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Rajan KushwahaRajan KushwahaFollow5 Dec 2024, 01:12 pm
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एराव नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे ग्रामीण और विद्यार्थी

Pratapgarh, Rajasthan:हेडर/हेडलाईन : एराव नदी उफान पर, जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे ग्रामीण और विद्यार्थी एंकर/इंट्रो : प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में बारिश के बाद एराव नदी उफान पर है। सेमलिया के कुंडल गणावा क्षेत्र में पुलिया के ऊपर से तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। पानी के बीच से विद्यार्थी और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। NH-56 से बखतपुरा होते हुए केसरपुरा जाने वाले मार्ग पर बनी यह पुलिया बारिश के दौरान नदी के पानी में डूब जाती है। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही पुलिया के ऊपर तेज बहाव शुरू हो जाता है, जिससे इस रास्ते से गुजरना बेहद खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद ग्रामीणों और विद्यार्थियों को जरूरी काम और आवागमन के लिए इसी मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के दिनों में हर साल यही स्थिति बनती है। पुलिया के ऊपर पानी बहने के बावजूद लोग मजबूरी में इसे पार करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर है, जिन्हें पानी के तेज बहाव के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पुलिया का स्थायी समाधान होने से बारिश के दौरान आवागमन बाधित नहीं होगा और विद्यार्थियों समेत ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पानी पार करने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
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भाखड़ा विस्थापितों की 13 सूत्री मांगों के समर्थन में बिलासपुर में प्रदर्शन

Bilaspur, Chhattisgarh:स्लग- जिला ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति बिलासपुर के बैनर तले विस्थापितों द्वारा अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित भाखड़ा विस्थापितों द्वारा एकजुट होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष रैली निकाली गयी, जिसके पश्चात उपायुक्त बिलासपुर के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। बता दें कि वर्ष 1954 में बिलासपुर रियासत का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसी दौरान वर्ष 1948 से वर्ष 1963 तक भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ और वर्ष 1957 से वर्ष 1960 के मध्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पुराना बिलासपुर शहर के हजारों परिवारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा था। वहीं विस्थापितों का कहना है कि उनके समुचित पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रभावी व न्यायसंगत नीति नहीं बनाई गई जिसके कारण विस्थापित परिवारों को जंगलों व अन्य स्थानों पर अस्थायी रूप से बसने को विवश होना पड़ा। वहीं विस्थापित परिवारों की 13 सूत्रीय मांगों में मुख्यरूप से... भाखड़ा विस्थापितों को कब्जे वाली भूमि का स्वामित्व प्रदान करना, विस्थापित व प्रभावितों के बिजली व पानी के काटे गए कनेक्शन शीघ्र बहाल करना, विस्थापितों को बिजली व पेयजल की निशुल्क सुविधा प्रदान करना, पीने व सिंचाई के लिए गोविंद सागर झील से पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना, विस्थापित परिवारों के बच्चों को बीबीएमबी व सरकारी नौकरी में उचित आरक्षण प्रदान करना, भाखड़ा परियोजना से उत्पादित विद्युत का 25 प्रतिशत विस्थापित क्षेत्रों के विकास पर व्यय करना, प्लाट आवंटन से छूट गए विस्थापित परिवारों को जल्द प्लाट आवंटित करना, गोविंद सागर झील पर समग्र विकास के लिए बैरी दड़ौला से लुहनू पुल, ज्योरिपतन पुल, बवखाल पुल सहित अन्य पुलों का निर्माण करना, मछुवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावशाली व हितकारी योजना बनाना, गोविंद सागर झील में पर्यटन को विकसित कर प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना और वन भूमि पर बसे विस्थापित परिवारों को आवास, कृषि व पशुशालाओं के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिकार व पट्टे प्रदान करना शामिल है। वहीं भाखड़ा विस्थापितों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकारें उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सितंबर व अक्टूबर माह में झंडूता में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और विस्थापितों की मांगों को पूरा किया सके और देश को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विस्थापन का दंश झेल रहे भाखड़ा विस्थापितों को उनका सही हक मिल सके।
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दिघा में मौसमी पहली ईलिश, दो दिन में लगभग 25 टन पकड़ी गई

Dihierench, West Bengal:দিঘা: ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর ইলিশের অনুকূল আবহাওয়া—এই জোড়া আবহাওয়ায় মরশুমের প্রথম ইলিশের দেখা মিলল দিঘায়। গত দু’দিনে দিঘা মোহনায় প্রায় ২৫ টন ইলিশ উঠেছে বলে মৎস্যজীবীদের দাবি। ইলিশের আমদানি বাড়ায় খুশি মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদেরাও। বর্তমানে দিঘা মোহনা সহ আশপাশের বাজারে ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা দরে। ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। অন্যদিকে, এক কেজি বা তার বেশি ওজনের ইলিশ, এমনকি দেড় কেজি ওজনের ইলিশও ১ হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের মতে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আগামী দিনে ইলিশের জোগান আরও বাড়তে পারে। ফলে বাজারে ইলিশের দামও কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। খুব শীঘ্রই দিঘারের এই রুপোলি শস্য কলকাতার বাজারেও পৌঁছে যাবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।
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भमोरा बाईपास पर शिव भक्तों और कांवड़ियों के लिए सजा सेवा शिविर, भंडारे का शुभारंभ

Lalit KumarLalit KumarFollow2m ago
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली भमोरा । सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर भमोरा बाईपास पर शिव भक्तों और कांवड़ियों की सेवा के लिए विशाल भंडारा एवं सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में दूर-दराज से आने वाले कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल और विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस टीम के साथ सोमवार देर रात रामगंगा तिराहा, देवचरा चौराहा, भमोरा से पुट्ठी बॉर्डर तक कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सेवा शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, विथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, आंवला एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह, महाराज अमृतदास खाकी, तहसीलदार अतुल कुमार, थाना प्रभारी भमोरा पवन कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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अरामबाग बस-ट्रक टकराव, 15 यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती

Arambag, West Bengal:আরামবাগঃ১০ অগাস্ট তারকেশ্বৰেও বাবার মাথায় জল ঢেলে বাড়ি ফেরার পথে জল যাত্রীদের বাসের সাথে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন ১৫ জনের মত জল যাত্রী।তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশংকা জনক। তাদের প্রত্যেকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।ঘটনা আরামবাগের জয়রামপুর এলাকায় ঘটে এদিন বেলায় আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়কে।ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা।তারাই উদ্ধারের কাজে হাত লাগান।পরে আরামবাগ থানার পুলিশ আসে। তারাই বাস থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার জেরে আরামবাগ কলকাতা এই রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।ব্যস্ত তম এই রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। জানাগেছে, এদিন বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থেকে আরামবাগ হয়ে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন একটি বাসে করে জল আনতে গিয়েছিলেন। আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি কে ধাক্কা মারে।তাতেই এই অবস্থা হয়।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাস টি উদ্ধার করে।
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बूंदी में अतिक्रमण हटाने के कड़े कदम, यातायात में सुधार की उम्मीद

Jaipur, Rajasthan:पर्यटन नगरी बूंदी को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बहादुर सिंह सर्किल के आसपास क्षेत्र में चला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान पुलिस की मौजूदगी में हटाए जा रहे अवैध अतिक्रमण अतिक्रमण के चलते आमजन को हो रही थी भारी परेशानी अतिक्रमण के कारण आए दिन बिगड़ रहे थे यातायात के हालात कई बार जाम की स्थिति से जूझ रहे थे वाहन चालक और राहगीर कलेक्टर की सख्ती के बाद अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप शहर को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम बूंदी को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद तेज पर्यटन नगरी बूंदी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की मौजूदगी में शहर के बहादूर सिंह सर्किल के आसपास क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस जाप्ता भी मौके पर मौजूद रहा। क्षेत्र में लंबे समय से किए गए अतिक्रमण के कारण आमजन और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं, अतिक्रमण के चलते कई बार यातायात बाधित होने से जाम की स्थिति भी बन जाती थी। प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने और यातायात सुचारू करने की उम्मीद है।
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HPU में फीस बढ़ोतरी और नई टाइम-टेबल के विरोध में SCA चुनाव बहाल की मांग

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी, विभिन्न फैकल्टी में लागू की गई नई समय-सारणी और छात्र संघ चुनाव (SCA) बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को SFI ने जोरदार प्रदर्शन किया। SFI का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार फीस बढ़ाकर शिक्षा को आम विद्यार्थियों की पहुंच से दूर किया जा रहा है। अकादमिक फीस के साथ परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस, बस किराया, थीसिस सबमिशन फीस सहित विभिन्न मदों में शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इससे आम छात्र परेशान हो रहा है। छात्र संगठन SFI ने जल्द फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की है। SFI का कहना है कि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है और यहां शिक्षा को महंगा करने के बजाय सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ और किफायती बनाया जाना चाहिए। लगातार फीस वृद्धि का सबसे अधिक असर गरीब और सामान्य परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है. SFI ने नई समय-सारणी का विरोध करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लागू की गई नई टाइम टेबल व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। लगातार कक्षाओं और व्यस्त शेड्यूल के कारण विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषकर लॉ के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं के अलावा केस लॉ, किताबों, असाइनमेंट और अन्य अध्ययन सामग्री पढ़ने के लिए पर्याप्त समय जरूरी है। नई समय-सारणी के कारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को पूरी तरह समय नहीं दे पा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों पर अपनी व्यवस्था थोपने के बजाय उनकी शैक्षणिक जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय-सारणी तैयार करनी चाहिए। नई समय-सारणी पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे विद्यार्थियों को कक्षाओं के साथ-साथ स्व-अध्ययन के लिए भी पर्याप्त समय मिल सके। прदर्शन के दौरान SCA चुनाव बहाल करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक आवाज और प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। छात्रों से जुड़े फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए SCA चुनाव तत्काल बहाल किए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव बहाल न करना विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। SFI HPU इकाई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस वृद्धि तत्काल वापस लेने, नई समय-सारणी को विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संशोधित करने और SCA चुनाव तत्काल बहाल करने की मांग की। SFI ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो छात्र समुदाय को लामबंद करते हुए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। SFI ने कहा कि विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा।
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बांसवाड़ा में जमीन विवाद पर तीर-कमान से हमला, घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती

Banswara, Rajasthan:जिला - बांसवाड़ा विधानसभा- बांसवाड़ा लोकेशन - बांसवाड़ा एंकर - बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बाबा बस्ती घलाकिया गांव में जमीन विवाद को लेकर तीर-कमान से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान भीमा पिता नाथु निवासी बाबा बस्ती घलाकिया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान रकम पिता रूपा, कालू पिता नारियां और पंकज पिता हरदार ने कथित रूप से भीमा पर तीर-कमान से हमला कर दिया। हमले के दौरान तीर लगने से भीमा घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल भीमा को उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस जमीन विवाद और हमले के कारणों को लेकर जांच कर रही है।
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डीडवाना में नया पंडित दीनदयाल स्मारक: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े उद्घाटन करेंगे

Didwana, Rajasthan:प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 16 अगस्त को डीडवाना के दौरे पर रहेंगे। यहां पंडित दीनदयाल सर्किल पर लगने वाली नविन प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गेहलोत और राज्यसभा सांसद सतीश चौधरी के साथ भाजपा के कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सर्किल के पहले भी पंडित दीनदयाल की मूर्ति स्थापित थी लेकिन चौराहे के सौन्दर्यकरण के लिए पुरानी मूर्ति को हटा दिया गया था। अब यहां नई मूर्ति स्थापित की जानी है। इसके लिए आज भाजपा नेता जीतेन्द्र सिंह जोधा के साथ नगरपरिषद के अधिकारियो ने सर्किल का जायजा लिया। इस दौरान जोधा ने नगरपरिषद के अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्यक्रम को भव्य बनाने की रुपरेखा सामने रखी। जोधा ने इस दौरान बताया कि कार्यक्रम के लिए गवर्नर हॉउस से स्वीकृति मिल चुकी है और कल डीडवाना से एक प्रतिनिधि मण्डल इसी विषय पर राज्यपाल से मुलाक़ात भी करेगा।
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डोंगरगाव कालवा प्रकल्प पूरा, किसानों ने डीजे के साथ खुशी मनाई

Yeola, Maharashtra:सन 1978 पासून अपूर्ण राहिलेला मांजरगाव पुणेगाव डोंगरगाव पोहोच कालवा प्रकल्प मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नाने पूर्ण झाला यावेळी दरसवाडी धरणातून डोंगरगावच्या दिशेने कालव्याच्या माध्यमातून पाणी सोडण्यात आले हे पाणी डोंगरगाव धरणात दाखल होताच शेतकऱ्यांनी डीजेच्या तालावर नाचून आनंद व्यक्त केला. यावेळी नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जलपूजन केल्यानंतर शेतकऱ्यांसोबत नाचण्याचा आनंद लुटला. येवल्याच्या उत्तर पूर्व भागाला नव संजीवनी देणारा हा प्रकल्प असून नेहमीच दुष्काळी भाग अशी ओळख देखील पुसली जाईल असा विश्वास माझे खासदार समीर भुजबळ यांनी व्यक्त केला यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी सुदर्शन खिल्लारे यांनी
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शेखपुरा में पहाड़ की लीज प्रक्रिया शुरू, 11 क्षेत्रो का सर्वे पूरा

Sheikhpura, Bihar:शेखपुरा में जल्द ही पहाड़ की लीज की प्रकिया शुरू होगी इससे पहले जिला प्रशासन और खनन विभाग ने 11 खनन क्षेत्र का सर्वे कराया है।जिला प्रशासन और खनन विभाग के सर्वे के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के मटोखर,सूरदासपुर और जमुआरा के कई पहाड़ी भूखण्ड को लेकर सर्वे रिपोर्ट विभाग को समर्पित कर दिया गया है और खान एवं भूतत्व विभाग ने पहाड़ी क्षेत्र के लीज कराए जाने की अनुमति भी दिया है।जिसके बाद एसडीओ स्तर पर पहाड़ के उत्खनन को लेकर जांच पूरी कर लिया गया है।इस संबंध में डीएम शेखर आनंद ने कहा कि 11 प्लॉट पत्थर उत्खनन को लेकर (डीएसआर) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट कराई गई है।डीएम ने कहा कि पर्यावरण विभाग से रिपोर्ट के बाद जल्द ही खनन पट्टा की प्रकिया शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन पट्टा को लेकर नीलम पत्र बाद को लेकर कमिटी का गठन किया गया है।विभाग के सभी प्रकिया पूरी होने के बाद तुरंत ही निविदा निकाल खनन की प्रकिया शुरू होने की बात कही है।गौरतलब है कि जिला में पहले से कई बड़ी कंपनी पत्थर उत्खनन कार्य कर चुकी है।पांच वर्ष का कार्य पूर्ण होने के बाद सभी कंपनी का काम बंद है ऐसे में एक बार फिर से पत्थर कार्य उत्खनन होने से स्थानीय लोगो को रोजगार के साथ सरकार को खनिज राजस्व में बड़ी आय मिलेगा।
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