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 Gopal bajpai Gopal bajpai Follow27 Dec 2024, 04:04 pm

Hardoi - छोड़े गये पानी से पाली अनंगपुर मार्ग कटा,यातायात हुआ बंद

Pali, Sarai Saif Sisala, Uttar Pradesh:

शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे शारदा कैनाल की शाहजहांपुर ब्रांच द्वारा छोड़े गए पानी ने बरवन रजवाहा में भरखनी की दूसरी पुलिया के पास कटाव शुरू कर दिया, करीब 1 घंटे के अंदर ही रजवाहा के पानी ने सड़क को अंदर ही अंदर मिट्टी को पूरी तरह काट दिया। इससे पाली-अनंगपुर मार्ग पर आवागमन बंद हो गया,रजवाहा का पानी दूसरी ओर उत्तर दिशा के खेतों में जब भरने लगा, यह देखकर ग्राम प्रधानपति ने ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय संसाधनों की मदद से पानी के बहाव को रोकने का प्रयास किया लेकिन पानी का बेग इतना तेज था कि उसे ज्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं था। 

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दुद्धी पुलिस ने 20 हजार के इनामी एनडीपीएस आरोपी अब्दुल्लाह को गिरफ्तार किया

Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र में दुद्धी पुलिस ने 20 हजार रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट के मामले में लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद घेराबंदी कर आरोपी को कोन तिराहे से गिरफ्तार किया गया。 गिरफ्तार आरोपी की पहचान झारखंड के पलामू निवासी अब्दुल्लाह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी थाना दुद्धी में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी विंढमगंज थाना क्षेत्र के कोन तिराहे की ओर आने वाला है। सूचना मिलते ही दुद्धी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ दुद्धी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया।
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टोंक के देवली में पुलिसिंग समीक्षा: साइबर अपराध व NDPS पर तेज कार्रवाई

Tonk, Rajasthan:देवली (टोंक) एडीजी आर्म्ड बटालियन्स एवं एसडीआरएफ राजस्थान, जयपुर रूपिंदर सिंघ देवली पहुंचे। पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद नगर पालिका सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी हुई। बैठक में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की समीक्षा हुई। अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे और अपराधों की रोकथाम के निर्देश मिले। साइबर अपराध और एनडीपीएस एक्ट के मामलों पर जोर दिया गया। इन पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आमजन को बेहतर पुलिसिंग देने के भी निर्देश मिले। पुलिस व्यवस्था को असरदार बनाने, जांच में तेजी लाने और शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने पर भी चर्चा हुई। गोष्ठी में अजमेर रेंज के महानिरीक्षक डॉ. रवि, टोंक एसपी रोशन मीना और सभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृताधिकारी मौजूद थे。
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पंजाब में नशा मुक्त यात्रा BJP का दावा: बदलाव चाहते हैं लोग, 117 सीटें

VRVIJAY RANAJust now
Chandigarh, Chandigarh:पंजाब और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉ सतीश पूनिया से खास बातचीत सतीश पूनिया ने कहा पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा जारी है इस नशा मुक्त यात्रा का कल समापन जालंधर में होगा पंजाब में 4 हजार किलोमीटर बीजेपी की नशा यात्रा चली है जिसमें लोग सामाजिक तौर पर इस यात्रा के साथ जुड़े हैं डॉ सतीश पूनिया ने कहा पंजाब में तीन बड़े मुद्दे हैं जिसमें करप्शन , कानून व्यवस्था और नशा शामिल है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने का कारण भी नशा ही बनेगा चूंकि पंजाब में नशे से लोग बुरी तरह प्रभावित है डॉ सतीश पूनिया ने कहा पंजाब में भाजपा अकेले 117 सीट पर लड़ेगी चुनाव डॉ सतीश पूनिया ने कहा लोग पंजाब में बदलाव चाहते है और बीजेपी के साथ है
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गोपालगंज में गंडक नदी उफान: 5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज के बाद अलर्ट जारी

Gopalganj, Bihar:बाल्मीकि बराज से 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज के बाद गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है बाढ़ को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रशासन की ओर से नदी के आसपास के इलाकों और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह डीएम समीर सौरभ के साथ यादोपुर पहुँचे जहाँ बांध व पुल का निरीक्षण किया वही कई जगहों पर सारण तटबंध का निरीक्षण किया और कम्युनिटी किचेन सहित सभी सहायता को लेकर सीओ को निर्देश दिया। जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद लगभग साढ़े पांच लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ वही 200 मिलीमीटर की बारिश हुई है गंडक के डाउन स्ट्रीम में अभी लगभग साढ़े छः लाख पानी पार कर रहा है। गंडक के दोनों तरफ तटबंधों पर काफी दबाव है रात दिन फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है।
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बाढ़ पीड़ितों के बीच DM-SP की पहल: खुद खाना परोसकर राहत की मिसाल

Motihari, Bihar:जब आपदा की घड़ी हो, जनता परेशान हो तब ऐसे में अगर सरकार जनता के साथ खड़ी दिखे तो जनता को लोकतंत्र में रहने का अहसास और भरोसा होता है. सरकार का जनता के साथ खड़े होने का एहसास स्थानीय अधिकारी ही करवाते हैं. मोतिहारी से आई यह तस्वीर ना सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को सुकून दे रही है बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के डीएम को भी ऐसा ही कुछ करने की प्रेरणा दे रही है. मोतिहारी में आए बाढ़ के त्रासदी के बीच एक राहत देने वाली तस्वीर भी सामने आई है. यहां डीएम और एसपी खुद अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाना परोस रहे हैं, तो डीडीसी प्रदीप कुमार सलाद पड़ोस रहे हैं. मोतिहारी के संग्रामपुर, अररिया, पहाड़पुर और केसरिया प्रखंड के पंद्रह पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं जहां पर लोगों के खाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं. सामुदायिक किचन की खास बात यह है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ सामुदायिक किचन में खुद डीएम और एसपी खाना खाकर खाने की गुणवत्ता जाँच रहे हैं. इतना ही नहीं इस आपदा की घड़ी में मोतिहारी के डीएम सुमन सौरभ यादव और एसपी स्वर्ण प्रभात सामुदायिक किचन में खुद अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना भी पड़ोस कर खुद को उनके बीच और हर कदम बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ होने का एहसास भी करवा रहे हैं. डीएम सुमन सौरभ यादव जिला प्रशासन के तमाम आलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिम्मेदारी दे रखा है।
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दलदल में फंसी एंबुलेंस: पिपरिया लुहार गांव में सड़कों की हालत बदहाल

Damoh, Madhya Pradesh:अब दलदल में फंस गई एंबुलेंस, महिला और बच्चे को उतरना पड़ा कीचड़ में.. सड़को के लिए दद्दा से पूछने की बात कहने वाले आनंद विभाग के मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत का मामला.. एंकर/ आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सूबे के आनन्द विभाग के मंत्री लखन पटेल का एक बयान सामने आया था जिसमें वो सड़कों को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि बयान देश की सुर्खियों में रहा, उन्होंने कहा था कि अपने दद्दा यानि पिताजी से पूछो सड़क देखी थी? इस बयान पर खूब राजनीति हुईं और मामला शांत हो लेकिन आज मंत्री जी को जरूर उनके ही विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क हम दिखा रहे है जिसे देखने के बाद बहुत कुछ कहने सुनने को नहीं रह जाएगा। अब जरा गौर से देखिए इस सड़क को जो सड़क कहीं से नजर नहीं आ रही बल्कि दलदल ही ये , कहीं दो फिट तो कहीं चार चार फिट गड्ढे है और कीचड़ पानी भरा हुआ है और ऐसे ही दलदल में से यहां लोग गुजर रहे हैं। ये बहुत सामान्य तस्वीरें है लेकिन अब दूसरा दृश्य देखिए, इसी दलदल में एक एंबुलेंस फंसी हुई है, उसे बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है लोग मशक्कत कर रहे है लेकिन दलदल एंबुलेंस को छोड़ने तैयार नहीं है शायद जिम्मेदारों को ये दलदल बुला रहा है कि आइए देखिए मेरी हालत को और इसे देखने के बाद शायद जिम्मेदार सड़क का जिक्र कहीं नहीं करें। ये तश्वीरें है प्रदेश के आनंद विभाग के मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र पथरिया के गांव पिपरिया लुहार का, इस गांव में हफ्ते भर पहले एक गर्भवती महिला को दर्द हुआ तो परिजनों ने एंबुलेंस को काल किया, एंबुलेंस आई लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाई और परिजनों के साथ गांव के लोग दर्द से कराहती महिला को जैसे तैसे तीन किलाेमीटर का दलदल वाला सफर पूरा कर मुख्य मार्ग तक ले गए और महिला सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंच गई और उसने बच्चे को जन्म दिया। अब बारी वापस गांव आने की थी, तो अस्पताल प्रबंधन ने बाकायदा नियमों के तहत उसे एमबुलेस मुहैया कराई, लोग खुशी खुशी मां और बच्चे को घर ले जा रहे थे, हफ्ते भर से गिर रही बारिश आज कुछ थमी थी और लोगों को लगा कि एंबुलेंस गांव तक चली जाएगी , एंबुलेंस के ड्राइवर ने भी एक नवजात और उसकी मां को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस को इस दलदल वाले रास्ते में डाल दिया लेकिन उसका निर्णय शायद गलत था, कुछ कदम ही एंबुलेंस चली और कीचड़ में फस गई, फिर क्या था कोशिश की गई लेकिन एंबुलेंस टस से मस नहीं हुई और नवजात और उसकी मां को ऐसे ही कीचड़ में उतारा गया और इस हालत में महिला ने गोद में बच्चे को लेकर परिजनों के साथ घर तक का सफ़र तय किया, यहां घंटे भर से ज्यादा मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के सहारे एंबुलेंस दलदल से बाहर निकल पाई। ये दृश्य तो कैमरे में कैद हो गए लेकिन पिपरिया लुहार के ग्रामीण आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा ही झेलने को मजबूर है। साल में चार महीने इसी दलदल से से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है और पूरा गांव अस्त व्यस्त रहता है। इस गांव के लोगों ने भी प्रशासन और नेताओं से इस शिकायत को किया आग्रह किया लेकिन सिस्टम महज तीन किलोमीटर की सड़क भी मुहैया नहीं करा पाया और आलम सबके सामने है।
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DM-SP ने बाढ़ पीड़ितों के बीच खाना परोसकर साथ खड़े रहने का संदेश दिया

Motihari, Bihar:जब आपदा की घड़ी हो,जनता परेशान हो तब ऐसे में अग़र सरकार जनता के साथ खड़ी दिखे तो जनता को लोकतंत्र में रहने का अहसास और भरोसा होता है। सरकार का जनता के साथ खड़े होने का एहसास स्थानीय अधिकारी ही करवाते है।मोतिहारी से आई यह तस्वीर ना सिर्फ बाढ़ पीड़ितों को सुकून दे रही है बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के डीएम को भी ऐसा ही कुछ करने की प्रेरणा भी दे रहीं है।मोतिहारी में आए बाढ़ के त्रासदी के बीच एक राहत देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। यहां डीएम और एसपी खुद अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाना परोस रहे हैं, तो डीडीसी प्रदीप कुमार सलाद पड़ोस रहे हैं।मोतिहारी के संग्रामपुर,अरेराज,पहाड़पुर और केसरिया प्रखंड के पंद्रह पंचायत बाढ़ प्रभावित है जहां पर लोगो के खाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। सामुदायिक किचन की खास बात यह है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ सामुदायिक किचन में खुद डीएम और एसपी खाना खा कर खाना की गुणवत्ता जाँच रहे है । इतना ही नहीं इस आपदा की घड़ी में मोतिहारी के डीएम सुमन सौरभ यादव और एसपी स्वर्ण प्रभात सामुदायिक किचन में खुद अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना भी पड़ोस कर खुद को उनके बीच और हरकदम बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ होने का एहसास भी करवा रहे हैं। डीएम सुमन सौरभ यादव जिला प्रशासन के तमाम आलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिम्मेदारी दे रखा है।
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SIR मामले पर झारखंड में विरोध तेज, झामुमो का लोक भवन घेराव तय

Ranchi, Jharkhand:SIR को लेकर झारखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कल SIR को लेकर लोक भवन घेराव करने की तैयारी कर रही। इस घेराव के कार्यक्रम में रांची जिले के साथ-साथ खूंटी और लोहरद gagा जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि SIR पर पूर्व से ही हमें संदेह था। मुख्य चुनाव आयुक्त के कारनामे अब सामने आ चुके हैं। यह बातें अब सामने आ चुकी है कि कैसे उन्होंने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए SIR में छेड़छाड़ किया और उसकी साजिश झारखंड में भी चल रही है। झारखंड में भी 65 लाख लोगों को नाम काटने की तैयारी ह। यह लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस वजह से सड़क से लेकर सड़क तक हमारा आंदोलन होगा।
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PNB घोटाले में नीरव मोदी को बड़ा झटका; UAE से संदीप मिस्त्री भारत वापस

New Delhi, Delhi:PNB बैंक घोटाले में नीरव मोदी को बड़ा झटका.... CBI को नीरव मोदी के साथी संदीप मिस्त्री को UAE से भारत लाने में मिली कामयाबी.... CBI ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के समन्वय से नीरव मोदी से जुड़े PNB बैंक फ्रॉड केस के आरोपी संदीप मिस्त्री को UAE से भारत डिपोर्ट करा लिया है। संदीप मिस्त्री के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। CBI के मुताबिक, संदीप मिस्त्री फर्जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेन-देन के जरिए किए गए बैंक फ्रॉड में अहम भूमिका निभा रहा था। वह कई कंपनियों और संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करता था और उनके रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी करता था। जांच एजेंसी का आरोप है कि मिस्त्री ने सबूत छिपाने के लिए गुप्त और ऐसे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिन पर भेजे गए मैसेज बाद में अपने आप डिलीट हो जाते थे। उसने हीरे, सोने और मोती के आभूषणों के फर्जी आयात-निर्यात दस्तावेज तैयार कराने में भी मदद की। CBI के अनुसार, मिस्त्री और उसके अन्य साथियों ने विदेशी कंपनियों के डमी डायरेक्टरों पर दबाव बनाकर उनसे ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए, जिनमें उन्हें कंपनियों का वास्तविक मालिक बताया गया था। आरोप है कि इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए और उन्हें दूसरी जगहों पर ले जाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने UAE में डमी कंपनियों के बैंक खातों से रकम निकालने में भी भूमिका निभाई। इस मामले में CBI पहले ही सक्षम अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। CBI के अनुरोध पर जुलाई 2026 में इंटरपोल के जरिए संदीप मिस्त्री के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद UAE अधिकारियों ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार किया और भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। CBI के मुताबिक, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के करीब दो महीने के भीतर आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया और भारत वापस लाया गया, जो संबंधित भारतीय और विदेशी एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समन्वय का उदाहरण है। संदीप मिस्त्री 28 सितंबर 2026 की रात 11:55 बजे मुंबई पहुंचा। इसके बाद CBI की बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFB), मुंबई की टीम ने उसे हिरासत में लेकर सक्षम अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल कस्टडी में भेज दिया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने दवा MRP पर 16% सीमा नहीं तो मरीजों पर बोझ बढ़ेगा

Noida, Uttar Pradesh:*₹3 हजार की दवा पर ₹27 हजार MRP! सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 16% से ज्यादा मार्जिन क्यों?* दवाओं की बढ़ती कीमतों और कॉरपोरेट अस्पतालों में महंगे इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेट अस्पताल अब सेवा देने वाली संस्थाओं की बजाय उद्योग की तरह काम कर रहे हैं और इसका सीधा बोझ आम मरीजों और टैक्स देने वाले लोगों पर पड़ रहा है। *₹3 हजार की दवा पर ₹27 हजार MRP का उदाहरण* बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संदीप मेहता ने कैंसर की दवा का उदाहरण देते हुए कहा कि कैंसर की जो दवा रिटेलर को सिर्फ ₹3 हजार में मिल रही है, उस पर ₹27 हजार की MRP प्रिंट की जा रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, जिसमें किसी दवा की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP), दुकानदार/रिटेलर को मिलने वाली कीमत यानी PTR (Price to Retailer) से अधिकतम 16% ही ज्यादा हो। दवाओं पर इससे ज्यादा MRP की इजाजत न हो। *अपनी ही फार्मेसी से दवा खरीदने को मजबूर करते हैं कॉरपोरेट अस्पताल* सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अक्सर अपनी दवाएं अस्पताल की ही अंदरूनी फार्मेसी से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां दवाएं बहुत अधिक खुदरा कीमत (MRP) पर बेची जाती हैं। अगर कोई मरीज बाहर से दवा खरीदकर लाता है, तो अस्पताल यह कहकर इलाज करने से इनकार कर देता है कि बाहर से लाई गई दवा के साथ इलाज की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। *टैक्स भरने वालों पर भी बढ़ता है बोझ* कोर्ट ने कहा कि जब मरीजों का इलाज सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत होता है, तो कॉरपोरेट अस्पताल इन कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई MRP के आधार पर सरकार से खर्च की गई पूरी रकम की भरपाई (reimbursement) हासिल करते हैं। इसका सीधा असर टैक्स भरने वालों की जेब पर पड़ता है। *याचिकाकर्ताओं की दलील* किशन चंद जैन और संजय कुलश्रेष्ठ की ओर से दायर याचिकाओं में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 की कमियों का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा नियमों में कुछ जरूरी दवाओं यानी शेड्यूल्ड ड्रग्स की कीमतें तय होती हैं। अभी उपलब्ध दवाओं में सिर्फ 17 फीसदी ही शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं। बाकी बड़ी संख्या में दवाओं की शुरुआती कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है।ऐसे में शुरुआत में ही निर्माता इतनी ज्यादा कीमत तय कर देते हैं कि मरीज के लिए दवा खरीदना मुश्किल हो जाता है। *शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं के अलग नियमों पर सवाल* सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि शेड्यूल्ड ड्रग्स और नॉन-शेड्यूल्ड ड्रग्स के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं। सभी दवाओं पर MRP के ऊपर 16 प्रतिशत मार्जिन की एक समान सीमा क्यों नहीं लगाई जा सकती? कोर्ट ने सवाल किया कि अगर दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का मकसद मरीजों को राहत देना है, तो अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए *ज्यादा MRP से मरीजों के मन में नकली दवा का शक* सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर से पैदा होने वाली एक दूसरी समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दवा की MRP ₹27 हजार है और कोई ईमानदार केमिस्ट वही दवा ₹3 हजार में देने की बात करता है, तो मरीज के मन में भी शक पैदा हो सकता है। मरीज सोच सकता है कि इतनी सस्ती मिल रही दवा कहीं नकली तो नहीं है। *सरकार ने कहा- समाधान निकालने की जरूरत* केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने माना कि इस मामले में समाधान खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बना रहे। उन्होंने कोर्ट से अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थोड़ा और समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए समय दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी。
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हमीरपुर में अतिवृष्टि से नुकसान का तेजी से सर्वे, किसानों को मुआवजे की उम्मीद

Chanwal, Himachal Pradesh:हमीरपुर:- अतिवृष्टि और नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए इलाकों का डीएम ने किया निरीक्षण, डीएम अशोक कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का लिया जायजा, किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान की स्थिति को देखा, अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जल्दी सर्वे पूरा करने के निर्देश, सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को दिया जाएगा मुवावजा, अतिवृष्टि के कारण पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हुई सड़क, रपट और एप्रोच मार्गों के तत्काल रेस्टोरेशन के निर्देश, मुस्करा क्षेत्र के शिवनी ग्राम पंचायत का मामला।
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हिंदी में क्लिकबेट शीर्षक: शहापुर में ट्रिगर-1 दुष्काळ सूची में शामिल करने की शिवसेना की मांग

Thane, Maharashtra:शहापूर तालुक्याला दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केली आहे. तालुकाप्रमुख कुलदीप धानके यांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू केला आहे, पण ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुका त्यातून वगळण्यात आला आहे. शहापूरमध्ये पावसाने सुरुवातीला दडी मारल्याने भात, नागली, वरईची लागवड झाली नाही आणि नंतर अतिवृष्टीने पिके वाहून गेली. आता सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांना पाणी मिळत नसून शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. भविष्यात पाणीटंचाईचेही संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी करून पीक पंचनामे करावेत आणि शहापूरचा समावेश ट्रिगर-१ मध्ये करून शेतकऱ्यांना सवलती द्याव्यात अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख बाळा धानके यांनी तहसीलदार कार्यालय, शहापूर येथे केली आहे.
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