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YogiYogiFollow29 Apr 2025, 11:13 am

Hathras - नगर पंचायत पुरदिल नगर के अधिशासी अधिकारी को हाई कोर्ट ने किया तलब

Hathras, Uttar Pradesh:जनपद हाथरस की नगर पंचायत पुरदिलनगर के सभासदों ने अध्यक्ष हर्षकांत कुशवाहा एवं अधिशासी अधिकारी संदीप सारस्वत पर मनमाने ढंग से बिना प्रस्ताव पास कराए विकास कार्य करने का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत पुरदिलनगर में कहीं भी साफ सफाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ है फिर भी अध्यक्ष अपने चहेतों को टेंडर दिलवाकर विकास कार्य करा रहे हैं। इस संबंध में नगर पंचायत पुरदिलनगर के सभासदों ने जिला अधिकारी से भी शिकायत की है साथ ही इस संबंध में सभासदों ने हाई कोर्ट में भी अपील दायर की थी, जिसमें सभासदों ने 17 मांगे रखी थी जिसको लेकर हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पुरदिलनगर नगर के अधिशासी अधिकारी को तलब किया है।
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जिला कांग्रेस ने गेहूं खरीद में फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच की मांग

Sri Ganganagar, Rajasthan:जिला कांग्रेस कमेटी ने जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के दौरान हुए कथित फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। इस मांग के संबंध में डीसीसी अध्यक्ष मनीष मक्कासर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) जयपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ फर्मांे और आढ़तियों के बीच संबंध सामने आने से गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की आशंका उत्पन्न हुई है। कांग्रेस ने मांग की कि जिले में हुए 803 पंजीकरणों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक किया जाए, ताकि किसानों के साथ हुए कथित भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में एक ही बैंक खाते से अलग-अलग डुप्लीकेट गिरदावरियों और कथित नकली दस्तावेजों के आधार पर गेहूं खरीद की गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों को चिन्हित किया जाए और किसानों को जागरूकता एवं राहत प्रदान की जाए। साथ ही जांच के दौरान यह पता लगाया जाए कि संबंधित फर्मांे ने विभिन्न मंडियों और एजेंसियों के माध्यम से कितनी बार गेहूं खरीद कर अनुचित लाभ अर्जित किया। यह भी जांच का विषय बनाया जाए कि शहरी क्षेत्र की फर्मांे को ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद की अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह एक संगठित नेटवर्क का मामला हो सकता है, जिसमें मंडी समिति के कुछ अधिकारियों, एजेंसियों और आढ़तियों की मिलीभगत से किसानों का नुकसान किया गया। पार्टी ने पूरे प्रकरण की पिछले पांच वर्षांे की ऑडिट जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन फर्मांे को निर्धारित मांग से अधिक बारदाना आवंटित किया गया अथवा जिनकी ओर से निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं खरीदा या बेचा गया, उनकी भी जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो और किसानों का विश्वास कायम रह सके। इस मौके पर गुरदीप चहल, मनमोहन सोनी, रोहित स्वामी, गुरलाल सिंह, शाहरूख कुरैशी, विजय टाक, गंगाराम, रामचन्द्र चौधरी, आमिर खान, नरपतराम, जयराम ढूकिया, सुरेन्द्र प्रसाद खटीक सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे。
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बहरोड़ अस्पताल में इलाज की लापरवाही से मौत, ग्रामीणों ने किया धरना

Jaipur, Rajasthan:जिला KOTPUTLI_BEHROR विधानसभा BEHROR बहरोड़ के राजकीय अस्पताल मे पांच दिन पहले बहरोड़ की इंद्रा कॉलोनी निवासी निशा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश है परिजन व ग्रामीण पिछले पांच दिनों से राजकीय अस्पताल के परिसर में धरने पर बैठे हैं। बहरोड़ की पार्षद सुनील चौहान व मनोज ने आरोप लगाते हुये बताया कि जिला अस्पताल बहरोड़ के डॉक्टर की लापरवाही से निशा देवी की मौत हो गई थी जिस पर जिला अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारियों की लापरवाही रही है समय पर सही इलाज नहीं दिये जाने व सही देख भाल नहीं करने पर लापरवाही बरतें हुये निशा देवी की मौत होना बताया जिस पर सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। आज सर्व समाज ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम बहरोड SDM को सौपा ग्रामीणों के साथ कांग्रेस नेता संजय यादव रहे। संजय यादव ने बताया कि PMO जिला अस्पताल बहरोड डॉक्टर निधि व संबंधित स्टाफ को बर्खास्त किया जाए एवं उच्च स्तरीय जांच की जाए। लापरवाही में शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम प्रशासन व पुलिस के अधिकारी को करना चाहिए वही SDM ने ज्ञापन लेते हुये कहा परिजनों व ग्रामीणों की मांग ज्ञापन के माध्यम से ले ली गई जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों तक भिजवा दी जायेगी साथ ही संबन्धित अधिकारियो को सूचना देकर कार्रवाई अमल में लाने की बात कही जायेगी.....
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180 दिन में फिटनेस पास नहीं तो वाहन कबाड़ घोषित: नए नियम लागू

Jaipur, Rajasthan:केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में व्यापक बदलाव किया है। 'केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2026' की अधिसूचना जारी की है। नए संशोधनों के तहत परिवहन और_non-प्रवहन दोनों श्रेणियों के वाहनों की फिटनेस जांच प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सख्त बना दिया गया है। वाहन फिटनेस में पुराने प्रावधानों के तहत इस्तेमाल होने वाले प्रारूप 38A को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब परिवहन और गैर-परिवहन दोनों प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से केवल प्रारूप 38 में ही जारी किया जाएगा। फिटनेस परीक्षण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार, फिटनेस नवीनीकरण के समय प्रत्येक वाहन की न्यूनतम 10 सेकंड की जियो-टैग्ड वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर करना अनिवार्य किया गया है। यह रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार द्वारा विकसित एक विशेष मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी। वाहन फिटनेस से जुड़े क्या हैं नए बदलाव ? - नए गैर-परिवहन वाहन के पंजीकरण کے समय फिटनेस کی जरूरत नहीं - 15 वर्ष के बाद हर 5 साल में फिटनेस नवीनीकरण जरूरी - फिटनेस जांच के दौरान न्यूनतम 10 सेकंड का वीडियो होना जरूरी - यह वीडियो सेंट्रल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य - वीडियो में वाहन की नंबर प्लेट, चेसिस नंबर, चारों तरफ से वाहन दिखना चाहिए - वाहन सर्विस सेंटर चलाने वाले व्यक्ति उसी जिले में ATS नहीं चला सकते - फिटनेस जांच से जुड़े सभी विजुअल और फोटो-वीडियो 6 माह सुरक्षित रखने होंगे - ऑडिट और मूल्यांकन के लिए 6 माह तक सुरक्षित रखे जाएंगे स्पीड गवर्नर, VLTD की होगी जांच नए नियमों में यह भी कहा गया है कि वाहन की फिटनेस जांच के समय वाहन से जुड़े अन्य जरूरी उपकरणों और दस्तावेजों की जांच किया जाना जरूरी होगा। वाहन की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगे होने की जांच की जाएगी। साथ ही वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगे होने की पुष्टि की जाएगी। परीक्षण के समय वाहन की लोकेशन भी इसी उपकरण से सत्यापित की जाएगी। वाहन के आगे और पीछे HSRP प्लेट का लगा होना और विंडशील्ड पर तीसरे पंजीकरण मार्क का होना अनिवार्य है। रिफ्लेक्टर टेप, सीट बेल्ट के साथ-साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम और जी-लॉक सुचारू रूप से कार्य करने चाहिए। 180 दिनों में फिटनेस न मिलने पर गाड़ी होगी कबाड़! - नए नियमों में वाहन को कबाड़ घोषित करने की प्रक्रिया इंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल घोषित - किसी वाहन के पहली बार 'अनफिट' घोषित होने या - उसके पिछले फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के 180 दिनों के भीतर... - नया फिटनेस टेस्ट पास नहीं करने पर वाहन को कबाड़ घोषित किया जाएगा - ऐसे वाहनों को इंड ऑफ लाइफ व्हीकल के दायरे में रखा जाएगा - वाहन डेटाबेस पर भी उसे ''ELV'' के रूप में चिह्नित किया जाएगा - अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में केवल क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण अवधि बढ़ा सकेंगे - इस 180 दिनों की समयावधि को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे सकेंगे स्लॉट बुकिंग में सभी दस्तावेज करने होंगे अपलोड अब किसी भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर फिटनेस जांच के लिए स्लॉट बुक करते समय केवल वाहन नंबर देना काफी नहीं होगा। वाहन की पहचान के साथ-साथ वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर, बीमा की वैधता, परमिट की वैधता और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता दर्ज करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इन सभी बदलावों को वाहन/परिवहन और AFMS पोर्टल्स पर तुरंत लाइव करने के निर्देश दिए हैं। कुलमिलाकर इन नए बदलावों से परिवहन विभाग और वाहन फिटनेस की प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की संभावना रहेगी।
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एसएफआई के प्रदर्शन के बाद PTI भर्ती-2026 के पद बढ़ाने की मांग तेज

Hanumangarh, Rajasthan:शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2026 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार एक ओर युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पीटीआई भर्ती में केवल 1000 पद स्वीकृत किए गए हैं, जो प्रदेश में रिक्त पड़े पदों की तुलना में बेहद कम हैं। यदि विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शारीरिक शिक्षा शिक्षक होंगे तो खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिलों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूलों में पर्याप्त पीटीआई नियुक्त किए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कम पदों पर भर्तियाँ निकालने से बेरोजगार युवाओं में निराशा बढ़ रही है। एसएफआई नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पीटीआई के पद रिक्त पड़े हैं, इसके बावजूद भर्ती में सीमित पद निर्धारित किए गए हैं। छात्र संगठन लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से रिक्त पदों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया संचालित करने तथा पीटीआई भर्ती-2026 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महेन्द्र शर्मा ने बताया कि आगामी 22 जून को जयपुर में युवा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। इस दौरान दो अन्य ज्ञापन भी सौंपे गए। इनमें उच्च शिक्षा विभाग जयपुर आयुक्त के नाम सौंपे गए ज्ञापन के जरिए एमजीएसयू की ओर से किए गए संशोधन को वापस लेकर महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की ओर से जारी परीक्षा परिणामों की जांच करने की मांग की गई। वहीं मोटर गैराज विभाग जयपुर के सचिव के नाम सौंपे गए ज्ञापन के जरिए वाहन चालक भर्ती-2024 का ट्रेड टेस्ट करवाने की मांग की गई।
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180 दिन में फिटनेस नहीं मिलने पर वाहन कबाड़, ELV लागू

Jaipur, Rajasthan:काशीराम चौधरी जयपुर फीड- 2सी हैडर- 180 दिन में पास नहीं, तो कबाड़ घोषित होंगे वाहन! केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम केंद्रीय मोटर यान छठा संशोधन 2026 लागू वाहन फिटनेस नीति को प्रभावी बनाने की कवायद फिटनेस के समय सभी दस्तावेज जाँचने होंगे जरूरी ATS को 6 माह का डेटा रखना होगा जरूरी एंकर केंद्रीय मोटर यान नियमों में बड़ा संशोधन किया गया है। इसके तहत बिना फिटनेस संचालित वाहनों को अब इंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में डाला जा सकेगा। वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। क्या-क्या हुए हैं नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव। यह रिपोर्ट देखिए-vwa वाहनों के लिए नई प्रक्रिया साफ करती है कि फिटनेस प्रमाणपत्र अब केवल प्रारूप 38 में जारी किया जाएगा और प्रारूप 38A पुराने प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। फिटनेस परीक्षण में गड़बड़ियों को रोकने के लिए 10 सेकंड का जियो-टैग्ड वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर अनिवार्य है। यह रिकॉर्डिंग केंद्रीय मोबाइल एप के माध्यम से होगी। नए नियमों के अनुसार, गैर-परिवहन वाहन के पंजीकरण के समय फिटनेस जरूरी नहीं, 15 वर्ष के बाद हर 5 साल में फिटनेस नवीनीकरण जरूरी, और फिटनेस के समय वीडियो-चालित रिकॉर्डिंग अनुपालन की जरूरत है। वीडियो वाहन की नंबर प्लेट, चेसिस नंबर और चारों तरफ से दिखना चाहिए; 6 माह तक सभी विजुअल व फोटो-वीडियो सुरक्षित रखने होंगे ताकि ऑडिट और मूल्यांकन आसान हो सके। वाहन के डॉक्यूमेंट्स और उपकरणों की जांच भी अनिवार्य होगी जैसे स्पीड गवर्नर, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, HSRP प्लेट और तीसरे पंजीकरण मार्क की उपस्थिति। यह बदलाव पारदर्शिता और मॉनिटरिंग की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। 180 दिनों में फिटनेस नहीं मिलने पर गाड़ी कबाड़ होगी: इंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ELV के रूप में डेटाबेस में चिह्नित किया जाएगा और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र परिस्थिति के अनुसार समयसीमा बढ़ाई जा सकेगी। वाहन स्लॉट बुकिंग के समय वाहन नंबर के साथ मोबाइल नंबर, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है। कुल मिलाकर इन बदलावों से परिवहन विभाग और फिटनेस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
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मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी

Nagaur, Rajasthan:उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के बाहर रेल प्रशासन ने आज सर्कुलेटिंग एरिया से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देते हुए दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को हटाया। रेल प्रशासन अब इन दुकानों के सामने दीवार निकालने की कार्रवाई कर रहा है जबकि मंदिर प्रशासन द्वारा दुकानों के आगे कुछ जगह छोड़कर दीवार निकालने की मांग की जा रही है। जनता के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम कलरु और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हरेंद्र चौधरी ने मौके पर पहुंच रेल अधिकारियों से बात कर कार्रवाई को रोकने की मांग की मगर रेल प्रशासन द्वारा कार्रवाई जारी करते हुए दुकानों के आगे गहरी खाई खोद दी गई। रेल अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के बीच काफी नोंक झोंक के पश्चात बात सीमांकन पर आकर अटक गई तो वहीं दूसरी ओर विधायक द्वारा काम रोकने का कहने पर रेल अधिकारी ने लिखित आदेश होने पर काम रोकने को कहते हुए काम जारी रखा। रेल प्रशासन का कहना है कि फरवरी माह में मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर सूचित किया गया था मगर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करने से रेल प्रशासन ने करवाई कर रेलवे स्टेशन विस्तार का कार्य आरंभ किया।
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चित्तौड़गढ़ के शिक्षकों ने ज्ञापन देकर पूर्व नियुक्त शिक्षकों के संरक्षण की मांग की

Begun, Rajasthan:चित्तौड़गढ़ में आज बड़ी संख्या में शिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को वर्ष 2010 में न्यूनतम अर्हता के रूप में लागू किया गया था, जबकि उससे पहले नियुक्त शिक्षक तत्कालीन नियमों के अनुसार विधिवत चयनित हुए थे। शिक्षकों ने दशकों की सेवा, अनुभव और योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके सेवा हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
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NSUI के विरोध में 5 सेमेस्टर नियम के खिलाफ महाविद्यालय में प्रदर्शन

Sri Ganganagar, Rajasthan:घडसाना के राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट पर NSUI के महासचिव जायद जसलेरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया; जिला उपाध्यक्ष गुरभेज सिंह ने कहा कि सबीए बीएससी के विद्यार्थियों के साथ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा 5 सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उन्हें सिक्स सेमेस्टर में जब तक उनकी बैक क्लियर नहीं होती तब तक आगामी सेमेस्टर में फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे। यह नियम छात्रों के विरुद्ध है। इस नियम को वापस नहीं लेने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पुलिस ने उनकी मांग सुनते हुए जल्द मांग पूरी करवाने के लिए आश्वासन दिया तथा धरने को सप्ताह भर के लिए बढ़ाया।
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जायल ग्रामीण सेवा शिविर: समस्याओं के समाधान और आवास चाबियाँ वितरण

Nagaur, Rajasthan:जायल उपखण्ड के ग्राम खैराट ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित। सार्वजनिक निर्माण व महिला बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने शिविर का निरीक्षण कर किया ग्रामीणों से संवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी आवास की चाबियां। ग्रामीणों से संवाद कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील – डॉ. मंजू बाघमार। सार्वजनिक निर्माण एवं महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मंजू बाघमार गुरुवार को जायल उपखण्ड के गांव खैराट में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। मंत्री ने शिविर के निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपकर राहत प्रदान की। शिविर में मौजूद ग्रामीणों से संवाद करते हुए राज्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ उनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर SDM रजत चौधरी, विकास अधिकारी महावीर प्रसाद, सरपंच प्रशासक जवरी देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
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नूंह में भाजपा की प्रदेशाध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के सम्मान पर बल दिया

Nuh, Haryana:नूंह पहुंची हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भाजपा की प्राथमिकता और संगठन को मजबूत करना मेरा मुख्य लक्ष्य है। नूंह पहुंचीं भाजपा प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नूंह की पटेल वाटिका में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के सम्मान और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर अपने विचार रखे। डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का सबसे पहला फोकस अपने कार्यकर्ताओं को उचित स्थान और सम्मान दिलाना है। हाल ही में हुए नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित कई उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। नूंह जिले के विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ अर्चना गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि वह संगठन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और उनका मुख्य फोकस संगठनात्मक कार्यों पर है। उन्होंने कहा कि विकास से जुड़े विषयों पर सरकार और संबंधित जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं और उनके सम्मान तथा भागीदारी को सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिकता है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
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बारां के अंता में कलेक्टर का शिविर अवलोकन, आमजन को राहत और निस्तारण के निर्देश

Baran, Rajasthan:जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने कस्बे सहित ग्रामीण सेवा शिविरों का किया अवलोकन, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा, शिविर के माध्यम से आमजन को मिले लाभ बारां जिले के अंता में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा द्वारा शहरी तथा ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया गया साथ ही आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया。 अवलोकन के दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक आमजन की समस्या को संवेदनशीलता से सुनकर उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पेयजल, चिकित्सा सुविधा, भोजन एवं छाया की समुचित व्यवस्था रखी जाए। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ बिना विलंब के मिले, इसके लिए संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करें。 जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का पंजीकरण सही तरीके से हो और प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को शिविर के माध्यम से दी जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
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वाराणसी में शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन, केंद्रीय-राज्य शिक्षा नेताओं से समाधान की मांग

JPJai Pal13m ago
Varanasi, Uttar Pradesh:वाराणसी में शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन, सर्किट हाउस पर जुटे शिक्षक। national educational federation ने पीएम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। टीईटी अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की मांग। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद असुरक्षा की भावना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर देश के 28 राज्यों के 780 जिलों में प्रदर्शन। 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नए नियम लागू करना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ: प्रो. उदयन मिश्र। यूपी में 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को विधायी संरक्षण देने की मांग।
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