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Syed Amir MianSyed Amir MianFollow25 Sept 2024, 04:51 am
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मधुबनी के नवटोली में चापानल सूखने से पेयजल संकट, ग्रामीणों ने विरोध किया

Madhubani, Bihar:मधुबनी में चापानल के सूख जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन और की नारेबाजी। मामला मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की मुखियापट्टी पंचायत अंतर्गत नवटोली गांव की है। गांव के वार्ड 3 में इन दिनों पेयजल संकट गंभीर रूप ले चुका है। गांव में लगे अधिकांश चापाकल सूख जाने के कारण लोगों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं को घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-दराज के स्थानों से बाल्टी और बर्तनों में पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना यहां पूरी तरह फ्लॉफ है। गांव में करीब 200 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। इससे अधिकांश लोग पेयजल के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। जल संकट का असर पशुओं पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार पीएचईडी विभाग के अभियंता अवगत कराया गया, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामले को टाल दिया जाता है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पेयजल संकट से नाराज ग्रामीणों ने विभाग एवं प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द नल-जल योजना को दुरुस्त कर पूरे गांव में नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं की गई, तो चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। विरोध प्रदर्शन में परमेश्वर महतो, संजय महतो, बिल्टू महतो, सुनैना देवी, सीता देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल थे। जिले के बिस्फी, मधवापुर, बेनीपट्टी सहित कई प्रखंडों के दर्जनों गांवों में चापानल सूख जाने से पानी को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं。
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बरवाडा थाना विवाद पर झारखंड पुलिस संघ ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Latehar, Jharkhand:पिछले दिनों धनबाद जिले के बरवाडा थाना में जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो और थाना प्रभारी का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तूल पकड़ता जा रहा है। जिसको लेकर पूरे झारखंड में पुलिस एसोसिएशन का विरोध शुरू हो गया वही लातेहार पुलिस एसोशिएशन की इकाई ने पुलिस एसोशिएशन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध जताया है। पुलिस एसोशिएशन के अध्यक्ष राजकुमार लकड़ा ने कहा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि जयराम महतो ने थाना प्रभारी को गंदी - गंदी गाली अभद्र व्यवहार करना यह निंदनीय है। जिसको लेकर जनप्रतिनिधि पर ठोस करवाई करने की मांग की है अगर हमारी मांग नहीं माँगी गई तो आंदोलन किया जाएगा।
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जिला कलेक्टर और एसपी ने सरमथुरा में नामांकन दिन सुरक्षा कड़ी, व्यवस्थाओं का निरीक्षण

Dholpur, Rajasthan:जिला कलेक्टर और एसपी ने संभाला मोर्चा, एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, बड़ी संख्या में हुए नामांकन सरमथुरा (धौलपुर) नगरपालिका चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सरमथुरा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद सरमथुरा पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाला।जिला कलेक्टर और एसपी ने सरमथुरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों से बातचीत की और सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। * *कई थानों की पुलिस तैनात, चप्पे-चप्पे पर नजर* नामांकन के अंतिम दिन को देखते हुए सरमथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस को सरमथुरा में तैनात किया गया था। एसडीएम कार्यालय के बाहर और कस्बे के मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के जवान चप्पे-चप्पे पर नजर रखते हुए हर आने-जाने वाले पर निगरानी रख रहे थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।नामांकन के अंतिम दिन एसडीएम कार्यालय पर नामांकन भरने के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रत्याशियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। इस दौरान पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही।
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फर्जी दस्तावेजों से 20 लाख तक का लोन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़,चार गिरफ्तार

Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली। भोजीपुरा थाना पुलिस ने सरकारी योजना के नाम पर लोगों को झांसा देकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 15 से 20 लाख रुपये तक का लोन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 3.50 लाख रुपये नकद, 75 एटीएम कार्ड, 28 चेकबुक, सात बैंक पासबुक, 12 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, आधार-पैन कार्ड, फर्जी वेतन पर्चियां, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र के अनुसार, एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत भोजीपुरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मॉडर्न विलेज स्थित एक मकान में देर रात करीब 1:27 बजे दबिश दी। यहां से राम नयन गुप्ता उर्फ कृष्ण कन्हैया, राकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता और ऋषभ कुमार सक्सेना को गिरफ्तार किया गया।पुलिस के मुताबिक गिरोह लोगों के आधार कार्ड पर नया सिम जारी कराकर पता बदल देता था। इसके बाद फर्जी परिचय पत्र, फॉर्म-16 और वेतन पर्चियां तैयार कर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। खातों में दो-तीन महीने वेतन के नाम पर रकम डालकर सिबिल स्कोर बेहतर दिखाया जाता था। इसके बाद विभिन्न बैंकों से 15 से 20 लाख रुपये तक का लोन स्वीकृत कराया जाता था।पुलिस ने बताया कि लोन की रकम में से लाभार्थी को मामूली हिस्सा देकर बाकी रकम एटीएम और चेक के जरिए निकालकर गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। एक मामले में 20 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराकर लाभार्थी को महज 71 हजार रुपये दिए गए। मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।
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भिवानी में लाडली योजना की देरी पर DC ने अकाउंटेंट के खिलाफ चार्जशीट जारी, भ्रष्टाचार रोकथाम की हाई-प्रोफाइल कार्रवाई

Bhiwani, Haryana:भिवानी लाडली योजना की राशि में देरी पर DC का बड़ा एक्शन, अकाउंटेंट को किया चार्जशीट डेढ़ महीने की देरी पड़ी भारी, कष्ट निवारण समिति में अकाउंटेंट पर कार्रवाई भिवानी में जन शिकायत के निपटारे में लापरवाही पर DC सख्त, अकाउंटेंट चार्जशीट लाडली योजना की राशि अटकी तो DC ने लिया संज्ञान, जिम्मेदार अकाउंटेंट पर गिरी गाज कष्ट निवारण समिति की बैठक में बड़ा फैसला, 12 में से 8 परिवादों का निपटारा शिकायत का समाधान हुआ, लेकिन देरी पर कार्रवाई भी हुई, अकाउंटेंट को चार्जशीट DC साहिल गुप्ता का सख्त संदेश- शिकायतों में देरी हुई तो होगी विभागीय कार्रवाई भिवानी में कष्ट निवारण समिति की बैठक, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्ती लाडली योजना के 81 लाभार्थियों की राशि जारी, भुगतान में देरी पर अकाउंटेंट पर एक्शन शिकायतों के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं, DC ने अकाउंटेंट को किया चार्जशीट वीओ-1: भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन शिकायतों पर सुनवाई हुई। बैठक में कुल 12 परिवाद रखे गए, जिनमें 8 नए और 4 पुराने मामले शामिल थे। इनमें से 8 परिवादों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 4 मामलों में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट और जांच मांगी गई है। वीओ-2 — बैठक में गांव बडेसरा निवासी सपना पुत्री अनिल कुमार का परिवाद भी सामने आया। मामला महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली योजना की परिपक्वता राशि से जुड़ा था। शिकायतकर्ता की ओर से राशि का भुगतान लंबित होने की शिकायत की गई थी। मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लाडली योजना की परिपक्वता राशि का बजट 10 अगस्त 2026 को संबंधित परियोजना अधिकारी को जारी कर दिया गया था। कुल 75 लाख 83 हजार 356 रुपये 88 पैसे की राशि जारी की गई थी, जिसमें भिवानी ग्रामीण प्रथम क्षेत्र के 81 लाभार्थी शामिल थे। वीओ-3: संबंधित परियोजना अधिकारी ने शिकायतकर्ता सपना को नियमानुसार देय राशि का भुगतान कष्ट निवारण समिति की बैठक शुरू होने से पहले ही उसके खाते में कर दिया। लेकिन राशि के भुगतान में करीब एक से डेढ़ महीने की देरी को डीसी साहिल गुप्ता ने गंभीरता से लिया। देरी के लिए जिम्मेदार संबंधित अकाउंटेंट के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई की गई है। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि वो अकाउंटेंट PO, ICDs डिपार्टमेंट के थे और जिन्होंने जो हमारे 18 साल के ऊपर थे, उनके जो व्यूज आने थे, डिस्पर्स होने थे, उसमें देरी की थी 1-1.5 महीने की। उसके बेसिस पर हमने चार्जशीट की है।” वीओ-4: डीसी ने साफ किया कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को समय पर शिकायतों का निपटारा करने की हिदायत दी जाती है और इसके बावजूद लापरवाही सामने आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि उनको हम पहले तो समय-समय पर हिदायत ही देते हैं कि आप इस प्रकार कोई भी मामला न हो जिसमें आपके एंड पर कोई डिले हो, फिर भी होता है तो उनके अगेंस्ट हम डिपार्टमेंटल एक्शन जरूर लेते हैं।” वीओ-5: बैठक में ड्रेन खोदने से जुड़े मामले पर भी सुनवाई हुई। डीसी ने बताया कि मामले में कुछ लोग विभाग की कार्रवाई से सहमत हैं, जबकि कुछ लोग सहमत नहीं हैं। इसको लेकर जांच डीएमसी को मार्क की गई है और अगली बैठक से पहले रिपोर्ट मांगी गई है। सेक्टर-13 से जुड़े एक मामले में भी संबंधित एक्सईएन को तत्काल एस्टीमेट तैयार करवाकर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वीओ-6: बैठक के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में शहर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया है। कई कचरा प्वाइंट और GVP साफ करवाए गए हैं। जिन स्थानों पर अभी भी गंदगी है, वहां भी सफाई कराई जा रही है और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को दोबारा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वीओ-7: वहीं, शहर में बढ़ते मच्छर-मक्खियों के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग को लेकर भी डीएमसी और सीएमओ कार्यालय को निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने दोनों विभागों को फॉगिंग अभियान लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि हमने निर्देशित कर दिया है दोनों DMC और CMO ऑफिस को कि वो अपनी फागिंग एक्सरसाइज़ जारी रखें। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 में से 8 परिवादों का निपटारा हुआ, लेकिन लाडली योजना की राशि में देरी के मामले में अकाउंटेंट पर हुई चार्जशीट की कार्रवाई बैठक का प्रमुख मुद्दा रही। डीसी ने साफ कर दिया कि सरकारी कामकाज में लापरवाही और शिकायतों के समाधान में देरी करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। बाइट : DC साहिल गुप्ता
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जसपुर विधायक आदेश चौहान की खुली चेतावनी से खाकी महकमे में हड़कम्प

Jaspur, Uttarakhand:उत्तराखंड के जसपुर में आज सियासी भूचाल आ गया, जब जसपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में उग्र कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर पुलिस-प्रशासन के इकबाल को सीधी चुनौती दे डाली! एक नहीं, बल्कि दो-दो लिखित शिकायतों के साथ कोतवाली पहुंचे विधायक आदेश चौहान ने पुलिसिया कार्रवाई के दोहरे मापदंडों और पक्षपात की बखिया उधेड़ कर रख दी। एक तरफ हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद कथित 'शुद्धिकरण' का ड्रामा रचकर छुआछूत की घटिया मानसिकता का नंगा नाच किया गया, तो दूसरी तरफ मौलाना के बयान पर फौरन एक्शन लेने वाली पुलिस ने भाजपा विधायक शिव अरोड़ा की भड़काऊ टिप्पणी पर आंखें मूंद लीं! इसी दोहरे रवैये पर भड़के विधायक आदेश चौहान ने सत्ता के नशे में चूर और पुलिस महकमे के दबाव में काम कर रहे अफसरों को खुलेआम दहला देने वाली चेतावनी दी है कि '2027 में कांग्रेस आ रही है, सुधार जाओ वरना एक-एक का हिसाब लिया जाएगा!' देखिए सतीश कुमार की यह धमाकेदार और खास रिपोर्ट... एक-एक बयान और एक-एक शिकायत से पूरी नायाब प्रसंग सामने आया।
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सांदीपनी स्कूल भवन के घटिया निर्माण पर निरीक्षण, पानी लीकेज और क्रैक के मुद्दे

Chhatarpur, Madhya Pradesh:एकंर -छतरपुर के बिजावर के सांदीपनी स्कूल भवन में घटिया निर्माण की शिकायत के बाद आज जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर तकनीकी टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में सहायक यंत्री, ADPC, उपयंत्री , बीईओ और भवन विकास निगम (BDC) के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बिल्डिंग निमार्ण में 2 बड़ी कमियां मिलीं टीम ने माना कि कई जगह से पानी का लीकेज हो रहा है। पाइपों के जॉइंट सही से नहीं हुए हैं, जिस कारण लीकेज है। सुधार के निर्देश दिए गए हैं।, जहां-जहां ब्लॉक और RCC का काम हुआ है, वहां पूरी बिल्डिंग में क्रैक आ गए हैं। इसके सुधार के लिए BDC को बोला गया है।बिल्डिंग बनाने मे लापरवाही हुई है जिससे यदि कौई जाली गिरने से अगर किसी बच्चे को नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, खेल मैदान, ट्रैक, पार्किंग अधूरी है, और RO, CCTV, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो अधिकारियों ने कहा कि अभी भवन का पूरा हैंडओवर नहीं हुआ है, टेम्परेरी हैंडओवर है और ठेकेदार को सभी कमियां सुधारने के सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं।
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भाजपा की कार्यसमिति: हर तीन महीने बैठक, युवाओं के जोश संग चुनावी रणनीति

Morena, Madhya Pradesh:भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक का समापन समापन के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक से पार्टी को नई दिशा और नया संकल्प मिला कार्यसमिति सुचारू रूप से चली वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करेंगे अब कार्यसमिति की बैठक हर तीन महीने में होगी हर विषय पर चर्चा और मंथन हुआ वरिष्ठों का अनुभव और युवाओं के जोश के साथ पार्टी काम कर रही और कारगर तरीके से काम करेगा बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना चुनाव अभी दूर है कार्यसमिति में चुनाव की चुनौतियों पर चर्चा हुई हम राम के साथ हैं कांग्रेस को अपना एजेंडा तय करना चाहिए कांग्रेके किसके साथ है...किसके साथ नहीं है युवाओं, जेन जी को लेकर चर्चा हुई अलग से रणनीति बनी पार्टी युवाओं के साथ है युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा
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पानीपत मिनी बाईपास के लिए 350 कब्जे हटाने का एक सप्ताह का अल्टीमेटम

Panipat, Haryana:मिनी बाईपास व जाम मुक्त की राह में 350 कब्जे एक सप्ताह का अल्टीमेटम कमिश्नर डॉ पंकज का बड़ा बयान रिकॉर्ड में छेड़छाड़ मिली तो क्रिमिनल केस निगम कमिश्नर ने ड्रेन का किया निरीक्षण डीजीपीएस से दोबारा हुई पैमाइश अवैध निर्माण नहीं हटाने पर निगम करेगा कार्रवाई पानीपत। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित मिनी बाईपास को लेकर प्रशासन ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। मिनी बाईपास की प्रस्तावित राह में आ रहे अवैध कब्जों और निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने अधिकारियों की टीम के साथ छोटूराम चौक स्थित ड्रेन का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपीएस मशीन से दोबारा पैमाइश कर कब्जों की स्थिति को सत्यापित किया गया। कमिश्नर के अनुसार, स्काईपार्क से शुरू होकर मित्तल मेगा मॉल तक शहर के बीचों-बीच मिनी बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। इसके रास्ते में ड्रेन की जमीन पर बड़ी संख्या में कब्जे सामने आए हैं। एचएसवीपी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद करीब 350 कब्जों को चिह्नित किया गया है। डीजीपीएस से दो बार कराई पैमाइश कमिश्नर डॉ. पंकज यादव ने बताया कि कब्जों की पैमाइश को लेकर किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए डीजीपीएस मशीन से दो बार कोर्डिनेट लिए गए हैं। पहले चरण में आठ प्वाइंट के पत्थर लगाए गए थे, जबकि सोमवार को दोबारा मौके पर जाकर सात और प्वाइंट चिह्नित किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों पैमाइश में लगभग एक जैसे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की पूरी टीम को इस काम में लगाया गया है। तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दो-दो बार जांच कराई जा रही है। कमिश्नर ने कहा कि निगम की कार्रवाई रिकॉर्ड के आधार पर पूरी तरह पारदर्शी है और जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड लोगों के सामने भी रखा जाएगा। एक सप्ताह में खुद हटाएं कब्जा, वरना निगम तोड़ेगा कमिश्नर ने कहा कि मौके पर मकान मालिकों को बुलाकर डीजीपीएस मशीन के माध्यम से उनके कब्जे की वास्तविक स्थिति बताई जा रही है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा जा रहा है। निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम कार्रवाई करेगा और तोड़फोड़ में आने वाला खर्च भी संबंधित कब्जाधारक से वसूला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। रजिस्ट्री और इंतकाल अलग-अलग, रिकॉर्ड से होगी कार्रवाई कमिश्नर ने कहा कि रजिस्ट्री और इंतकाल दो अलग-अलग विषय हैं। उनके अनुसार न्यायालय के विभिन्न आदेशों के मुताबिक केवल रजिस्ट्री को मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, जब तक वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इंतकाल से समर्थित न हो। उन्होंने कहा कि ड्रेन और सरकारी जमीन की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है。 डॉ. यादव ने चेतावनी दी कि यदि किसी ने राजस्व रिकॉर्ड या इंतकाल में किसी तरह की छेड़छाड़ की है तो इसकी जांच कराई जाएगी। सरकारी जमीन को किसी निजी व्यक्ति के नाम गलत तरीके से दर्ज कराने या रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। ‘मेरी कार्रवाई पर कोई संदेह नहीं, फिर भी दोबारा जांच करा रहा हूं’ कमिश्नर ने कहा कि दोबारा पैमाइश कार्रवाई पर संदेह के कारण नहीं, बल्कि लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए कराई जा रही है। कुछ लोगों और समाचार माध्यमों के जरिए उनके संज्ञान में आया था कि लोग खुद निर्माण हटाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि उनका कितना हिस्सा सरकारी जमीन में आ रहा है। इसी वजह से मौके पर डीजीपीएस मशीन से घरों पर वास्तविक सीमा की मार्किंग कर लोगों को स्थिति दिखाई जा रही है。 उन्होंने कहा कि ड्रेन की डिजिटल मार्किंग पहले ही राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर की जा चुकी है। उसी रेफरेंस प्वाइंट से मकानों की स्थिति स्पष्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि कहीं टाइपिंग या अन्य तकनीकी त्रुटि की संभावना हो सकती है, लेकिन कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड और मौके की पैमाइश के आधार पर की जा रही है。 दुकानदार बोले- रजिस्ट्री और इंतकाल है तो जमीन कहां गई? वहीं, मौके पर मौजूद दुकानदार सुरेश ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने करीब 7-8 साल पहले जमीन खरीदी थी। उनके पास जमीन की रजिस्ट्री के साथ इंतकाल भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने रजिस्ट्री के दौरान स्टांप शुल्क लिया और उनके पास पूरे दस्तावेज मौजूद हैं तो अब उनकी जमीन को अवैध कैसे बताया जा रहा है। सुरेश ने कहा कि यदि यह जमीन पहले से ड्रेन की थी तो संबंधित विभाग को रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि खरीद के समय पटवारी और संबंधित अधिकारियों को जमीन की वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए थी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनके दस्तावेजों में दर्ज जमीन में से कौन सा हिस्सा सरकारी या ड्रेन की जमीन में आता है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब प्रशासन की दोबारा पैमाइश के बाद यह तस्वीर साफ होने की उम्मीद है कि मिनी बाईपास की प्रस्तावित जमीन पर कितने लोगों का कब्जा है और कितने निर्माण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी जमीन पर आते हैं।
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दिल्ली: 70 साल के राशन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द, विरोध तेज

Delhi, Delhi:देश की राजधानी दिल्ली में राशन दुकानदार का 70 साल को लेकर सरकार के तुगलकी फरमान से हड़कंप मच गया है। और इस फरमान से दिल्ली के काफी संख्या में लाइसेंस रद्द हो जाएंगे और दिल्ली के काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भुखमरी के कगार पर पहुँच जाएंगे। सरकार के तुगलकी फरमान के बाद आज दिल्ली सरकार के सभी राशन दुकानदार एकत्रित हुए और उनके बीच बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में आप की सरकार थी तब भी उन्होंने दुकानदारों की आवाज उठाई थी और अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो वह राशन दुकानदारों की आवाज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के बीच रखेंगे और राशन दुकानदारों को जरूर राहत दिलवाएंगे। वही जब बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि को लेकर पड़ी डांट के बारे में बात की तो उन्होंने चुप्पी साद ली। वही दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के अध्यक्ष शिव कुमार गर्ग से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान राशन दुकानदारों ने सेवा के दौरान अपनी जान तक गँवा बैठे थे आज सरकारी तुगलकी फरमान जिसमें 70 साल के दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इस फरमान को लेकर अभी सरकार के बीच बातचीत की जाएगी और फिर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो कोर्ट का रुख किया जाएगा और उसके बाद दुकानदार सरकार के इस फरमान के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सरकार सीबीडीसी भी लागू करने जा रही उसका असर सबसे ज्यादा राशन दुकानदारों पर पड़ेगा। यही नहीं सरकार ने अगस्त सितंबर अक्टूबर का राशन बांटने के आदेश कर दिए जबकि राशन दुकानों पर दो महीनों का राशन ही पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। और गोदामों में भ्रटाचार के चलते राशन की पूर्ति ठेकेदार कर ही नहीं पा रहा है। जबकि डिपार्टमेंट ने 31 अगस्त तक अक्टूबर तक सभी राशन दुकानों पर राशन पहुंचाने की लास्ट डेट दे रखी है। यही नहीं कई महीनों से दुकानदारों को कमीशन तक नहीं मिला है और ऊपर से सरकार के 70 साल वाला तुगलकी फरमान से राशन दुकानदारों को और दुविधा में डाल दिया है अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठा पाती है। सांसद योगेंद्र चंदोलिया और दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के अध्यक्ष शिव कुमार गर्ग के साथ वन टू वन राजेश शर्मा जी मीडिया दिल्ली
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ओरछा बीजेपी बैठक के बाद सीएम ने कांग्रेस की वोट-bank राजनीति पर किया हमला

Morena, Madhya Pradesh:ओरछा में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं का ब्यौरा रखा,लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने आने वाली राजनीतिक चुनौतियों को भी प्रमुखता से सामने रखा। मुख्यमंत्री ने विरोधी दलों की राजनीति और खास तौर पर कांग्रेस की कथित वोट बैंक पॉलिटिक्स को बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बताया। वीओ- मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में विरोधी दल किस तरह काम कर रहे हैं और उनकी राजनीति की दिशा क्या है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अलग अलग समाजों को आगे कर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। वीओ-मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के साथ विरासत और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ओरछा, खजुराहो, पन्ना और दतिया जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के जरिए पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर है। वीओ- महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और किसान कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि पर सवाल उठाते हैं।कहते थे कि कैसे दोगे,लेकिन हमने करके दिखाया। वीओ- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी तैयार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का विकास मॉडल गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। वीओ- बुंदेलखंड के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को भी बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती है। वीओ- प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने राजनीतिक चुनौती के तौर पर कांग्रेस पर सबसे ज्यादा फोकस किया।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक मुस्लिम समाज को सही जानकारी और विकास से जोड़ने के बजाय उसे सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया,उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती रही है और आज भी उसी तरीके को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है,मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अलग अलग समाजों में संगठन खड़े कर उन्हें राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है और चुनाव के समय इन समूहों को आगे करती है, जबकि बाद में उनसे दूरी बनाने की कोशिश करती है।उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की इस कथित राजनीति को जनता के बीच उजागर करने की अपील की। वीओ- मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बीजेपी को विरोधी दलों की इस राजनीति का जवाब सामाजिक समरसता के जरिए देना है। यानी ओरछा की कार्यसमिति में सरकार के कामकाज और विकास के साथ साथ कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति को बीजेपी के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती के तौर पर पेश किया गया।
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धरगड़ यात्रा महोत्सव: सातपुड़ा पर्वतों में भक्तों की हजारों भीड़ और शिवलिंग की गूंज

Akola, Maharashtra:धारगड में नैसर्गिक सौंदर्य से घिरा सातपुडा पर्वत रांगेत श्रावण महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारीला धारगड यात्रा महोत्सव बरतो. निसर्ग सौंदर्य आणि भक्तीचा अनोखा संगम असलेला हा महोत्सव ३० व ३१ ऑगस्टला होत आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्राच्या शिवभक्तांचे आराध्य दैवत श्री क्षेत्र धारगड येथे ‘हर हर बोला महादेव’ च्या गजरात हजारो भक्तगण दाखल होतात. वर्षभरात दोनच दिवस येथे प्रवेश मिळतो. श्री क्षेत्र धारगड येथे प्राचीन शिवालय असून, सातपुड्याच्या पर्वत रांगेमध्ये वसलेले आहे. समुद्र सपाटीपासून तीन हजार फुट उंचीवर नरनाळा किल्ल्याच्या छातीशी असलेल्या गुहामध्ये दोन स्वयंभू शिवलिंग व नंदी असून महादेवाचे हे शिवलिंग कधी कसे निर्माण झाले याचा ठोस पुरावा इतिहासात आढळत नाही. या बाबत काही आख्यायिका आहेत; संपूर्ण वऱ्हाड दंडकारण्यात समाविष्ट होते. महाभारतकालीन राजकुमार एकलव्य यांच्या पित्याचा दंडकारण्यात अंमल होता. एकलव्य व त्यांचे पिता महादेवाचे भक्त होते. काही आख्यायिका अशी ही की नरनाळा किल्ल्याच्या सरदाराची पत्नी शिवभक्त होती, तिनेच सरदाराला शिवलिंग स्थापना करायला लावली, असेही बोलले जाते. मात्र या बाबत कुठलाही पुरावा इतिहासात आढळत नाही. गुहेच्या काही अंतरावर एक लहान भुयार असून येथे एक शिवलिंग व नंदी आहे.
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