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ओयो होटल में युवक ने फांसी लगाई: दिल्ली के सत्य निकेतन की घटना

New Delhi, Delhi:दिल्ली साउथ कैंपस सत्य निकेतन ओयो होटल में युवक ने फांसी लगाई, पुलिस जांच में जुटी। ओयो होटल कर्मचारी ने बताया होटल के रूम में बेड शीट से पंखे में फांसी लगाकर युवक मौत हो गई। लोकेशन: सत्य निकेतन। एंकर: साउथ वेस्ट डिस्टिक के साउथ कैंपस के इलाके सत्य निकेतन में ओयो होटल के अंदर युवक का पंखे से लटका हुआ मिला। होटल कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। कर्मचारी ने बताया 19 अगस्त को होटल में युवक आया था, 22 अगस्त को होटल का स्टाफ दरवाजा खटखटाया नहीं खोलने पर अन्दर से मिला। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंचकर दरवाजा तोड़कर बॉडी बाहर निकाली गई। मृतक युवक का नाम अनिल साई है। डेड बॉडी के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है और मृतक युवक के मोबाइल डिटेल निकाल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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बढ़ते गंगा का जलस्तर एवं तेज बहाव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर नाव का संचालन बंद

Manoj KumarManoj KumarFollowJust now
Bbrasi, Uttar Pradesh:​ *जान जोखिम में डालकर बिना लाइफ जैकेट यात्रा कर रहे थे लोग* चहनियां, गंगा नदी में लगातार हो रही जलस्तर की वृद्धि और तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार टांडा-कैथी घाट पर संचालित सरकारी मुफ़्त नाव सेवा को शनिवार, 22 अगस्त दोपहर 12 बजे से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। यह प्रतिबंध गंगा का जलस्तर सामान्य होने तक लागू रहेगा। ​घाट दरोगा दीना सिंह ने बताया कि ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि नाव बहने का गंभीर खतरा बना हुआ है। ​उल्लेखनीय है कि जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बावजूद अब तक यात्री बिना लाइफ जैकेट के ही नाव से नदी पार कर रहे थे। बाढ़ के इस मौसम में सुरक्षा उपकरणों के बिना यात्रा करने से किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ही नाव का संचालन रोकने का निर्णय लिया गया है।
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श्रावण अष्टमी मेले में लाखों भक्तों ने माता नैनादेवी के दरबार में आशीर्वाद पाया

Bilaspur, Chhattisgarh:श्री नैनादेवी मंदिर में आज पूर्णाहुति व मंत्रों उच्चारण के साथ श्रावण अष्टमी मेले का विधिवत रूप से संपन्न हो गया। मंदिर परिसर स्थित प्राचीन हवन कुंड में मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल ने पूर्णाहुति डालकर मां नैनादेवी के दरबार में शीश नवाजा। बते दें कि शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में आयोजित दस दिवसीय श्रावण अष्टमी मेले के दौरान पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित देश और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं मेले के दौरान मंदिर न्यास, जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे जिसका नतीजा यह रहा कि श्रावण अष्टमी मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और किसी तरह की कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। वहीं मेले के दौरान बिजली, पानी, यातायात व्यवस्था, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, होमगार्ड, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए सभी प्रबंध सुचारु रहे और मंदिर न्यास अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपाल चौधरी ने सभी अधिकारियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सम्मानित भी किया। साथ ही श्रावण मेले के सफल आयोजन को लेकर मंदिर न्यास अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी मां नैनादेवी के दरबार में श्रावण अष्टमी मेला बेहतर प्रबंधन के साथ संपन्न हुआ है और मेले के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपना सराहनीय योगदान दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जर्मन हैंगर व कमांड कंट्रोल सिस्टम काफी करगार सिद्ध हुआ और मेले के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रही व श्रावण अष्टमी मेला सुख व शांति के साथ सम्पन्न हो पाए।
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ऊना पुलिस NDPS केस में 85.75 लाख रुपये संपत्ति फ्रीज, ड्रग्स के खिलाफ टॉलरेंस

Una, Himachal Pradesh:नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में जिला पुलिस ऊना की बड़ी कार्यवाही, NDPS एक्ट में दर्ज मामले में आरोपी और आरोपी की पत्नी के नाम दो मंज़िला रिहायशी बिल्डिंग के साथ-साथ 8 मरला ज़मीन, 2 LMV, 1 गुड्स ट्रांसपोर्ट LMV, 01 बैंक अकाउंट, 09 पोस्टल सेविंग अकाउंट सहित कुल 85,75,012 रुपये (पचासी लाख सत्तर hज़ार बारह रुपये) मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई है। यह कार्यवाही नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर प्रभावी प्रहार है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी रूप से लागू करते हुए जिला पुलिस ऊना द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस ऊना को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जिला पुलिस ऊना द्वारा की गई कार्यवाही में पहले मामले में पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत माह फरबरी में NDPS Act में पंजीकृत अभियोग संख्या 26/2026 की फाइनेंशियल जांच में बड़ी प्रॉपर्टी का पता चला था, जिसमें आज दिनांक 20-08-2026 को प्रभारी पुलिस थाना अम्ब द्वारा आरोपी और आरोपी की पत्नी के नाम दो मंज़िला रिहायशी बिल्डिंग के साथ-साथ 8 मरला ज़मीन, 2 LMV, 1 गुड्स ट्रांसपोर्ट LMV, 01 बैंक अकाउंट, 09 पोस्टल सेविंग अकाउंट सहित कुल 85,75,012 रुपये (पचासी लाख सत्तर हज़ार बारह रुपये) मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई है। यह कार्यवाही नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर प्रभावी प्रहार है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में जिला पुलिस ऊना द्वारा नशा तस्करी से जुड़े मामलों में की जा रही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत यह पहली बड़ी सफल कार्यवाही है। जिला पुलिस ऊना द्वारा नशा तस्करी से जुड़े कई अन्य मामलों में भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। और आने वाले दिनों में इस दिशा में और बड़ी कार्यवाही एवं सफलता मिलने की उम्मीद है। ऊना पुलिस नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध न केवल कानूनी कार्यवाही कर रही है, बल्कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की कार्यवाही भी लगातार जारी रखेगी।
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NHRC नोटिस: CM मान की पत्नी पर आरोप पंजाब में राजनीति गरमा गई

Moga, Punjab:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ, ਚੈਟ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ。
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SC ने आर्ट ऑफ लिविंग को राहत दी; DDA को 5 करोड़ वापस मिले

Noida, Uttar Pradesh:आर्ट ऑफ लिविंग को SC से बड़ी राहत, DDA को 5 करोड़ वापस करने का आदेश श्री श्री रवि शंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बढ़ी राहत मिली है। दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र को हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए आर्ट ऑफ ल livिंग को जिम्मेदार ठहराने वाले NGT के 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी भारतीय संस्था 'व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया' की अपील स्वीकार कर ली।कोर्ट ने DDA को 5 करोड़ वापस करने का आदेश दिया। यह रकम आर्ट ऑफ लिविंग ने पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर जमा की थी। SC के सामने मामला क्या था 2016 में 11 से 13 मार्च तक दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम श्री श्री रविशंकर से जुड़े आर्ट ऑफ ल livING संगठन ने आयोजित किया था। कार्यक्रम के लिए यमुना के क्षेत्र में सड़कें, रैंप और दूसरी चीजें बनाई गई थीं। इस वजह से पर्यावरण को नुकसान होने और यमुना के प्राकृतिक बहाव तथा जमीन की प्राकृतिक स्थिति में बदलाव को लेकर काफी विवाद हुआ था。 NGT का आदेश कार्यक्रम शुरू होने से कुछ समय पहले, मार्च 2016 में NGT ने कार्यक्रम को होने की अनुमति दे दी थी, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर जमा करने का आदेश दिया था। NGT ने कहा था कि कार्यक्रम के बाद में एक्सपर्ट पर्यावरण को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करेंगे और उसी के हिसाब से इस रकम को मुआवजे में इस्तेमाल किया जाएगा。 दिसंबर 2017 में NGT ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से यमुना के बाढ़ क्षेत्र को नुकसान हुआ है।NGT ने आर्ट ऑफ लिविंग पर कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन पहले से जमा 5 करोड़ को यमुना के बाढ़ क्षेत्र की मरम्मत और उसे पहले जैसा करने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश DDA को दिया आर्ट ऑफ ल livING की SC में दलील आर्ट ऑफ लिविंग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका में कहा कि जिस जगह कार्यक्रम हुआ, उसे पहले आधिकारिक तौर पर बाढ़ क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं किया गया था। इसके अलावा पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, इसका ठोस वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया। आर्ट की लिविंग की ओर से दलील दी गई कि इस कार्यक्रम की अनुमति DDA और अन्य सरकारी अधिकारियों ने दी थी, इसलिए पूरी जिम्मेदारी आर्ट ऑफ ल livING पर डालना सही नहीं था。 सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने NGT का 2017 का फैसला रद्द कर दिया है और DDA को आदेश दिया है कि आर्ट ऑफ लिविंग की ओर जमा किए गए 5 करोड़ वापस किए जाएं।
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NIA ने अनंतनाग में तीन ठिकानों पर छापेमारी से LeT लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का पर्दाफाश

Anantnag, NIA की सख़्त कार्रवाई: अनंतनाग में कई जगहों पर छापेमारी से मिलिट्री-ग्रेड हथियारों की तस्करी करने वाले LeT के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का पर्दाफ़ाश आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक निर्णायक कार्रवाई में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में तीन जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई का मक़सद लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के उस टेरर मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध 'ओवरग्राउंड वर्कर्स' (OGW) तक पहुँचना था, जो मिलिट्री-ग्रेड हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल थे। 'UAPA' और अन्य सख़्त कानूनों के तहत चलाए गए इस बड़े ऑपरेशन को NIA की टीमों ने CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस की मज़बूत मदद से अंजाम दिया। छापेमारी मुख्य रूप से सुहैल गनी भट और तसदुक हुसैन डार के घरों, और बिजबेहरा के SICOP इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुलाम नबी हजाम की कमर्शियल जगह पर की गई। सुहैल गनी भट पर इस मॉड्यूल को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सपोर्ट देने का शक है। जांचकर्ताओं ने कम्युनिकेशन के तरीकों और संपर्कों का पता लगाने के लिए उसका Redmi 9A स्मार्टफोन और दो पेन ड्राइव ज़ब्त किए। बिजबेहरा के SICOP इंडस्ट्रियल एस्टेट में गुलाम नबी हजाम की कमर्शियल जगह भी जांच के दायरे में आई, क्योंकि उस पर अवैध हथियारों और विस्फोटक सामग्री को छिपाने या उनकी आवाजाही में मदद करने का आरोप है। टीमों ने हथियारों को छिपाकर रखने या कम्युनिकेशन के छिपे हुए उपकरणों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए उस जगह की बारीकी से तलाशी ली। अनंतनाग के सदूरा इलाके के रहने वाले और अब्दुल गनी डार के बेटे तसदुक हुसैन डार को PSA के तहत हिरासत में लिया गया था और पुलिस रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों के लिए उसका नाम पहले से दर्ज है। उस पर आरोप है कि हिरासत में लिए जाने से पहले वह फंड का इंतज़ाम करके और हथियारों की ढुलाई के लिए स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल करके आतंकवादियों की मदद करता रहा था। सक्रिय टेरर मॉड्यूल से जुड़े तकनीकी सुरागों और अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए उसके घर की तलाशी ली गई। इन तीनों लोगों की जांच LeT मॉड्यूल के लिए मुख्य स्थानीय मददगारों, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और सहयोगियों के तौर पर की जा रही है। ये छापे केस RC-02/2026/NIA/JMU (FIR नंबर RC/2026/02) में चल रही जांच का हिस्सा हैं। यह केस UAPA की धारा 23, आर्म्स एक्ट की धारा 7 और 25, और एक्सप्लोसिव्स एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज किया गया है। इस जांच की शुरुआत 31 मार्च 2026 को हुई थी, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ज़कुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में एक रूटीन एंटी-टेरर चेकपॉइंट पर एक मोटर साइकिल सवार को रोका। बाद में उसकी पहचान मोहम्मद नकीब भट के तौर पर हुई। सुरक्षा बलों ने चीन में बने और स्थानीय स्तर पर हासिल किए गए मिलिट्री-ग्रेड के असली हैंड ग्रेनेड और 15 राउंड असली गोला-बारूद बरामद किए। पेशेवर सशस्त्र बलों के स्टैंडर्ड वाले इन विस्फोटकों और कारतूसों की बरामदगी से सीमा पार की एक बड़ी साजिश का पता चला, जिसका मक़सद टारगेटेड किलिंग और हिट-एंड-रन हमलों के ज़रिए सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाना था। मिलिट्री-ग्रेड हथियारों की तस्करी में शामिल एक सक्रिय आतंकी नेटवर्क की गंभीरता को देखते हुए, इस केस को तुरंत NIA की जम्मू ब्रांच को सौंप दिया गया। खुफिया जानकारी से पता चला है कि इस ऑपरेशन को पाकिस्तान में मौजूद LeT हैंडलर मोहम्मद याकूब (उर्फ़ अबू सुमामा) ने अंजाम दिया था। याकूब UAPA के तहत एक घोषित आतंकवादी है और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद का करीबी सहयोगी है। आरोप है कि याकूब ने घाटी में मौजूद स्थानीय ऑपरेटिव्स तक ये हथियार पहुँचाने का निर्देश दिया था। जम्मू की एक स्पेशल NIA कोर्ट पहले ही याकूब और दो अन्य फरार हैंडलर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। ये छापे NIA की उस कोशिश का हिस्सा हैं जिसके ज़रिए उस 'ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क' को खत्म किया जा सके, जिसने ज़कुरा में हथियारों की खेप पहुँचाने और दूसरी आतंकी गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। डिजिटल डिवाइस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और संभावित छिपने की जगहों को टार्गेट करके, जांचकर्ता भारत की ज़मीन पर हमलों के लिए लाए जा रहे मिलिट्री-ग्रेड हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई लाइन को व्यवस्थित तरीके से रोक रहे हैं। यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर के लोगों और देश को आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों की कटिबद्धता को दर्शाता है।
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हल्द्वानी के सरकारी राशन गोदाम में गुणवत्ता पर सख्ती, लैब टेस्ट के लिए सैंपल भेजे

Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी में पर्वतीय जिलों को भेजे जाने वाले सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को एसडीएम हल्द्वानी मोनिका आर्य ने कमलुवागांजा स्थित राजकीय खाद्य गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गोदाम में रखे चावल की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके से राशन के सैंपल भी लिए हैं, जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल, कुसुमखेड़ा स्थित आरएफसी गोदाम से पर्वतीय जनपदों समेत कई इलाकों में सरकारी राशन की आपूर्ति होती है। ऐसे में प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला राशन निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राशन के कुछ सैंपल भी लिए हैं। इन सैंपलों को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। यदि लैब रिपोर्ट सामने आएगी तो आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में गुणवत्ता को लेकर कोई कमी या अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोदाम प्रबंधन को राशन की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को FSSAI और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हल्द्वानी से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सरकारी राशन उपलब्ध कराया जा सके।
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कुरुक्षेत्र के सफाई कर्मचारियों पक्का करने और ठेका खत्म करने मांग पर गतिरोध

Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र:- सफाई कर्मचारी यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच शनिवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। पहले 2 घण्टे के बाद दोबारा करीब आधे घंटे चली बातचीत के बाद यूनियन के पदाधिकारी बाहर आए और राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने साफ कहा कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों का समाधान नहीं होता, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। अब यूनियन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी और उनके सामने अपनी मांगें रखेगी। राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि बैठक में यूनियन ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, लेकिन सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगें हैं। इनमें सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना और समय पर सैलरी देना शामिल है। 6-6 महीने तक नहीं मिलती सैलरी नरेश शास्त्री ने कहा कि ठेका प्रथा के कारण सफाई कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारियों को छह-छह महीने तक सैलरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सरकार को इस व्यवस्था को खत्म कर सफाई कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी की भर्तियों में भी सफाई कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। सरकार ने चुनाव के दौरान सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का संकल्प लिया था, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। शास्त्री ने कहा कि सरकार जब तक कर्मचारियों को पक्का करने और अन्य मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी और उनके सामने पूरी स्थिति रखी जाएगी। मंत्री बोले- 14 में से 13 मांगों पर बनी सहमति बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत हुई है। पहले दौर की बातचीत में यूनियन की 14 मांगों में से 13 मांगों पर सहमति बन गई थी। हालांकि कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर मामला अटक गया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री फिलहाल बाहर हैं। उनके वापस आने के बाद इस मामले में आगे बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को पक्का करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों के साथ-साथ कानूनी अड़चनें भी हैं। सरकार कानूनी पहलुओं को देखते हुए ही आगे का निर्णय लेगी। कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालना चाहती है। उन्होंने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री के वापस आने के बाद यूनियन के साथ दोबारा बातचीत हो सकती है। पत्रकार से मारपीट के मामले में SP से करेंगे बात बैठक के दौरान कुरुक्षेत्र के एक पत्रकार के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा हाथापाई और मारपीट के मामले पर भी मंत्री से सवाल किया गया। कृष्ण बेदी ने कहा कि इस मामले में वह पुलिस अधीक्षक से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर पत्रकार के साथ इस तरह की हरकत की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मामले की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फिलहाल सफाई कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। अब मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित बातचीत पर सबकी नजर है। सरकार और कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा गतिरोध सफाई कर्मियों को पक्का करने की मांग को लेकर बना हुआ है।
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हांसी में 12 शिकायतों पर सुनवाई: शिक्षा मंत्री ढांडा ने दिए कड़े निर्देश

Hansi, Haryana:हांसी पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुनीं। बैठक में कुल 12 शिकायतें सामने आईं। मंत्री ने बताया कि इनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि दो शिकायतों को अगली बैठक तक पेंडिंग रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को दोनों मामलों में जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी की लगाई फटकार कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान पब्लिक हेल्थ विभाग के एक अधिकारी की कार्यprणाली पर भी मंत्री नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जींद में अभय चौटाला के द्वारा सीएम नायब सैनी नहीं मनोहर लाल के बयान पर पलटवार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर अभय चौटाला के बयान पर महिपाल ढांडा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी को पंजाब की जनता का समर्थन और प्रेम मिल रहा है। चुनावी दौर में भाजपा के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं का पंजाब जाना राजनीतिक अधिकार है। महिपाल ढांडा ने इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बयानबाजी के अलावा विपक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा है और लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता नहीं है। अभय चौटाला को बड़ी मिर्ची लगी हुई है। मुंह फाड़कर किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है। सरकारी स्कूलों में मीडिया कवरेज को लेकर मंत्री ने कहा कि स्कूल गांव की महत्वपूर्ण संस्था हैं और वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जाने वाले लोगों को स्थानीय सरपंच, एसएमसी सदस्यों और गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ समन्वय बनाकर जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि सरकार मीडिया को रोकने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी भी स्कूल में बिना जिम्मेदार लोगों की जानकारी के कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और वहां कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की कमियों को उजागर करने के साथ-साथ उनके समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कहा कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही वह इस मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई थी और सरकार की कोशिश थी कि शिक्षकों को उनकी पसंद के स्टेशन मिल सकें, लेकिन मामला न्यायालय में जाने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई। मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायालय भेजा है और अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तब तक वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। राहुल गांधी के FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर दिए गए धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी पुलिसकर्मियों या मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करने अथवा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए。
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सिरसा में नशे के खिलाफ पैदल यात्रा से जागरूकता और नशामुक्ति का संदेश

Sirsa, Haryana:सिरसा में नशे के खिलाफ जागरूकता और इसके खात्मे को लेकर एक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होकर अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में सिरसा पुलिस प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों तथा बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया।इस दौरान लोगों ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। यात्रा में डेरा बाबा भुम्मन शाह के गद्दीनशीन महंत ब्रह्मदास और करणी सेना से जुड़े भवानी सिंह ने भी शिरकत की और लोगों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया।यात्रा के दौरान युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है, इसलिए इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।वी ओ -सिरसा के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस के साथ समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन अपनाने का आह्वान किया।बाइट -दीपक सहारण,एस पी सिरसा
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बागपत में चीनी जमाखोरी रोकथाम: 750 बोरे स्टॉक मिला

Baghpat, Uttar Pradesh:बागपत में चीनी की जमाखोरी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम और सीओ बागपत के निर्देशन में प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों के गोदाम और दुकानों पर पहुंचकर चीनी के स्टॉक की जाँच की। चेकिंग के दौरान एक करीब 4 हजार कुंतल क्षमता वाले गोदाम का निरीक्षण किया गया, जहाँ 750 बोरे चीनी का स्टॉक मिला। प्रशासन ने संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए अगले सात दिनों के भीतर स्टॉक का विवरण सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कि सरकार ने Essential Commodities Act के तहत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और स्टॉक की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जरूरत और निर्धारित स्टॉक से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं किया जा सकता। एसडीएम के मुताबिक इसी व्यवस्था के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया है। प्रशासन ने अब तक दो स्टॉक की जांच की है, जिनमें से एक व्यापारी को स्टॉक की जानकारी सरकारी साइट पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया कि जमाखोरी या निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मुरादाबाद-दिल्ली नेशनल हाईवे पर सोमवार तक पूर्ण ट्रैफिक बंद, डाइवर्जन लागू

Moradabad, Uttar Pradesh:आज दोपहर 3 बजे से सोमवार 12 बजे तक मुरादाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे और मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर नहीं चलेंगे छोटे बड़े वाहन, सावन के आखिरी सोमवार को देखकर मुरादाबाद ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम, आज दोपहर 3 बजे से मुरादाबाद से होकर गुजरने वाले हाईवे हुए जीरो ट्रैफिक ज़ोन, भारी संख्या में कावड़िये हरिद्वार और ब्रजघाट से कावड़ लेकर पहुंच रहे, सोमवार तक जीरो ट्रैफिक ज़ोन रहेंगे सभी रूट, हाईवे पर फोर्स के साथ उतरे एसपी ट्रैफिक Subhash Chandra Gangwar कावड़ियों के जान रहे हाल। बड़ी संख्या में कावड़ियों के आने को देख मुरादाबाद दिल्ली रोड पूरी तरह किया बंद, मुरादाबाद से दिल्ली को जाना वाला नेशनल हाईवे 9 और मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर सोमवार तक लागू हुआ डाइवर्जन, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने लोगो से की जरूरत पड़ने पर ही घर से गाड़ी लेकर निकलने की अपील ताकि ना हो कोई असुविधा।
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