झांसी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन
Jhansi, Uttar Pradesh:झांसी में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के आदेश के विरोध में बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। सूचना के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किए बिना यह प्रणाली लागू न की जाए। साथ ही शिक्षकों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर शासनादेश वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं शिक्षक नेता संजीव तिवारी ने कहा कि इस प्रणाली से शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
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राजकोट में भाजपा ने नर्मदा जल मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, सरकार पर सवाल
Rajkot, Gujarat:એન્કર : રાજકોટમાં ભાજપે પત્રકાર પરિષદ યોજી કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદનને લઈને ભાજપે વળતો પ્રહાર કરતાં અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે. રાજકોટમાં ભાજપના વિસ્ત્રુદ દવાએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી કેન્દ્રને નર્મદાના પાણીથી લઈને લોકતંત્ર સુધીના મુદ્દે ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની વ્યવસ્થાને લઈને ભાજપે સરકારની કામગીરીને બિરદાવી હતી અને કોંગ્રેસના શાસનકાળની કામગીરીાને સામે સવાલો ઊભા કર્યા હતા. ભાજપના પ્રદેશ મહામંત્રી અનિરુદ્ધ દવાએ નર્મદાના પાણીના मुद्दે કોંગ્રેસને આડે હાથ લેતાં જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું ત્યારે નર્મદાના પાણીના મુદ્દે નરેન્દ્ર મોદીએ ઉપવાસ કરવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારે હવે ગુજરાતીઓ અને પાણીના મુદ્દે કોંગ્રેસ કયા મોઢે વાત કરે છે, તેવો વેડખ સવાલ અનિરુદ્ધ દવે ઉઠાવ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં પાણીની વ્યવસ્થા અંગે ભાજપે સરકારનો પક્ષ રજૂ કરી, પાણીની સમસ્યાના નિરાકરણ માટે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીને યોગ્ય ઠેરવી હતી. બીજી તરફ, ખડગેના નિવેદનને લઈને પણ ભાજપે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું અને કોંગ્રેસની ભૂમિકા સામે સવાલો ઊઠાવ્યા હતા. રાજકોટના રાજકારણમાં આવતીકાલે યોજાનારી ભાજપની મહારેલીને લઈને પણ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. પાર્ટી દ્વારા ‘અરાજકતા હટાવો અભિયાન’ અંતર્ગત આ મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભાજપનો દાવો છે કે લોકતંત્રને બચાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ રેલી યોજવામાં આવી રહી છે. સાથે જ આવતીકાલની મહારેલીમાં રાજકોટવાસીઓ સ્વયંભૂ મોટી સંખ્યામાં જોડાશે, તેવો વિશ્વાસ પણ ભાજપના પ્રદેશ મહામંત્રી અનિરુદ્ધ દવેએ વ્યક્ત કર્યો છે. એક طرف કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદન સામે ભાજપના પ્રહાર, તો બીજી તરફ નર્મદાના પાણી અને સૌરાષ્ટ્રની પાણી વ્યવસ્થાને લઈને રાજકીય નિવેદનબાજી તેજ બની છે. ત્યારે આવતીકાલે રાજકોટમાં યોજાનારી ભાજપની મહારેલી કેટલી અસરકારક સાબિત થાય છે અને તેમાં કેટલા લોકો જોડાય છે, તેના પર સૌની नजर રહેશે.0
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गैरसैंण विधानसभा सत्र के लिए BNS 163 लागू, SDM ने जारी किया आदेश
Dehradun, Uttarakhand:ब्रेकिंग गैरसैंण gैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर BNS 163 लागू एसडीएम गैरसैंण ने लागू की BNS 163 विधानसभा परिसर के बाहर, दिवाली खाल बाजार, हेलीपैड क्षेत्र में प्रभावी होगी धारा0
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नवा रायपुर सेंध लेक में 2 नवंबर को एयर शो; सारंग टीम करेगी प्रदर्शन
Begun, Rajasthan:रायपुर राज्योत्सव पर 2 नवंबर को नवा रायपुर के सेंध लेक में होगा भव्य एयर शो भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम रायपुर पहुंची सुबह 11 बजे से करीब 50 मिनट तक आसमान में दिखेंगे हैरतअंगेज करतब स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों से रोमांचक हवाई प्रदर्शन करेगी सारंग टीम0
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यूपी कैबिनेट: 10 लाख शिक्षकों को 5 लाख कैशलेस इलाज—16 प्रस्ताव मंजूर होंगे
Noida, Uttar Pradesh:यूपी में 10 लाख शिक्षकों को मुफ्त इलाज मिलेगा:योगी कैबिनेट की बैठक आज, 16 से अधिक प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी यूपी में 10 लाख शिक्षकों को 5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार की शाम 9 बजे बैठक का एजेंडा जारी कर दिया। 16 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं。 शासन के मुताबिक, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। समग्र शिक्षा परियोजना के तहत काम करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक, पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे शिक्षक-कर्मचारी और उनके परिवारों सहित करीब 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा。 कैबिनेट के एजेंडे में ये प्रमुख प्रस्ताव सैनिक स्कूल के लिए जमीन: मैनपुरी के सैनिक स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क देने का प्रस्ताव है。 शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 में संशोधन के लिए विधेयक भारत सरकार को भेजा जाएगा。 चार अस्पताल PPP मॉडल पर चलेंगे: प्रदेश में 200 या उससे ज्यादा बेड वाले चार अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव है。 झांसी-ललितपुर में भंडारगृह: बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर में भंडारगृह बनाने के लिए राज्य भंडारण निगम को निशुल्क जमीन दी जाएगी。 निवेश करने वाली कंपनियों को सब्सिडी: FDI, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून-500 से जुड़ी निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र कंपनियों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव है。 इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास: प्रयागराज के देवघाट-झलवा में क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाए जाएंगे。 कानपुर IIT में साइबर सुरक्षा केंद्र: उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-COCS) की स्थापना IIT कानपुर में करने का प्रस्ताव है。 पंचायतीराज नियमावली: उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के तहत सामान्य निवास तय करने से संबंधित नियमावली-2026 लागू करने का प्रस्ताव है。 राज्य पशुधन मिशन: प्रदेश में राज्य पशुधन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है。 तीन लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाएं: फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेज, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के दो पैकेजों के लिए विकासकर्ता चुनने का प्रस्ताव है。 GCC नीति: उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा。 स्टांप अधिनियम में संशोधित: भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की संबंधित धाराओं और प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है。 अंतर्देशीय जलयान नियमावली: उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव है。 प्रयागराज के अस्पताल का विस्तार: मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जुड़े स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता 1,250 बेड से बढ़ाकर 3000 बेड की जाएगी।0
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जलगांव के किंनगांव में पत्थरबाजी, 50-60 लोग केस दर्ज; 18-20 हिरासत
Jalgaon, Maharashtra:जलगांव के किंनगांव में पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में 50 से 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने 18 से 20 लोगों को हिरासत में लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं पत्थरबाजी की घटना के बाद किंनगांव गांव में आज जनजीवन सामान्य है.. किंनगांव में तनावपूर्ण शांति देखी जा रही है किंनगांव में SRPF, RCB प्लाटून और लोकल पुलिस ऐसे 500 पुलिस कर्मचारी तैनात हैं.. स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रात में किंगांव का दौरा किया और उसका इंस्पेक्शन किया। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जा रहा था, तो एक ग्रुप के विरोध के कारण बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में सात से आठ पुलिसवाले घायल हो गए और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है RSS की और से कोई भी कंप्लेंट या निवेदन नही दिया जाएगा, ऐसी जाणकारी सामने आयी है... पत्थरबाजी की घटना से गाव मे लोगो मे डर का माहोल देखणे को मिल रहा है..0
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जलगांव की खबर: दस्तावेज़ और विवरण नहीं मिले
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जलगांव: रिपोर्टर वल्मिक जोशी से FEED अपडेट
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जलगांव से अभी ताजा खबर उपलब्ध नहीं है
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होटल बिलास इन के लीज विवाद के चलते गोलीकांड, 5 की मौत
Guwahati, Assam:पुलिस आयुक्त पार्थो सारथी महंत के बयान के अनुसार इस हत्याकांड की पूरी और सटीक जानकारी नीचे दी गई है: मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और हथियार • आरोपी की पहचान: गिरफ्तार मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई है (पलटन बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है)। • लाइसेंसी पिस्तौल: आरोपी ने अपनी .32-बोर लाइसेंसी पिस्तौल से वारदात अंजाम दी थी; हथियार जब्त किया गया। हताहतों की सटीक संख्या 5 मौत: इस गोलीबारी में कुल 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें होटल मालिक के परिवार के 4 सदस्य और गांव का एक व्यक्ति शामिल है। मृतक में होटल मालकिन हेलेना भाराली और उनका बेटा देवर्षि कश्यप शामिल हैं। 1 घायल: सत्येन पाठक (42) गंभीर रूप से घायल हैं, कंधे पर गोली लगी; GMCH में उपचार चल रहा है। हत्याकांड की मुख्य वजह लीज (Lease) विवाद: पुलिस आयुक्त के अनुसार यह होटल बिलास इन के लीज समझौते से जुड़े संपत्ति विवाद का परिणाम है।0
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परतावल में आकर्ष इलेक्ट्रिक मोटर्स की खुली नई दुकान
Parasa Buzurg, Uttar Pradesh:विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया प्रतिष्ठान का उद्घाटन बिना पेट्रोल चलने वाली स्कूटी की खरीदारी के लिए मिलेगा विकल्प नगर पंचायत परतावल के कप्तानगंज मार्ग पर सोमवार को आकर्ष इलेक्ट्रिक मोटर्स का शुभारंभ किया गया। पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महराजगंज जिलाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक स्कूटी के उपयोग से लोगों को पेट्रोल पर होने वाले खर्च से राहत मिल सकती है। दैनिक आवागमन के लिए यह एक किफायती विकल्प है। नियमानुसार पंजीकरण से छूट प्राप्त इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आरटीओ में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। आकर्ष इलेक्ट्रिक मोटर्स के शुभारंभ से क्षेत्र के लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीदारी के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध हुआ है। इस मौके पर प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी, सतीश मद्देशिया, रघुनाथ गुप्त, राजकुमार शर्मा, गंगाधर जायसवाल, नागेश कसौधन, सोनू कसौधन, कमालुद्दीन, सुनील चतुर्वेदी और भीम मद्देशिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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जालौन के कोच बस स्टैंड पर टायर की दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप,
Noida, Uttar Pradesh:कोच बस स्टैंड पर टायर की दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप उरई, जालौन। नगर के कोच बस स्टैंड पर उमंग मेडिकल स्टोर के पीछे स्थित टायर की दुकान में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई। दुकान में आग लगने की घटना से मौके पर हलचल मच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग की चपेट में आकर दुकान में रखे सामान को कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल आग से हुए नुकसान और आग पर काबू पाने को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। घटना के संबंध में अधिक जानकारी मिलने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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EC का हलफनामा: CEC अकेले फैसले नहीं लेते; फॉर्म-6 में बदलाव नहीं
Noida, Uttar Pradesh:'अकेले फैसले नहीं लेते CEC': सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा, फॉर्म-6 पर भी दी सफाई चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस आरोप को खारिज किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले ही फैसले ले रहे हैं। आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े तीनों आदेश जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को नोटिस जारी किए थे। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने के बजाय संयुक्त हलफनामा दाखिल किया है। *फाइल पर दिया गया सुझाव आयोग का आधिकारिक फैसला नहीं* चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की ओर से दूसरे आयुक्तों अथवा आयोग के किसी अधिकारी को दिया गया सुझाव, विचार या सवाल अपने-आप में आयोग का आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता। आधिकारिक निर्णय वही होगा, जो कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोग द्वारा लिया गया हो। आयोग ने आगे कहा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अधिकारियों और चुनाव आयुक्तों के सुझावों, विचारों तथा सवालों पर विचार किया जाता है। सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग के सक्षम सदस्य निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार आदेश जारी किए जाते हैं। *ऐसे आगे बढ़ती है आयोग की फाइल* हलफनामे के मुताबिक, चुनाव आयोग की फाइल पहले एक निर्वाचन आयुक्त, फिर दूसरे निर्वाचन आयुक्त और अंत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भेजी जाती है। मंजूरी मिलने के बाद निर्णय को आयोग की फाइल में दर्ज किया जाता है और संबंधित आयुक्तों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग का सचिवालय निर्णय की सूचना जारी करता है और उसे लागू करता है। *चुनाव आयुक्तों और कैबिनेट सचिव के बीच पत्राचार पर सफाई* चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्तों और कैबिनेट सचिव के बीच हुए पत्राचार को लेकर लगाए गए आरोपों को गलतफहमी पर आधारित बताया है। हलफनामे में कहा गया है कि आयोग में आंतरिक कार्य-विभाजन 23 सितंबर 2025 के पुराने ऑफिस आर्डर के मुताबिक जारी था। 28 जुलाई 2026 को चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अतिरिक्त सचिव स्तर के एक IAS अधिकारी ने आंतरिक कार्य-विभाजन से संबंधित ऑफिस आर्डर जारी किया। इसके अगले दिन, 29 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस आदेश और संबंधित अधिकारी के आचरण के संबंध में कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे। इसके बाद, दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से 30 जुलाई 2026 को संयुक्त निर्देश जारी किए गए। आयोग के अनुसार, इस वजह से 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश कभी लागू नहीं हुआ। *फॉर्म-6 में बदलाव नहीं,डिक्लरेशन फॉर्म अलग दस्तावेज* चुनाव आयोग ने इस आरोप को खारिज किया है कि SIR से संबंधित आदेशों के जरिए फॉर्म-6 में संशोधन किया गया था। आयोग ने कहा कि फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।डिक्लेरेशन फॉर्म एक अलग दस्तावेज है। हालांकि, आयोग ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म-6 और डिक्लेरेशन फॉर्मको इस तरह प्रदर्शित किया गया था कि ऐसा लग सकता था कि फॉर्म-6 में बदलाव किया गया है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटने की बात कही गई है। इनमें पहला फॉर्म-6 और दूसरा घोषणा-पत्र होगा। *डिक्लेरेशन फॉर्ममें बदलाव से शुरू हुई मैपिंग की व्यवस्था* आयोग के अनुसार डिक्लेरेशन फॉर्म में बदलाव करके मैपिंग की व्यवस्था शुरू की गई, ताकि आवेदक अपनी या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी की वर्ष 2002–2003 की पुरानी मतदाता सूची में दर्ज जानकारी दे सकें। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जानकारी का मिलान करना और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत को कम करना था, ताकि मतदाताओं को सुविधा मिल सके। *CEC के कामकाज पर रोक लगाने की मांग बेमानी* चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया है। हलफनामे में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। आयोग ने कहा कि तीन सदस्यीय व्यवस्था का मकसद है कि मतभेद होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय हो। आयोग सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर ही फैसला ले सकता है। इसलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर रोक लगाने से आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित होगी और यह कानून में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत होगा।0
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हापुड - लोन एजेंट की प्रताड़ना से परेशान होकर, व्यक्ति ने ज़हर खाकर की खुदकुशी।
Masuri, Uttar Pradesh:हापुड़ के सिंभावली से एक दर्दनाक खबर है, जहां लोन एजेंट की प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यक्ति ने जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि किस्त एक-दो दिन लेट होने पर एजेंट घर आकर गाली-गलौज और धमकाता था। मामला थाना सिंभावली क्षेत्र के माधापुर गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव निवासी जयप्रकाश ने किसी कंपनी से ऋण लिया था। किस्त समय पर जमा न होने पर फाइनेंस कंपनी का एजेंट उसके घर आया और कथित तौर पर उसे डराया-धमकाया। बेटे का कहना है कि पिछले 15 दिनों से पिता मानसिक रूप से परेशान थे। इसी तनाव में उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।
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बिलासपुर-रायपुर हाईवे पर भीषण हादसा: खड़े ट्रक से टकराई यात्री बस, 3 की मौत, 10 घायल
Raipur, Chhattisgarh:बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम दरचुरा में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। अंबिकापुर से रायपुर जा रही रॉयल कंपनी की यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। बस में कुल 22 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 से 10 यात्री घायल हो गए। गैस कटर की मदद से बस काटकर घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए सिमगा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति घोषित: ब्रिजभूषण सिंह के बेटे शामिल नहीं, कई नेता चयनित
Gonda, Uttar Pradesh:एंकर- भारतीय जनता पार्टी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा आज सोमवार देर रात प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,स्थायी आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी कर दी है। जहां गोंडा के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूपी बीजेपी का प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है। जबकि गोंडा से बीजेपी सांसद व विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को यूपी भाजपा द्वारा स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही साथ गोंडा जिले के मनकापुर विधानसभा से भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, गोंडा के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष पीयूष मिश्रा, इसके साथ ही साथ भाजपा नेता राम उदार वर्मा,डॉक्टर रंजन शर्मा और राजकुमार दुबे को भी प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा बृजभूषण के सांसद बेटे करण भूषण सिंह और विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को कोई भी सदस्य नहीं बनाया गया है। गोंडा के भाजपा नेताओं को यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपने टीम में शामिल किए जाने पर अब सोशल मीडिया पर लगातार बधाई दी जा रही है।0
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