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बिजली कटौती के खिलाफ धरना, इंडी गठबंधन ने दी अधिकारियों को 3 दिन की मोहलत

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Jun 23, 2024 08:47:36

Jhansi, Uttar Pradesh

आज इंडी गठबंधन के साथी बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय जाकर पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और उनके साथी ने बिजली कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलाया। धरना के बाद प्रशासनिक - बिजली अधिकारियों को ठोस आश्वासन देने के बाद विभाग को सुधार के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है। जनता को अगर बिजली नहीं तो अधिकारियों को भी बिजली नहीं मिलने की धमकी दी गई है।

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बलिया में ट्रेड यूनियनों का डीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, चार नए श्रम कानूनों के खिलाफ

MKManoj Kumar Chaturvedi

FollowFeb 12, 2026 09:11:02

Ballia, Uttar Pradesh:ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बैनर तले बलिया में सरकार द्वारा लागू चार नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में अलग-अलग यूनियनों ने एक साथ मिलकर डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि नए कानून देश एवं श्रमिकों के खिलाफ बनाए गए हैं जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। दिनांक-12-02-2026

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मौलाना मदनी के बयान पर यूपी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की बाइट वायरल

VSVISHAL SINGH

FollowFeb 12, 2026 09:10:49

Noida, Uttar Pradesh:मौलाना मदनी के बयान पर यूपी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की बाईट

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मोतिहारी चरस-ईंट मामला: कोर्ट में चरस मिलने के दावे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

PKPankaj Kumar

FollowFeb 12, 2026 09:10:36

Motihari, Bihar:बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ चूहा शराब पी जाता है। उस बिहार में 24 किलो चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद होता है और कोर्ट में जाकर ईंट बन जाता है। देखिए क्या है पूरा मामला और कौन कौन से अधिकारी अब कारवाई के जद में है। मोतिहारी में ऐसा अजूबा हुआ था। मोतिहारी में 5 मार्च को सुगौली रेलवे स्टेशन पर बरामद हुए 24 किलो चरस जैसा मादक पदार्थ का कोर्ट में जाकर ईंट बन जाने के रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने रेल एसपी, आरपीएफ कमांडेंट और मोतिहारी एडीएम को मिलाकर जांच कमिटी बनाया था। कई दिनों तक चले जांच के बाद त्रि सदस्यीय जाँच टीम ने अपना जाँच रिपोर्ट सौंप दिया है। मोतिहारी में सुगौली रेल थाना में 5 मार्च के एफआईआर से लेकर मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया गया जप्ती सूची यहाँ तक रेल डीएसपी के प्रेसकॉन्फ्रेंस तक में 24 किलो चरस जैसा मादक पदार्थ बरामदगी का दावा किया गया था जो 58 दिन के बाद जब कोर्ट में जमा किया गया तो वहाँ जाकर ईंट बन गया था। अब उस मामले में रेल थानाध्यक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी पाए गए हैं। जांच टीम ने अपना जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौप दिया है जिसमे चरस बरामाद करने वाले आरपीएफ इंस्पेक्टर, एफआईआर दर्ज करने वाले जीआरपी थाना प्रभारी, केश के आईओ और जप्ती सूची बनाने वाले सुगौली अंचलाधिकारी दोषी पाए गए है वहीं रेल डीएसपी को सही ढंग से अनुश्रवण नहीं करने का दोषी पाया गया हैं। रेल एसपी ने बताया कि सभी के विरुद्ध रिपोर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद विभागीय कारवाई के अलावा आपराधिक मुकदमे भी इन सभी के खिलाफ दायर किया जाएगा。

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मंडी में यूनियन- किसानों की विशाल रैली, 12 संगठनों की हड़ताल जारी

KPKomlata Punjabi

FollowFeb 12, 2026 09:09:38

Mandi, Himachal Pradesh:मंडी स्टोरी मंडी में ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विशाल रैली व हड़ताल की, 12 सगठनों के हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा बहाल करने, चार श्रम संहिताएं रद्द करने और ₹30,000 न्यूनतम वेतन तय करने की मांग की। आंगनवाड़ी, मिड-डे मील व अन्य योजना कर्मियों को नियमित करने और निजीकरण व स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगाने की भी मांग उठी। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा।

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बिहार में भूमि सर्वे दो साल में पूरा करने का निर्देश, किसान राहत उम्मीद

RZRajnish zee

FollowFeb 12, 2026 09:08:58

Patna, Bihar:पटना बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू बरौली विधायक मंजीत कुमार सिंह के सवाल पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दे रहे है जवाब विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाएगा मंजीत सिंह ने कहा कि बिहार में क्षेत्रफल का बीस फीसदी हिस्सा सर्वेक्षित है एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाए जिससे झंझट न हो विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सर्वे का काम दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर भूमि कल्याण जन संवाद शुरू किया गया है जिससे लोगों को तहत मिले सिर्फ परिमार्जन का 40 लाख आवेदन है जल्द इसे पूरा किया जाए इसको लेकर काम किया जा रहा है जिससे विवाद है उसमें सक्षम न्यायालय के आदेश का इंतजार करना होगा, बाकी जिसमें कोई समस्या नहीं है उसे जल्द सुलझाने का काम किया जा रहा है उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नई सरकार की नई पहल लोगो को पसंद भी आ रहा है अगली पीढ़ी परेशान न हो इसको लेकर काम किया जा रहा है सरकार आश्वस्त करती है कि जल्द काम पूरा किया जाएगा कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश के सवाल पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने दिया जवाब आलू उत्पादन को लेकर बीज बाहर से लाना पड़ता है इसके जवाब में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि उद्यान निदेशालय द्वारा 75 फीसदी अनुदान पर आलू बीज उपलब्ध कराया जा रहा है आलू अनुसंधान केंद्र से भी पहल की गई है,किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी

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AAP का आरोप: मोदी सरकार पंजाब के किसानों पर व्यापार समझौते से हमला

KKKIRTIPAL KUMAR

FollowFeb 12, 2026 09:08:45

Sangrur, Punjab:ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡੀ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ。

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सहरसा नगर निगम मेयर पर लाखों के अवैध डेकोरेटिव लाइटिंग घोटाले का FIR दर्ज

VKVishal Kumar

FollowFeb 12, 2026 09:08:19

Saharsa, Bihar:खबर सहरसा से है जहाँ इन दिनों नगर निगम की मेयर बैन प्रिया की मुश्किलें बढ़ नजर आ रही है, दरअशल नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए डेकोरेटिव और स्ट्रीट लाइट के मामले में लाखों की अवैध राशि निकासी करने का आरोप लगा है. जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निगम की मेयर बैन प्रिया और उनके निजी सचिव राजीव कुमार एवं उनकी पत्नी पर FIR दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है. आपको बता दें कि सहरसा के रहने वाले परिवादी राहुल कुमार पासवान द्वारा परिवाद दायर किया गया था. जिसमें नगर निगम के मेयर के निजी सचिव की पत्नी के नाम से पंजीकृत दो अलग - अलग कम्पनियों के नाम पर लाखों करोड़ों की लागत से शहर में डेकोरेटिव एवं स्ट्रीट लाइट लगाए लगाने और उसके मेंटनेंस के नाम पर प्रत्येक माह 50 लाख की राशि निकासी करने का आरोप लगाया गया था. इधर मामले को लेकर सहरसा जिलाधिकारी ने आदेश पर तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई गई और जांच के बाद मामला संदिग्ध पाया गया. जिसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर आयुक्त को FIR दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है. वहीं इस मामले को लेकर जब नगर निगम की मेयर बैन प्रिया से सवाल किया गया तो उन्होंने लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है. वहीं इस सम्बंध में जब नगर आयुक्त से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से इंकार करते हुए कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन विभाग द्वारा जो भी निर्देश मिले हैं उसका सही सही अनुपालन किया जाएगा. वहीं इस सम्बंध में जब नगर निगम के उप मेयर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शोसल मीडिया के माध्यम से उनको यह जानकारी मिली है मामले को लेकर वो नगर आयुक्त से बात करेंगे.

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बृजेश पाठक का बाबरी मस्जिद पर बयान: तेल लगाओ डाबर, नाम मिटा दो बाबर का

VSVISHAL SINGH

FollowFeb 12, 2026 09:07:56

Noida, Uttar Pradesh:बाबरी मस्जिद पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बड़ा बयान 'तेल लगाओ डाबर का नाम मिटा दो बाबर का ' कारसेवकों के हवाले डिप्टी सीएम ने दिया बयान

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इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के इवेंट में गुब्बारों में आग, कुछ छात्र घायल

AKAjay Kashyap

FollowFeb 12, 2026 09:07:38

Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली के इन्वर्टिस विश्वविद्यालय में वार्षिक महोत्सव इनवर्सिया-2026 के दौरान अचानक गुब्बारों में आग लग गई। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इसमें कुछ विद्यार्थी झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए मिशन अस्पताल में भेज गया। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों के झुलसने की बात से इन्कार किया है। गुब्बारों में अचानक आग लगने की वजह से इसमें हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस भरे होने की आंशका जताई गई है। कुछ दिनों पहले मुंबई के गोरेगांव में भी लिफ्ट में गुब्बारों में अचानक आग लग गई थी। गुब्बारों में आग लगने की घटना चिंतित कर रही है क्योंकि लोग घरों के अलावा अन्य आयोजनों में गुब्बारे उड़ाते हैं।

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पटना गर्दनीबाग में शारीरिक शिक्षक-स्वास्थ्य अनुदेशक वेतन समानता के लिए धरना

SKSunny Kumar

FollowFeb 12, 2026 09:07:19

Patna, Bihar:पटना के गर्दनीबाग में शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक अपनी मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं। वेतन वृद्धि सहित समान काम के समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा सहित कई मांगें हैं। उनका कहना है कि 8000 पर हमारी बहाली हुई और अभी 16000 रुपए मिल रहे हैं। पूर्व से जो फिजिकल टीचर स्कूलों में हैं उन्हें 40000 वेतन है, काम बराबर है फिर भी इतने कम वेतन पर हम लोग काम कर रहे हैं, आर्थिक तंगी की स्थिति है। वहीं उनके आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण और खिलाड़ी संगठन के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे जहाँ उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया।

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दिल्ली के खुले सीवर मैनहोल से लोगों की सुरक्षा खतरे में

NANasim Ahmad

FollowFeb 12, 2026 09:07:09

New Delhi, Delhi:स्पेशल स्टडी पैकेज स्टोरी... देश की राजधानी दिल्ली में दो जानलेवा हादसों के बाद भी प्रशासन नहीं दिख रहा सक्रिय। अभी भी दिल्ली के कई जगहों पर खुले सीवर के मेनहोल और गड्ढे दावत दे रहे हैं हादसों को। बुराड़ी इलाके के मुकुंदपुर सूरत विहार कॉलोनी के पास मुख्य सड़क पर खुले कई सीवर मैनहोल प्रशासन व जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मुकुंदपुर जनता विहार इलाके के सूरत बिहार रोड पर जगह-जगह बने सीवर मेनहोल जिनके अंदर कभी भी कोई भी मासूम बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है, करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनाई गई लेकिन सड़क के किनारे और बीच में बने शिविर के मैनहोल पर ढक्कन न लगाने से प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बुराड़ी इलाके की तस्वीर इस बात की तगदिस कर रही है कि लापरवाही अभी भी चरम पर है। जनता विहार से सूरत बिहार की तरफ जाने वाली इस रोड को बनाया गया, लेकिन सड़क के बीचो-बीच और किनारे कई सीवर मैनहोल ऐसे हैं जो अभी भी खुले हैं और कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। यहां एक नगर निगम और एक दिल्ली सरकार का स्कूल है, हजारों की संख्या में बच्चों की आवाजाही है, लेकिन बावजूद इसके खुले खतरनाक जानलेवा मैनहोल के ढक्कन पर किसी अधिकारी मंत्री नेता की नजर नहीं जा रही। स्थानीय निवासी। आपको बता दें ठीक इसी तरीके का खुला हुआ सीवर मैनहोल बेगमपुर इलाके में भी था जिसमें बिरजू की जिंदगी चली गई। कम से कम इस तरह के बड़े हादसों से तो अधिकारियों को सबक लेना चाहिए लेकिन अधिकारी अभी भी लापरवाही की पराकाष्ठा करते हुए दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये गड्ढे किसी मंत्री के घर के सामने या वीआईपी इलाके में होते तो कब का इन्हें ढक दिया गया होता... लेकिन यहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं तो उनकी जान की कोई परवाह सरकार को नहीं दिखाई दे रही। देश की राजधानी दिल्ली अभी भी जनकपुरी और बेगमपुर के दर्दनाक हादसे को याद कर रहे हैं। हर कोई इसे सरकार और अधिकारियों की बड़े लापरवाही बोल रहा है लेकिन इन दोनों हादसों के बाद भी अभी तक ना तो अधिकारी व नेता कुंभकरण नींद सोए हुए हैं। इन दोनों बड़े हादसों के बावजूद भी सरकार सबक नहीं ले रही। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल से जल्द इन खुले सीवर के गढों को ढांक जाए ताकि यहां से हर रोज आवाजाही करने वाले हजारों लोग सुरक्षित पैदल और बाइक से निकल सके।

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JK सरकार ने Athar Amin Zargar को गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव तैनात किया

WMWaqar Manzoor

FollowFeb 12, 2026 09:06:54

:The Jammu and Kashmir Government on Thursday ordered the transfer and posting of Mr. Athar Amin Zargar, JKAS, in the interest of administration. The order has been issued vide Government Order No. 194-JK(GAD) of 2026 dated February 12, 2026 and signed by Commissioner/Secretary to the Government, M. Raju, IAS. According to the order, Mr. Zargar, who was awaiting adjustment orders in the General Administration Department, has been posted as Additional Secretary to the Government, Home Department, with immediate effect.

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PDD के कर्मचारियों ने J&K में पावर वितरण के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया

BABASHIR AHMED MIR (Sagar)

FollowFeb 12, 2026 09:06:45

Gulmarg, :All PDD Employees helds strong Protest Against Proposed Privatisation of Power Distribution in J&K. Employees of the Power Development Department (PDD) in Tangmarg Sub-Division have held a strong protest against the proposed move to privatise power distribution services in the area. The staff members expressed serious concerns over the decision, stating that such a move could adversely affect both employees and consumers. According to the protesting employees, privatisation may lead to job insecurity for hundreds of workers who have been serving in the department for years. They fear that the step could result in loss of employment, reduction in workforce, and uncertainty regarding their future service conditions. The employees further stated that the public may also suffer due to possible increase in power tariffs and decline in service accountability. They emphasized that PDD staff, being locally posted and familiar with the terrain and public needs, have been efficiently managing electricity distribution even in challenging weather and geographical conditions of the region. Speaking on the occasion, representatives of the protesting staff said that they are not against reforms, but any decision regarding restructuring or privatisation should be taken after proper consultation with employees and stakeholders. They demanded that the government reconsider the proposal and safeguard the interests of both workers and consumers. The protesting employees appealed to higher authorities to initiate dialogue and address their grievances at the earliest. They warned that if their concerns are not addressed, they may intensify their protest in the coming days. Meanwhile, locals and consumers have also shown mixed reactions, with many expressing apprehension over the possible impact on electricity services in the sub-division. The situation remains under close watch as PDD employees prepare for further course of action in response to the proposed privatisation plan.

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ईलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में PDD कर्मचारियों ने भारत बंद किया

FWFAROOQ WANI

FollowFeb 12, 2026 09:06:33

Srinagar, :इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ PDD कर्मचारियों ने भारत बंद की काल आज दी हैं, कश्मीर यूनिट ने सपोर्ट दिया पूरे भारत में PDD (पावर डेवलपमेंट) कर्मचारियों ने आज प्रपोज़्ड इलेक्ट्रिसিটি (अमेंडमेंट) बिल के विरोध में भारत बंद रखा。 कश्मीर में, PDP/ कर्मचारियों ने भी देश भर में हो रहे विरोध को पूरा सपोर्ट दे रहा हैं और देश के दूसरे हिस्सों के कर्मचारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए बंद रखा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पब्लिक सेक्टर के बिजली कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे पावर सेक्टर का प्राइवेटाइज़ेशन हो सकता है, जिससे उन्हें डर है कि जॉब सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर असर पड़ेगा。 उन्होंने अपनी लंबे समय से पेंडिंग मांगों को भी उठाया, और सरकार से सर्विस से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और काम करने की हालात सुधारने की अपील की। कर्मचारियों ने अधिकारियों से बिल के विवादित प्रोविज़न को तुरंत वापस लेने और उनकी असली मांगों को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। कर्मचारियों ने कहा इसे ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि आम आदमी पर भी पड़ेगा और उन्हें दुगनी बिजली बिल privatisation के बाद अदा करनी पड़ेगी

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दुमका में रसोइया संघ का भारत बंद, 10 हजार मानदेय व स्थायित्व की मांग

SCSUBIR CHATTERJEE

FollowFeb 12, 2026 09:06:18

Dumka, Jharkhand:दुमका ट्रेड यूनियन के अवाहन पर भारत बंद के दौरान कई यूनियनों समर्थन के दौरान झारखंड राज्य बिद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले सेकड़ों की संख्या में जुटी दुमका जिला के सरकारी स्कूल की महिला रसोइया ने फूलो झानों चौक को जाम कर दिया। जाम के के कारण सेकड़ों ट्रक सहित छोटी बड़ी वाहन के जाम होने से परेशानियों का सामना करना पाड़ा. रसोइया संघ अपनी बेतनमान को बड़ाने का मांग के साथ साथ बकाये मानदेय देने की मांग किया है. सरकारी बिद्यालयों में एम डी एम बनाने वाली रसोइया महिलाओं को मानदेय के रूप में मात्र 2 हजार रुपया मानदेय दिया जाता है जिससे उनका घर चलाना मुश्किल है रसोइया संघ ने केंद्र सरकार से 10 हजार रुपया मानदेय कर साथ साथ स्थाईकरण की मांग क्या है। रसोइया संघ ने कहा है कि अगर सरकार हमलोगों की मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन रोड जाम होगा।

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