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Lalitpur284403

ललितपुर में पैसों के विवाद के चलते साले को गोली मारने वाला जीजा हुए गिरफ्तार

Jul 10, 2024 18:18:25
Lalitpur, Uttar Pradesh

पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह को बानपुर थाना क्षेत्र के गाईया घाट से पकड़ा था। सूचना के अनुसार उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद किया गया था। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने यह जानकारी दी थी।

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SKSandeep Kumar
Dec 23, 2025 06:36:41
Hamirpur, Himachal Pradesh:दंगल में महिला पहलवान ने दिखाया दमखम,महज कुछ सेकेंड में पुरूष पहलवान को दी पटखनी। यूपी के हमीरपुर जिले मे दंगल के दौरान महिला पहलवान के दाव पेच इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं महिला पहलवान ने सिर्फ कुछ सेकेण्ड में पुरुष पहलवान को उठा कर ज़मीन में पटक कर उसे चित कर कुश्ती जीत ली हैं, जैसे की महिला पहलवान ने पुरूष पहलवान को पटका वैसे ही दर्शकों की तालियों से पूरा दंगल गूँज उठा महिला और पुरुष के बीच ये कुश्ती हमीरपुर जिले के चंडौत गांव में चल रहे दंगल की हैं जहां महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को अखाड़े की धूल चटा दी बता दें कि चंडौत गांव में चल रहे मेले में दो दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग प्रांतों के पहलवानों ने हिस्सा लिया इसी दंगल में हरियाणा से पहुँची पूनम पहलवान ने बाराबंकी से आए राजेश पहलवान को अपने दांवपेंच दिखाकर चारोंखाने चित कर दिया और साबित किया आज के दौर में लड़कियाँ भी लड़कों से पीछे नही हैं
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PKPramod Kumar Gour
Dec 23, 2025 06:36:26
Kushinagar, Uttar Pradesh:प्रमोद कुमार कुशीनगर कुशीनगर में बजरंग दल का आक्रोश, बांग्लादेश पीएम का पुतला दहन बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर तमकुहीराज क्षेत्र के गौरी श्री राम गांव में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। नारेबाजी के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिस का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रुके, तो भारत सरकार को सख्त और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है, और दीपू चंद्र दास की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने इस पूरे मामले में भारत सरकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की भी मांग की।
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APAshwini Pandey
Dec 23, 2025 06:35:11
Mumbai, Maharashtra:1990 बैच के महारास्ट्र कैडर के आईपीएस सदानंद दाते को बनाया जा सकता है महारास्ट्र का डीजीपी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते को उनके पद से मुक्त कर तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र कैडर में वापस भेजने का फैसला किया है। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंजूर किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 22 दिसंबर 2025 को आधिकारिक आदेश जारी किया। सदानंद वसंत दाते 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और महाराष्ट्र कैडर से ताल्लुक रखते हैं। आदेश के तहत अब वे एनआईए के महानिदेशक पद पर नहीं रहेंगे और अपने मूल कैडर में कार्यभार संभालेंगे। इस फैसले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और महाराष्ट्र सरकार को दे दी गई है।। सदानंद दाते 26/11 आतंकी हमले में कामा अस्पताल में आतंकियों अजमल कसाब और अबू इस्माईल से आमने सामने की मुठभेड़ किये और अस्पताल कर्मियों और मरीजों की जान बचाई।
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AMAnkit Mittal
Dec 23, 2025 06:34:17
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh:साध्वी प्राची का बड़ा बयान साध्वी प्राची ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कहा है कि मुझे अफसोस है; गाजा पट्टी में विधवा मिलाप करने वाले नेता अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे उन्होंने भांग का गोला खा लिया हो और नशे में पड़े हो। हिंदुओं के मरने पर यह लोग बेसुध हो जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, इन्हें खुशी होती है। भारत सरकार को बांग्लादेश बॉर्डर के फाटक खोलकर वहां के हिंदुओं को हिंदुस्तान वापस लाकर बसाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहां हैं, उनके एक-एक के कान पकड़कर हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भेजने का काम किया जाए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान में पैर पसारकर ऐसे पड़े हैं जैसे इनके बाप की धर्मशाला हो। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। मोहन भागवत द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर साध्वी प्राची ने कहा कि उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है और जरूरी भी है; अगर हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, जहां जहां बिखरा है वहां बांग्लादेश के हिंदुओं से सीख लेनी चाहिए। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा हो। अफसोस है कि KHWAJA पट्टी में विधवा मिलाप करने वाले नेता अब दिखाई नहीं दे रहे; जैसे उन्होंने भांग का गोला खा लिया हो, नशे में पड़े हो, हिंदुओं के मरने पर इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, ना गम ना होता, इन्हें खुशी होती है। भारत की सरकार को बांग्लादेश के फाटक खोलकर वहां के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लाकर आना चाहिए। केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो यहां के बांग्लादेशी हैं, उनके सभी कान पकड़कर हिंदुस्तान की सीमा से बाहर भेजें। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। देश की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। गृहमंत्री जी और केंद्र सरकार की टीम पूरी मेहनत से काम कर रही है; भागवत जी ने जो कहा है वह ठीक है, जरूरी है। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, और जहां-जहां बिखरा है वहां बांग्लादेश के हिंदुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। हिंदुओं को एक रहना चाहिए; एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
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SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Dec 23, 2025 06:33:31
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शासकीय अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सरकारी स्कूल के शिक्षकों के समान पेंशन का लाभ प्रदान करने पेश याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, कोर्ट विधायिका को कोई खास कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद को कानून बनाने की संप्रभु शक्ति प्राप्त है। बाहरी शक्ति कोई खास कानून जारी नहीं कर सकती है। शासन से अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने शासकीय कर्मचारियों के समान लाभ व पेंशन दिलाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं पेश की थीं। याचिका में कहा गया कि अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन के हकदार हैं। इस तथ्य के बावजूद अधिकारी याचिकाकर्ताओं को पेंशन लाभ नहीं दे रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को पेंशन देने से इनकार किया है। सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों और अन्य 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के कर्मचारियों को यह दिया जा रहा है, यह मनमाना और भेदभावपूर्ण है। राज्य अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्ष, उचित और बिना किसी मनमानी के काम करने के लिए बाध्य है। जब वैधानिक योजना समानता का आदेश देती है, और जब सर्कुलर इसकी पुष्टि करते हैं, तो राज्य ऐसे आधारों पर समान व्यवहार से पीछे नहीं हट सकता जो न तो तर्कसंगत हैं और न ही कानूनी रूप से उचित हैं। सार्वजनिक शिक्षा के लिए दशकों समर्पित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देने से इनकार करना याचिकाकर्ताओं के गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर हमला करता है, जिससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता दशकों तक सेवा करने के बावजूद, वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी सहायता के रह गए हैं। ऐसा इनकार समानता, निष्पक्षता और सुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं एवं शासन के पक्ष सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि, याचिकाकर्ता पेंशन की मांग कर रहे हैं लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त स्कूल न तो सरकारी स्कूल है और न ही याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का दावा निराधार है। हालांकि राज्य याचिकाकर्ताओं के स्कूल को 100 प्रतिशत ग्रांट-इन-एड दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि, याचिकाकर्ता पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि यह सहायता ऐसे स्कूलों को केवल स्कूलों के उचित प्रबंधन और सुचारू संचालन के उद्देश्य से दी जाती है। ग्रांट-इन-एड की आड़ में, याचिकाकर्ता पेंशन की मांग नहीं कर सकते। पहले भी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और कर्मचारी संघों द्वारा ऐसे स्कूलों के लिए पेंशन देने की मांग उठाई गई थी और उचित विचार-विमार्ष के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7 जनवरी 2009 और 5 फरवरी 2009 के माध्यम से ऐसी मांगों को खारिज कर दिया था क्योंकि ऐसे निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है।, कोर्ट ने कहा कि-याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि पेंशन लाभ देने के संबंध में कोई नियम हैं। राज्य को सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों-कर्मचारियों को राज्य सरकार के शिक्षकों, कर्मचारियों के बराबर पेंशन लाभ देने के लिए नियम बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज किया है.
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ACAshish Chaturvedi
Dec 23, 2025 06:31:42
Karauli, Rajasthan:बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के तहत छात्राओं को दी जानकारी, सपोटरा । जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग एवं एक्शनएड यूनिसेफ करौली द्वारा बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोटरा में छात्राओं को बाल विवाह की शिकायत करने हेतु प्रेरित किया। एक्शनएड - यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया कि इस दौरान बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ 30 अक्टूबर को जिला बाल कल्याण समिति के साथ बैठक कर किया गया। यह अभियान 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के बारे में आमजन को जानकारी देने और कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने, अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय समुदाय, धार्मिक नेताओं और स्वयंसेवकों को भी इस अभियान में शामिल किये जाने की रणनीति करना है। बालिकाओं को बाल विवाह के खिलाफ शिकायत करने एवं बाल विवाह की सूचना 1098 पर देने के लिए प्रेरित किया गया। ताकि मिलकर बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सके। बाल विवाह के खिलाफ आमजन को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07464-251335 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर शिकायत करने के लिए प्रेरित किये जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि विवाह आयोजनों के दौरान बाल विवाह के गंभीर परिणामों के बारे में समुदाय को जागरूक करना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए बनाए गए कानूनी नियमों और दंड के प्रावधानों को समझाना। बाल विवाह होते पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कानूनों के अनुसार तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेरित किया गया। स्वयंसेवक एवं डीएलएसए अधिकार मित्र रामराज बैरवा ने छात्रों को बाल विवाह को रोकने और सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए एवं बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करने हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान आवास प्रभारी देवीशंकर द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु छात्रों को मिशन स्तर पर सूचना देने की बात कही।
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