Mahrajganj - फरेंदा में धर्म परिवर्तन का मामला, पति ने साझा किया वीडियो
Araji Bairia, Uttar Pradesh:महराजगंज फरेंदा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस संबंध में युवक द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने वीडियो में बताया कि उसकी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराया गया है। यह घटना फरेंदा क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित पति ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी व्यथा साझा की है। स्थानीय प्रशासन को इस मामले की भनक ही नहीं लग पा रही है। युवक कार्रवाई की मांग कर रहा है।
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डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने बिलासपुर जेल का निरीक्षण किया; अंग्रेजी कक्षा शुरू
Raipur, Chhattisgarh:डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने केंद्रीय जेल बिलासपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता द्वारा केंद्रीय जेल, बिलासपुर को विभिन्न सुविधाएं देने की स्वीकृतियां भी दी गई. इस दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने कैदियों की अंग्रेजी की कक्षा लेकर उनको महत्वपूर्ण टिप्स दिए. साथ ही कैदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए.....0
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हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ATI सभागार में गठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू
Ranchi, Jharkhand:ATI सभागार में गठबंधन विधायक दल की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक जेजेएम, कांग्रेस और राजद के विधायक मौजूद गठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू0
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झारखंड: मतदाता सूची के प्रारूप का जारीकरण, अंतिम सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित
Ranchi, Jharkhand:झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का प्रारूप आज जारी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक राज्य के कुल 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 मतदाताओं में से 2 करोड़ 21 लाख 1 हजार 249 गणना फॉर्म जमा और डिजिटाइज किए गए हैं। जिन पात्र मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे 5 अगस्त से 4 सितंबर तक फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। मतदाता ECINET ऐप, Voters Portal और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम विधिसम्मत प्रक्रिया, नोटिस और सुनवाई के बिना अंतिम सूची से नहीं हटाया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।0
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Sambhal हिंसा: Judicial Commission की रिपोर्ट से पूर्व-योजित साज़िश का दावा
Noida, Uttar Pradesh:SP Singh Baghel On Opposition Protest/Major Revelation By Judicial Commission On Sambhal Violence: Claims Of A Pre-Planned Conspiracy, Report Mentions Several Names हम लोगो पहले से ही कह रहे थे की ये हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी का का हाथ था और इस इस रिपोर्ट ने इस बात को प्रूफ किा है0
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कटनी में आहते फिर शुरू: सार्वजनिक स्थानों पर शराब नियंत्रण पर गम्भीर बहस
Katni, Madhya Pradesh:स शराब सुरा प्रेमियों के लिए फिर खोले अहाते- जनसुनवाई में समाजसेवी की अनोखी मांग एंकर - कटनी की मंगलवार जनसुनवाई में एक ऐसा आवेदन सामने आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। समाजसेवी अजय सरावगी ने सरकार से जिले में शराब दुकानों के साथ फिर से 'आहते' शुरू करने की मांग की है। उनका तर्क है कि आहते बंद होने के बाद लोग सार्वजनिक स्थानों जैसे खेल मैदान खुले जगहों पर शराब पी रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1.VO- समाजसेवी अजय सरावगी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में e आवेदन सौंपकर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शराब दुकानों के आहते बंद किए जाने के बाद शराब पीने वाले लोग सड़क किनारे, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे हैं।यहीं नही सुनसान राहों गलियों मोहल्लों में पीने वाले बैठक बनाए है, इससे शहर का माहौल प्रभावित हो रहा है और महिलाओं सहित आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 2.Vo- अजय सरावगी का कहना है कि यदि शराब दुकानों के साथ फिर से आहते शुरू किए जाएं तो शराब का सेवन एक निर्धारित स्थान पर होगा। इससे सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की घटनाएं कम होंगी और शहर की कानून व्यवस्था भी बेहतर बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को शराब बिक्री से बड़ा राजस्व मिलता है, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई और जुर्माने से भी राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में शराब पीने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। उनका मानना है कि इस व्यवस्था पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। फिलहाल यह मांग जनसुनवाई के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दी गई है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन इस सुझाव पर क्या फैसला लेते हैं। क्या कटनी समेत प्रदेश में फिर से शराब दुकानों के साथ आहते शुरू होंगे, या मौजूदा व्यवस्था ही जारी रहेगी—इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। बाईट -अजय सरावगी समाजसेवी कटनी बाईट -अभिनय विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक कटनी0
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चित्तौड़गढ़ में 31 करोड़ के आरयूआईडीपी प्रोजेक्ट्स पर हितधारकों के साथ संवाद
Begun, Rajasthan:#चित्तौड़गढ़ - एंकर - चित्तौड़गढ़ शहर में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी आरयूआईडीपी के पंचम चरण के तहत प्रस्तावित 31 करोड़ 1 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं को लेकर हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद के डीआरडीए सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से सुझाव लिए गए। आरयूआईडीपी अधिकारियों ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से शहर में अपशिष्ट जल प्रबंधन, ड्रेनेज, बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण और पर्यटन विकास से जुड़े कार्य किए जाएंगे। संवाद के दौरान प्राप्त सुझावों को परियोजनाओं में शामिल करने का आश्वासन भी अधिकारियों ने दिया।0
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अपनी पार्टी का क Kashmir राज्यhood बहाली और डोमिसाइल गारंटी पर संवाद का आह्वान
Aram Pora, Ganderbal, Today, on August 5, 2026, we meet to recall this day in 2019. It was on this day that the constitutional guarantees under Articles 370 and 35A were revoked, and our statehood—an important part of our identity—was taken away. This decision of the Union Government was made against the wishes, aspirations, and sentiments of the people of Jammu and Kashmir. Therefore, this day will always be remembered as the day on which our constitutional rights were taken away. Apni Party will be always working for the restoration of all those rights which have been taken away. (2) Apni Party believes that there is a need to initiate meaningful dialogue between the Centre and the people of Jammu and Kashmir so that the gap between the people of Jammu and Kashmir and the rest of the country can be bridged, leading to lasting and sustainable peace in Jammu and Kashmir. (3) We urge the Centre to restore the statehood of Jammu and Kashmir, as has been promised by the Hon\'ble Prime Minister and the Hon\'ble Home Minister. (4) Since Apni Party ensured that the Centre accepted the exclusive rights of the people of Jammu and Kashmir over land and jobs during the party leadership\'s talks with the Centre, the domicile law was eventually established. However, Apni Party urges the Centre to provide a constitutional guarantee for this domicile law and domicile right should accrue after 50 years instead of 15 years.0
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कुलगाम में मॉनसून बाढ़ जैसी स्थिति, चार जगहों पर बादल फटने से डर
Kulgam, कुलगाम के तहसील डामहल हांजीपोरा में दो दिनों में चार जगहों पर बादल फटे, तथापि कोई जनहानि नहीं। नाला नंदी मरग में कल और आज लगातार दो बार बादल फटे जिसकी वजह से लोगों में भय और हड़कम्प फैल गया है। पर मौसम विभाग की ओर से पहले ही लोगों को सूचित किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा संभव है जबकि जिला प्रशासन कुलगाम ने पहले से लोगों को सूचना दी कि नदि-नालों से दूर रहें।0
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नोखा में बैंक गाड़ी लूट: मौके पर पुलिस और 50 लाख रुपए की सूचना
Noida, Uttar Pradesh:नोखा, बीकानेरसारुंडा के पास बैंक की गाड़ी लूटे जाने की सूचना, गाड़ी में 50 लाख रुपए होने की मिल रही जानकारी, नोखा सीओ जरनैल सिंह पहुंचे मौके पर, वारदात के बारे में जुटाई जा रही जानकारी, पाँचू थाना क्षेत्र की घटना0
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नरवाना में बिजली कर्मियों का शक्ति प्रदर्शन, 11–13 अगस्त तक ब्लैकआउट की चेतावनी
Jhanj Kalan, Haryana:नरवाना में बिजली कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन बिजली कर्मचारियों की सरकार को दो टूक चेतावनी, मांगें नहीं मानीं तो 11 से 13 अगस्त तक ब्लैकआउट की आशंका नरवाना नरवाना में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को नरवाना में तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कर्मवीर कापड़ो ने कहा कि सरकार बिजली विभाग के निजीकरण की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी मूलभूत जनसेवा को निजी कंपनियों के हवाले करना न केवल कर्मचारियों के भविष्य बल्कि आम उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। विक्रम संधु ने सरकार के फैसलों को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि बिजली कर्मचारी अब आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और तेज होगा तथा इससे होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी। संघर्ष मोर्चा ने सरकार से कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा।0
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हरियाणा बिजली कर्मियों का प्रदर्शन तेज, सरकार से मांगों पर तुरंत कदम
Sirsa, Haryana:एंकर रीड हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त सांझा संघर्ष समिति के आह्वान पर आज सिरसा बिजली बोर्ड के प्रांगण में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी, अधिकारी एवं इंजीनियर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके उपरांत कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया वोल 1 मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारी नेता सुरेश कुमार और सुरजीत सिंह बेदी ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली निगमों में भारी स्टाफ की कमी के बावजूद कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है, जिससे उपभोक्ता सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सरकार को तुरंत कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करना चाहिए तथा बिजली कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस लागू किया जाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तथा एग्री डिस्कॉम जैसी कर्मचारी विरोधी नीतियों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारी दिन-रात कठिन एवं जोखिम पूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। वोल 2 HKRN कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी लागू की जाए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली निगमों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं तथा सरकार को इनके समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। उनकी प्रमुख मांगों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करना, एग्री डिस्कॉम बनाने की योजना वापस लेना, बिजली कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस लागू करना, HKRN कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित करना तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करना शामिल है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार एवं निगम प्रबंधन की होगी। बाइट सुरजीत सिंह , कर्मचारी नेता। बाइट सुरेश कुमार , कर्मचारी नेता।0
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जहाजपुर में कीचड़-झाड़ियाँ: पदयात्रियों के लिए तत्काल सफाई और अतिक्रमण हटाने की मांग
Noida, Uttar Pradesh:जहाजपुर ग्राम पंचायत रोपा में पंचायत प्रशासन की उदासीनता के चलते मुख्य मार्ग सहित कस्बे के कई हिस्सों में कीचड़, गंदगी और बबूल की झाड़ियों का फैलाव लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। सड़क पर जमा कीचड़ से वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सड़क किनारे फैली बबूल की झाड़ियां दुर्घटना की आशंका भी बढ़ा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग के साथ-साथ कस्बे के अंदर भी लंबे समय से सफाई व्यवस्था बदहाल है। समय पर सफाई नहीं होने से बरसात के दौरान स्थिति और गंभीर हो गई है। इन दिनों सावन माह में कोटड़ी चारभुजा नाथ जाने वाली पदयात्राएं लगातार इसी मार्ग से गुजर रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कीचड़ और गंदगी के बीच होकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से मांग की है कि मुख्य मार्ग से कीचड़ हटाकर तत्काल सफाई कराई जाए तथा सड़क पर फैली बबूल की झाड़ियों की छंटाई कर आमजन और पदयात्रियों को राहत दिलाई जाए।0
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साहिबज़ादा अजित सिंह नगर में 82% मतदाताओं के निर्वाचन पंजी की विशेष पुनरीक्षण शुरू
Noida, Uttar Pradesh:Electoral Rolls of 82% Voters Verified Under Special Intensive Revision in Sahibzada Ajit Singh Nagar District Draft Electoral Roll to be Published on August 13 Claims and Objections Can Be Filed Till September 12 Notices to be Issued After August 13 to Around 84,000 Voters Whose Mapping With 2003 Electoral Roll Could Not Be Completed Number of Polling Stations Increased From 838 to 936 After Rationalisation Eligible voters left out of Draft Electoral Roll urged to file claims and objections Form-6 for new registration and Form-8 for shifting of vote0
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कलेक्टर नरसिंहपुर ने मूंग खरीदी में नए केंद्रों और हेल्पडेस्क से व्यवस्था तेज की
Narsinghpur, Madhya Pradesh:नरसिंहपुर में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी व्यवस्था को लेकर कलेक्टर रजनी सिंह एक्शन मोड में नजर आईं। उन्होंने उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। खरीदी केंद्रों पर भीड़ और भंडारण क्षमता को देखते हुए नए केंद्र बनाए गए हैं और किसानों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है। कलेक्टर ने आंदोलन और चक्काजाम कर रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है。 कलेक्टर रजनी सिंह ने स्पष्ट किया कि जिनका स्लॉट समाप्त हो गया है और वे लाइन में हैं, उनके स्लॉट की अवधि जिला स्तर से बढ़ा दी जाएगी। प्रशासन ने किसानों की सहायता के लिए जिला स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित की है और SDM व DDA समेत वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं。 प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि प्रदर्शन से समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि व्यवस्था में देरी होगी। प्रशासन किसानों की हर समस्या के त्वरित समाधान के लिए मुस्तैद है。0
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बीकानेर पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ में करोड़ों की संपत्ति फ्रीज कर तस्करों पर शिकंजा
Bikaner, Rajasthan:ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों पर बीकानेर पुलिस का बड़ा प्रहार 1.79 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति और बैंक खाते फ्रीज कुख्यात तस्कर सत्तार अली और उसके परिवार पर शिकंजा एसपी मृदुल कच्छावा बोले-नशे की कमाई अब किसी कीमत पर नहीं बचेगी Intro - बीकानेर पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशे तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कस दिया है एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत 1 करोड़ 79 लाख रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं कारर्वाही के तहत सदर थाना क्षेत्र के कुख्यात तस्कर सत्तार अली और उसके परिवार से जुड़ी कोठियां, कृषि भूमि और बैंक खातों को फ्रीज किया गया है पुलिस के अनुसार सत्तार अली और उसके परिवार के खिलाफ कुल 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मादक पदार्थ तस्करी सहित कई गंभीर अपराध शामिल हैं एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है बीकानेर पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से कमाई गई अवैध संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी और ऑपरेशन नीलकंठ के तहत ऐसे तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।0
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