 2021 में हुआ था, जिसकी वैधता 2027 तक थी और इसके तहत कुल 10 टैंकर संचालन में थे। डुप्लीकेट डिप रॉड मिलने के बाद आईओसीएल ने अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू की। कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, याचिकाकर्ता से जवाब लिए गए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। पूरी प्रक्रिया के बाद 16 अक्टूबर 2025 को आदेश पारित करते हुए दोषी टैंकर को घटना की तारीख से दो वर्ष तथा शेष नौ टैंकरों को आदेश की तारीख से दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि चूंकि गलती केवल एक टैंकर की है, इसलिए पूरे फ्लीट को दंडित करना समानुपात के सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि केवल दोषी टैंकर को ही ब्लैकलिस्ट किया जाए। वहीं इंडियन ऑयल की ओर से इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट डिसिप्लिन गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा गया कि डुप्लीकेट डिप रॉड का मिलना ही ट्रांसपोर्टर की मिलीभगत मानने के लिए पर्याप्त है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों की साख और सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे मामलों में डीमिंग क्लॉज पूरी तरह वैध है और एक टैंकर की गंभीर अनियमितता पूरे फ्लीट पर कड़ी कार्रवाई का आधार बन सकती है।
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प्रसूता के परिजनों ने निजी अस्पताल में हंगामा कर डॉक्टर से मारपीट की

BSBhanu Sharma
Jan 30, 2026 17:47:33
Dholpur, Rajasthan:धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रसूता के परिजनों ने हंगामा कर दिया हॉस्पिटल स्टाफ से मारपीट कर दी जानकारी अनुसार विगत 20 जनवरी को एक महिला की नॉर्मल डिलेवरी हुई थी। जिसके दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया था घर पहुंचने पर प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई जिसे आगरा फिर जयपुर ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने शुक्रवार दोपहर को अस्पताल पहुंचकर हंगामा कर डॉक्टर से मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार करीब 27 वर्षीय बबीता पत्नी धर्मेंद्र जाटव निवासी इंदोली बसई नवाब सैपऊ की 20 जनवरी को हॉस्पिटल में डिलेवरी हुई थी। इसके बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी और वह घर पहुँच गई थी। मारपीट की पूरी घटना सीटी फुटेज में कैद हो गई सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंच गई पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया बाइट 1 वीरेंद्र मीणा थाना प्रभारी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने वीडियो से एससी-एसटी एक्ट दुरुपयोग आरोप पर जांच के निर्देश दिए

RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 30, 2026 17:47:20
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने राजसमंद में एक व्यक्तित्व के नाम पर सड़क का नाम बदलने को लेकर उपजे विवाद में एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग की आशंका असंतोष जताया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर कानून की प्रक्रिया को उत्पीड़न का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान स्थिति तब पूरी तरह बदल गई जब कोर्ट में एक वीडियो क्लिप चलाई गई। वीडियो में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाला फरियादी स्वयं कथित आरोपी को लात-घूंसों से पीटता हुआ नजर आया। इस लाइव सबूत के सामने आते ही गिरफ्तारी की बात कर रहे जांच अधिकारी को अपना रुख बदलना पड़ा। सुनवाई के दौरान उपधीक्षक रोहित चावला ने पहले दावा किया कि याचिकाकर्ता भरत कुमार दवे के खिलाफ अपराध सिद्ध है और गिरफ्तारी प्रस्तावित है। लेकिन वीडियो दिखाए जाने पर उन्होंने पहले इसे किसी अन्य एफआईआर से जुड़ा बताया, फिर कोर्ट की सख्ती के बाद स्वीकार किया कि वीडियो उसी घटना का है। उन्होंने यह भी माना कि यह वीडियो पहले उनके संज्ञान में नहीं था, इसलिए इस पहलू की जांच नहीं हुई। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विस्तृत प्रतिवेदन को केवल फाइल में नत्थी कर दिया गया, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसे कोर्ट ने पूर्व निर्धारित मानसिकता और तथ्यों के चयन से गढ़ी गई सजावटी कहानी बताया। एससी-एसटी एक्ट के आरोपों पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क नामकरण का अधिकार जमादार के पास नहीं था, ऐसे में बिना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के जातिगत गाली देने का आरोप संदेह पैदा करता है। कोर्ट ने एक ही घटना से जुड़ी दो एफआईआर की जांच क्लब करने, वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने और अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं।
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टोडाभीम बालाजी मार्ग पर लेपर्ड मूवमेंट से इलाके में दहशत, प्रशासन चेतावनी जारी

ACAshish Chaturvedi
Jan 30, 2026 17:47:01
Karauli, Rajasthan:टोडाभीम बालाजी मार्ग पर लेपर्ड का मूवमेंट, जिला करौली आशीष चतुर्वेदी एंकर इंट्रो - कस्बे के बालाजी रोड क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट होने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वाहन चालक ने अपनी गाड़ी से बनाया वीडियो लेपर्ड को भीम पैलेस और बाबा पैलेस के पास देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। टोडाभीम कस्बे के बालाजी रोड पर उस समय हड़कंप मच गया, जब देर शाम लेपर्ड के मूवमेंट की पुष्टि हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लेपर्ड को भीम पैलेस और बाबा पैलेस के आसपास घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों में सिमट गए। लेपर्ड की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मौके की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है, वहीं पुलिस व प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, बच्चों को घर के अंदर रखने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है。
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राजस्थान हाईकोर्ट ने निरीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर बहाली का आदेश दिया

RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 30, 2026 17:46:45
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर—राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम और नज़ीर बनने वाले फैसले में पुलिस विभाग द्वारा एक निरीक्षक को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक, मनमाना और नियमों के विपरीत बताते हुए स्पष्ट कहा कि उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड वाले अधिकारी को केवल पुराने और लघु दंडों के आधार पर अप्रभावी घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 9 जुलाई 2020 को पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः बहाल करने तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से सभी नोशनल लाभ देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश अरविंद चारण की याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता अरविंद चारण की ओर से अधिवक्ता मृगराजसिंह राठौड़ और डुंगरदान चारण ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1996 में उप निरीक्षक के रूप में पुलिस सेवा में प्रवेश किया था और वर्ष 2009 में पदोन्नत होकर निरीक्षक बने। लगभग दो दशकों से अधिक की सेवा अवधि में उन्हें कई संवेदनशील दायित्व सौंपे गए, जिनमें चुनाव संबंधी जिम्मेदारियाँ भी शामिल रहीं। उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) लगातार बहुत अच्छा और कई वर्षों में उत्कृष्ट रहे। इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53(1) के तहत उन्हें अप्रभावी बताते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड नहीं है, लेकिन यह एक गंभीर प्रशासनिक शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल जनहित में और पूरे सेवा रिकॉर्ड के समग्र मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता है। यदि आधार अप्रभावशीलता हो, तो कार्मिक विभाग के 21 अप्रैल 2000 के परिपत्र के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के प्रदर्शन को प्राथमिक महत्व देना अनिवार्य है। न्यायालय ने पाया कि स्क्रीनिंग व रिव्यू कमेटी ने हालिया उत्कृष्ट रिकॉर्ड की अनदेखी कर पुराने, छोटे दंडों पर भरोसा किया, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। पहले से समाप्त हो चुके लघु दंडों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना, एक ही गलती के लिए दोबारा दंड देने के समान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चयनित या अधूरी सामग्री पर आधारित निर्णय न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं सकता।
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