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Sultanpur228001

Sultanpur: होली और जुमा की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, सख्त निर्देश जारी

AAsghar
Mar 11, 2025 14:05:13
Sultanpur, Uttar Pradesh

सुल्तानपुर में होली और जुमा की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। SP के निर्देश पर जनपद को विभिन्न जोन और सेक्टर में बांटा गया है जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। PAC की तैनाती भी कर दी गई है और DJ संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भड़काऊ और अश्लील गाने न बजाए जाएं वरना कड़ी कार्रवाई होगी।

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सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद इंदौर में यूजीसी नियमों पर जश्न और मिठाई बांटी

YSYatnesh Sen
Jan 29, 2026 14:01:58
Indore, Madhya Pradesh:यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इंदौर में स्वर्ण समाज द्वारा जश्न मनाते हुए मिठाइयां बाटी और जमकर आतिशबाजी की गई दरसअल यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध देखने को मिला था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजिसी के नए नियमों पर रोक लगाईं वही कोर्ट के इस निर्णय के बाद इंदौर में लोगों में खुशी देखने को मिली जिसके चलते इंदौर के राजवाड़ा के सामने अलग-अलग सामाजिक संगठनों द्वारा एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जमकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की इस दौरान मौजूद लोगों ने हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए
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वाराणसी के BHU में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, पत्थरबाजी, भारी पुलिस तैनात

DKDeepesh Kumar
Jan 29, 2026 14:01:42
Noida, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश | वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स के बीच झड़प हुई। पत्थरबाजी की भी खबर है। भारी पुलिस तैनात है। एक स्टूडेंट घायल भी हुआ है।
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धौलपुर में दो पक्षों के बीच झगड़े में गोलीबारी, एक युवक घायल

BSBhanu Sharma
Jan 29, 2026 14:00:55
Dholpur, Rajasthan:धौलपुर: दो पक्षों में हुआ झगड़ा,झगड़े के दौरान फायरिंग करने की मिल रही है जानकारी, गोली लगने से एक युवक बताया जा रहा है घायल, छात्रावास बनने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़े की मिल रही है जानकारी, घायल का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ पुलिस जाप्ता के साथ पहुंचे मौके पर, निहालगंज थाना क्षेत्र के ओंड़ेला रोड की है घटना
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UGC के नए नियमो पर सुप्रीम रोक के बाद, व्यापारियो ने बाँटी मीठाईयां...

BPBrahm Prakash Upadhyay
Jan 29, 2026 14:00:51
Moradabad, Uttar Pradesh:UGC के नए नियमों पर "सुप्रीम" रोक के बाद मुरादाबाद में खुशी का माहौल, व्यापारियो द्वारा बांटी गई मिठाइयां सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादास्पद नियमों पर रोक लगा दी, इन नियमों को लेकर छात्रों व स्वर्ण समाज के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसमें ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था. दरअसल, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी, याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ने आज कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट है, फिलहाल, 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे. वहीं, यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई जाने के बाद स्वर्ण समाज के लोगों में खुशी का माहौल है, मुरादाबाद के कटरा नाज इलाके में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाये जाने के बाद व्यापारियो ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई... उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले व्यापारी बड़ी संख्या में कटरा नाज में एकत्रित हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया....
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जोधपुर में जूतों की दुकान पर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत छापा

AMAsheesh Maheshwari
Jan 29, 2026 14:00:40
Noida, Uttar Pradesh:जोधपुर जूते व सॉक्स की दुकान पर पुलिस का छापा, कॉपीराइट एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, दुकान संचालक रमेश पटेल से की जा रही है पूछताछ, पाल रोड पर बताई जा रही है दुकान, कंपनी के प्रतिनिधियों ने की थी शिकायत
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उदित राज का बड़ा आरोप: सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी की भूमिका सामने आई

NKNeeraj Kumar Gaur
Jan 29, 2026 14:00:18
New Delhi, Delhi:उदित राज, नेता, कांग्रेस: इनके कहना है - दुर्भाग्य है सुप्रीम कोर्ट का.. ऐसा नहीं करनी चाहिए.. गलत लोगों को बताया गया... कमेटी ऐसी ही किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी.. ये बीजेपी करवा रही है... सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या जरूरत थी
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उतरौला बालिका इंटर कॉलेज को मिला सुरक्षित शैक्षणिक भवन : निष्क्रिय सरकारी भवन में संचालित हो रहीं थी छात्राओं की कक्षाएं

Yogendra TripathiYogendra Tripathi
Jan 29, 2026 13:52:38
Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, उतरौला में लंबे समय से जर्जर भवन के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सुरक्षा कारणों से कक्षाएं कभी अलग-अलग समय पर तो कभी सीमित सुरक्षित स्थानों पर संचालित की जा रही थीं। निरीक्षण के दौरान कॉलेज से सटे निष्क्रिय राजकीय मल्टीपरपज सीड्स स्टोर भवन को शैक्षणिक उपयोग में लाने का प्रस्ताव किया गया। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भवन की मरम्मत कर इसे विद्यालय को सौंप दिया गया। वर्तमान में इसी भवन में छात्राओं की कक्षाएं सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं। इससे छात्राओं को स्थायी शैक्षणिक सुविधा मिली है और वर्षों से अनुपयोगी भवन का उपयोग भी सुनिश्चित हुआ है।
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ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में 8 टावर सील, अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

BPBHUPESH PRATAP
Jan 29, 2026 13:51:03
Greater Noida, Uttar Pradesh:ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण की तरफ से खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या 109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया गया है, जिनमें 100 से अधिक फ्लैट हैं। प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग ने बृहस्पतिवार सुबह यह कार्रवाई की है। सील किए गए फ्लैट अभी खाली थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग की टीम को संयुक्त अभियान चलाने को कहा है। प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या 109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया है। प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबधंक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबधंक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला सहित स्थानीय पुलिस व प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। बिना अनुमति निर्माण कराया गया। इसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की।
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पुरेछीटन में बंद सामुदायिक शौचालय, संचालन के नाम पर हर माह ₹9 हजार खर्च : स्वच्छ भारत मिशन पर सवाल, कागजों में चल रहा शौचालय

Yogendra TripathiYogendra Tripathi
Jan 29, 2026 13:50:43
Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर। विकास खंड तुलसीपुर की ग्राम पंचायत पुरेछीटन में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना सामुदायिक शौचालय लंबे समय से बंद पड़ा है। इसके बावजूद शौचालय के संचालन और रखरखाव के नाम पर हर माह लगभग ₹9,000 की धनराशि नियमित रूप से आहरित की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार शौचालय अधिकतर समय ताले में बंद रहता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय बंद होने के कारण ग्रामीणों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मामले को लेकर ग्राम पंचायत और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
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HKRNL ने सिरसा रोडवेज कंडक्टर को बर्खास्त किया: ड्यूटी के दौरान वीडियो और अभद्र व्यवहार

VKVIJAY KUMAR
Jan 29, 2026 13:50:42
Sirsa, Haryana:एंकर रीड हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) ने सिरसा रोडवेज में तैनात एक कंडक्टर को गंभीर अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया है। कंडक्टर पर आरोप था कि वह चलती बस में ड्यूटी के दौरान इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर अपलोड करता था, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती थी। इसके साथ ही उस पर बस में सवार यात्रियों से अभद्र व्यवहार करने के भी कई आरोप सामने आए थे। वोल 1 रोडवेज सिरसा डिपो के महाप्रबंधक अनित कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रोडवेज विभाग के अनुसार, कंडक्टर की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। यात्रियों ने आरोप लगाया कि कंडक्टर टिकट जांच और ड्यूटी के समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहता था और कई बार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी करता था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में वह वर्दी में ही अनुशासनहीन हरकतें करता दिखाई दिया, जिससे विभाग की छवि को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही आरोपी कंडक्टर कई दफा बस भी चलाता हुआ पाया गया था जिसकी वीडियो कंडक्टर द्वारा ही इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई थी जबकि नियम अनुसार कंडक्टर आपातकालीन स्थिति के अलावा बस नहीं चला सकता। बताया जाता है कि आरोपी कंडक्टर द्वारा एक किन्नर , पुलिस कर्मी और एक अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था जिसकी शिकायत रोडवेज विभाग को दी गई जिसके बाद आरोपी कंडक्टर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। कंडक्टर के खिलाफ एक बार पहले भी कार्रवाई की गई थी 2025 के अक्टूबर महीने में कंडक्टर को रोडवेज विभाग द्वारा सस्पेंड किया गया था लेकिन कंडक्टर ने कोर्ट की शरण ली जिसके बाद कोर्ट ने सिरसा रोडवेज को दोबारा से जांच करने के आदेश दिए और अब HKRNL विभाग ने आरोपी कंडक्टर को टर्मिनेट यानि बर्खास्त कर दिया गया। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। कंडक्टर पर रोडवेज विभाग के ट्रैफिक मैनेजर को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। बताया गया कि विभागीय कार्रवाई से नाराज होकर उसने ट्रैफिक मैनेजर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना के बाद विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंडक्टर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। विभागीय नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। HKRNL और रोडवेज विभाग ने संयुक्त रूप से मामले की जांच की। सभी आरोपों की पुष्टि होने के बाद कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा, विभाग की गरिमा और अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोडवेज विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की अनुशासनहीनता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें और यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें। इस कार्रवाई के बाद रोडवेज कर्मचारियों और आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विभाग का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने और यात्रियों का भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी था।
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सीकर पंचायत चुनाव 2026: मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन और दलों को कॉपी सौंपे गए

ASAshok Singh Shekhawat
Jan 29, 2026 13:49:56
Sikar, Rajasthan:सीकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपा मतदाता सूची का प्रारूप -pंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए बैठक आयोजित सीकर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से संबंधित बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट के चैंबर में हुई। इस दौरान बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की सॉफ्ट कॉपी सौंपते जाने प्रारूप प्रकाशन की जानकारी दी गई。 बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 29 जनवरी 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन किया गया। जिला सीकर में अब कुल 449 ग्राम पंचायतें, 16 पंचायत समितियां, पंचायत समितियों में कुल जोन 304 और जिला परिषद में कुल जोन 49 हैं। उक्त पंचायत संस्थाओं के चुनाव के लिए वार्ड वाईज, पंचायत समिति जोन व जिला परिषद जोन के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची अर्हता एक जनवरी 2025 के अनुसार तैयार की गई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर होंगे。 उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 29 जनवरी 2026 को, निर्वाचक नामावलियों का वार्डों, मतदान केन्द्रों पर पठन 31 जनवरी 2026 को, दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम tithi 07 फरवरी 2026 को, दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की ​अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 शनिवार को, विशेष अभियान की तिथियाँ एक फरवरी 2026 (रविवार) एवं 2 फरवरी 2026 सोमवार तक, दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 14 फरवरी 2026 शनिवार तक, पूरक सूचियों की तैयारी 21 फरवरी 2026 शनिवार तक, निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 बुधवार को किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के पश्चात जिन मतदाताओं की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई, उनके दावे, आपत्ति चरण में नाम जोड़े जायेंगे। प्रारूप प्रकाशन से वंचित होने वाले उक्त चरण में दावा कर सकते हैं। आपत्ति प्रारूप प्रथम, द्वितीय, तृतीय में स्वीकार किये जायेंगे। दावा आपत्ति वेबसाईट www.sec.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले तथा अन्य नए मतदाता नाम जुड़वाने, स्थानांतरित करने से संबंधित कार्य 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। जिसके लिए 1 फरवरी तथा 2 फरवरी 2026 को समस्त मतदान केदो पर लगाए जाएंगे जिस दौरान समस्त प्रगणक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित मतदान केंद्र पर पूरे दिन उपस्थित रहकर प्राप्त करेंगे。 बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम रतन कुमार ने बताया कि जिले में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के साथ-साथ जिला परिषद के जोन में वृद्धि हुई है। जिला परिषद के 49 जोन, पंचायत समिति 16और पंचायत समिति के 304 जोन हैं। पंचायत समिति 16.में कुल 449.ग्राम पंचायत जिले में हैं。 इस अवसर पर महावीर प्रसाद सेन भारतीय जनता पार्टी, पुरुषोत्तम शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुकेश गुर्जर आम आदमी पार्टी, भंवरलाल दानोदिया बहुजन समाज पार्टी, राम रतन बगड़िया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सिस्ट, भंवर सिंह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चंद्रप्रकाश भडिया सहित अन्य उपस्थित रहे。
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ओलावृष्टि पीड़ित किसानों के बीच विधायक जितेंद्र गोठवाल ने मुआवजे का भरोसा दिलाया

ASArvind Singh
Jan 29, 2026 13:49:37
Sawai Madhopur, Rajasthan:ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बीच पहुंचे विधायक जितेंद्र गोठवाल, जल्द मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा। सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुई भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों, मिर्ची और टमाटर की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे संकट के समय में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल किसानों के साथ खड़े नजर आए। पश्चिम बंगाल प्रवास से लौटते ही वे सीधे एयरपोर्ट से खंडार के लिए रवाना हुए और ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। विधायक गोठवाल ने छाण, गण्डायता, अल्लापुर, बाढ़पुर और बैरना सहित कई गांवों के खेतों में पहुंचकर किसानों से संवाद किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत फसल खराबे की गिरदावरी कराने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है और किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र मित्तल, उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा, तहसीलदार जयप्रकाश सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विधायक ने स्पष्ट कहा कि गिरदावरी के बाद जल्द ही मुआवजा प्रक्रिया पूरी कर किसानों को राहत दी जाएगी。
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UP NEWS : नव विवाहित रहस्यमय ढंग से हुई गायब,पुलिस ने गुमशुदी दर्ज की

Mohd Sartaj SiddiquiMohd Sartaj Siddiqui
Jan 29, 2026 13:49:28
Pilibhit, Uttar Pradesh:पीलीभीत के कस्बा बिलसंडा में एक महिला रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदी दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला कस्बा बिलसंडा का है जहां के रहने वाले अंकित पुत्र किस्मत का कहना है बीते बुधवार के दिन 28 जनवरी की शाम पांच बजे उसकी पत्नी रोशनी बगैर बताएं घर से कहीं चली गई। महिला के पति अंकित की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं थानाध्यक्ष सिद्धांत शर्मा का कहना है मामले में गुमशुदी दर्ज कर ली गई और पुलिस जांच में जुटी है।
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JDA की बड़ी कार्रवाई: 3 बीघा अवैध कॉलोनी पूरी तरह ध्वस्त

MIMohammad Imran
Jan 29, 2026 13:49:19
Jaipur, Rajasthan:जेडीए की बड़ी कार्रवाई: तीन बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी पूरी तरह ध्वस्त जयपुर, 29 जनवरी। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखते हुए जोन-13 क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए ने ग्राम सिंघवाना, जिला जयपुर में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। बिना अनुमति बसाई जा रही थी कॉलोनी उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी ने बताया कि संबंधित भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन एवं बिना भू-रूपांत redistribution कराए अवैध रूप से भूमि समतल कर: • सीमेंट ब्लॉक की सड़कें बनाई गईं • अन्य निर्माण कार्य शुरू किए गए • फार्म हाउस योजना के नाम पर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था सूचना मिलने पर प्रवर्तन दस्ते ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रारंभिक स्तर पर ही अवैध निर्माण को नष्ट कर दिया। जेसीबी से की गई कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस के निर्देशन में राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से कॉलोनी को ध्वस्त कर अवैध बसावट के प्रयास को विफल किया। प्रवर्तन टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई यह कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 तथा प्राधिकरण के जाप्ते एवं लेबर गार्ड की मौजूदगी में संपन्न हुई। जेडीए की नागरिकों से अपील जेडीए ने आमजन से अपील की है कि अवैध निर्माण, कब्जा एवं अतिक्रमण की शिकायतें तुरंत दर्ज कराएं। कंट्रोल रूम हेल्पलाइन (24x7): 0141-2565800 0141-2575252 0141-2575151 इसके अलावा 181 राजस्थान संपर्क
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कटिहार में यूजीसी गाइडलाइन पर शकील अहमद खान की टिप्पणी: समान अवसरों की मांग

RKRANJAN KUMAR
Jan 29, 2026 13:49:05
Katihar, Bihar:कटिहार प्रवास के दौरान यूजीसी को लेकर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान इंसाफ इक्वालिटी के साथ आए, इस लड़ाई और संघर्ष में तकलीफें होती हैं। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के तहत हो सकता है कि क्षण भर के लिए लगे कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। सवाल ये है कि सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, दोनों वर्गों को........ यह सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दोनों वर्गों को यह सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कैंपस, नंबर ऑफ सरकारी विश्वविद्यालय और विद्यालय और अपॉर्चुनिटीज आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो लेवल फील्ड है वो बराबर होगा। मैं इसको इसी आईने की तरह देखता हूं。 प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने यूजीसी गइडलाइन पर बोलते हुए कहा कि देखिए, देश में, समाज के अंदर जो गैर-बराबरी है, गैर-बराबरी को दूर करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रमों के अंदर से लेकर बाहर तक, इतिहास के बोध से लेकर के हर चीज में उसको, गैर-बराबरी को दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन इसको और पढ़ने की आवश्यकता है कि यूजीसी का गाइडलाइन क्या है, कैसे है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ? एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट होने के बावजूद ऐसा तो है नहीं कि एससी-एसटी के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं होती है। कानून बन गए हैं। तो कानून बनने मात्र से यह दिल के परिवर्तन का और इन्वायरन्मेंट के परिवर्तन का सवाल है ? पिछड़ा, अति-पिछड़ा वर्ग जिसकी तादाद भी बहुत बड़ी है और वो भी जमीन के स्वामित्व नहीं रहा है उनके पास। डेवलपमेंट भी उन तक उतना नहीं पहुंचा है। वो पहुंचना चाहिए, पढ़ने का इक्वालिटी से उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सरकारी व्यवस्था में... ये पहले थोड़ा था, अब प्राइवेट संस्थानों में भी है। किसी भी वर्ग का छात्र... किसी भी वर्ग का छात्र जब मैं बोल रहा हूं, तो समझ रहे हैं लोग कि किसी भी वर्ग के छात्र को, किसी भी वर्ग के छात्र पर जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना संवैधानिक तौर पर गलत है। और यह इस्तेमाल होता है, तो उसकी विवेचना, उसके खिलाफ संघर्ष होता है और होना भी चाहिए। हमको लगता है कि इसको और स्टडी करने की आवश्यकता है और हम करें। जब हम कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून के तहत हो सकता है कि क्षण भर के लिए लगे कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। सवाल ये है कि सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, दोनों वर्गों को यह सवाल करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कैंपस, नंबर ऑफ सरकारी विश्वविद्यालय और विद्यालय और अपॉर्चुनिटीज आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो लेवल फील्ड जो है वो बराबर होगा। मैं इसको इसी आईने की तरह देखता हूं。 यूजीसी ग्रांट कमीशन ने एक गाइडलाइन दिया है। और उस गाइडलाइन को मैं ये देख रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कई बार ऐसा देखा गया है कि जातीय सूचक... इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो जिस जात से बिलोंग करता है, उसको ये तकलीफ होती है。 एससी-एसटी (SC-ST) के मामले में तो हजारों साल से सताई हुई वो कौम परेशान रही और उसको जातीय आधार पर पिछड़ा रखा गया। जमीन, जगह कुछ भी नहीं उनके पास। तो हमारे नीति निर्धारक ने रिजर्वेशन की पॉलिसी लगाई। उसकी मुखालफत भी रही एससी-एसटी की। उसके बाद ओबीसी (OBC) का रिजर्वेशन जब 89 में आया, उस वक्त भी मुखालफत हमारे समाज के कुछ लोगों ने किया। फिर जब प्रमोशन पे आया तब भी इसकी मुखालफत हुई और आज भी मुखालफत हुई। तो यह तो चलेगा। इस देश में देखिए इंसाफ इक्वालिटी के साथ आए, इस लड़ाई और संघर्ष में तकलीफें होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपील करना चाहता हूं उन तमाम वर्गों से कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेन्ट है। जब लेवल प्लेइंग फील्ड समान होता है और समान बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए और की जाती है, तो उसके खिलाफ कोई मुजम्मत नहीं करनी चाहिए。 डॉ शकील अहमद खन, वरिष्ठ नेता , कांग्रेस
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