लखनऊ लखनऊ में आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत देश का संविधान और सरकार का सबसे बड़ा दावा यूजीसी कानून 2026 लेकिन सवाल ये है कि जिस कानून को एससी-एसटी-ओबीसी के हित में बताया गया,उसी कानून की पैरवी में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गायब दिखी?अगर नीयत साफ़ थी, तो अदालत में मजबूती क्यों नहीं दिखी?अगर कानून सही था,तो सीनियर वकील क्यों नहीं उतारे गए? आज यूजीसी कानून 2026 पर रोक लगी है और इसके साथ ही भाजपा सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, तो केंद्र सरकार पूरे दमखम के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? क्या यूजीसी कानून 2026 सिर्फ़ एससी-एसटी-ओबीसी को खुश करने का एक राजनीतिक प्रयोग था?अगर सरकार ईमानदार थी,तो नामी सीनियर एडवोकेट्स सरकार की ओर से क्यों नहीं दिखे?क्या जानबूझकर कमजोर पैरवी कराई गई ताकि कानून रुक जाए और सरकार दोनों तरफ़ से बच जाए?जब विश्वविद्यालयों में 90–95% भर्तियाँ जनरल की हो रही हैं, तो सामाजिक न्याय कहाँ है? क्या ये वही नीति है— साँप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे?क्या भाजपा एससी-एसटी-ओबीसी और सर्वसमाज को आमने-सामने खड़ा कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है? यूजीसी कानून 2026…जिसे केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने का हथियार बताया था,आज वही कानून सुप्रीम कोर्ट की रोक के दायरे में है।सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया,सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने अपने ही कानून की मजबूती से पैरवी क्यों नहीं की?अगर नीयत साफ़ होती,तो सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से खड़े होते。 लेकिन अदालत में सरकार की आवाज़ कमजोर रही, और बाहर सामाजिक न्याय का शोर तेज़। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जहाँ 90 से 95 प्रतिशत तक भर्तियाँ एक वर्ग विशेष की हो रही हों,वहाँ यूजीसी कानून सिर्फ़ कागज़ी साबित होता दिख रहा है।आरोप यह है कि सरकार ने जानबूझकर कमजोर पैरवी की,ताकि कानून रुक जाए और जिम्मेदारी भी न लेनी पड़े। यानी दिखावा भी हो जाए,लाभ भी न देना पड़े। आज सवाल सिर्फ़ यूजीसी कानून का नहीं,सवाल सरकार की नीयत का है,सवाल संविधान के साथ ईमानदारी का है।और यही वजह है कि यूजीसी कानून 2026 पर लगा स्टे अब एक कानूनी नहीं,राजनीतिक बहस बन चुका है。