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धरियावद पंचायत चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला: भाजपा-कांग्रेस के बीच बीएपी की चुनौती

Pratapgarh, Rajasthan:हेडर/हेडलाईन : धरियावद पंचायत समिति सदस्य चुनाव में बिछी चुनावी चौसर, भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, बीएपी से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार एंकर/इंट्रो : ग्रामीण सरकार के चुनाव को लेकर धरियावद में चुनावी चौसर अब पूरी तरह बिछ चुकी है। निर्वाचन विभाग की ओर से धरियावद पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसके साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं。 नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही कई दावेदार अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। पंचायत समिति सदस्य के वार्ड नंबर 15 खूंता से कांग्रेस प्रत्याशी केसर पत्नी हरीश लबाना और वार्ड 23 से सुशीला पत्नी रामचंद्र मीणा अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं भाजपा की ओर से वार्ड 18 से हीरा पत्नी शम्भूलाल, वार्ड 25 से जमना बाई, वार्ड 19 से मुकेश लबाना और वार्ड 21 से कुलदीप मीणा ने नामांकन दाखिल किया। धरियावद पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस और भाजपा मजबूती से मैदान में उतरी हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाकर चुनावी रण में उतार रही है। माना जा रहा है कि बीएपी के मजबूती से चुनाव लड़ने पर भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। कुछ वार्डों में सामान्य पद के लिए ओबीसी वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने से इन वार्डों और संभावित उम्मीदवारों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उधर भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। धरियावद पंचायत समिति के कुल 25 वार्डों में करीब 1 लाख 89 हजार 872 मतदाता हैं, जिनमें 94 हजार 500 पुरुष और 95 हजार 372 महिला मतदाता शामिल हैं। ये मतदाता अपने-अपने वार्डों का भाग्य तय करेंगे। अब देखना होगा कि जनता किस वार्ड से किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और क्या भारत आदिवासी पार्टी दोनों प्रमुख दलों के अलावा पंचायती राज चुनाव में अपने पैर जमा पाएगी।
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आबकारी विभाग की दैनिक मॉनिटरिंग से राजस्व लक्ष्य पाने का दबाव बढ़ा

Jaipur, Rajasthan:जयपुर। आबकारी विभाग ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सख्ती बढ़ाई है। अब जिलों से प्रतिदिन के राजस्व को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग अक्टूबर के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काफी पीछे है। इसे देखते हुए आयुक्त ने डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। दरअसल आबकारी विभाग को इस माह राजस्व लक्ष्य पूरा करने की दिशा में कई मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। एक तरफ जहां देशी शराब में 40 यूपी का कोटा निर्धारित करने से ठेकेदारों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में इन दिनों शराब की खपत कम होने और सीमावर्ती जिलों में ट्रांसफर अधिक होने से कई प्रमुख जिलों की राजस्व शीट बिगड़ रही है। राजधानी जयपुर में भी कमोबेश यही हाल हैं। इस कारण जयपुर जैसे कई अन्य जिलों के लिए राजस्व लक्ष्य पूरा करने में मशक्कत बढ़ गई है। दरअसल आबकारी विभाग को अक्टूबर माह में 1750 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल करना है। विभाग ने 21 अक्टूबर तक 969.59 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। यानी मासिक राजस्व लक्ष्य का 55.41 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। अक्टूबर 2026 में राजस्व को लेकर स्थिति - अजमेर जोन अव्वल, 217.63 करोड़ टारगेट, 136.23 करोड़ प्राप्ति - जोधपुर जोन दूसरे पर, 345.74 करोड़ लक्ष्य में से 203.70 करोड़ प्राप्ति - उदयपुर जोन तीसरे पर, 263.04 करोड़ में से 143.83 करोड़ हासिल - बीकानेर जोन चौथे पर, 187.43 करोड़ में से 101.68 करोड़ प्राप्त हुए - जयपुर जोन 5वें पर, 507.74 करोड़ में से 270.05 करोड़ प्राप्त हुए - भरतपुर जोन छठे पर, 97.90 करोड़ लक्ष्य, 49.81 करोड़ हासिल किए - कोटा जोन सबसे पीछे 7वें पर, 130.53 करोड़ लक्ष्य, 64.28 करोड़ प्राप्ति 26 अक्टूबर से ठेकेदारों का विरोध, राजस्व पर संशय आबकारी विभाग को अक्टूबर माह के बचे हुए दिनों में अभी भी 780 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना है। इसे देखते हुए विभाग ने प्रतिदिन के हिसाब से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता राजस्व लक्ष्य पूरा करने को लेकर सख्ती बरत रहे हैं। वे नियमित रूप से प्रत्येक जिले और सर्किल स्तर की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए ही विभाग ने बचे हुए राजस्व लक्ष्य में से प्रतिदिन का टारगेट तय किया है। इस माह रोजाना 78 करोड़ रुपए राजस्व लाने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि नवरात्रि के दौरान शराब की लिफ्टिंग में गिरावट आने और 26 अक्टूबर को ठेकेदारों के विरोध जैसी मौजूदा स्थितियों को देखते हुए लक्ष्य पूरा होने को लेकर संशय बन हुआ है।
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हिंडडोली में अशोक चांदना ने वार्ड 17 से शिव मीणा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर

Noida, Uttar Pradesh:हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने खेला बड़ा मीणा कार्ड बून्दी जिले में जिला परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हिंडोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने वार्ड नंबर 17 से शिव मीणा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। शिव मीणा ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। शिव मीणा पूर्व सांसद एवं विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा के पुत्र हैं। मीणा समाज में उनकी मजबूत पहचान मानी जाती है। चांदना के इस फैसले को मीणा समाज के वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वार्ड 17 में शिव मीणा की उम्मीदवारी के बाद मुकाबला रोचक हो गया है और चुनावी समीकरणों में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं।
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नूंह में तीन दिन की हड़ताल से बिजली, पेयजल और सेवाएं प्रभावित

Nuh, Haryana:बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से नूंह में हाहाकार, 24 घंटे से अधिक समय से बिजली गुल एटीएम, साइबर कैफे और दूध की डेयरियों का कामकाज बंद, पेयजल संकट गहराने की आशंका गुरुग्राम और नूंह जिले में बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार से शुरू हुई हड़ताल के चलते नूंह जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जिले में 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद बिजली संकट से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से एटीएम, साइबर कैफे, दूध की डेयरियों सहित बिजली पर निर्भर अन्य व्यवसायों का कामकाज प्रभावित हुआ है। बिजली के अभाव में कई जगहों पर लोगों को अपने दैनिक कार्य нिपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों के सामने भी कामकाज जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई है。 पेयजल संकट गहराने की आशंका बिजली संकट लंबा खिंचने से अब लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करने की आशंका भी सताने लगी है। बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे आमजन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। यदि जल्द बिजली बहाल नहीं हुई तो जिले के कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त होने की स्थिति पैदा हो सकती है। निजीकरण के फैसले पर बढ़ी बहस गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के निजीकरण के फैसले को लेकर पहले से ही विरोध जारी है। बिजली कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ तीन दिन की हड़ताल पर हैं, वहीं आम लोगों को बिजली संकट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा बिजली नियामक आयोग के फैसले और बिजली वितरण व्यवस्था के निजीकरण को लेकर बहस तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि निजीकरण की प्रक्रिया और कर्मचारियों के विरोध के बीच आम जनता को राहत देने के लिए क्या कदम उठाते हैं? बिजली आपूर्ति जल्द बहाल नहीं हुई तो लोगों को बिजली के साथ-साथ पेयजल और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों को लेकर भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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गुरुग्राम-नूंह में लाइसेंस विरोध: हरियाणा के बिजली कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल पर

Palwal, Haryana:जहां प्रदेश में गुरुग्राम और नूंह में पैरलल लाइसेंस देने के विरोध में प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। तो वहीं पलवल जिले के भी बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजी करण को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल की है। हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने के लिए विभाग के एक्सियन,एसडीओ और सुप्रीडेंट भी पहुंचे यह पहली बार हुआ है जब अधिकारी हड़ताल का समर्थन करने के लिए पहुंचे । बिजली कर्मचारी नेताओं ने कहा कि गुरुग्राम और नूंह में पैरलल लाइसेंस देने के विरोध में प्रदेशभर के कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले 10, 11 और 12 अगस्त को भी हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन 10 अगस्त को बिजली मंत्री अनिल विज के साथ हुई बैठक में मिले आश्वासन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद उनकी मांग पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पैरलल लाइसेंस देने का फैसला बिजली कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। नेताओं ने कहा कि यदि बिजली मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वास्तव में कर्मचारियों की मांग के समर्थन में हैं, तो पैरलल लाइसेंस को रद्द करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी और कर्मचारी बिजली से संबंधित कार्य नहीं करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल के कारण आम जनता को होने वाली संभावित परेशानियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो तीन दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदला जा सकता है। इन कर्मचारियों का समर्थन देने के लिए एक्सियन अनिल सौलंकी, एसडीओ राजेश बच्चस, सुप्रीडेंट सुरेंद्र सिंह ओर यूनियन के प्रधान नरेंद्र मौजूद रहे। बिजली विभाग के एक्सियन ओर एसडीओ ने कहा कि यह हड़ताल सरकार द्वारा नूंह और गुरुग्राम को निजी करण कंपनी को सौंप दिया है इसलिए उनकी यह हड़ताल तीन दिनों की है अगर उसके बाद भी सरकार ने निजी करण को बंद नहीं किया तो यह हड़ताल अनिश्चित कालीन में भी तब्दील हो सकती है।
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झारखंड बीजेपी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले पदाधिकारी बैठक आयोजित

Ranchi, Jharkhand:झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित किया गया। प्रदेश पदाधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया। बैठक में झारखंड प्रभारी गजेंद्र पटेल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सौदान सिंह, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले प्रदेश प्राधिकारियों की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कार्यसमिति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल हो रहे ने। ऐसे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात के साथ साथ समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई。
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बिहार के एक्सपोर्ट प्लान से स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुँचेंगे

Patna, Bihar:बिहार में राज्य और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना तथा निर्यात की संभावनाओं की पहचान करना है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत करीब 41,185 इकाइयों को स्वीकृति और 1,015 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी जारी किए जाने का दावा किया गया है। वहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के पंजीकरण, प्रशिक्षण और टूलकिट वितरण की जानकारी भी दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो पोर्टल निवेषकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एंटरप्राइज पोर्टल पर नौ विभागों से संबंधित 62 सेवाएं उपलब्ध होने की बात कही गई है। इसके माध्यम से निवेशक ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस डाउनलोड और आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बयान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 और जनविश्वास अधिनियम 2026 का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए दस वर्किंग वुमेन हॉस्टल से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई है।
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NH-343 पर जनता का गुस्सा: बलरामपुर में चक्का जाम, प्रशासन ने आश्वासन दिया

Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर NH-343 पर जनता का_fूटा गुस्सा, हाईवे पर रहा करीब घंटे भर का चक्का जाम, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतरे, सड़क निर्माण में लेटलतीफी और उड़ती धूल से नाराज़ लोगों ने हाईवे को किया जाम, गुणवत्ता विहीन नाली निर्माण विद्युत खंभे के बगैर शिफ्टिंग कार्य से नाराज लोगों ने किया चक्का जाम, चक्का जाम से राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार, आवागमन पूरी तरह रहा प्रभावित, रामानुजगंज नगरपालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया चक्का जाम रामानुजगंज से अम्बिकापुर तक एनएच 343 का काम है चालू लेकिन ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की मनमानी से परेशान है आम जनता
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मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने हेतु ज्ञापन सौंपा गया

Pratapgarh, Rajasthan:मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद और वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों ने प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और मानगढ़ धाम के ऐतिहासिक महत्व की ओर आकर्षित किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में चले भगत आंदोलन ने जनजातीय समाज में सामाजिक सुधार, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजी शासन की गोलीबारी में बड़ी संख्या में जनजातीय महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ज्ञापन में इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताया गया। परिषद ने मांग की कि मानगढ़ धाम को बिना किसी देरी के राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। साथ ही इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए संरक्षण और विकास की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम यात्रा और राष्ट्रपति की 4 अक्टूबर 2024 को वहां पहुंचकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसा का हवाला देते हुए स्थल को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग भी दोहराई गई। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत श्रद्धा जागरण प्रमुख मदन लाल गर्ग के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष रामचंद्र मीणा की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया।
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दरिगांव थाना क्षेत्र में मारपीट, घायल दो लोग अस्पताल में भर्ती

Sasaram, Bihar:खबर सासाराम से है। जहां सासाराम के दरिगाव थाना क्षेत्र के बड़की करपुरवा में आपसी रंजिश में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दो लोग जख्मी हो गए। घायल अमित कुमार तथा कुंदन कुमार को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि गोतीया पटीदार में ही पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लाठी झंडा चलने लगी। जिसमें कई लोगों को चोट लगी है। लेकिन दो लोगों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। पीड़ित ने इस संबंध में दरिगांव थाना के पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बाईट -- कुंदन कुमार (घायल)
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धरियावद के बस स्टैंड के आसपास गंदगी, स्वच्छता व्यवस्था पर बड़े सवाल

Pratapgarh, Rajasthan:धरियावद के नया बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के आसपास गंदगी पसरी हुई है, जिससे नगर पालिका की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों और आमजन की आवाजाही वाले इस प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक सुविधा के पास गंदगी दिखाई देना स्वच्छता के दावों की जमीनी हकीकत सामने रखता है। एक ओर स्वच्छता और साफ-सफाई को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं नया बस स्टैंड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के आसपास की तस्वीर इन दावों से अलग नजर आती है। यह क्षेत्र धरियावद में आमजन और यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख स्थान है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे में सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसी सार्वजनिक सुविधा और उसके आसपास साफ-सफाई बनाए रखना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पसरी गंदगी से यात्रियों और आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब सार्वजनिक स्थानों पर ही सफाई व्यवस्था का यह हाल है, तो स्वच्छ धरियावद का सपना कैसे साकार होगा। लोगों का कहना है कि नगर पालिका केवल स्वच्छता के संदेश और अभियानों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर भी सफाई व्यवस्था में सुधार करे। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और आसपास फैली गंदगी को तत्काल हटाया जाए, ताकि यात्रियों और आमजन को स्वच्छ वातावरण मिल सके। अब देखना होगा कि नगर पालिका इस समस्या पर कब संज्ञान लेती है और धरियावद को स्वच्छ बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है。
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