जालौन में घर से मॉर्निंग वॉक पर निकला किशोर हुआ लापता
Jalaun, Uttar Pradesh:जालौन में घर से मॉर्निंग वॉक पर निकला किशोर हुआ लापता पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 दिन बीत जाने के बाद भी किशोर का नही लग सका कोई सुराग बीते रविवार को शहर के तुलसीधाम स्तिथ घर से टहलने निकला था 16 बर्षीय किशोर शिवम झां आटा टोल प्लाजा पर लगे CCTV में कैद हुई थी किशोर की तस्वीर उरई कोतवाली क्षेत्र के तुलसीधाम के पास का मामला।0
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राजनांदगांव में भाजपा नेताओं के इस्तीफे पर बैज का बयान
Begun, Rajasthan:रायपुर राजनांदगांव में भाजपा नेताओं के इस्तीफे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान बीजेपी में भगदड़ मची हुई है.. बीजेपी से लोग जुड़ कम रहे है और निकल ज्यादा रहे है. बीजेपी के खिलाफ माहौल है.. इसी वजह से बीजेपी के 111 नेताओ ने पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है. ये बीजेपी के जनविरोधी कार्यो को लेकर ऐसा हुआ..नइनके खुद के नेताओ को इनपर विश्वास नहीं है.. बस्तर में मलेरिया से मौत मामले पर पीसीसी चीफ बैज का बयान बस्तर मलेरिया की चपेट में है.. बस्तर के गरीब अदिवासी इससे पीड़ित है.. सरकार ना तो मलेरिया से बचा पा रही है, ना ग्रामीणों को मेडिकेटिड माचारदानी किट दे पा रही है.. कांग्रेस ने अपने समय में बस्तर को मलेरिया मुक्त घोषित किया था. आज की स्तिथी में ना जाँच हो रही है ना ही दवाइयां है ना ही किट मौजूद है. सरकार इसके लिए जिमेदार है.. कल दिल्ली में बैठक को लेकर पीसीसी चीफ बैज ने कहा-- सरकार के खिलाफ पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी... बैठक पर बीजेपी के बयानों पर कहा- बीजेपी पहले अपने घर को देखे.. बीजेपी में सर फुटवल्ल है इनकी पार्टी से कार्यकर्ता जा रहे है.. बाइट- दीपक बैज, पीसीसी चीफ0
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दतिया प्रचार का अंतिम दिन: घनश्याम सिंह की रैली और भाजपा नेत्री के बयान
Datia, Madhya Pradesh:दतिया में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के पक्ष में शहर के मुख्य मार्ग से रैली निकल जा रही है रैली का स्वरूप कल निकालिए रैली से बड़ा है कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा 25000 से ऊपर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भाजपा नेत्री ज्योत्सना टिलवानी ने कांग्रेसी सदस्यता ग्रहण कर ली है उन्होंने कहा कांग्रेस जीतेगी क्योंकि जनता उनके साथ है।0
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राजस्थान पर्यटन गाइडों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगें
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान पर्यटन गाइड एसोसिएशन का धरना-प्रदर्शन: गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष धारासिंह के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन, सुबह 11 बजे शहीद स्मारक जयपुर में प्रदर्शन। सात सूत्रीय मांगों में सामाजिक-आर्थिक और व्यवसायिक उन्नयन शामिल है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गाइड शामिल हुए। टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एंड रिफार्म सोसाइटी के अध्यक्ष धारासिंह गुर्जर ने बताया कि गाइड अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। सरकार पर्यटन गाइड के लिए योजना बनाए; केंद्र-राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया पर बजट घोषणाओं में गाइडों की अनदेखी जारी है। प्रदेशभर से गाइड मौजूदा कानून राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा एवं विनियमन) नियम 2010 में संशोधन कर संविदा सेवा में शामिल करने, लाइसेंस रिन्यूवल 2 वर्ष से 5 वर्ष करने, रिन्यूवल फीस माफ़ी, टूरिस्ट गाइड परिवार का स्वास्थ्य बीमा, गम्भीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु पर आर्थिक सहयोग, निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, पर्यटन गाइड सेवा कक्ष की स्थापना, पर्यटन गाइड कल्याण समिति का गठन, 60 वर्ष बाद पेंशन योजना शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं।0
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कोटा में नशा तस्करी: मिनी टेम्पो से डोडा-चूरा और अफीम पकड़, 2 गिरफ्तार
Kota, Rajasthan:कोटा ग्रामीण पुलिस को ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी सफलता मिली है। थाना चेचट पुलिस और डीएसटी टीम ने 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर नाकाबंदी के दौरान पंजाब नंबर की एक मिनी टेम्पो को पकड़ा। टेम्पो से 9 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा और 9 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। पुलिस ने पंजाब के बठिंडा जिले के दो अंतर्राज्यीय तस्करों मलकीत राम और रमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के अनुसार तस्कर मिनी टेम्पो में ठेला रखकर पुलिस को चकमा देते थे और नशे की खेप पंजाब से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया है।0
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महबूबा मुफ्ती के बयान में सांप्रदायिकता की बू, सरकार अपराध को कैसे लेती है?
Noida, Uttar Pradesh:Dinesh Sharma, BJP MP महबूबा मुफ्ती के बयान पर सांप्रदायिकता की बू आती है वह हर बात को हिंदू और मुसलमान के आईने से देखते हैं जबकि हमारी सरकार अपराध को अपराध की तरह लेती है0
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कपासण में एक पेड़ माँ के नाम: पर्यावरण प्रेम जगाने वाला भव्य कार्यक्रम
Begun, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा जशमा रोड स्थित गोवर्धन पुरी गौशाला में 'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम नगर पालिका अधिशासी अधिकारी खेमराज सिंह गुर्जर के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नगर पालिका कार्मिकों और नरेगा श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।0
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Naresh Bansal Mehbooba Mufti पर बयान; छात्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सरकार कार्रवाई
New Delhi, Delhi:BJP MP Naresh Bansal on Mehbooba Mufti छात्रों को निशान नहीं बना रही है...एंटी सोशल एलीमेंट्स के खिलाफ सरकार जरूर कार्रवाई करेगी...छात्रों के खिलाफ एफआईआर वापस ले रही है0
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बूंदी: 101 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को सौंपे; साइबर और जिला पुलिस की सफल बरामदगी
Noida, Uttar Pradesh:बूंदी से बड़ी खबर एसपी अवनीश कुमार शर्मा आज 101 गुमशुदा मोबाइल उनके मालिकों को सौंपें。 पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल किए सुपुर्द。 साइबर सेल और जिला पुलिस की कार्रवाई से बरामद हुए थे मोबाइल。 मोबाइल पाकर लोगों के खिले चेहरे。 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत, एएसपी जसवीर सिंह, ASP अदिति चौधरी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद0
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योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा: मंदिर दर्शन और संत मुलाकात
Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुँचते ही गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन-पूजन किया और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में संतों से मुलाकात की. शाम 4 बजे के करीब बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नवगठित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री।0
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SC की बड़ी राहत: बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्र प्रदर्शनकारियों की तुरंत रिहाई का आदेश
Noida, Uttar Pradesh:*SC की बड़ी राहत: छात्र प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई का आदेश* जंतर मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी *डिजिटल डेटा और सबूत सुरक्षित रखे जाए* सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसे सार्वजनिक न किया जाए। कोर्ट ने प्रदर्शन स्थल से जुड़े सभी सबूत भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सभी CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो, वायरलेस संचार और PCR कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके। *याचिकाओं में पुलिस पर बेहद गम्भीर आरोप* चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस पर ज्यादती के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कील लगी लाठियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे प्रदर्शनकारियों को गंभीर और जानलेवा चोटें आईं। कोर्ट ने कहा कि आरोप है कि पैलेट गन चलाने से 19 वर्षीय एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। वकीलों की ओर से बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोली चलाने का मामला भी उठाया गया है *स्वतंत्र जांच के लिए कमेटी बनाने पर विचार करेगा SC* चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली नजर में यह छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जिसमें वे संविधान से मिले अधिकार के तहत अपनी मांगें उठा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर जांच के बाद किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तो ऐसी जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोर्ट ने कहा कि वह हर आरोप की तह में नहीं जा सकता। इसलिए वह इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए हाई-पावर्ड कमेटी बनाने के पक्ष में है। हालांकि, उससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और जिन राज्यों में हिंसा हुई है, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में इन राज्यों के मुख्य सचिव ऑनलाइन पेश होंगे। *छात्रों के लिए Government का नरम रुख* सुनवाई के दौरान इस मामले में छात्र प्रदर्शनकारियों के प्रति सरकार का अपेक्षाकृत नरम रुख नजर आया। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ पुलिस ने ज्यादती या बर्बरता की है, तो यह बेहद गंभीर बात है और सरकार भी इसे हल्के में नहीं लेती। तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वाले भी कोर्ट पहुंचे हैं। इसलिए कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि पुलिस का मनोबल बना रहे। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि असली छात्र ऐसी हिंसा में शामिल होंगे। उनके मुताबिक, कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्व छात्रों के आंदोलन में घुस गए होंगे, जिन्होंने आंदोलन की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे, जिन पर पहले से बलात्कार और NDPS कानून के तहत मामले दर्ज हैं। तुषार मेहता ने कहा कि जांच के लिए एक समिति बनाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले सरकार को अपने सभी तथ्य और सबूत कोर्ट के सामने रखने का समय दिया जाए। *याचिकाकर्ताओं की दलील* याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और हरिहरन पेश हुए। वकीलों ने दलील दी कि यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों, जैसे मध्य प्रदेश, नागपुर और बिहार आदि में भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं। वकीलों ने दलील दी कि निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पैलेट गन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वकीलों ने यह भी दावा किया कि मुंबई में एक पुलिसकर्मी का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह छात्रों को फर्जी नारकोटिक्स केस में फंसाने की बात करता दिखाई दे रहा है। बिहार से जुड़े मामले में वकील शादान फरासत ने कहा कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह एफआईआर वापस ले रही है, लेकिन इसके बावजूद 150 से अधिक नाबालिग अब भी हिरासत में हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इन बच्चों को तुरंत रिहा किया जाए। वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि पत्थरों से भरा ट्रक सुबह 4 बजे जंतर मंतर कैसे पहुंच गया। उन्होंने पूछा कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद यह ट्रक वहां तक कैसे पहुंचा। वकीलों ने दलील दी कि राज्य के पुलिस विभाग से अपनी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अदालत की निगरानी में एक एसआइटी का गठन किया जाए।0
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राजनाथ की चिट्ठी पर कांग्रेस: सेना भर्ती नहीं, अग्निवीरों की भर्ती हो रही है
Raipur, Chhattisgarh:बस्तर रेजिमेंट बनाने को लेकर राजनाथ की चिट्ठी पर कांग्रेस ने कहा है कि अभी तो सेना में भर्ती कहां हो रही है... सैनिको की जगह अग्निवारों की भर्ती हो रही है है.... कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी चिट्ठी के जरिए जनता को मूरख बना रही है0
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SC ने विरोध प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र जांच के लिए घोषणा कर दी
Noida, Uttar Pradesh:जंतर मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी डिजिटल डेटा और सबूत सुरक्षित रखे जाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए और उसे सार्वजनिक न किया जाए। कोर्ट ने प्रदर्शन स्थल से जुड़े सभी सबूत भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सभी CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो, वायरलेस संचार और PCR कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे, ताकि जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके। याचिकाओं में पुलिस पर बेहद गम्भीर आरोप चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस पर ज्यादती के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कील लगी लाठियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे प्रदर्शनकारियों को गंभीर और जानलेवा चोटें आईं। कोर्ट ने कहा कि आरोप है कि पैलेट गन चलाने से 19 वर्षीय एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई। वकीलों की ओर से बिहार में एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोली चलाने का मामला भी उठाया गया है स्वतंत्र जांच के लिए कमेटी बनाने पर विचार करेगा SC चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली नजर में यह छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जिसमें वे संविधान से मिले अधिकार के तहत अपनी मांगें उठा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है, तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर जांच के बाद किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, तो ऐसी जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोर्ट ने कहा कि वह हर आरोप की तह में नहीं जा सकता। इसलिए वह इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए हाई-पावर्ड कमेटी बनाने के पक्ष में है। हालांकि, उससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और जिन राज्यों में हिंसा हुई है, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में इन राज्यों के मुख्य सचिव ऑनलाइन पेश होंगे। छात्रों के लिए सरकार का नरम रुख सुनवाई के दौरान इस मामले में छात्र प्रदर्शनकारियों के प्रति सरकार का अपेक्षाकृत नरम रुख नजर आया। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ पुलिस ने ज्यादती या बर्बरता की है, तो यह बेहद गंभीर बात है और सरकार भी इसे हल्के में नहीं लेती। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वाले भी कोर्ट पहुंचे हैं। इसलिए कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि पुलिस का मनोबल बना रहे। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि असली छात्र ऐसी हिंसा में शामिल होंगे। उनके मुताबिक, कुछ असामाजिक और उपद्रवी तत्व छात्रों के आंदोलन में घुस गए होंगे, जिन्होंने आंदोलन की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे, जिन पर पहले से बलात्कार और NDPS कानून के तहत मामले दर्ज हैं। तुषार मेहता ने कहा कि जांच के लिए एक समिति बनाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले सरकार को अपने सभी तथ्य और सबूत कोर्ट के सामने रखने का समय दिया जाए。 याचिकाकर्ताओं की दलील याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और हरिहरन पेश हुए। वकीलों ने दलील दी कि यह मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों, जैसे मध्य प्रदेश, नागपुर और बिहार आदि में भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं। वकीलों ने दलील दी कि निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पैलेट गन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वकीलों ने यह भी दावा किया कि मुंबई में एक पुलिसकर्मी का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह छात्रों को फर्जी नारकोटिक्स केस में फंसाने की बात करता दिखाई दे रहा है। बिहार से जुड़े मामले में वकील शादान फरासत ने कहा कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह एफआईआर वापस ले रही है, लेकिन इसके बावजूद 150 से अधिक नाबालिग अब भी हिरासत में हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इन बच्चों को तुरंत रिहा किया जाए। वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि पत्थरों से भरा ट्रक सुबह 4 बजे जंतर मंतर कैसे पहुंच गया। उन्होंने पूछा कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद यह ट्रक वहां तक कैसे पहुंचा。 वकीलों ने दलील दी कि राज्य के पुलिस विभाग से अपनी कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अदालत की निगरानी में एक एसआइटी का गठन किया जाए。0
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दिल्ली में तेज बारिश से जलभराव, ट्रैफिक रूटों पर हाहाकार
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ और ट्रैफिक जाम लगा।0
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कौशांबी में सात नाबालिगों की बाइक रील से जानलेवा खतरा, वीडियो वायरल
Gohara Marufpur, Uttar Pradesh:कौशांबी में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ अब जानलेवा साबित होती दिख रही है। मंझनपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही बाइक पर सात नाबालिग सवार होकर सड़क पर खतरनाक तरीके से रील बनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक पर सात नाबालिग युवक सवार हैं। सभी बिना सुरक्षा के सड़क पर सफर करते हुए रील बना रहे हैं। थोड़ी सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद युवाओं ने अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं की। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंझनपुर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग ऐसे खतरनाक स्टंट पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक बाइक पर सात लोगों का बैठना न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस संबंधित बाइक और उसमें सवार युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। पुलिस लगातार लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए जान जोखिम में न डालने की अपील करती रही है।0
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6 से 8 घंटे: सरकार-विपक्ष ने चर्चा बढ़ाने पर सहमति, 10 घंटे तक संभव
Noida, Uttar Pradesh:संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर कहा, "... मैंने सभी पार्टियों के नेताओं, कांग्रेस के चीफ व्हिप, समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, DMK और NCP से बात की और सभी इस बात पर सहमत हुए कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए। हम सब इस बात पर सहमत हुए... मैं सदन में यह बात कह रहा हूं कि वेणुगोपाल जी, अगर आपको अतिरिक्त 2 घंटे चाहिए, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हम मिलकर इस पर फैसला कर सकते हैं। स्पीकर ने अभी कहा है कि इसे एक घंटा और बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है...अगर 8 घंटे से भी ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ी, तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं...0
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