ओडिशा अधिवेशन रद्दीकरण पर बहुजन मोर्चा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

भारत मुक्ति मोर्चा सहित कई बहुजन, ओबीसी और मूलनिवासी संगठनों ने ओडिशा सरकार द्वारा उनके राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने के खिलाफ तीखा विरोध जताया है। साथ ही, इन संगठनों ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान किया है। संगठनों ने राष्ट्रपति को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बामसेफ और राष्ट्रीय मूलनिवासी संघ का 42वां द्विवार्षिक तथा भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर, 2025 के बीच कटक के बालियात्रा लोअर ग्राउंड में आयोजित होना था। आयोजकों के अनुसार, सभी कानूनी प्रक्रियाएं और पूर्व अनुमति दो माह पहले ही प्रशासन से प्राप्त कर ली गई थी। देश-विदेश से हजारों प्रतिनिधियों ने यात्रा और आवास की व्यवस्था कर ली थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है आयोजकों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में प्रशासन ने अंतिम समय में आयोजन की अनुमति रद्द कर दी, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह अधिवेशन विशेष रूप से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को समर्पित था। संगठनों का मानना है कि अनुमति रद्दीकरण का मुख्य कारण इस अधिवेशन के माध्यम से इस मांग को मजबूती से उठाया जाना था। उनका आरोप है कि ओबीसी जनगणना की मांग को दबाने की एक साजिश चल रही है। गुरुवार को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल माने ने कार्यकर्ताओं के साथ अपना विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य मांगें शामिल हैं: ओडिशा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सार्वजनिक माफी और प्रतिबंध से हुए आर्थिक नुकसान के पूर्ण मुआवजे की मांग। तुरंत अधिवेशन आयोजन की अनुमति बहाल करने की मांग। भविष्य में किसी भी संगठन के संवैधानिक कार्यक्रमों को राजनीतिक दबाव में रोकने की pratha बंद करने और इसके लिए स्वतंत्र कानून बनाने की मांग। ओबीसी जनगणना के मुद्दे को दबाने की कथित साजिश की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। ज्ञापन में आरोप लगा है कि ओडिशा सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और जनता के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रही है। इस आधार पर, राष्ट्रपति से राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ झूठे धर्मांतरण के आरोपों के नाम पर हो रही प्रताड़ना के विरोध का भी उल्लेख किया गया है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपने संवैधानिक और शांतिपूर्ण राष्ट्रव्यापी आंदोलन को और अधिक उग्र और व्यापक स्वरूप दे देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी अशांति की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।