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गिरिडीह में नवरात्रि के मद्देनजर प्रशासन का अलर्ट, सुरक्षा चाक-चौबंद

Giridih, Jharkhand:दुर्गा पूजा को दृष्टिगोचर रखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। दुर्गा पूजा पर्व शांतिपूर्वक के साथ मनाने को लेकर आज उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, श्री रामनिवास यादव के नेतृत्व में गिरिडीह के शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक, सहायक समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, ट्रैफिक डीएसपी, थाना प्रभारी, मुफस्सिल, थाना प्रभारी, पचलबा, थाना प्रभारी, टाऊन थाना समेत अन्य संबंधित अधिकारी, पुलिस कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रामनिवास यादव ने कहा कि नवरात्रि पर्व के मद्देनज़र विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था संधारण के साथ-साथ अन्य आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। पर्व के निमित्त बेहतर समन्वय, सद्भाव के साथ जिला प्रशासन व अन्य समुदाय के लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। पर्व को लेकर जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, ब्लॉक स्तर तथा थाना स्तर पर शांति समिति के सदस्यों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर लिया गया है। बैठक के माध्यम से आमजनों से आह्वान किया गया है कि पर्व की गरिमा के साथ नवरात्रि पर्व मनाएं। इसके साथ ही पर्व को लेकर सभी व्यवस्थाओं और तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। सुरक्षा के कड़े इंतेज़ाम किए गए हैं। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं । इसके साथ ही आवश्यक स्थलों पर बैरिकेडिंग भी किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष 24× 7 सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी को आपसी समन्वय के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक, डॉ बिमल कुमार ने कहा कि जिलेवासियों के सामूहिक भागीदारी से पर्व में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिलेगी। शांति और भाईचारा जिले की पहचान है। नवरात्रि पर्व के मद्देनज़र जिले में सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की आवश्यकता है। पर्व-त्योहार खुशियां मनाने और एक-दूसरे से प्रेम बांटने का अवसर प्रदान करता है। त्योहार में सभी लोग खुशियों का माहौल बनाएं रखें। संयमित और अनुशासित तरीके से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लासपूर्वक त्योहार मनाएं। त्योहार के मद्देनजर प्रशासनिक आवश्क तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और तत्परता के साथ कार्य कर रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती कर दी गयी है। किसी भी तरह का उपद्रव व अफवाह फैलाने वाले असमाजिक व अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जमालपुर-भागलपुर रूट पर तीसरी लाइन: 1094 करोड़ की परियोजना से रेलवे की गति बढ़ेगी

Munger, Bihar:जमालपुर-भागलपुर रूट पर दौड़ेगी तीसरी लाइन, 1094 करोड़ की परियोजना के लिए जल्द ही जमीन होगा अधिग्रहण शुरू। मुंगेर : साहिबगंज लूप रेलखंड पर ट्रेनों का दबाव कम करने और मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ने अब जमीन पर आकार लेना शुरू कर दिया है। जमालपुर से भागलपुर के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणिकर ने रेलवे के आला अधिकारियों के साथ पूरे रेलखंड पर ट्रॉली से निरीक्षण किया। निरीक्षण मुंगेर जिला सीमा में पड़ने वाले जमालपुर जंक्शन से लेकर खड़िया-पीपरा हॉल्ट तक किया गया। इस दौरान रेलवे के डिप्टी चीफ कंस्ट्रक्शन गोपाल पाठक, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पंकज गुप्ता, डीसीएलआर रविशंकर उरांव सहित निर्माण विभाग के कई इंजीनियर मौजूद थे। निरीक्षण के कारण जमालपुर से सुल्तानगंज के बीच डाउन लाइन पर दो घंटे का मेगा ब्लॉक भी लिया गया था। जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पणिकर ने बताया कि जमालपुर से भागलपुर के बीच कुल 53 किलोमीटर में तीसरी लाइन बिछाई जानी है। इस 53 किमी में से करीब 18 किमी का हिस्सा मुंगेर जिले की सीमा में आता है। उन्होंने बताया, 'इस 18 किमी के लिए रेलवे को 60.32 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जबकि जमालपुर से भागलपुर तक पूरे प्रोजेक्ट में कुल 155.5984 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। हमारा प्रयास है कि किसानों को उचित मुआवजा देकर जल्द से जल्द जमीन रेलवे को हैंडओवर की जाए, ताकि निर्माण कार्य में देरी न हो। आज हमने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर यह देखा है कि कहां-कहां रैयती जमीन है और कहां सरकारी। भू-अर्जन शाखा को तेजी से सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा की इस परियोजना का डीपीआर 1094 करोड़ रुपये का बनाया गया था। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत है। इस रूट पर मालगाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा है। तीसरी लाइन बनने के बाद मालगाड़ियों को अलग ट्रैक मिल जाएगा और यात्री ट्रेनें समय पर चलेंगी। यात्रियों के लिए नई ट्रेनों के परिचालन का रास्ता खुलेगा और रेलवे के राजस्व में भी बड़ी वृद्धि होगी। जमीन मिलते ही हम युद्धस्तर पर काम शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि यह पिछले साल 6 दिसंबर को पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर जब जमालपुर आए थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि बरहरवा से किउल तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की योजना है। जमालपुर-भागलपुर तीसरी लाइन उसी मेगा प्लान का पहला चरण है।
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जहानाबाद के गांधी मैदान में 3,000 बच्चों ने सामूहिक अर्घ्य देकर गिनीज रिकॉर्ड की तैयारी

Jehanabad, Bihar:जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को समर्पित एक भव्य एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में करीब 3,000 स्कूली छात्र-छात्राओं ने एक साथ कतारबद्ध होकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। पारंपरिक सूप थामे हजारों बच्चों की कतार और भक्तिमय माहौल ने पूरे शहर को छठ के रंग में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक राहुल कुमार, पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार और जिले के गणमान्य नागरिकों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक छठ गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक राहुल कुमार ने इसे जहानाबाद के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि 3,000 बच्चों का एक साथ सूप लेकर खड़े होना और भगवान भास्कर को अर्घ्य देना बेहद मनमोहक और ऐतिहासिक दृश्य था। इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे सकारात्मक और सांस्कृतिक आयोजन जिले में लगातार होने चाहिए। वही कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि यह विश्व में अपनी तरह का पहला आयोजन है, जहां इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने छठ के पारंपरिक गीतों के बीच सामूहिक अर्घ्य दिया। आयोजकों के अनुसार, इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले दो महीनों से लगातार तैयारी की जा रही थी। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत सामाजिक समरसता रही। कार्यक्रम में सभी जाति, धर्म और राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर नजर आए। आयोजकों ने कहा कि यह आयोजन जहानाबाद की बदलती छवि का प्रतीक है, जिसका शहर कभी लोग आने से कतराते थे, आज वही जहानाबाद ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए दुनिया को सकारात्मक संदेश दे रहा है। वही इतने बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विशेष रूप से बड़ी संख्या में महिला वॉलंटियर्स को सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन्होंने छात्राओं की कतारों और मैदान के विभिन्न हिस्सों में व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।
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प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा के सम्मान में राजस्थान कैबिनेट ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित

Jaipur, Rajasthan:जयपुर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित प्रधानमंत्री ने स्थापित की रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की संस्कृति राजस्थान को मिल रहा प्रधानमंत्री के अनुभव और विजन का लाभ- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 वर्षों की अनवरत जनसेवा के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में राष्ट्रसेवा का ऐतिहासिक पड़ाव पूरा किया है। इस उपलक्ष्य में राजस्थान मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सुशासन, विकास और विकसित भारत के संकल्प की यात्रा निरंतर जारी है। लोकतंत्र में जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से उन्हें पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार प्रचंड जनादेश मिला है। प्रधानमंत्री के विजन से विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं का अभूतपूर्व विस्तार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं को प्रधानसेवक मानकर देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति स्थापित की है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक निर्णयों से देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। जी-20 और ब्रिक्स सम्मेलनों के सफल आयोजनों के साथ ही आज वैश्विक मंचों पर भारत की साख और कूटनीतिक ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन से देश में विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और जीएसटी ने आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नई दिशा तथा जनधन खाते, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने वित्तीय समावेशन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान भारत जैसी योजना से निशुल्क उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 36 देशों ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक अथवा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है तथा 21 बार अन्य देशों की संसद को प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2014 में भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिली। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास हुआ और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनकल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों परिवारों के जीवन में आया बदलाव उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को अपना मूलमंत्र बनाकर प्रधानमंत्री ने वंचित वर्ग के उत्थान को अपनी सर्वाेच्च प्राथमिकता बनाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और किसान सम्मान निधि जैसी पहलों से जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव आया है। केन्द्र के सहयोग से पूरी होगी जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुभव और विजन का लाभ राजस्थान की डबल इंजन सरकार को भी मिल रहा है। प्रदेश में 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं। जयपुर के चारों ओर यातायात के दबाव को कम करने के लिए 11 हजार 764 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना का कार्य केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा। सौर ऊर्जा में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा स्थापना में दूसरे स्थान पर राजस्थान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश 39.36 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ अग्रणी प्रदेश बन चुका है। इस तरह राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में प्रथम एवं अक्षय ऊर्जा स्थापना में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार के पौने तीन वर्षों में लगभग 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि हुई है। 6 हजार मेगावॉट-आवर की बैटरी भंडारण परियोजनाओं से विद्युत पारेषण तंत्र का विस्तार हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राजस्थान में 5 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और 3 लाख 37 हजार रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम-कुसुम योजना में भी किसानों के लिए 5.2 गीगावाट से भी अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित कर राजस्थान अग्रणी बना है। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए प्रदेश में करीब 30 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। जल समझौतों से राजस्थान की जल सुरक्षा का मार्ग हुआ प्रशस्त मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दशकों से लंबित जल संबंधी बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल और लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वहीं, यमुना, किशाऊ एवं नर्मदा जल समझौतों से राजस्थान की जल सुरक्षा बेहतर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने दी देश की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की सौगात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और गौरवपूर्ण उपस्थिति में दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश को पचपदरा में देश की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है。 प्रदेश में 410 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को राष्ट्र निर्माण और परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। डबल इंजन सरकार ने अब तक 1 लाख 93 हजार पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी हैं। 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश में 410 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ बिना पेपरलीक के संपन्न कराई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया तथा 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। लखपति दीदी, लाडो प्रोत्साहन और अनेक नवाचारों से मातृशक्ति को नेतृत्व और समान अवसरों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में 3 लाख 82 हजार आवास बनवाए गए हैं और 4 लाख 53 हजार आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। प्रदेश के 75 लाख गरीब परिवारों को कम कीमत पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, सहयोग और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार सुशासन, पारदर्शिता, जनभागीदारी और समयबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदेश की विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान कर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रही है।
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CM मीटिंग के बाद जमवारामगढ़ में हाईवे पर नाकाबंदी, सुरक्षा कड़े इंतजाम

Jaipur, Rajasthan:जिला-जयपुर लोकेशन-जमवारामगढ़ जमवारामगढ़ (जयपुर) मुख्यमंत्री की बैठक के बाद एक्शन में पुलिस, हाईवे से स्टेट हाईवे तक नाकाबंदी हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में वाहनों की sघन जांच प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ सीओ सर्किल में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए बुधवार को प्रमुख हाईवे और स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। जमवारामगढ़ सीओ सर्किल के तहत जयपुर-दिल्ली हाईवे, जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे, रायसर थाना क्षेत्र में मनोहरपुर-दौसा हाईवे तथा आंधी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान हथियारबंद जवानों की तैनाती के बीच आने-जाने वाले वाहनों की जांच की गई। जमवारामगढ़ सीओ रामकिशन विश्नोई ने भी नाकाबंदी स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिसकर्मियों ने वाहनों की सघन जांच करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ गई है。
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जयपुर में ATS की नई कार्यकारिणी का गठन, खर्रा अध्यक्ष चुने गए

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स (ATS) की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जयपुर में आयोजित बैठक में प्रदेशभर से ATS के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। सर्वसम्मति से जयपुर के रिछपाल खर्रा को कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना गया। रोहित बोहरा को उपाध्यक्ष, ध्रुव बिश्नोई को महासचिव, MD शर्मा को सचिव और गोपाल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी गठन के बाद पदाधिकारियों ने परिवहन भवन में परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने अध्यक्ष रिछपाल खर्रा के नेतृत्व में परिवहन आयुक्त का स्वागत किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने ATS से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की। आयुक्त ने सभी सदस्यों से अपने केन्द्रों पर विभाग के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए कहा।
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शिंदे ने सरकार पर प्रहार: दिवाली से पहले किसानों को 5000 रुपये

Satara, Maharashtra:सरकारने पाच हजार रुपये दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना देणार असल्याचे जाहीर केले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी जोरदार टीका केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा लावली आहे; पाच हजार रुपये म्हणजे शेतकऱ्यांना भेट देताय का भीक असा सवाल करत योग्य मदत न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे. तसेच आज समाविष्ट केलेल्या चाळीस दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून सरकारवर टीका केली आहे. आमची मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची असून केवळ मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या मागणीनुसार सर्वेक्षण न करता दुष्काळी तालुके जाहीर केले जात असल्याची टीका शशिकांत शिंदे यांनी सरकारवर केली आहे.
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भागलपुर के फर्जी वेतन के बाद जमुई में शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के काउंटर शुरू

Jamui, Bihar:भागलपुर में फर्जी वेतन भुगतान के बाद जमुई में हड़कंप, 10 काउंटरों पर शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच,प्लस टू हाई स्कूल परिसर में शिक्षकों की कतार,प्रमाण पत्र से लेकर वेतन संबंधी रिकॉर्ड का हो रहा भौतिक सत्यापन,जांच के बाद विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट जमुई:भागलपुर में फर्जी शिक्षिका के नाम पर लाखों रुपये के वेतन भुगतान का मामला सामने आने के बाद अब जमुई में भी शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। लिहाजा, जिले में शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के साथ उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और वेतन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से कुल 10 काउंटर बनाए गए हैं। प्लस टू हाई स्कूल परिसर में शिक्षकों को बुलाकर कतारबद्ध तरीके से उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। दरअसल, भागलपुर में फर्जी शिक्षिका के नाम पर सरकारी राशि के भुगतान का मामला सामने आया था। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 में 43 लाख 62 हजार 168 रुपये और अगस्त 2026 में 46 लाख 95 हजार 775 रुपये का भुगतान किया गया। दोनों महीनों की राशि मिलाकर कुल 90 लाख 57 हजार 943 रुपये होती है। वहीं, इस मामले में कुल 98 लाख 12 हजार 773 रुपये के भुगतान की रिपोर्ट भी सामने आई है। करीब 73 लाख रुपये के अतिरिक्त ट्रांसफर प्रयास को बैंक द्वारा रोके जाने की बात भी कही गई है। हालांकि, इस अतिरिक्त ट्रांसफर की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग शिक्षकों के रिकॉर्ड को लेकर सतर्क हो गया है। जमुई में बनाए गए 10 काउंटरों पर शिक्षक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंच रहे हैं। विभागीय कर्मियों द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवा संबंधी दस्तावेज और वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। बहरहाल, इस प्रक्रिया का उद्देश्य रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की आशंका को दूर करना है। इस मामले के खुलासे के बाद बिहार में शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच को लेकर विभागीय सतर्कता बढ़ गई है। इसी कड़ी में जमुई में भी शिक्षकों के भौतिक सत्यापन के साथ उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवा संबंधी दस्तावेज और वेतन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। बहरहाल, इस जांच का उद्देश्य दस्तावेजों और वेतन भुगतान के रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की आशंका को दूर करना है। हालांकि, जमुई में जांच के दौरान किसी फर्जी शिक्षक या वित्तीय अनियमितता के सामने आने की आधिकारिक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। विभागीय सत्यापन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि रिकॉर्ड में किसी तरह की विसंगति मिली है या नहीं。 सत्यापन के बाद विभाग को भेजी जाएगी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी धनंजय कुमार पासवान ने बताया कि जिले के शिक्षकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सूचना विभाग को दी जाएगी। फिलहाल, शिक्षकों के दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है, ताकि रिकॉर्ड की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
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अररिया में नशे में धुत खाद विक्रेता ने कार्यालय में हंगामा मचाया, एफआईआर दर्ज

Forbesganj, Bihar:अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय में नशे में धुत्त एक खाद विक्रेता ने जम के हंगामा किया । खाद विक्रेता की पहचान जोकीहाट प्रखंड के तुरकौली निवासी मो मोइद के रूप में हुई है। नशे में धुत्त खाद विक्रेता ने कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने बदतमीज़ी करते हुए गालियाँ दी और टेबल पर रखे सामान और फाइल को उठा कर फेंक दिया । पूरा घटनाक्रम कार्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। कार्यालय के अंदर जब स्थिति बेकाबू हो गई तो जिला कृषि पदाधिकारी ने तुरंत पुलिस को खबर दी जिसके बाद डीएसपी और एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मो मोइद को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच करवाई गई जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है। मामले को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने अररिया नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है । मो मोइद पर फारबिसगंज थाना में भी गणेश ट्रेडिंग कंपनी के मालिक पियूष अग्रवाल ने भी दो दिन पहले अपने दुकान में घुसकर हंगामा करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है। पूरे मामले को लेकर जिले के चल रहे खाद व्यवसाय को लेकर चल रहे विवाद को और गहरा दिया है।
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ग्वालियर दौरे को लेकर अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी तेज

Morena, Madhya Pradesh:एंकर- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 29 अक्टूबर को प्रस्तावित ग्वालियर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के भूमिपूजन समारोह की तैयारियों का प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और मंत्री नारायण सिंह कुशווא ने निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वीओ- दरअसल ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का भूमिपूजन समारोह प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर आगमन भी प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावत और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया,मंत्रियों ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा और मलगढ़ा थाना क्षेत्र के पास स्थित मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं, आयोजन की रूपरेखा और संबंधित विभागों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। बाइट- तुलसी सिलावट- प्रभारी मंत्री ग्वालियर
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बाबा बागेश्वर का फिर वार: सागर में लव जिहाद पर हिंदू बेटियों को चेतावनी

Sagar, Madhya Pradesh:सागर में लव जिहाद पर फिर बाबा बागेश्वर का वार, हिंदू बेटियों को मैसेज सुन्दर चेहरों और दूसरे मजहबों पर न करें यकीन.. एंकर/ हिंदू एकता सनातन यात्रा लेकर बुंदेलखंड में निकले बाबा बागेश्वर लगातार लव जिहाद के मुद्दे पर वार कर रहे है और सार्वजनिक मंच से हिंदू लड़कियों को जगाने का काम कर रहे है उन्हें हिदायत और समझाइश दोनों देने का काम कर रहे है। सागर में बाबा बागेश्वर ने फिर यहां की लड़कियों को समझाइश दी कि सुंदर चेहरों और दूसरे मजहब के लड़कों पर यकीन मत करना। उन्होंने रथयात्रा के बारे में कहा कि इस माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी।
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धान खरीद तेज होगी: हरविंदर कल्याण ने 80% बकाये वाला मिलर्स को अनुमति दी

Karnal, Haryana:हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का दावा- कल से सुचारू होगी धान खरीद, 80% बकाया चुकाने वाले राइस मिलर्स को मिली अनुमति。 करनाल की घरौंडा अनाज मंडी पहुंचे विधानसभा स्पीकर, अधिकारियों को किसानों से दुर्व्यवहार न करने की हिदायत; बोले- किसान की मेहनत और सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं करनाल: हरियाणा में धान खरीद को लेकर मंडियों में बनी अव्यवस्थाओं और राइस मिलों की कमी के बीच विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण घरौंडा अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने मंडी में खरीद व्यवस्था का जायजा लिया और दावा किया कि सरकार के नए फैसले से धान खरीद में तेजी आएगी। कल्याण के मुताबिक, जिन राइस मिलर्स ने सरकार का पिछला 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, उन्हें धान खरीद की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दिन तक सभी मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। साथ ही अधिकारियों और व्यापारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि किसानों को परेशानी हुई या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का फैसला, खरीद में तेजी आने की उम्मीद हरविंदर कल्याण ने कहा कि पिछले दिनों राइस मिलों की कमी के चलते धान खरीद प्रभावित हुई और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सरकार ने उन राइस मिलर्स को खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने पिछला 80 प्रतिशत बकाया भुगतान कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से खरीद व्यवस्था पटरी पर लौटेगी और मंडियों में धान की खरीद में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। किसान की मेहनत का सम्मान, लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनी विधानसभा स्पीकर ने कहा कि किसान की फसल उसकी खून-पसीने की कमाई है। खेतों में लगातार मेहनत और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद किसान अपनी फसल तैयार करता है। ऐसे में उसकी उपज की खरीद और समय पर उठान सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। छोटी-सी लापरवाही भी पूरी व्यवस्था को प्रभावित करती है और इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों को दो टूक, एमएसपी पर खरीद और समय पर उठान सुनिश्चित करें हरविंदर कल्याण ने आढ़तियों और व्यापारियों से अपील की कि वे धान खरीद प्रक्रिया में सहयोग करें और किसानों की फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि किसानों के साथ उचित व्यवहार हो और उन्हें न्याय मिले। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ समस्याओं के कारण सरकार को सख्ती करनी पड़ी थी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले कदम सभी के हित में हैं。 बारिश की आशंका के बीच नमी पर भी बोले स्पीकर मौसम की मार का जिक्र करते हुए कल्याण ने कहा कि बदलते मौसम के कारण मंडियों में व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, ऐसे में किसानों और मंडी से जुड़े सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि धान में नमी अधिक है तो उसे अच्छी तरह पलटकर सुखाएं और इसके बाद मंडी में लेकर आएं, ताकि खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक रुकावट न आए। उन्होंने आढ़तियों से भी इस काम में सहयोग देने की अपील की。 पोर्टल की दिक्लत पर मंडी प्रशासन को तत्काल समाधान के निर्देश धान खरीद के दौरान कई मंडियों में पोर्टल संबंधी समस्याएं सामने आने पर हरविंदर कल्याण ने कहा कि मंडी प्रशासन को ऐसी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने किसानों और आढ़तियों से कहा कि यदि पोर्टल के कारण खरीद में परेशानी आ रही है, तो वे मंडी मार्केटिंग कमेटी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए, ताकि तकनीकी खामियों के कारण किसानों की फसल की खरीद प्रभावित न हो。 अधिकारियों को निर्देश, गंभीरता से निपटाएं खरीद सीजन विधानसभा स्पीकर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान खरीद सीजन को गंभीरता से लेते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। खरीद से लेकर उठान तक हर स्तर पर निगरानी की जाए और किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान की मेहनत से तैयार फसल की बिक्री बिना अनावश्यक बाधा के हो और उसकी कमाई सुरक्षित तरीके से उसके घर तक पहुंचे。 बाइट: हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण
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ADJ कोर्ट सख्त आदेश के बाद राजसमंद में 78 लाख भुगतान लिए कलेक्टर पहुँचे

Rajsamand, Rajasthan:नाथद्वारा ADJ कोर्ट का सख्त आदेश पर 73 लाख से अधिक बकाया भुगतान वसूली हेतु जिला कलेक्टर पहुँची कोर्ट टीम वर्ष 2017 में बिछाई गई थी 8 किमी पाइपलाइन, मार्च 2018 में पूरा हो चुका था काम, भुगतान के लिए कोर्ट पहुँचे थे पीड़ित ठेकेदार प्रशासनिक स्तर पर 28 अक्टूबर तक भुगतान का लिखित/ठोस आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल कुर्की की कार्रवाई टली राजसमंद मामला नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा विकास कार्य के बाद भी ठेकेदार का भुगतान वर्षों तक रोक रखने से जुड़ा है। पूरा विवाद कर्णसिंह बनाम नगरपालिका नाथद्वारा (प्रकरण संख्या 7/26) से जुड़ा है। नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में वर्ष 2017 में लगभग 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था। इस कार्य के एवज में फर्म को करीब 78 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। फर्म द्वारा पूरी ईमानदारी और समयबद्ध तरीके से मार्च 2018 में ही कार्य पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद नगरपालिका ने भुगतान अटकाए रखा। वर्षों तक चक्कर काटने और न्याय न मिलने पर पीड़ित को आखिरकार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिरोज़ के अनुसार 28 अक्टूबर तक बकाया राशि का भुगतान करने का ठोस आश्वासन मिला। इस आश्वासन के बाद कुर्की की कार्रवाई को रोक दिया गया है और मामला शांत हुआ है। यदि तय सीमा तक भुगतान नहीं होता है, तो आगे भी कानूनी और कुर्की की बड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी रहेगी।
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