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Mohd TasleemMohd TasleemFollow2 Feb 2025, 04:41 pm

कानपुर देहातः रविवार को खुले रहे परिषदीय विद्यालय, अध्यापकों ने 122 बच्चों की बनाई अपार आईडी

Rajpur, Uttar Pradesh:

बीएसए के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों को खोला गया। इस दौरान न्यूनतम अपार आईडी कार्ड वाले विद्यार्थियों की अपार आईडी कराई गई। राजपुर ब्लॉक के करीब 50 स्कूलों में रविवार को अपार आईडी बनाई गई। इधर खासबरा गांव के कंपोजिट स्कूल में शिक्षकों ने रविवार को पूरे दिन स्कूल में अध्यनरत बच्चों की अपार आईडी बनाई। राजपुर के बीईओ संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि रविवार को 122 बच्चों की अपार आईडी बनाई गई है। न्यून प्रगति वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों को 5 फरवरी तक शत प्रतिशत अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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बुलंदशहर: अहमदगढ़ के 12वीं के छात्र सागर लापता, 40 घंटे बाद भी घर नहीं लौटा

Bulandshahr, Uttar Pradesh:बुलंदशहर बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से 12वीं का छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ लापता सागर अपने घर से अपनी किताब लेने गया था अहमदगढ़ करीब 40 घंटे बीतने के बाद भी घर वापस नहीं पहुंचा कक्षा 12वीं का छात्र सागर 40 घंटे बीतने के बाद भी घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका परिजनों ने घटना की अहमदगढ़ थाना पुलिस को दी जानकारी पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी की दर्ज अहमदगढ़ थाना पुलिस 12वीं के छात्र सागर की तलाश में जुटी अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के जीराजपुर गांव का बताया जा रहा है लापता छात्र。
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चिड़ावा पुलिस ने हरियाणा से लाई गई अवैध शराब की खेप पकड़ी

Jhunjhunu, Rajasthan:झुंझुनूं चिड़ावा पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार पकड़ी हरियाणा के लोहारू से लाई जा रही थी शराब की खेप मुखबिर सूचना पर पुलिस ने की नाकाबंदी पुलिस को देखकर तस्कर ने कई बार बदला रास्ता तेज रफ्तार कार ने एक वाहन को भी मारी टक्कर पुलिस ने पीछा कर डीएसपी ऑफिस के पास कार पकड़ी कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद चालक हिरासत में, वाहन जब्त शराब तस्करी नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस चिड़ावा पुलिस की कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप चिड़ावा में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने पीछा कर एक कार को जब्त हुए उसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान तस्कर ने पुलिस से बचने के लिए कई बार रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आखिरकार उसे पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार चिड़ावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरियाणा के लोहारू से एक कार में अवैध शराब भरकर सूरजगढ़ के रास्ते चिड़ावा लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और पिलानी चौराहे सहित विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर दी गई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध कार जैसे ही पिलानी चौराहे पर पहुंची, वहां पुलिस की नाकाबंदी देखकर चालक घबरा गया और तुरंत कार को पिलानी की ओर मोड़ दिया। नाकाबंदी पर तैनात एसआई कैलाश और एएसआई बलबीर सिंह चावला को कार की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया। पीछा तेज होते देख तस्कर ने कॉलेज के पास भी पुलिस नाकाबंदी देखकर कार वापस चिड़ावा की ओर दौड़ा दी। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने एक अन्य वाहन को भी टक्कर मार दी। बावजूद इसके पुलिस टीम लगातार पीछा करती रही और आखिरकार डीएसपी ऑफिस के पास कार को घेरकर चालक को पकड़ लिया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरी मिली। इसके बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां सप्लाई की जानी थी और तस्करी नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं। चिड़ावा पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है。
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राजस्थान: बजट घोषणाओं का समय पर क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन पर जोर

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान सरकार अब बजट घोषणाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया कि लंबित बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना होगा और सरकारी खर्चों में भी अनुशासन लाना होगा। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उस पहल की रही, जिसमें उन्होंने ईंधन और पेट्रोल खर्च कम करने के लिए अपने काफिले का आकार घटाया है। मुख्य सचिव ने इसे वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता की दिशा में बड़ा संदेश बताते हुए कहा कि अब सभी विभागों को भी अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी होगी। उन्होंने वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए, वहीं 2026-27 की नई घोषणाओं के लिए स्पष्ट रोडमैप और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में यह भी सामने आया कि कई परियोजनाएं जमीन आवंटन, DPR, तकनीकी स्वीकृति, पर्यावरण अनुमति और निविदाओं जैसी प्रक्रियाओं में अटकी हुई हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर इन बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि राजस्थान टेक्सटाइल और अन्य उत्पादों का बड़ा निर्यात केंद्र है, इसलिए खर्च नियंत्रण का असर उद्योगों और निर्यात गतिविधियों पर नहीं पड़ना चाहिए। बैठक में 16वें वित्त आयोग पुरस्कार, PFMS, SNA-SPARSH और अन्य वित्तीय विषयों पर भी चर्चा हुई। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत “मदर सैंक्शन” समय पर लेने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी न हो।
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केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए नया पैनल नियुक्त किया

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ के लिए केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नए पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। मंत्रालय के न्यायिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सीनियर पैनल काउंसिल तथा सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद की गई हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्त अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की पैरवी करेंगे। इन नियुक्तियों की अवधि तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। जोधपुर मुख्यपीठ के लिए सीनियर पैनल काउंसिल के रूप में विवेक माथुर, नवनीत सिंह बिर्ख, प्रकाश चौधरी, रवि किशन रावल, उत्तम सिंह राजपूत, पंकज अवस्थी, कमलेश रावल, तिरुपति चंद्रा शर्मा, देवकीनन्दन व्यास, डॉ. प्रतिष्ठा दवे, नृपेन शंकर आचार्य, आसकरण मारू, अक्षय शुक्ला, करनीदान सिंह चारण, गोपाल बोस और विवेक श्रीमाली को नियुक्त किया गया है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में कार्तिक सिंह लोढ़ा, मनोज चौधरी, गिरिश जोशी, भरत बूब, विशाल ठाकुर, मुकेश रावल, जसराज सिंह, प्रज्ञा लखानी, देवेन्द्र खत्री, फाल्गुन बुच, जयदीप सिंह सलूजा, ब्रिजेश भिंतल, हिरेन पटेल और खुशबू पलासिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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हनुमानढ़ के पीलीबंगा मैदान पर पानी टंकी रोक, कोर्ट विकल्प तलाशने को कहता है

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में बच्चों के एकमात्र खेल मैदान पर प्रस्तावित ओवरहेड पानी की टंकी निर्माण पर रोक लगाते हुए फिलहाल मैदान की स्थिति यथावत बनाए रखने के आदेश देते हुए प्रशासन से पूछा है कि क्या वास्तव में नगर में टंकी निर्माण के लिए कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं था। न्यायाधीश अरूण मोंगा व न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने हनुमाणीगढ पीलीबंगा निवासी राजकुमार सहित पांच लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह भलेरिया ने कोर्ट को बताया कि पीलीबंगा नगर में बच्चों और युवाओं के लिए यही एकमात्र सार्वजनिक खेल मैदान उपलब्ध है। ऐसे में इसी मैदान में पानी की विशाल टंकी का निर्माण शुरू करना स्थानीय नागरिकों के हितों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही, मशीनों का उपयोग और निर्माण सामग्री के कारण मैदान पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा तथा बच्चों के खेलने में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चर्चित गीत वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्यों के नाम पर बच्चों के खेलने के स्थान खत्म होना चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों के लिए खुले मैदानों का संरक्षण भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। नगरपालिका की ओर से अधिवक्ता आयुष गहलोत ने पक्ष रखते हुए कहा कि प्रस्तावित पानी की टंकी केवल 50×50 वर्गफुट क्षेत्र में मैदान के एक कोने में बनाई जानी है, जबकि पूरा मैदान काफी बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में पानी की टंकी निर्माण के लिए यही एकमात्र उपलब्ध जगह है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क पर असंतोष जताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने वैकल्पिक स्थान तलाशने का गंभीर प्रयास नहीं किया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं कि नगर में वास्तव में अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी। तब तक कोर्ट ने खेल मैदान की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं करने के आदेश दिए हैं।
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राजस्थान हाईकोर्ट: खेजड़ी संरक्षण की नीति बनाएगी सरकार, पेड़ कटाई पर रोक लागू

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पश्चिमी राजस्थान में सोलर परियोजनाओं के लिए खेजड़ी पेड़ों की कटाई पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहने की नसीहत दी है। जस्टिस अरूण मोंगा व जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा तकनीक के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चिंताजनक स्थिति है। खेजड़ी को बचाने के लिए नागौर की श्री जांभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य की सौर ऊर्जा नीति के तहत बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके लिए खेजड़ी सहित बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है।याचिकाकर्ता संस्था ने कोर्ट को बताया कि पश्चिमी राजस्थान की बंजर और रेगिस्तानी भूमि में खेजड़ी का पेड़ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेड़ स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। संस्था की ओर से यह भी कहा गया कि खेजड़ी संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की कटाई पर रोक लग सके। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने 9 मार्च 2026 को खेजड़ी संरक्षण और वृक्ष सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित कर दी है। समिति विभिन्न राज्यों में लागू वृक्ष संरक्षण कानूनों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसमें विधि, राजस्व और वन विभाग के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विधि विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर कदम उठाया है, इसलिए फिलहाल और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाएगी और इस संबंध में गठित समिति को भी सूचित किया जाएगा। खंडपीठ ने अपने आदेश में 1730 के ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि अमृता देवी सहित 363 बिश्नोई लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कोर्ट ने कहा कि आज भी वही भावना पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देती है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार और समिति ऐसी नीति बनाएंगे जिससे विकास कार्य भी जारी रहें और खेजड़ी जैसे दुर्लभ पेड़ों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को गंभीर मुद्दा माना

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की विभिन्न अदालतों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को गंभीर मुद्दा मानते हुए इस संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने जिला अभिभाषक संघ सहित विभिन्न बार एसोसिएशनों की याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए अहम आदेश देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। जो इस मामले में हाईकोर्ट को आवश्यक सहयोग देंगे। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुख्य सचिव, संबंधित विभागों और हाईकोर्ट प्रशासन के बीच अदालतों की समस्याओं को लेकर बैठक हो चुकी है तथा समाधान की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। खंडपीठ ने कहा कि जिला अदालतों में भवन, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए जरूरी सुविधाओं सहित अन्य अधोसंरचनात्मक समस्याओं का समग्र समाधान आवश्यक है। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी को निर्देश दिए कि वे सभी समस्याओं और आवश्यक सरकारी सहयोग से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी।
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भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर जोधपुर में भव्य कार्यक्रम और प्रतिमा का अनावरण

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व उपराष्ट्रपति और तीन बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर कल 14 मई को सूर्य नगरी जोधपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जोधपुर के रातानाडा चौराहे पर उनकी नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकतंत्र की पाठशाला बताते हुए कहा कि यह आयोजन जोधपुर और पूरे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण है। शेखावत ने भैरों सिंह जी को याद करते हुए उन्हें लोकतंत्र की पाठशाला का हेडमास्टर बताया। उन्होंने कहा कि बाबोसा एक ऐसी शख्सियत थे, जिनसे भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों के राजनेताओं ने राजनीति के गुण सीखे और प्रदेश की प्रगति में योगदान दिया। समारोह में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि, कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर वासियों को निमंत्रण देते हुए कहा कि हमें थोड़ा उत्साह दिखाना चाहिए, ताकि शहर को भी अच्छा लगे। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर आधुनिक राजस्थान के निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया है।
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पटना: विजय कुमार सिन्हा ने एक गाड़ी से सुरक्षा कर्मी चलने का निर्णय लिया

Patna, Bihar:लोकेशन — पटना खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से आग्रह किया है पेट्रोल और डीजल की कम खपत करें। इसके बाद आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्णय लिया है की सभी अपने एस्कॉर्ट में लगे हुए गाड़ी को हटा देंगे और एक ही गाड़ी से अपने सहयोगी और सुरक्षा कर्मी के साथ चलेंगे। बिहार सरकार के पहले मंत्री होंगे जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया है इस निर्णय को लेकर बिहार के लोग मंत्री विजय सिंह का स्वागत योग बता रहे हैं।
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सीवान के कोचिंग संस्थान पर सुतली बम हमला; छत टूटी, कुछ छात्र घायल

Siwan, Bihar:सीवान में असामाजिक तत्वों ने एक कोचिंग संस्थान को निशाना बनाते हुए सुतली बम फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। धमाके में कोचिंग का करकट नुमा छत क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि वहां मौजूद कुछ छात्र मामूली रूप से घायल हो गए हैं। मामला बड़हरिया थाना क्षेत्र के गौसीहाता गांव का है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह कोचिंग में पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान अचानक कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे और कोचिंग परिसर की ओर सुतली बम फेंक दिया। धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना में कोचिंग का करकट नुमा छत क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कुछ छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़हरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग शामिल हैं।
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पटना में कम फीस पर मेडिकल-इंजीनियरिंग तैयारी, Mentors Eduserv की नव पहल

Patna, Bihar:लोकेशन— पटना पटना से बड़ी पहल: अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी मेडिकल-इंजीनियरिंग की तैयारी, Mentors Eduserv ने शुरू किया किफायती एजुकेशन मॉडल पटना: बिहार के हजारों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। Mentors Eduserv के Founder और Director आनंद जायसवाल ने राज्य के बच्चों के लिए कम फीस में मेडिकल और इंजीनियरिंग की बेहतर तैयारी का दावा करते हुए एक रिजल्ट-ओरिएंटेड एजुकेशन मॉडल पेश किया है। संस्थान का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। संस्थान के अनुसार अब बिहार के छात्र पटना में ही किफायती फीस पर मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। खास बात यह है कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए फीस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार है: कक्षा 6 से 10 तक: ₹24,999 कक्षा 11वीं-12वीं: ₹84,999 12वीं पासआउट छात्रों के लिए 1 वर्षीय कोर्स: ₹41,999 आनंद जायसवाल का कहना है कि Mentors Eduserv का फोकस केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि रिजल्ट-ओरिएंटेड शिक्षा देना है, ताकि बिहार के छात्र कम खर्च में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि बिहार में अक्सर आर्थिक कारणों से कई होनहार छात्र बड़े शहरों या महंगे कोचिंग संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में Mentors Eduserv का प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पटना में ही सुलभ हो और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन के साथ सफलता मिले। यह पहल खासकर उन परिवारों के लिए उम्मीद बनकर सामने आई है जो अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन बढ़ती शिक्षा लागत उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। Mentors Eduserv की यह कोशिश बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। बाइट — आनंद जायसवाल, डायरेक्टर, Mentors Eduserv
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