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Raebareli229010

रायबरेली पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तो को किया

Dec 31, 2024 05:57:05
Raebareli, Uttar Pradesh

रायबरेली में दबंगों द्वारा एक युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने तीन वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग की घटना उधारी के पैसे मांगने को लेकर विवाद के कारण हुई जिसमें युवक के पैर में गोली लगी थी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में चांद बाबू, अब्बास हुसैन और दानिश अली शामिल हैं। पीड़ित युवक की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। यह घटना शहर स्थित मस्तान नगर के पास हुई थी जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

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DSDurag singh Rajpurohit
Dec 05, 2025 14:48:47
Barmer, Rajasthan:जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण , टीना डाबी का सख़्त संदेश बाड़मेर जिला कलक्टर टीना डाबी ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। दौरे के दौरान उन्होंने साफ कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक एवं चिकित्सा अधिकारियों को अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी सजगता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ निभाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में सिटी स्कैन मशीन के संचालन और प्रबंधन पर विशेष फोकस रहा, जहां उन्होंने मशीन उपलब्ध होने के बावजूद कभी-कभी आने वाली बाधाओं पर प्रश्न पूछे और बेहतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने, रोगियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने तथा अस्पताल में तैनात चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही। डाबी ने कहा कि जिला अस्पताल की सेवाएं सीधे आम जनता के जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए हर विभाग को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा। उन्होंने प्रशासनिक टीम को नियमित निरीक्षण और त्वरित समाधान की कार्यप्रणाली अपनाने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों और परिजनों से बातचीत कर उन्होंने उनकी समस्याओं को भी सुना और भरोसा दिलाया कि व्यवस्थाओं में जल्द ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
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DRDamodar Raigar
Dec 05, 2025 14:48:32
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DRDamodar Raigar
Dec 05, 2025 14:48:09
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JGJugal Gandhi
Dec 05, 2025 14:47:55
Alwar, Rajasthan:खेड़ली, अलवर — बिजली पोल लगाने को लेकर कर्मचारी से मारपीट, विभाग में रोष खेड़ली क्षेत्र के ग्राम रीगसपुरा में शुक्रवार को बिजली पोल लगाने के विवाद को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। 33 केवी जीएसएस रामपुरा पाटन में कार्यरत बिजली विभाग के कर्मचारी समुंद्र मीणा पर एक महिला सहित कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वह चोटिल हो गए। घटना के बाद सभी बिजली विभाग के कर्मचारी, सहायक अभियंता वेदप्रकाश पटेल और कनिष्ठ अभियंता के साथ खेड़ली पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग अपने घर के पास बिजली का पोल लगवाने पर जोर दे रहे थे, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। पीड़ित समुंद्र मीणा, फीडर इंचार्ज ने बताया कि पोल को तकनीकी आवश्यकता और लाइन व्यवस्था के अनुसार लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक स्थान पर पोल लगाने की मांग की और विरोध कराने पर मारपीट कर दी। वहीं सहायक अभियंता वेदप्रकाश पटेल ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और कर्मचारी से मारपीट गंभीर अपराध है। विभाग इस मामले में सख्त कार्रवाई चाहता है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
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DGDeepak Goyal
Dec 05, 2025 14:47:39
Jaipur, Rajasthan:दीपक गोयल-जयपुर सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री अब पहले की तरह जारी रहेगी। दो दिनों तक चली उलझन और भ्रम के बाद डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है, और सोसायटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होंगे। इससे आमजन और प्रॉपर्टी संबंधी काम रुके लोगों को राहत मिली है। नए संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन आने के बाद इसका अर्थ ही सही तरह समझ नहीं आ पाया। जयपुर में कई उप-पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज लेने तक बंद कर दिए गए। अफसर स्तर पर निर्देशों की स्थिति अस्पष्ट रही और अधिवक्ताओं ने विरोध में स्ट्राइक कर दी। नतीजा दो दिन तक पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। सोसायटी पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री को लेकर जो दो दिन पहले विवाद शुरू हुआ था वह दो दिन बाद थम गया। नोटिफिकेशन को सही से न समझने गलती ने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन अब अधिकारियों ने बैठक करके इस गफलत को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि सोसायटी के पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी। इस ऐलान के साथ वकीलों ने स्ट्राइक खत्म कर दी हैं....डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है और सोसायटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होते रहेंगे। दरअसल 2 दिसंबर को वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया....जिसमें 17 मार्च 2025 को जारी गजट को लागू करने किया गया। इस गजट में धारा 22(क) में संशोधन करके अवैध और अनियमित हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की ​रजिस्ट्री करने से इंकार करने के अधिकार डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए गए। धारा 22(क) के इस संशोधन को जयपुर में कुछ सब रजिस्ट्रार ने सही से नहीं समझे और उन्होंने तमाम उन दस्तावेजों को लेने से मना कर दिया, जो सोसायटी की बसाई अनियमित कॉलोनियों (जिनकी जमीन की 90ए नहीं हुई है) के भूखंडों के खरीद-बेचान से संबंधित थे। डिप्टी रजिस्ट्रारों की ओर से पंजीयन दस्तावेज लेने से इनकार करने के बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया और हड़ताल पर उतर गए। उधर दूसरी तरफ वकील भी इस नोटिफिकेशन को लेकर भ्रमित रहे और उन्होंने ये अधिकारियों के कहने पर ये मान लिया कि जो धारा 22(क) में संशोधन हुआ है उसके मुताबिक अब सोसायटी की बसाई अनियमित कॉलोनियों के जारी किए गए पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री नहीं होगी। जबकि इस संशोधन में कही भी इसका न तो प्रावधान है ​और न लिखित में उल्लेख किया गया। उधर सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेज लेना बंद कर दिया। वहीं विभाग लगातार इसकी व्याख्या में उलझा रहा। सवाल यह उठा कि जब संशोधन लागू हुआ ही स्पष्ट प्रारूप में था तो विभाग की लीगल टीम इसे समय पर क्यों नहीं समझा पाई......गैर-जरूरी भ्रम के चलते रजिस्ट्री के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया गया......जहां पब्लिक लाइन में फाइल लेकर खड़ी रही, वहीं राजस्व को करोड़ों का नुकसान भी अनुमानित है.....देर से हुए स्पष्टिकरण में यही सामने आया कि जैसे रजिस्ट्री पहले होती थी, वैसे बिना बाधा जारी रहेगी। यानी न तो सोसायटी पट्टों पर रोक लगी थी और न ही सामान्य दस्तावेजों पर। बहरहाल, अब सवाल जब रोक थी ही नहीं, तो रोक किसने लगाई.....जिम्मेदार कौन है जिसके कारण पब्लिक को दो दिन का परेशानी झेलनी पड़ी.........सरकारी तंत्र में कानूनी व्याख्या और जानकारी की जिम्मेदारी किसकी है.....पब्लिक अब राहत महसूस कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नोटिफिकेशन के गलत या आधे-अधूरे अर्थ निकालना, अधीनस्थ कार्यालयों में भ्रम फैलाना और बिना अधिकार दस्तावेज़ लेना बंद करना गंभीर प्रशासनिक खामी है। अब कार्य पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन यह दो दिन का व्यवधान दिखाता है एक संशोधन को समझने में सिस्टम को 48 घंटे और जनता को दो दिन का नुकसान लगा। राहत तो मिली है… लेकिन सिस्टम की नासमझ और राजस्व नुकसान पर जवाबदेही अभी बाकी है।
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DGDeepak Goyal
Dec 05, 2025 14:47:13
Jaipur, Rajasthan:एंकर-सोसायटी पट्टों की रजिट्री अब पहले की तरह जारी रहेगी। दो दिनों तक चली उलझन और भ्रम के बाद डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है, और सोसायटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होंगे। इससे आमजन और प्रॉपर्टी संबंधी काम रुके लोगों को राहत मिली है। नए संशोधन संबंधी नोटिफिकेशन आने के बाद इसका अर्थ ही सही तरह समझ नहीं आ पाया। जयपुर में कई उप-पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज लेने तक बंद कर दिए गए। अफसर स्तर पर निर्देशों की स्थिति अस्पष्ट रही और अधिवक्ताओं ने विरोध में स्ट्राइक कर दी। नतीजा दो दिन तक पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। वीओ-1- सोसायटी पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री को लेकर जो दो दिन पहले विवाद शुरू हुआ था वह दो दिन बाद थम गया। नोटिफिकेशन को सही से न समझने गलती ने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन अब अधिकारियों ने बैठक करके इस गफलत को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि सोसायटी के पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी। इस ऐलान के साथ वकीलों ने स्ट्राइक खत्म कर दी हैं...डीआईजी स्टांप प्रथम देवेंद्र कुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध नहीं है और सोसायटी के पट्टे भी पूर्ववत रजिस्टर्ड होते रहेंगे।दरअसल 2 दिसंबर को वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया... जिसमें 17 मार्च 2025 को जारी गजट को लागू करने किया गया। इस गजट में धारा 22(क) में संशोधन करके अवैध और अनियमित हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों की ​रजिस्ट्री करने से इंकार करने के अधिकार डिप्टी रजिस्ट्रार को दिए गए। धारा 22(क) के इस संशोधन को जयपुर में कुछ सब रजिस्ट्रार ने सही से नहीं समझे और उन्होंने तमाम उन दस्तावेजों को लेने से मना कर दिया, जो सोसायटी की बसाई अनियमित कॉलोनियों (जिनकी जमीन की 90ए नहीं हुई है) के भूखंडों के खरीद-बेचान से संबंधित थे। डिप्टी रजिस्ट्रारों की ओर से पंजीयन दस्तावेज लेने से इनकार करने के बाद वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया और हड़ताल पर उतर गए। वीओ-2-उधर दूसरी तरफ वकील भी इस नोटिफिकेशन को लेकर भ्रमित रहे और उन्होंने ये अधिकारियों के कहने पर ये मान लिया कि जो धारा 22(क) में संशोधन हुआ है उसके मुताबिक अब सोसायटी की बसाई अनियमित कॉलोनियों के जारी किए गए पट्टों के बेचान की रजिस्ट्री नहीं होगी। जबकि इस संशोधन में कही भी इसका न तो प्रावधान है ​और न लिखित में उल्लेख किया गया। उधर सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेज लेना बंद कर दिया। वहीं विभाग लगातार इसकी व्याख्या में उलझा रहा। सवाल यह उठा कि जब संशोधन लागू हुआ ही स्पष्ट प्रारूप में था तो विभाग की लीगल टीम इसे समय पर क्यों नहीं समझ पाई......गैर-जरूरी भ्रम के चलते रजिस्ट्री के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया गया......जहां पब्लिक लाइन में फाइल लेकर खड़ी रही, वहीं राजस्व को करोड़ों का नुकसान भी अनुमानित है.....देर से हुए स्पष्टिकरण में यही सामने आया कि जैसे रजिस्ट्री पहले होती थी, वैसे बिना बाधा जारी रहेगी। यानी न तो सोसायटी पट्टों पर रोक लगी थी और न ही सामान्य दस्तावेजों पर। बहरहाल, अब सवाल जब रोक थी ही नहीं, तो रोक किसने लगाई.....कौन जिम्मेदार कि पब्लिक को दो दिन का परेशानी झेलनी पड़ी.........सरकारी तंत्र में कानूनी व्याख्या और जानकारी की जिम्मेदारी किसकी है.....पब्लिक अब राहत महसूस कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नोटिफिकेशन के गलत या आधे-अधूरे अर्थ निकालना, अधीनस्थ कार्यालयों में भ्रम फैलाना और बिना अधिकार दस्तावेज़ लेना बंद करना गंभीर प्रशासनिक खामी है। अब कार्य पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन यह दो दिन का व्यवधान दिखाता है एक संशोधन को समझने में सिस्टम को 48 घंटे और जनता को दो दिन का नुकसान लगा। राहत तो मिली है… लेकिन सिस्टम की नासमझ और राजस्व नुकसान पर जवाबदेही अभी बाकी है। दीपकगोयल जी मीडिया जयपुर
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DGDeepak Goyal
Dec 05, 2025 14:46:41
Jaipur, Rajasthan:एंकर- नगर निगम जयपुर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की। करीब दो घंटे चली बैठक में सभी जोन उपायुक्तों, मुख्यालय के अधिकारियों, इंजीनियरों और संबंधित कर्मियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आयुक्त ने 17 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविर में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, आवश्यक सुविधाएं और मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि शिविरों में लंबे समय से लंबित मामलों के साथ-साथ नए आवेदनों का तत्काल समाधान प्राथमिकता से किया जाए। बैठक के दौरान आयुक्त ने प्रवासी राजस्थानी दिवस और दो वर्ष पूर्ण होने पर निर्धारित विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्वच्छता, जनभागीदारी और जागरूकता आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएं। इसमें श्रमदान, कचरा संग्रहण अभियान, स्मारकों व मंदिरों की सफाई, स्कूलों में स्वच्छता रैली, चित्रकला प्रतियोगिता, स्वच्छता शपथ और सार्वजनिक शौचालयों में विशेष रख-रखाव जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। डॉ. सैनी ने साफ तरीके से निर्देश दिए कि सभी जोन उपायुक्त रोजाना फील्ड में उतरकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें। मुख्य मार्ग, डिवाइडर और हरित पट्टियों की सफाई के साथ-साथ रिहायशी इलाकों और संकरी गलियों की साफ-सफाई भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्होंने बीट-वाइज मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। इसके लिए क्विक-रिस्पॉन्स टीम (QRT) को भी सक्रिय कर दिया गया है। आयुक्त ने नगरीय विकास कर और विज्ञापन शुल्क की वसूली को लक्ष्य अनुसार पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए और इससे संबंधित सभी कार्रवाई समयबद्ध रूप से की जाए। बैठक में नगरीय विकास कर वसूली, संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, लोकायुक्त और कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करें ताकि शहर की व्यवस्था और बेहतर हो सके。
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AVArun Vaishnav
Dec 05, 2025 14:45:59
Jaipur, Rajasthan:JNU ने किया कीर्तिमान स्थापित गवर्नेस एवं स्ट्रक्चर में प्लैटिनम, सुविधाओं में डायमंड रेटिंग तथा गोल्ड रेटिंग शीर्ष क्यूएस रेटिंग प्राप्त जयपुर, 5 दिसंबर 2025 जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी (JNU) वैश्विक शिक्षा मंच पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए गर्व पूर्वक घोषणा करता है कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा रेटिंग संगठनों में से एक, क्यूएस (Quacquarelli Symonds) ने विश्वविद्यालय को गवर्नेस एवं स्ट्क्वर में प्लैटिनम रेटिंग, सुविधाओं में डायमंड रेटिंग तथा तथा गोल्ड रेटिंग प्रदान की है। यह रेटिंग विभिन्न शैक्षणिक और परिचालन मानकों पर JNU के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाती है। विभिन्न श्रेणियों में जेएनयू का प्रदर्शन उत्कृष्टता और सभी मानदंडों पर मजबूत प्रदर्शन के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में इसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को पुष्ट करता है। इसने शिक्षण एवंअधिगम, संकाय गुणवत्ता, विविधता एवं सुगम्यता के लिए गोल्ड रेटिंग के अलावा शासन एवं संरचना के लिए प्लेटिनम रेटिंग और सुविधाओं के लिए डायमंड रेटिंग प्राप्त की है। क्यूएस को लंबे समय से कठोर, शोध-आधारित कार्यप्रणाली और तुलनात्मक डेटा ढाँचे विकसित करने के लिए जाना जाता है जो उच्च शिक्षा संस्थानों की ताकतऔर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को उजागर करते हैं। घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, चांसलर डॉ. संदीप बक्शी नेकहा क्यूएस द्वारा गोल्ड रेटिंग प्राप्त करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में JNU की मजबूत उपस्थिति को एक बार फिर सिद्ध करती है। यह हमारी निरंतर शैक्षणिक कठोरता बहुविषयक शिक्षण पद्धति विश्वस्तरीय फैकल्टी शोध आधारित अकादमिक उत्कृष्टता सामुदायिक सह‌भागिता और नवाचारपूर्ण शिक्षण तरीकों का परिणामहै। यह इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान समाज के निर्माण की दिशा में उत्कृष्टता की निरंतर खोज में भारत कितना आगे बढ़ सकता है। डॉ. बक्शी ने प्रो चांसलर प्रो. एच. एन. वर्मा, प्रोचांसलर (मेडिकल) डॉ. सुनीत भंडारी वाइस चांसलर प्रो आर एल रैना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ प्रीति बक्शी रेक्टर प्रो.दिव्या श्रीवास्तवः IQAC टीमः सभी संकाय सदस्यों और छात्रों को इस प्रतिष्ठित उपलब्धि में उनके सामूहिक योगदान और समर्पण के लिए हार्दिक बधाई दी। उत्कृष्टता की अपनी निरंतर पात्रा को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीम अगले मूल्यांकन चक्र में सबसे उच्च क्यूएस रेटिंग हासिल करेगी। यह सम्मान जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की यह सम्मान भविष्य के लिए तैयार नागरिकों के एक मजबूत समुदाय का पोषण करके जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की विकास, नवाचार और वैश्विक प्रभाव की यात्रा में एक और उपलब्धि है
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Dec 05, 2025 14:43:57
Nuh, Haryana:नूंह के बढौजी गांव में जमीन विवाद के बीच सरसों की फसल उजाड़ने का गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार ने राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत का लगाया आरोप। नूंह जिले के बढौजी गांव में जमीन विवाद को लेकर सरसों की खड़ी फसल को नष्ट किए जाने, झोंपड़ी में आग लगाने और पानी के कुंडे को तोड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। खास बात यह है कि जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, वह मामला फिलहाल फरीदाबाद कमिश्नर न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोप है कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी आरोपी पक्ष के साथ मिलकर जबरन कब्जा दिलवाने पहुंचे और खड़ी फसल को नष्ट करा दिया। पीड़ित परिवार ने नूंह एसपी और आंकेड़ा थाना पुलिस को तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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