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Eshan KhanEshan KhanFollow24 Dec 2024, 07:09 am
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महादेव बेटिंग ऐप घोटाला: CBI ने दुबई से लौटे मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार को हैदराबाद से किया गिरफ्तार

Raipur, Chhattisgarh:केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 80,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित सरगना अभिषेक कुमार को हैदराबाद हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। वह दुबई से लौटा था। एजेंसी के अनुसार, अभिषेक सट्टा पैनलों के समन्वय, अवैध उगाही और दुबई में संपत्तियां खरीदने में सक्रिय था। उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। CBI अब तक इस मामले में 100 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत माथुर का डूंगरपुर दौरा, सभापति सुशीला गुप्ता को बधाई

Dungarpur, Rajasthan:जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत माथुर अपने डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर के.के. गुप्ता के निवास स्थान पहुंचे। के.के. गुप्ता ने जस्टिस माथुर का गर्मजोशी के साथ आत्मीय स्वागत किया। दौरे के दौरान जस्टिस माथुर ने डूंगरपुर नगरपरिषद के सभापति का पदभार ग्रहण करने पर सुशीला गुप्ता को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने डूंगरपुर के स्वच्छता मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद ने पहले भी स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अपना एक विशिष्ट नाम और पहचान बनाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त सभापति गुप्ता के कुशल नेतृत्व में शहर स्वच्छता और विकास के पथ पर चार गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जस्टिस विनीत माथुर ने कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद ने लंबे समय से स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब इसी मजबूत आधार को आगे बढ़ाते हुए शहर में चौमुखी विकास की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि शहर विकास के नए आयाम स्थापित कर सके।
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जयपुर में सेवा संकल्प समारोह: नितिन नवीन संबोधित करेंगे

Jaipur, Rajasthan:भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जयपुर में ‘सेवा संकल्प समारोह’ को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए दादिया स्थित समारोह स्थल पर आमजन के लिए पेयजल एवं चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य सभी समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभा स्थल पर वाहनों की पार्किंग, बैरिकेड्स एवं साइनेज की पुख्ता व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ ही टैªफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थलों पर साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। आमजन को सभा स्थल पर पहुंचने में एवं कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले प्रातः 7:30 बजे अल्बर्ट हॉल पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहाँ आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे। दोपहर 12 बजे से दादिया में आयोजित सेवा संकल्प समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री विकास रथों को हरि झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही, दोपहर 2:30 बजे बिर्‍डला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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राज उन्नति की 9वीं बैठक: ग्रामीण-युवा-किसानों के लिए 2025-26 तक बड़े विकास प्रोजेक्ट

Jaipur, Rajasthan:राज उन्नति की 9वीं बैठक गांव, गरीब और किसान विकास परियोजनाओं का केन्द्र बिन्दु विकास परियोजनाओं में नहीं हो किसी तरह की कोताही पीएम आवास ग्रामीण, अटल प्रगति पथ एवं अटल ज्ञान केन्द्रों का काम गुणवत्ता के साथ समय पर हो पूरा -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - स्कूलों में 12 हजार 500 करोड़ से आधारभूत सुविधाओं का होगा विकास - भरतपुर, बीकानेर एवं अजमेर में आरआईटी की होगी स्थापना - स्मार्ट योजना में अब तक 6 सेवाओं से लाभान्वित हुए 2 लाख 70 हजार लोग एंकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज उन्नति की बैठक ली प्रदेश के विकास की परियोजनाओं की सीएम ने समीक्षा की,और अधिकारियों को तय समय सीमा में प्रेाजेक्टस को पूरा करने के निर्देश दिये सीएम ने कहा कि गांव, गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं का केन्द्र बिन्दु हैं। इसलिए परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जायेगी ,और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही होगी वीओ मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की 9वीं बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं एवं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि आमजन को योजनाओं एवं विकास कार्यों का समय पर लाभ मिले, इसके लिए स्वीकृति, निविदा तथा कार्यादेश समय पर जारी हों तथा इनको समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। सभी प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब करने वाले संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करें। हर योजना की हर स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग हो और प्रशासन पूर्णतया आमजन से जुड़कर कार्य करे। अटल प्रगति पथों से गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी उन्होंने प्रदेश में 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वर्ष 2025-26 के सभी शेष कार्य एवं वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण के प्रगतिरत कार्यों को नवम्बर 2026 तक पूरा किया जाए। वहीं, वर्ष 2026-27 के द्वितीय चरण के सभी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि अटल प्रगति पथों के निर्माण कार्यों की जिलेवार टाइमलाइन तय कर कार्यों की गुणवत्ता की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। इनका कार्य पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होने के साथ ही जनसुविधाओं तक आमजन की पहुंच सुगम हो सकेगी。 स्कूल भवन होंगे आधुनिक सुविधाओं से युक्त 65 हजार 308 विद्यालयों का सघन तकनीकी सर्वे पूर्ण मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर और बेहतर करने के लिए स्कूल भवनों का पुनरुद्धार करने के साथ ही उनमें आधुनिक सुविधाओं का भी विस्तार करेगी। इस पर करीब 12 हजार 500 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक निवेश किया जा रहा है। इसके लिए सभी 41 जिलों के 65 हजार 308 राजकीय विद्यालयों का सघन तकनीकी सर्वे किया गया है। सर्वे के आधार पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 3 हजार 587 जर्जर स्कूल भवनों तथा करीब 71 हजार 78 कक्षा-कक्षों के साथ विद्युत, पेयजल एवं शौचालय जैसी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता चिन्हित की गई। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने स्कूलों में सुविधाओं के विकास के लिए 3 हजार 364 कार्य स्वीकृत किए हैं, जिन पर 1 हजार 220 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। करीब 2 हजार 500 करोड़ रुपये के 5 हजार कार्य प्रगतिरत हैं, जबकि 652 नए स्कूल भवनों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निविदा प्रक्रिया में लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 82 कार्यों में से 80 कार्य प्रगतिरत हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित विकास कार्यों को समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विद्यालय अवसंरचना में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2018 से 2023 तक मात्र 2 हजार 287 करोड़ रुपये की राशि ही इस हेतु स्वीकृत की गई थी। जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सितम्बर 2026 तक ही 2 हजार 973 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। पंचायत मुख्यालयों पर युवाओं के लिए अटल ज्ञान केन्द्र उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं एवं आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किए जा रहे अटल ज्ञान केन्द्रों के कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि प्रथम चरण के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए तथा द्वितीय चरण के 2 हजार अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति शीघ्र जारी करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विकसित किए जा रहे ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में प्रदेश में 2 हजार 52 केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 628 पूर्ण हो चुके हैं। शेष का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही, द्वितीय चरण में 3 हजार अटल ज्ञान केन्द्र बनाए जाने हैं, जिनमें से 1 हजार केन्द्रों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। इन केन्द्रों में पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र एवं ऑनलाइन सेवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी。 पढ़ाई के साथ पोषण का भी पूरा ध्यान बैठक में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजना के तहत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए नियमित रूप से दूध उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, दूध की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को सभी जिलों में जल्द से जल्द दूध पाउडर की शत् प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्कूल शिक्षा, गोपालन और वित्त विभाग आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि दूध पाउडर की आपूर्ति कभी भी बाधित नहीं हो। उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से करीब 46 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के लिए करीब 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वीबी-जीरामजी के तहत 3.29 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित मुख्यमंत्री ने बैठक में वीबी-जीरामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रोजगार सृजन एवं भुगतान की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि योजना के अनुसार हर जरूरतमंद पात्र परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जुलाई माह से अब तक 3 करोड़ 29 लाख रोजगार दिवस सृजित किया जाना इस योजना की बेहतरीन उपलब्धि है। वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का आवास मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि योजना के तहत वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएं और दिसंबर 2026 तक सभी प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करवाए जाने तथा लाभार्थियों को समय से किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, वर्ष 2026-27 के आवंटित लक्ष्यों की स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन भूमि में निवासरत भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के साथ भूमि एवं आवास आवंटन किए जाने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों की 8.97 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण मुख्यमंत्री ने बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि परिवेदनाओं को शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित हो तथा विशेष रूप से पेयजल से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए अतिशीघ्र शिकायतों पर कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। इस कार्य में koताही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन विभाग भी परिवेदनाओं का शीघ्र निस्तारण करें तथा मुख्य सचिव इन विभागों की निस्तारण प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करें। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों से 1 जनवरी से 21 सितम्बर 2026 तक कुल 8 लाख 97 हजार 808 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8 लाख 68 हजार 425 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। मात्र 3.27 प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग से संबंधित शिकायतों का जनसेवा शिविरों के जरिये प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन नहीं हुआ है, उनके शिविर पंचायत समिति स्तर पर एकसाथ आयोजित किये जाएं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता से पेयजल, जल भराव और सड़क संबंधी समस्याओं का इन शिविरों के माध्यम से समाधान हों। आरआईटी के लिए विधानसभा में पेश होंगे विधेयक उन्होंने भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरआईटी) के रूप में विकसित करने के कार्य की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि इनकी स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इसके लिए विधि विभाग से शीघ्र सहमति प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन आरआईटी की स्थापना पर करीब 300 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस संबंध में भी वित्त विभाग आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी करे। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए 6 नए ट्रोमा सेंटर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए 6 नए ट्रोमा सेंटर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग को ट्रोमा सेंटर कोलाना (बांदीकुई), दलोत (प्रतापगढ़) के कार्य को 31 मार्च 2027 तक तथा देसूरी (पाली) के कार्य को मार्च 2028 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरयूएचएस जयपुर में ट्रोमा सेंटर उन्नयन के कार्य को भी मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं, साण्डेराव (पाली) में ट्रोमा सेंटर के निर्माण कार्य को कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा विभाग द्वारा बताया गया कि दूदू में ट्रोमा सेंटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। आमजन को राहत पहुंचाना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बैठक में व्यक्तिगत परिवेदनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के लूणकरणसर उप जिला अस्पताल में आई प्रसूता श्रीमती बुस्कारो को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं धौलपुर के कटेलपुरा गांव में विद्यालय के मुख्य मार्ग पर जलभराव एवं कीचड़ की समस्या के समाधान के प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में शिकायतकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए शिकायकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी विभागों और जिला कलक्टर्स को कहा कि आमजन को राहत पहुंचाना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। मुख्यमंत्री ने पूर्व में आयोजित राज उन्नति की बैठकों में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा भी की। उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा शीघ्र इन कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम (स्मार्ट) योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार छात्रवृत्ति, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, लाडो प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सहित 10 प्रमुख योजनाओं को आगामी 10 दिसम्बर तक स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित विभागों को योजना के नियमों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य सचिव को इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत वर्ष 2025- 26 एवं 2026-27 के विकास कार्यों को 15 दिसम्बर 2026 से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़े समस्त कार्यों को समय से पूरा करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। बाबूलाल धायल जी मीडिया जयपुर
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समस्तीपुर के मुसरीघरारी में वायरल कथित वीडियो: पुलिस जांच शुरू

Samastipur, Bihar:समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम के बाद मुसरीघरारी का कथित वीडियो वायरल, हाथ जोड़कर रोती रही युवती । हंसुआ दिखाकर दुपट्टा खींचने और गाली-गलौज का आरोप, पुलिस जांच में जुटी。 समस्तीपुर जिले में कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र की घटना के बाद अब मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से भी एक कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवती हाथ जोड़कर रोती और गिड़गिड़ाती नजर आ रही है, जबकि कुछ युवक कथित तौर पर हंसुआ दिखाते हुए युवती का दुपट्टा खींचते और गाली-गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है।बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुसरीघरारी थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक-युवती के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की जा रही है। वीडियो में युवती लगातार हाथ जोड़कर युवकों से ऐसा नहीं करने की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। वहीं, युवकों का झुंड कथित तौर पर उसके साथ अभद्रता करता नजर आ रहा है । हालांकि, वीडियो कब का है, इसमें दिख रहे लोग कौन हैं और घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है,यह जानकारी नहीं मिल रही है । जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो की सत्यता, स्थान और घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा ।
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नीमकाथाना पंचायत समिति के आरक्षण लॉटरी ने महिलाओं के लिए 19 सीटें सुरक्षित रखने का संकेत दिया

Sikar, Rajasthan:नीमकाथाना पंचायत समिति सभागार में पंच-सरपंचों की लॉटरी निकाली गई। सीकर जिले के नीमकाथाना में पंचायत चुनाव को लेकर आज नीमकाथाना पंचायत समिति सभागार में रिटर्निंग अधिकारी (SDM) सुमन सोनल के समक्ष सरपंच एवं वार्डपंचों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। सबसे पहले पाटन पंचायत समिति में आने वाली 26 ग्राम पंचायत के सरपंच एवं गांव के अधीन आने वाले वार्ड पंच की लॉटरी निकली। वही नीमकाथाना में आने वाली 39 ग्राम पंचायतों की लॉटरी निकाली गई। जार से लॉटरी स्कूल के छोटे बच्चों से निकली गई। 19 सीटों पर महिलाओ के लिए आरक्षित की गई है। वही 13 सीट पाटन पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इस दौरान एडीएम भगीरथ साख, एसडीएम सुमन सोनल, तहसीलदार वीपी सिंह नरुका, पाटन तहसीलदार राजवीर यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नीमकाथाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची पंचायत आरक्षित श्रेणी/ वर्ग दयाल की नांगल सामान्य महिला नाथा की नांगल अनुसूचित जनजाति मावंडा कला अनुसूचित जाति महिला मावंडा आरएस सामान्य महिला मावंडा खुर्द सामान्य महिला नापावाली सामान्य महिला चारणवास उर्फ पुराणाबास सामान्य माकड़ी अन्य पिछड़ा वर्ग मंढोली अनुसूचित जाति महिला खादरा सामान्य महावा सामान्य गावड़ी अन्य पिछड़ा वर्ग कोटडा सामान्य महिला नयाबास सामान्य सिरोही सामान्य महिला आगरी सामान्य गणेश्वर सामान्य झीराणा सामान्य बासडी खुर्द सामान्य हरजनपुरा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला भूदोली सामान्य महिला भगेगा सामान्य महिला डेहराजोड़ी सामान्य गुहाला सामान्य नरसिंहपुरी सामान्य महिला चला सामान्य महिला गोविंदपुरा अन्य पिछड़ा वर्ग ठीकरिया सामान्य महिला पीथमपुरी सामान्य महिला मोकलवास सामान्य टोडा सामान्य दीपावास अनुसूचित जाति जाटाला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला निमोद अनुसूचित जाति राणासर अनुसूचित जनजाति महिला तेतरवालो का बास अनुसूचित जाति बंधावाला भोपालपुरा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तिवाड़ी का बास अन्य पिछड़ा वर्ग घाटा गुवार अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। पंचायत समिति पाटन की ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची पंचायत आरक्षित श्रेणी/ वर्ग डाबला — सामान्य बिहारीपुर — सामान्य बिहार — सामान्य स्यालोदड़ा — सामान्य महिला श्यामपुरा — सामान्य महिला जीलो — सामान्य महिला डोकन — सामान्य महिला न्योराणा — सामान्य पाटन — अन्य पिछड़ा वर्ग डूगा की नांगल — सामान्य महिला मोठूका — अन्य पिछड़ा वर्ग महिला दलपतपुरा — सामान्य बेगा की नांगल — अन्य पिछड़ा वर्ग बलवंतपुरा — सामान्य महिला रामसिंहपुरा — सामान्य राजपुरा — अनुसूचित जाति धांधेला — अन्य पिछड़ा वर्ग महिला दरीबा — सामान्य महिला रायपुर पाटन — अनसुचित जाति हसामपुर — अन्य पिछड़ा वर्ग छाजा की नांगल — सामान्य महिला घासीपुरा — सामान्य लादी का बास — सामान्य महिला नारदा — अनुसूचित जनजाति महिला किशोरपुरा — अनुसूचित जनजाति कोला की नांगल-काचरेड़ा — अनुसूचित जाति महिला
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रणथम्भौर नेशनल रिजॉर्ट में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जाँच और मुआवजे की मांग

Sawai Madhopur, Rajasthan:जिला मुख्यालय के रणथम्भौर रोड स्थित रणथम्भौर नेशनल रिजॉर्ट होटल में एक होटल कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान धमुन निवासी गोलू सैनी के रूप में हुई है। होटल में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने के बाद होटल प्रबंधन ने आनन-फानन में शव को अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजन शव को एंबुलेंस में लेकर होटल के गेट पर पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल होटल के बाहर एंबुलेंस में शव रखकर परिजन और ग्रामीण घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग रखी है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल होटल के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है。
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राजू कुमार के जाति प्रमाणपत्र से ST आयोग सदस्य बनने का विवाद

Katihar, Bihar:बक्सर जिले के चौसा प्रखंड निवासी और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू कुमार को लेकर ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल गलत जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आयोग का सदस्य बनने का आरोप फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आरोप में एसटी आयोग के सदस्य को हटाने की मांग राजू कुमार मूल रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कहार जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ खरवार उपनाम जोड़कर कथित तौर पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र हासिल किया प्रमाणपत्र के आधार पर राजू कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया सरकार और भारतीय जनता पार्टी से पूरे मामले की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने की स्थिति में राजू कुमार को आयोग के सदस्य पद से हटाने की मांग राजू कुमार का पक्ष इस मामले में सामने आना अभी बाकी बिहार के बक्सर में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य राजू कुमार की जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कॉर्डिनेटर डॉ. बिपिन कुमार ने राजू कुमार पर कथित तौर पर गलत जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आयोग का सदस्य बनने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से मामले की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है । कटिहार के रहनेवाले ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कॉर्डिनेटर डॉ. बिपिन कुमार ने आरोप लगाया कि राजू कुमार मूल रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कहार जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ खरवार उपनाम जोड़कर कथित तौर पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र हासिल किया। डॉ. बिपिन ने कहा कि इसी प्रमाणपत्र के आधार पर राजू कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। उन्होंने सरकार और भारतीय जनता पार्टी से पूरे मामले की जांच कराने और आरोप सही पाए جانے की स्थिति में राजू कुमार को आयोग के सदस्य पद से हटाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2020 में राजू कुमार की ओर से एक ग्रामीण के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। डॉ. बिपिन कुमार के मुताबिक, वर्ष 2026 में बक्सर की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान राजू कुमार की जाति को लेकर सवाल सामने आए और मामला खारिज हो गया। डॉ. बिपिन कुमार ने यह भी दावा किया कि हाल में प्रमाणपत्र के आधार पर राजू कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया, हालांकि, इन दावों और दस्तावेजों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है。 उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और आयोग में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो संबंधित समुदाय से आते हों। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जाति प्रमाणपत्र में गड़बड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। राजू कुमार का पक्ष इस मामले में सामने आना अभी बाकी है。
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बिहार में अपराध तेज़ी से बढ़ा, पैसे से पोस्टिंग कर रहे अधिकारी!

Munger, Bihar:हर दिन बढ़ रहा अपराध टुकुर-टुकुर कर देख रही है सरकार ,पैसा लेकर डीएम और एसपी की हो रही है पोस्टिंग इसलिए अपराध पर नहीं लग रहा है अंकुश,सरकार अच्छे पदाधिकारी की फील्ड में करें पोस्टिंग तभी लगाया अपराध पर लगया जा सकता है लगाम। मुंगेर मुंगेर पहुंचे राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने राज्य में बढ़ते अपराध पर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना सदा उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और सरकार टुकुर-टुकुर कर देख रही है ,राज्य में पैसे लेकर अधिकारियों, डीएम एवं एसपी तक की पोस्टिंग हो रही है जिनकी अपराधियों बलात्कारियों आदि के साथ सेटिंग होती है, उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है जबकि बिहार में केवल एक जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, अपराधी कोई भी हो बलात्कारी भी क्यों ना हो देखते ही उसको गोली मार देनी चाहिए उन्होंने मुंगेर के के परिपेक्ष में कहा कि मुंगेर में एक व्यक्ति के कहने पर डीएम एवं एसपी आदि की पोस्टिंग होती है खासकर एक जाति विशेष के लोगों को विभिन्न जगहों पर बिठाया जाता है, उन्होंने कहा कि सरकार को अच्छे पदाधिकारी की फील्ड में पोस्टिंग करनी चाहिए ताकि अपराध बलात्कार जैसे जगन्य घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके. उन्होंने पटना में बुधवार की शाम बोरिंग में हुई घटना को लेकर कहा की एक व्यक्ति को घर में घुसकर सीने में चार-चार गोली मार दी गई ,कुछ दिन पहले उनके पुत्र की भी हत्या कर दी गई थी, वर्तमान में उनकी पत्नी वहां की वार्ड पार्षद है जमुई और समस्तीपुर में हुई घटना को व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधी पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है अपराधी की जाती नहीं देखी जानी चाहिए लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बाइट : भाई वीरेंद्र राजद के वरिष्ठ नेता
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समस्तीपुर में बदसलूकी पर सियासत गरमा; मंत्री बोले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा

Jehanabad, Bihar:जमुई के बाद अब समस्तीपुर में छात्रा के साथ हुई बदसलूकी की घटना को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। विपक्ष के हमलों के बीच बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के कानून-व्यवस्था वाले आरोपों पर भी करारा पलटवार किया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। ऐसे घृणित कृत्यों में शामिल तत्वों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई तो की ही जा रही है, लेकिन ऐसे अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने जन-जागरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि सामाजिक चेतना से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। वही बिहार में अराजकता और कानून-व्यवस्था के चरमराने के विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि जब कोई अप्रिय घटना होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार अपनी सख्त कार्रवाई से इन सवालों का जवाब दे रही है। वही तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आरोप तो तरह-तहर के लगाए जाते रहते हैं, लेकिन लोगों को सरकार की इच्छाशक्ति देखनी चाहिए कि वह ऐसी घटनाओं से कैसे सख्ती से निपट रही है। वही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने और प्रशासनिक तंत्र को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के लिए लगातार बातचीत और समीक्षा की जा रही है, ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
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हरियाणा: भ्रष्टाचार शिकायत अब एक क्लिक पर संभव, सतर्क-हरियाणा ऐप लॉन्च

Chandigarh, Chandigarh:- अब मोबाइल फोन से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज कराना हुआ और अधिक सरल, सुरक्षित एवं सुविधाजनक - एक टच पर एसवी एंड एसीबी की हेल्पलाइन से जुड़ सकेंगे नागरिक, भ्रष्टाचार संबंधी सूचना एवं डिजिटल साक्ष्य साझा करने की सुविधा - कार्रवाई ना चाहते हुए भी साझा की जा सकेगी भ्रष्टाचार संबंधी सूचना, पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी जानकारी चंडीगढ़, 24 सितंबर 2026। हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को और अधिक प्रभावी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा सचिवालय से ‘सतर्क – हरियाणा’ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत एवं सूचना सीधे राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी), हरियाणा तक पहुंचा सकेंगे। ऐप में हेल्पलाइन से सीधे जुड़ने, डिजिटल साक्ष्य अपलोड करने, संबंधित जिले के एसीबी अधिकारी की जानकारी एवं लोकेशन प्राप्त करने तथा एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हेल्पलाइन नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं, एक टच पर एसवी एंड एसीबी से संपर्क इस मोबाइल ऐप की विशेषता यह है कि कई बार नागरिकों को भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी तो होती है, लेकिन उन्हें एसवी एंड एसीबी की हेल्पलाइन का नंबर याद नहीं रहता। ‘सतर्क – हरियाणा’ ऐप के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया गया है। ऐप में उपलब्ध हेल्पलाइन सुविधा पर केवल एक टच करने पर नागरिक सीधे एसवी एंड एसीबी की हेल्पलाइन से जुड़ सकेंगे। इससे उन्हें हेल्पलाइन नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी और वे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल संपर्क कर सकेंगे। कार्रवाई ना चाहते हुए भी साझा की जा सकेगी भ्रष्टाचार संबंधी सूचना, पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी जानकारी यदि किसी नागरिक के पास भ्रष्टाचार से संबंधित कोई वीडियो, ऑडियो, फोटो अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन वह तत्काल किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, तो ऐसी सूचना भी ऐप के माध्यम से एसवी एंड एसीबी तक पहुंचाई जा सकेगी। इस दौरान गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे भ्रष्टाचार संबंधी प्राप्त सूचनाओं का एक व्यवस्थित डिजिटल डेटाबेस तैयार करने में सहायता मिलेगी। आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं उपयोग नियमानुसार किया जा सकेगा。 हर जिले की एसीबी टीम की जानकारी और लोकेशन एक क्लिक पर नागरिकों की सुविधा के लिए हरियाणा के सभी 23 जिलों को ऐप से जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे जिले में जाता है और उसे वहां भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत या सूचना देनी हो, तो ऐप में संबंधित जिले का चयन करने पर वहां के एसवी एंड एसीबी इंचार्ज का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध होगा। साथ ही गूगल लोकेशन के माध्यम से संबंधित कार्यालय ka स्थान और वहां पहुंचने ka मार्ग देखा जा सकेगा। नागरिक आवश्यकता के अनुसार संबंधित अधिकारी से फोन पर संपर्क करने के साथ-साथ कार्यालय जाकर भी अपनी शिकायत या सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। एसवी एंड एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी भी उपलब्ध यदि एसवी एंड एसीबी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के सही बर्ताव न करने के संबंध में कोई शिकायत दर्ज करनी हो, तो ऐप में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगले विकल्प के माध्यम से संबंधित पुलिस अधीक्षक ka नाम, मोबाइल नंबर, कार्यालय की लोकेशन और वहां पहुंचने ka मार्ग देखा जा सकता है। इससे नागरिक संबंधित वरिष्ठ अधिकारी से सीधे संपर्क कर अपनी शिकायत या सूचना प्रस्तुत कर सकेंगे。 एफआईआर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकेंगे नागरिक, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ‘सतर्क- हरियाणा’ ऐप उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध कराई गई एफआईआर की कॉपी भी नागरिक डाउनलोड कर सकेंगे। ‘सतर्क – हरियाणा’ मोबाइल ऐप वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर पर ‘सतर्क हरियाणा’ नाम से उपलब्ध है। जल्द ही ऐप के उपयोग एवं परिणामों को देखते हुए इसे एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध किया जाएगा。 तथ्यात्मक एवं सही सूचना ही अपलोड करने की अपील एसवी एंड एसीबी प्रमुख डॉ अरशिन्दर सिंह चावला ने आमजन से अपील की कि ‘सतर्क – हरियाणा’ ऐप का उपयोग भ्रष्टाचार संबंधी सही, वास्तविक और तथ्य-आधारित सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्य या आधार के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को बदनाम करने के उद्देश्य से अनावश्यक या भ्रामक सूचना अपलोड न की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत, भ्रामक या कृत्रिम रूप से तैयार की गई सामग्री, जिसमें एआई के माध्यम से तैयार की गई फर्जी सामग्री भी शामिल है, को वास्तविक सूचना के रूप में अपलोड करता है, तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए नागरिकों से अनुरोध है कि वे ऐप का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और केवल सही जानकारी ही साझा करें। डॉ. चावला ने कहा कि ‘सतर्क- हरियाणा’ ऐप का उद्देश्य नागरिकों और एसवी एंड एसीबी के बीच सूचना के आदान-प्रदान को और अधिक प्रभावी बनाना है।उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस डिजिटल पहल का हिस्सा बनें और हरियाणा को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के प्रयासों में सहयोग करें। ये रहे उपस्थित इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ अतिरिक्त प्रधान सचिव यशपाल यादव, एसवी एंड एसीबी प्रमुख अरशिन्दर सिंह चावला भी उपस्थित थे。
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गणेश विसर्जन के लिए अहमदाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिसकर्मी तैनात

Ahmedabad, Gujarat:અમદાવાદ : શુક્રવારે અમદાવાદ શહેર માં ગણેશ વિસર્જન કરવા માં આવશે સવારે 8 વાગ્યા થી ગણેશ વિસર્જન શરૂ થશે અને મોડી રાત્રી સુધી ગણેશ વિસર્જન ચાલશે ગણેશ વિસર્જન માં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય રહે એ માટે અમદાવાદ માં લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવશે 350 પોલીસ અધિકારી અને 10 હજાર પોલીસ કર્મીઓ سمیت હોમગાર્ડ ના જવાનો તહેનાત રહેશે ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન સીસી ટીવી ડ્રોન અને બોડી ઓન કેમેરા નો પણ ઉપયોગ કરવા માં આવશે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાંચ ખાસ સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખશે ગણેશ વિસર્જન ને લઇ ને કોઈ ખોટી અફવા ન ફેલાવવા પોલીસ કમિશનર ની ಅપીલ શાંતિપૂર્ણ માહોલ માં વિસર્જન ની પ્રક્રિયા થાય એ માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ સજ્જ રહેશે
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