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AKAmit Kumar BhargavaFollow12 Jan 2025, 09:42 am
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बीकानेर साइबर थाने ने अंतरराज्यीय ठगी गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार किया

Bikaner, Rajasthan:बीकानेर साइबर थाना की बड़ी कार्रवाई, एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में आरपीएस शालिनी बजाज के सुपरविजन में पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन स्यूल हंटर” के तहत बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह के एक सदस्य चम्पालाल सोनी उर्फ कालू को किया गिरफ्तार, आरोपी के बैंक खातों में देशभर के विभिन्न राज्यों से दर्ज 38 शिकायतों से जुड़ी राशि का लेनदेन मिला, बैंक खातों में 2 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी की रकम जमा होने का खुलासा, आरोपी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध करवाता था, पूछताछ में फर्जी फर्म बनाकर करंट अकाउंट खुलवाने और कमीशन के बदले ठगी की रकम ट्रांजैक्ट करने की बात सामने आई, केवल 19 दिनों में खातों में 2.28 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन दर्ज, साइबर थाना और साइबर रिस्पांस सेल की संयुक्त कार्रवाई, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश जारी, थानाधिकारी रमेश सर्वटा टीम के नेतृत्व में कार्रवाई
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मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सिकंदराबाद के सनशाइन वेजिटेबल फार्म हाउस का निरीक्षण किया

Bulandshahr, Uttar Pradesh:बुलंदशहर- हॉर्टिकल्चर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे सिकंदराबाद स्थित सनशाइन वेजिटेबल फार्म हाउस。 फार्म हाउस में गाजर प्लांट का निरीक्षण किया, तकनीक और कार्यप्रणाली की जानकारी ली。 गाजर प्लांट को "इंटीग्रेटेड मॉडल हब" बताते हुए प्रदेश में ऐसे हब विकसित करने पर दिया जोर। मंत्री बोले- सनशाइन फार्म हाउस प्रदेश ही नहीं, देश-विदेश में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। सिकंदराबाद के किसानों को दी बधाई, कहा- किसान प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक होने की बात कही। हॉर्टिकल्चर विभाग हर किसान के साथ है, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। इस दौरान कर्नल सुभाष देशवाल, लाल सिंह यादव, अशोक चौधरी, संदीप देशवाल और सागर देशवाल मौजूद रहे।
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बेगूसराय में आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी, कारोबारी हलचल तेज

Begusarai, Bihar:एंकर बेगूसराय में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है। जिले के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की टीम कई घंटों से छापेमारी कर रही है। कार्रवाई को लेकर फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज अधिकारियों के हाथ लगे हैं। आपको बताते चले कि बेगूसराय के पावर हाउस स्थित के, के एंटरप्राइज़ेज नामक प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की टीम ने दोपहर करीब एक बजे छापेमारी शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और जांच में किसी प्रकार की बाधा न आए।बताया जा रहा है कि के के एंटरप्राइज़ेज के मालिक कृष्ण कुमार अग्रवाल जिले के जाने-माने कारोबारी हैं और उनका कारोबार बेगूसराय के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं, जिसके आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है।सूत्रों की मानें तो छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जांच का दायरा व्यापक है और यह कार्रवाई एक से अधिक दिनों तक चल सकती है।सूत्रों के अनुसार छापेमारी अभियान का नेतृत्व एडिशनल कमिश्नर आयकर अश्वनी कुमार सिंघल कर रहे हैं। टीम में आयकर अधिकारी राजकुमार भारती, संजीत आनंद और कार्यालय अधीक्षक नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। हालांकि अब तक आयकर विभाग की ओर से छापेमारी के कारणों और जांच में मिले तथ्यों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जिले के कारोबारी वर्ग में हलचल तेज हो गई है और कई व्यवसायी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में आखिर क्या सामने आता है। आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।
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महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026: महाराष्ट्र में महिलाओं को किसान की कानूनी पहचान मिलेगी

Mumbai, Maharashtra:मानसून सत्र में पेश होगा ‘महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026’, महिला किसानों को मिलेगी स्वतंत्र पहचान  महाराष्ट्र की महिला किसानों को स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता दिलाने के लिए राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में ‘महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026’ पेश करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने महिला किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके समग्र सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ‘वर्षा’ में आयोजित बैठक में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार , कृषि मंत्री दत्तात्रय भरने तथा कृषि राज्यमंत्री आशीष जायसवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 81 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन अधिकांश कृषि नीतियां और सरकारी योजनाएं पुरुष-केंद्रित होने के कारण बड़ी संख्या में महिला किसान लाभ से वंचित रह जाती हैं। भूमि स्वामित्व की शर्त के चलते परिवार या सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाली महिलाओं, मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुट पालन और वन उपज संग्रह जैसे कार्यों से जुड़ी महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को ‘किसान’ के रूप में वैधानिक मान्यता देना, उनके लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करना तथा उन्हें ऋण, तकनीक, बाजार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उद्योग, बागवानी, फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी और वन उपज संग्रह जैसे क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में शामिल किया जाए। इसके अलावा भूमिहीन किसान, बटाईदार किसान, खेत मजदूर, चराई व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं और प्रवासी कृषि श्रमिकों को भी लाभार्थी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महिला किसानों को सरकारी ऋण योजनाओं, कृषि अनुदान, बीज, उर्वरक, फसल बीमा, बाजार सुविधा, भंडारण, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक प्रभावी डिजिटल व्यवस्था विकसित की जाएगी। साथ ही महिला किसानों का एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। महिला किसानों के लिए बनेगा अलग फंड मुख्यमंत्री फडणवीस ने महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए ‘महाराष्ट्र राज्य महिला किसान निधि’ स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला, तहसील और गांव स्तर तक मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है, जो कानून के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक राज्य की लाखों महिला किसानों को स्वतंत्र पहचान, अधिकार और अवसर प्रदान करने वाला ऐतिहासिक कदम साबित होगा तथा कृषि क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में नया उदाहरण स्थापित करेगा।
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बिहार में पेपर लीक मामले: 37 आरोपी जेल में, EOU ने कंपनी पर ब्लैकलिस्ट प्रस्ताव

Patna, Bihar:बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक लोक स्वच्छता परीक्षा 26 में प्रश्न पत्र लीक और बड़े पैमाने पर कदाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले की कमान संभालते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के विभिन्न जिलों से 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसकी जानकारी आज खुद आर्थिक अपराध इकाई के dig मानवजीत सिंह ढिल्लो ने दिया . दरअसल , बीपीएससी ने इस साल में दो प्रमुख परीक्षाओं AEDO और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया था . आपको बता दें की AEDO में करीबन दस लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे . इस परीक्षा में कदाचार और प्रश्न पत्र लीक का एक बड़ा मामला सामने आया. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए EOU ने अनुसंधान की कमान अपने हाथों में ली और जांच के बाद अब तक परीक्षा से जुड़े 5 मामलों में 35 अभियुक्तों और लोक स्वच्छता परीक्षा से जुड़े 1 मामले में 2 अभियुक्तों को मिलाकर कुल 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की है . गिरफ्तार आरोपियों को तत्काल कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है. आर्थिक अपराध ईकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह दिल्लो ने बताया कि EOU की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. दोनों परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए BPSC द्वारा मेसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर, राजस्थान) को जिम्मा दिया गया था . जांच में यह खुलासा हुआ की इस कम्पनी के कई अधिकारियों और कर्मियों द्वारा पेपर लीक से लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन में धांधलीकी गयी . EOU की जांच में इस कम्पनी के लोंगो की सीधी संलिप्तता पाए जाने के बाद कंपनी के कई बड़े चेहरे को गिरफ्तार किया गया . गिरफ्तार लोंगो के नाम की जानकारी देते हुए DIG ने बताया की इनमे नालंदा जिला के कोऑर्डिनेटर ब्रजेश कुमार ,मुंगेर जिला कोऑर्डिनेटर रामरत्न कुमार उर्फ मास्टर , बायोमेट्रिक सुपरवाइजर, मुंगेर समीर उर्फ मनीष पासवान ,बायोमेट्रिक सुपरवाइजर , मुंगेर सुजल कुमार , बायोमेट्रिक सुपरवाइजर, नालंदा चंदन कुमार , बायोमेट्रिक सुपरवाइजर, पटना अंशुप्रिया के साथ अभिषेक पाण्डेय (बांका, मुंगेर व लखीसराय जिला कोऑर्डिनेटर तथा क्राइनेक्स डिजिटल सॉल्यूशंस के डायरेक्टर) सहित कई बायोमेट्रिक ऑपरेटर शामिल थे . EOU के DIG ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि दोनों परीक्षाओं में हूबहू एक ही Modus Operandi अपनाई गई थी और कंपनी ने आयोग के साथ हुए अनुबंध की शर्तों का जमकर उल्लंघन किया है. नियमों के विपरीत, अधिकांश पकड़े गए बायोमेट्रिक कोऑर्डिनेटर और ऑपरेटर खुद भी AEDO की परीक्षा में अभ्यर्थी थे. इतना ही नहीं, मुंगेर से गिरफ्तार सुजल और समीर पूर्व में गर्दनीबाग थाना पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक धांधली और स्कॉलर बैठाने के आरोपी रह चुके हैं , लेकिन बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि सत्यापन के उन्हें दोबारा ड्यूटी पर रख लिया गया था . नालंदा के सुपरवाइजर चंदन कुमार को भी पूर्व में कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया था, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके अलावा, रैंडमाइजेशन नियमों को ताक पर रखकर सूची से बाहर के बाहरी कर्मियों को आखिरी समय में परीक्षा केंद्रों पर तैनात किया गया था. इन गंभीर आरोपों के आधार पर उक्त कंपनी को Blacklist करने का प्रस्ताव भेजा गया है. EOU DIG के मुताबिक़ बेगूसराय के मुफ्फसिल थाना कांड संख्या-84/2026 की जांच के दौरान छपरा और नालंदा जिलों में अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए उत्तर लिखवाने की बात सामने आई. इसके बाद परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने के लिए नियोजित कंपनी मेसर्स ECIL के कर्मियों की भूमिका और उनकी तकनीकी त्रुटियों की भी गहन जांच की जा रही है. भविष्य में आयोजित होने वाली विभिन्न बड़ी परीक्षाओं, जैसे NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा और सिपाही भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए EOU ने एक 'विशेष सेल' का गठन किया गया है, जो पूर्व के आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा . DIG मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले दो महीनों में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार बड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले (कांड संख्या 06, 08, 09 और 10/2026) दर्ज कर जांच तेज कर दी है. इसके साथ ही, बिहार में संगठित आर्थिक अपराधों पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए EOU के तहत एक नई विशेष शाखा का गठन किया गया है. इसके अतिरिक्त, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में फैले भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ खुफिया सूचनाएं एकत्र कर त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सहमति से एक विशेष SIT का भी गठन किया गया है.
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केंद्रीय वस्‍त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर के इट्सा अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया

Begun, Rajasthan:रायपुर. केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर स्थित इट्सा हॉस्पिटल्स का दौरा कर अस्पताल की आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, मेडिकल तकनीक, रिसर्च और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर चर्चा की.. मंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध रोबोटिक रिहैबिलिटेशन, आधुनिक अटेंडर लाउंज, वीआईपी कक्ष और मरीज-केंद्रित सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे देश के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों में से एक बताया.. अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीक, नैतिक चिकित्सा और मानवीय संवेदनाओं के साथ विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और रतन टाटा के सेवा एवं उत्कृष्टता के मूल्यों से प्रेरित होकर कार्य करने की बात कही..
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मथुरा में भ्रष्टाचार के आरोप: SI गिरफ्तार, 2 बाहरी के इनाम घोषित

Mathura, Uttar Pradesh:मथुरा--थाना जैत की छटीकरा चौकी पर तैनात सब-इंस्पेक्टर को स्थानीय विक्रेताओं से पैसों की अवैध मांग करने, अवैध पार्किंग चलाने और इस काम के लिए अपने पूर्व तैनाती के जनपद अलीगढ़ से आपराधिक इतिहास वाले 2 व्यक्तियों को बुलाकर अवैध बसूली कराने की विक्रेताओं की शिकायत पर जांच की गई तो आरोपों की पुष्टि होने के बाद मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर थाना जैत पर मु0अ0सं0-426/26 धारा 308(2)/351(3) बीएनएस व 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है जिसमें अभियुक्त सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है और फरार चल रहे उन 2 बाहरी व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ-साथ कठोरतम विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।
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रामगढ़ में 4 लाख लीटर पानी की टंकी से पेयजल समस्या में जल्द राहत

Alwar, Rajasthan:रामगढ़ में 4 लाख लीटर क्षमता की नई पानी की टंकी का निरीक्षण, जल्द मिलेगी पेयजल समस्या से राहत रामगढ़ कस्बे के किला मोहल्ला स्थित प्राचीन किले परिसर में निर्मित नई पानी की टंकी का शुक्रवार दोपहर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। लगभग 25 लाख रुपये की लागत से बनी इस टंकी की क्षमता 4 लाख लीटर है और इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जलदाय विभाग द्वारा टंकी में पानी भरकर प्रारंभिक परीक्षण भी किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने टंकी निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की बारीकी से जांच की। साथ ही उन्होंने किले के आसपास बने कार्यालयों और किले की दीवारों का भी अवलोकन किया। मौके पर जलदाय विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, हालांकि सूचना मिलने पर एईएन शिवराम गुर्जर तुरंत पहुंच गए। विधायक ने अधिकारियों से प्रस्तावित जलापूर्ति योजना की जानकारी ली और पूछा कि किन-किन क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए बताया कि कई इलाकों में पुरानी और जर्जर पाइपलाइनें अभी तक नहीं बदली गई हैं, जिससे घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद विधायक सुखवंत सिंह ने आश्वासन दिया कि आवश्यक पाइपलाइन बदलने का कार्य उनके विधायक कोष से कराया जाएगा, ताकि हर घर तक सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि टंकी के शुरू होने के बाद रामगढ़ कस्बे में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी। विधायक ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का अवलोकन और लोकार्पण किया जा रहा है। इसी क्रम में इस नई पेयजल टंकी का निरीक्षण किया गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन कर आमजन के लिए शुरू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, बाबूलाल जांगिड़, गोविंद सैनी, गजेंद्र शर्मा, अविनाश यादव, दिनेश यादव, महेंद्र सैनी, शमशेर सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। नई टंकी के शुरू होने से किला मोहल्ला समेत आसपास के क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
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रायसिंहनगर में शहरी सेवा शिविर 2026: 11 पट्टे व 3 नामांतरण प्रमाण पत्र वितरण

Sri Ganganagar, Rajasthan:एंकर रायसिंहनगर नगरपालिका भवन में 'शहरी सेवा शिविर 2026' का आयोजन किया गया. स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर का आज से किया गया है. कैंप के पहले दिन ही आम लोगों को राहत मिली. अधिशाषी अधिकारी अभिषेक गहलोत के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं और जन समस्याओं के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया. कैंप के पहले दिन 11 पट्टे व तीन नामांतरण प्रमाण पत्र वितरण किए गए. शिविर में पालिका एवं अन्य विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की गई. साथ ही, सफाई और स्ट्रीट लाइट से संबंधित प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया. नगरपालिका प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. बाइट सुभाष चौधरी, नगरपालिका प्रशासक व उपखंड अधिकारी
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पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मानेसर मामले पर दिया बयान मामला मामले को लेकर सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा ह

Dausa, Rajasthan:पूर्व सीएम अशोक गहलोत का मानेसर मामले पर दिया बयान मामला मामले को लेकर सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा हमें सड़कों पर लड़ते किसने देखा बातों की लड़ाई हो सकती है घर परिवार में ऐसी बाते होती रहती है लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत को लेकर शानदार बयान दिया जिसमें पायलट ने कहा था गहलोत वैभव की तरह उन्हें भी प्रेम करते हैं मुरारी ने कहा हम लड़े भिड़े कुछ भी करे एक जगह बैठे नहीं बैठे लेकिन आने वाले चुनावों में कांग्रेस की 150 सीटे आयेगी वही विधायक डीडी बैरवा ने कहा पायलट पीसीसी चीफ बनने चाहिए मानेसर मामले को लेकर अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा हमें सड़कों पर लड़ते हुए किसने देखा घर परिवार में छोटी-मोटी ऐसी बातें होती रहती है हम लड़े भिड़े एक जगह बैठ नहीं बैठे लेकिन आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की 150 सीट आएगी जिसे कोई नहीं रोक सकता हम सब मिलकर काम करेंगे सांसद मुरारीलाल ने कहा अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान के बाद सचिन पायलट ने बेहद ही शानदार बात कहते हुए यह साफ कर दिया कि अशोक गहलोत जिस तरीके से वैभव को प्यार करते हैं वैसे ही उन्हें भी करते हैं वही इस मामले को लेकर दौसा विधायक डीडी बैरवा ने कहा अशोक गहलोत तीन बार के सीएम है बड़े नेता है वह जो भी बोलते है सोच विचार कर बोलते हैं लेकिन सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की बातों को लेकर जो जवाब दिया उससे यह साफ है कि पायलट किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं यह छोटी-मोटी बातें हैं जो सब खत्म हो जाएगी मानेसर का ढाई तीन साल पुराना मामला है लेकिन जैसे ही सचिन पायलट का पीसीसी चीफ बनने का नाम सामने आने लगा तो अशोक गहलोत ने बयान बाजी कि अब उन्होंने ऐसा क्यों किया यह उनसे ही पूछे लेकिन हम चाहते हैं कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ बने ।
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उप कोषाधिकारी मनोज मीणा सुसाइड प्रकरण करीब आठ घंटे बाद परिजन शव लेने पर हुए सहमत विधायक राजेंद्र मीण

Dausa, Rajasthan:उप कोषाधिकारी मनोज मीणा सुसाइड प्रकरण करीब आठ घंटे बाद परिजन शव लेने पर हुए सहमत विधायक राजेंद्र मीणा ने की परिजनों को समझाइश कहा पुलिस जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई विधायक ने कहा दोषी नहीं होंगे गिरफ्तार तो वे स्वयं बैठेंगे धरने पर इस दौरान एएसपी शंकर लाल मीणा,डिप्टी एसपी मानपुर धर्मराज चौधरी भी रहे मौजूद शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों के किया सुपुर्द जूनियर अकाउंटेंट शीतल की मौत के बाद शीतल के भाई ने करवाई थी एफआईआर जिसमें मनोज के साथ अन्य पर लगाए थे आरोप वही मनोज के परिजनों ने शीतल के रिश्तेदारों पर लगाए मनोज को प्रताड़ित के आरोप दौसा जिले में 2 दिन में दो लेखाधिकारियों की मौत से हड़कंप मच गया 11 जून को सिकराय उप कोष कार्यालय में पद स्थापित शीतल मीणा ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ा तो आज सुबह उप कोषाधिकारी मनोज मीणा ने भी महवा स्थित घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली साथ ही मनोज ने दो लाइन का एक सुसाइड नोट भी मौके पर छोड़ा जिसे परिजनों ने पुलिस के सुपुर्द किया सुसाइड नोट पर लिखा है पापा मेरी मौत के जिम्मेदार लालपुर निवासी RTS अरुण मीणा और उसका रिश्तेदार सोनू मीणा है परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महवा जिला अस्पताल में धरना शुरू किया तो महवा विधायक राजेंद्र मीणा, एएसपी शंकर लाल मीणा और मानपुर डिप्टी एसपी धर्मराज चौधरी सहित कई थानों का जाप्ता का पहुंचा । महवा विधायक राजेंद्र मीणा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश शुरू की लेकिन परिजन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे आखिरकार महवा विधायक राजेंद्र मीणा की समझाइश काम आई और विधायक ने परिजनों को भरोसा दिया कि अगर पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी तो वह खुद परिजनों के साथ थाने पर धरने पर बैठेंगे इसके बाद परिजन मनोज मीणा का शव लेने पर सहमत हुए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया दरअसल यह पूरा मामला जूनियर अकाउंटेंट शीतल मीणा की मौत के बाद खड़ा हुआ जहां 10 जून को शीतल मीणा की सिकराय स्थिति उप कोष कार्यालय में अचानक तबीयत खराब हुई तो उसे सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद शीतल को जयपुर रैफर कर दिया गया जहां रात्रि में उपचार के दौरान शीतल ने दम तोड़ दिया 11 जून को परिजनों ने मानपुर थाने में एक शिकायत दी जिसमें शीतल की मौत का जिम्मेदार उप कोषाधिकारी मनोज मीणा सहित अन्य को ठहराया साथ ही पुलिस ने शीतल का 11 जून को एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया शीतल के परिजनों ने एफआईआर में आरोप लगाया मनोज मीणा शीतल को प्रताड़ित कर रहा था और उसने ही शीतल को पेय पदार्थ में विषाक्त मिलाकर पिलाया था जिसके चलते उसकी मौत हुई है । शीतल के अंतिम संस्कार की आग ठंडी भी नहीं हुई कि उप कोषाधिकारी मनोज मीणा ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली तो विवाद और खड़ा हो गया अब एक और जहां शीतल के परिजन मनोज मीणा को शीतल की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं तो वही मनोज मीणा के परिजन शीतल के रिश्तेदारों को मनोज की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में डटी हुई है कि आखिर शीतल और मनोज की मौत की वजह क्या रही दौसा एएसपी शंकर लाल मीणा ने कहा पूरे प्रकरण का गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है साथ ही मनोज द्वारा जो सुसाइड नोट लिखा गया था उसकी भी एफएसएल जांच क
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