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स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी का भाजपा पर हमला, बोले- बेरोजगारों, शिक्षकों और युवाओं के मुद्दे सदन में उठाए, समाधान नहीं हुआ प्लेस-जालौन यूपी डेट-08-10-2026 एंकर जालौन में स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सपा प्रत्याशी मान सिँह यादव ने जिले के पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति, बूथ स्तर पर तैयारियों और कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर भाजपा पार्टी पर हमलावार हुए। सपा प्रत्याशी मान सिँह यादव ने आज जालौन के उरई स्थित समाजवादी पार्टी में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि स्नातक एमएलसी चुनाव का क्षेत्र काफी बड़ा है और इसमें करीब 10 जिले शामिल हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और सभी पदाधिकारी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। सपा प्रत्याशी ने पिछले छह वर्ष के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सदन में लगातार बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, ग्राम रोजगार सेवकों और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को सदन में उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनका कहना था कि विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर सकता है, लेकिन किसी मुद्दे का स्थायी समाधान सत्ता पक्ष और सरकार के स्तर से ही संभव है। सपा प्रत्याशी ने कहा कि स्नातक एमएलसी चुनाव में बड़ी संख्या में बेरोजगार प्रतियोगी छात्र, वित्तविहीन शिक्षक, शिक्षामित्र और अन्य कर्मचारी वर्ग के लोग मतदान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन वर्गों से जुड़े मुद्दों के स्थायी समाधान का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो आउटसोर्सिंग व्यवस्था की जगह नियमित सरकारी भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने के साथ उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल करने और शिक्षामित्रों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का भी दावा किया गया। सपा प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात भी कही। उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं और धाराओं में बदलाव को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि भाजपा सरकार ने शिक्षण संस्थानों से जुड़ी पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म कर ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिससे शिक्षकों और संस्थानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में एक अन्य प्रत्याशी के नामांकन को लेकर भी सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सीधे तौर पर चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि बेरोजगार युवा, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और पेपर लीक से प्रभावित युवा सरकार से नाराज हैं।