गोंडाः स्मार्ट फोन और टैबलेट पाकर खिले छात्रों के चेहरे, कुल 609 छात्रों को मिला स्मार्टफोन
Paraspur, Uttar Pradesh:स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्नातक छात्रों को मोबाइल फोन वितरित किया गया। एमटीडी पीजी कॉलेज की प्राचार्या डॉ. बीना सिंह और महामंत्री संदीप सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित करके वितरण शुभारंभ कराया। इस दौरान 609 छात्र- छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित हुआ जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। भाजपा नेता परमेश्वर सिंह ने कहा कि छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़कर उनके शैक्षिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्मार्ट फोन टैबलेट वितरित किया गया।
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बागेश्वर पुलिस ने 1.472 किलोग्राम अवैध चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया
Bageshwar, Uttarakhand:बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.472 किलोग्राम अवैध चरस के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसओजी टीम ने कपकोट थाना क्षेत्र के पालीडुंगरा पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार गोविंद सिंह और राजा रावत को दबोचा। पुलिस ने चरस के साथ तस्करी में इस्तेमाल की गई अपाचे मोटरसाइकिल भी सीज कर दी। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर तस्करी नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है。0
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हापुड़ में कांवड़ यात्रा के लिए एक-वे रास्ते, योगी सरकार के शानदार इंतज़ाम
Noida, Uttar Pradesh:हापुड़, उत्तर प्रदेश | कांवड़ यात्रा शुरू होते ही, भक्तों के लिए सही इंतज़ाम के साथ रास्ते वन-वे कर दिए गए हैं। हापुड़, उत्तर प्रदेश | कांवड़िए सनी कुमार कहते हैं, “योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। एक तरफ कांवड़ियों के लिए सही इंतज़ाम के साथ रास्ता रखा गया है… मैं हरिद्वार से मथुरा जा रहा हूँ। कोई गंदगी नहीं है; सब कुछ साफ़ है, और अच्छा काम हुआ है।”0
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श्री आनंदपुर साहिब में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, शहर में साफ-सफाई तेज़
Anandpur Sahib, Punjab:Anchor - ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। VO1- ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। VO2 - ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ.0
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राम मंदिर मामले पर सपा- कांग्रेस के आचरण पर योगी सरकार ने कड़ा हमला
Noida, Uttar Pradesh:CM योगी समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति और दलीय बैठक में इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वो जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं,नियम अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे,और मैंने स्वयं भी कहा था जो विषय स्वीकार किये जायेंगे उस विषय पर तर्कपूर्ण जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए भी , अयोध्या श्रीरामजन्मभूमि से सम्बन्धित मामला उच्चतम न्यायालय में यह लंबित है,इन्होंने न सिर्फ आज सदन की अवमानना की है,साथ ही न्यायालय की निगरानी में चल रही प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया। हम चर्चा स्वीकार करते हैं,आप बात को सदन में नियम सहित रखें, लेकिन कार्यवाही का विरोध करना,प्लेकार्ड लहराना,अपमान जनक व्यवहार सदन में समाजवादी का था यह शर्मनाक है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना यह समाजवादी पार्टी का शौक और शगल है। इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नही रहा है। हम जानते है कि हल्लाबोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो,वह लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। SIT ने 23 जून को रिपोर्ट दी, फिर ट्रस्ट ने FIR दर्ज कराई, आठ लोग पकड़े गए, छह लोग, चढ़ावे में कुछ इधर - उधर करते हुए, दो अन्य संदिग्ध किसी साधु संत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया इसके लिए साधु संतों को बदनाम करना, अयोध्या धाम को बदनाम करना, धार्मिक सांस्कृतिक योगदान देने वालों को आक्षेपित करना, आश्चर्यजनक है। यह आरोप, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी लगा रही है, जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलाने जैसे अक्षम्य पाप किया था,कांग्रेस जिसने प्रभु श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के अस्तित्व को नकारने के लिए एफेडेविट दाखिल किया था 1100 कर्मचारी मंदिर प्रांगण में कार्य करते है 1100 लोगो में 8 लोग की संलिप्तता पाई गई इसके लिए साधु संतों पर आपेक्ष करना मंदिर को बदनाम करना 1100 कर्मचारियों को बदनाम करना लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में योगदान दे रहे है यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने में योगदान दे रहे है उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना यह आक्षेप सपा कांग्रेस लगा रही है यह लोगों राम मंदिर को रक्त रंजीत करने का पाप सपा ने किया था इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी राम सेतु प्रकरण में इन्होंने अपना एफिडेविड दाखिल किया था इन्होंने राम k अस्तित्व pr सवाल खड़े कर रहे है आस्था का विषय अयोध्या है सनातनियों के आस्था का मुद्दा है वह ट्रस्ट यूपी सरकार ने नहीं गठित किया ट्रस्ट उच्चतम न्यायालय ने गठित किया था इसलिए सरकार सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती है कांग्रेस के नेताओं का आचरण संतो का अपनाम करना है।। इनका आचरण सनातन विरोधी रहा है भाजपा से लड़ने में विफल है इस प्रकरण में जो पकड़े गए उनका भाजपा साधु संतों से कोई लेना देना नहीं है यह अनावश्यक लांछन लगाना सत्य को दबाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है इसी लिए यह लोग चर्चा नहीं करना चाहते है यह वह वही लोग है राम मंदिर का विरोध किया 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो था था वह लोग नहीं गए आज आस्था की बात करते है राम कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते है आस्था की बात कर रहे है हिंदुओं को भारत की सनातन परम्परा को कठघरे में खड़ा करते रहे है सदन की आज इन्होंने अवमानना की ऐसे मुद्दे पर माहौल खराब कर रहे है दूध का दूध पानी का पानी हो अध्यक्ष पीठ ने मान्यता दी इसको भी मानने किए तैयार नहीं है जनहित के मुद्दों को टायलूट करना चाहते है माहौल को तनाव पूर्ण बनाने का काम किया गया समाजवादी पार्टी कांग्रेस का आचरण सनातनियों का आपमन है 25 करोड़ हिंदुओं पर कुठाराघात है यूपी के परसेप्शन बदलने का काम हुआ है यूपी का नौजवान पलायन नहीं कर रहा किसान आत्म हत्या नहीं कर रहा है यूपी सबसे तेज आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी है यूपी के परसेप्शन को खराब करने का काम सपा कर रही है इनकी नीतियों से किसान आत्महत्या कर रहे थे औद्योगिक क्षेत्र बंद हो रहे थे युवाओं को नौकरी से वंचित किया था देश के अंदर यूपी की छवि को बदरंग करने का प्रयास कर रही है सपा कांग्रेस की हम निंदा करते है मार्सेलो के साथ मारपीट धक्का मुक्की करने का काम किया गया सदन में अध्यक्ष पीठ की अवमानना की गई इन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया विकास के मुद्दे जनहित के मुद्दे पर आम जन के मुद्दे पर चर्चा के बजाय उन्हें खराब करने बदनाम करने का कुश्चिद चेष्टा है0
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भादवांवाला ग्राम पंचायत में जलदाय विभाग के अधिकारियों को बंधक बनाकर पेयजल समस्या विरोध
Sri Ganganagar, Rajasthan:जिला: श्रीगंगानगर लोकेशन:- रायसिंहनगर रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) ग्राम पंचायत भादवांवाला में जलदाय विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को बनाया बंधक, मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बनाया है बंधक0
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सोत नदी पुनर्जवित अभियान पर प्रशासन-गाँव टकराव: डंप यार्ड मामला
Budaun, Uttar Pradesh:बदायूं ब्रेकिंग सोत नदी को पुनर्जवित करने मे ककराला पालिका लगा रही है पलीता लगातार ट्रालियो मे भर भर कर सोत नदी के किनारे डाला जा रहा है नगर का कचरा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा भोजपुर गाँव के प्रधान ने ए डी एम प्रशासन से की शिकायत ए डी एम ने पालिका को दिए कचरा हटवाने के आदेश बिना रास्ते के पालिका ने बनवाया था लाखों रुपये की लागत का डंप यार्ड गाँव वालो की चेतावनी कचरा डालने वाले कर्मचारियों को बनाएंगे बंधक एक साल पूर्व भी हुआ था सोत नदी किनारे कचरा डालने का विरोध0
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जिला स्तरीय युवा संबल रोजगार शिविर: 670 युवाओं का साक्षात्कार, 85 को नियुक्ति पत्र
Dungarpur, Rajasthan:जिला स्तरीय युवा संबल रोजगार शिविर में 670 युवाओं का साक्षात्कार लिया गया और नौकरी तथा प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया, जिसमें 85 युवाओं को हाथों हाथ नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शिविर में 58 लाख 41 हजार रुपये के ऋण का वितरण भी किया गया। आयोजन का शुभारम्भ जिला कलेक्टर देशलदान ने किया। जिला परिषद के सीईओ हनुमान सिंह, भाजपा नेता बंशीलाल कटारा और जिला आयोजना अधिकारी अमित शर्मा भी मौजूद रहे। शिविर में राजस्थान के साथ पड़ोसी राज्यों की लगभग 40 निजी कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं के आवेदन लिए। कुल 1680 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और इनमें से कई का नौकरी व प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हुआ।0
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85 वर्षीय माँ की गोवर्धन धाम यात्रा: परिवार ने कांवड़ पर बैठाकर पूरी की इच्छा
Karauli, Rajasthan:85 वर्षीय माँ की इच्छा पूरी करने निकला परिवार, कांवड़ में बैठाकर करा रहे गोवर्धन धाम की पदयात्रा, जिला करौली एंकर इंट्रो - जिले की करौली तहसील के काछीपुरा गांव से मातृभक्ति और पारिवारिक संस्कारों की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। यहाँ एक परिवार अपनी 85 वर्षीय मां की वर्षों पुरानी गोवर्धन धाम यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ में बैठाकर पैदल यात्रा करा रहा है। परिवार की यह भावनात्मक यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है。 श्रावण मास में जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन धाम की पदयात्रा कर रहे हैं, वहीं काछीपुरा गांव निवासी 85 वर्षीय भबूती देवी की गोवर्धन धाम दर्शन की इच्छा को उनके पुत्र सियाराम सैनी ने अपना संकल्प बना लिया। वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के कारण भबूती देवी के लिए पैदल चलना संभव नहीं था, इसलिए परिवार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का निर्णय लिया। इस विशेष यात्रा में पूरा परिवार सहभागी बना हुआ है। पुत्र, बहू, पोते-पोतियां और अन्य परिजन बारी-बारी से कांवड़ उठाकर भबूती देवी को गोवर्धन धाम की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। परिवार की सेवा भावना और मां के प्रति समर्पण को देखकर राहगीर भी भावुक हो रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। भबूति देवी के पुत्र ने बताया कि मां की इच्छा थी कि वह गोवर्धन धाम जाकर गिरिराज महाराज के दर्शन करें। उनकी उम्र अधिक होने के कारण हमने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का निर्णय लिया। तीन दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है और हम काछीपुरा से फुलवाड़ा तक पहुंच चुके हैं। हमारा प्रयास है कि लगभग एक माह में गोवर्धन धाम पहुंचकर मां को दर्शन कराएं। परिवार की यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में मातृसेवा, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों का भी संदेश दे रही है। यात्रा मार्ग में लोग इस परिवार के जज्बे को नमन कर रहे हैं और इसे मां के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे हैं।0
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OBC आयोग कल सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा; 21 प्रतिशत आरक्षण पर जनसंख्या डेटा सार्वजनिक
Jaipur, Rajasthan:कल OBC आयोग सौंप सकता सरकार को रिपोर्ट,दो पार्ट में बनी रिपोर्ट,पहली में जनसंख्या का डाटा,दूसरे में जनता के सुझाव आशीष चौहान, जयपुर-राजस्थान में कल OBC की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है.OBC आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.पहली बार सरकार OBC के आंकड़े सार्वजनिक करेगी,ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय-पंचायत चुनाव होंगे. 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट- पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बहुत जल्दी ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा.सूत्रों के मुताबिक कल ही ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है.जानकारी के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट पूरी तरह से फाइनल कर दी गई है.सरकार को दो पार्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.पहले पार्ट में ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट होगी,जबकि दूसरे पार्ट में जनता से जुड़े सुझाव होंगे.21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट बनाई जा रही है.माना जा रहा है कि सरकार को कल ही ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग सौंपेगा.कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरह चुनाव करवाने के लिए तैयार है.कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग रिपोर्ट बना रहा है,जल्द ही आयोग रिपोर्ट सौपेगा तो तय समय पर चुनाव होंगे. ओबीसी आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने रिपोर्ट फाइनल कर दी है.OBC आयोग ने 76 लाख परिवारों का सर्वे किया था.जिसके बाद पहली बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.पिछले दिनो कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनावों की तारीख तय हो गई है.राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाईकोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी.राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर को होगी. इन तारीखों पर होंगे चुनाव- पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग-अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी. वहीं, नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होगी.6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा.0
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OBC आयोग की 21% आरक्षण रिपोर्ट कल सरकार को सौंपेगी, चुनाव क्या बदलेगा?
Jaipur, Rajasthan:कल OBC आयोग सौंप सकता सरकार को रिपोर्ट, दो पार्ट में बनी रिपोर्ट, पहली में जनसंख्या का डाटा,दूसरे में जनता के सुझाव आशीष चौहान, जयपुर-राजस्थान में कल OBC की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है. OBC आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. पहली बार सरकार OBC के आंकड़े सार्वजनिक करेगी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय-पंचायत चुनाव होंगे...आखिरकार क्या खास रहेगा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में...देखे इस खास रिपोर्ट में! 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट- पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बहुत जल्द ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा. सूत्रों के मुताबिक कल ही ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है. जानकारी के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट पूरी तरह से फाइनल कर दी गई है. सरकार को दो पार्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी. पहले पार्ट में ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट होगी, जबकि दूसरे पार्ट में जनता से जुड़े सुझाव होंगे. 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट बनाई जा रही है. माना जा रहा है कि सरकार को कल ही ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग सौंपेगा. कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरह चुनाव करवाने के लिए तैयार है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग रिपोर्ट बना रहा है, जल्द ही आयोग रिपोर्ट सौपेगा तो तय समय पर चुनाव होंगे. बाइट-अविनाश गहलोत,कैबिनेट मंत्री ओबीसी आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने रिपोर्ट फाइनल कर दी है. OBC आयोग ने 76 लाख परिवारों का सर्वे किया था. जिसके बाद पहली बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनावों की तारीख तय हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाईकोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी. राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर को होगी. बाइट-अविनाश गहलोत,कैबिनेट मंत्री इन तारीखों पर होंगे चुनाव- पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग-अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी. वहीं, नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होगी. 6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. नोट-इस खबर की फीड OFC से BJPR_AVINASH_121 स्लग से भेजी गई है. पंचायती राज,निकायों और चुनाव से संबंधित शॉट्स का भी प्रयोग करे।0
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झारखंड में पेपर लीक: सीएम ने कहा सरकार संवेदनशील, CID जांच जारी
Ranchi, Jharkhand:सीएम हेमन्त सोरेन ने छात्रों के प्रदर्शन और उनकी मांग को लेकर कहा आपको पता सरकार संवेदनशील है, हम गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे ये सीना चीड़ कर नहीं दिखा सकता, पर हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसको ठीक कर के ही दम लेने का उद्देश्य रहा है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक करके लगी हुई है हमें उसके उत्तर का इंतजार है , जांच के निष्कर्ष का हमें इंतजार है। अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है। बहुत जल्द छात्रों के बीच में इन लोगों को इस विषय पर अवगत कराएगें। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, संवैधानिक नियम होगा उसके अनुरुप उनको न्याय मिलेगा। मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा, राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जैसा भी निर्देश देंगे , अगर पेपर लीक हुई है तो दोषी को सजा मिले उसको लेकर छात्रों के आंदोलन पर बैठने से पहले जैसे ही जानकारी मिली इसके लिए सीआईडी जांच चल रहा है। छात्रों से आग्रह है ,राज्य सरकार को थोड़ा समय दें सजा होगी । छात्रों की भी इच्छा कोई भी एक्जाम लीक प्रूफ हो । जिस तरह से कड़ी सजा का प्रावधान राज्य ने किया उसके बाद केंद्र सरकार ने किया। लीक फ्री इक्जाम को इसका समाधान झारखंड ही निकालेगा और पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गंभीर है。0
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अरवल में दीपांकर भट्टाचार्य का सरकार पर हमला, युवाओं की मांग तेज
Makhdun pur Kabir, Bihar:अरवल में दीपांकर भट्टाचार्य का सरकार पर हमला, युवाओं के मुद्दों पर घेरा ANC अरवल पहुंचे सीपीआई लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री के रील बनाने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। साथ ही युवाओं और महिलाओं को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और उसके नेताओं को देश के युवाओं और जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के रील बनाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को प्रचार से अधिक युवाओं की शिक्षा, रोजगार और भविष्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं की ओर से महिलाओं और युवाओं केagainst की गई टिप्पणियां लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं। देश की बेटियों के खिलाफ धमकी और अपमानजनक बयान स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनावी सुधारों की भी वकालत करते हुए कहा कि आज के 16 वर्ष के छात्र-छात्राओं में पर्याप्त जागरूकता और राजनीतिक समझ है। इसलिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से युवाओं की बात सुनने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने की अपील की。0
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अनुपूरक बजट 2026-27: ग्रामीण विकास, ऊर्जा और उद्योग को बड़ा आवंटन
Noida, Uttar Pradesh:ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए इतना बजटग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्राम्य विकास विभाग को ₹8,103.51 लाख राजस्व तथा ₹14,18,471.95 लाख (लगभग ₹14,184.72 करोड़) का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र (बिजली व्यवस्था) के लिए कुल मिलाकर ₹7,02,227.00 लाख (भारित राशि सहित) राजस्व मद में और ₹40,000.00 लाख पूंजीगत मद में आवंटित किए गए हैं। वहीं स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग को ₹15,633.00 लाख का राजस्व तथा ₹13,998.00 लाख का पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो कृषि विभाग को ₹13,237.76 लाख राजस्व और ₹15,900.00 लाख पूंजीगत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के हिस्से में ₹24,480.37 लाख राजस्व और ₹1,005.02 लाख पूंजीगत आवंटन आया है। पशुपालन विभाग के लिए ₹2,497.84 लाख राजस्व व ₹4,486.66 लाख पूंजीगत, दुग्ध विकास विभाग के लिए ₹20,425.10 लाख राजस्व, मत्स्य विभाग के लिए ₹300.00 लाख राजस्व व ₹600.00 लाख पूंजीगत, तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को ₹200.00 लाख का राजस्व बजट मंजूर हुआ है। इस अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹10.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹10.00 लाख (कुल ₹20.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। एलोपैथी चिकित्सा प्रभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके अंतर्गत राजस्व मद में ₹1,10,000.00 लाख (₹1,100 करोड़) तथा पूंजीगत मद में ₹9,600.00 लाख (₹96 करोड़) आवंटित किए गए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹25.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹2,300.00 लाख (₹23 करोड़) रखे गए हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹70,425.00 लाख (₹704.25 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹2,015.00 लाख (₹20.15 करोड़) और पूंजीगत मद में ₹4,050.00 लाख (₹40.50 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योगों को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए ₹1,30,301.92 लाख का राजस्व खर्च और ₹20,90,588.00 लाख (लगभग ₹20,905.88 करोड़) का भारी-भरकम पूंजीगत बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को ₹1,502.79 लाख राजस्व और ₹12,500.00 लाख पूंजीगत मद में दिए गए हैं, जबकि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु ₹2,350.00 लाख की व्यवस्था की गई है इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ की मदद अंशदान (हिस्सेदारी) के रूप में मिलेगी। केंद्र से मिलने वाली राशि को घटाने के बाद राज्य सरकार के खजाने (समेकित निधि) पर ₹47,778.57 करोड़ का शुद्ध वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस खर्च का इंतज़ाम सरकार टैक्स (कर) और गैर-टैक्स (करेतर) से होने वाली अपनी राजस्व आय के तय लक्ष्यों को पूरा करके तथा फालतू (अनुत्पादक) खर्चों में कटौती करके करेगी। ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्राम्य विकास विभाग को ₹8,103.51 लाख राजस्व तथा ₹14,18,471.95 लाख (लगभग ₹14,184.72 करोड़) का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र (बिजली व्यवस्था) के लिए कुल मिलाकर ₹7,02,227.00 लाख (भारित राशि सहित) राजस्व मद में और ₹40,000.00 लाख पूंजीगत मद में आवंटित किए गए हैं। वहीं स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग को ₹15,633.00 लाख का राजस्व तथा ₹13,998.00 लाख का पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है。 औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योगों को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए ₹1,30,301.92 लाख का राजस्व खर्च और ₹20,90,588.00 लाख (लगभग ₹20,905.88 करोड़) का भारी-भरकम पूंजीगत बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को ₹1,502.79 लाख राजस्व और ₹12,500.00 लाख पूंजीगत मद में दिए गए हैं, जबकि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु ₹2,350.00 लाख की व्यवस्था की गई है。 कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो कृषि विभाग को ₹13,237.76 लाख राजस्व और ₹15,900.00 लाख पूंजीगत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के हिस्से में ₹24,480.37 लाख राजस्व और ₹1,005.02 लाख पूंजीगत आवंटन आया है। पशुपालन विभाग के लिए ₹2,497.84 लाख राजस्व व ₹4,486.66 लाख पूंजीगत, दुग्ध विकास विभाग के लिए ₹20,425.10 लाख राजस्व, मत्स्य विभाग के लिए ₹300.00 लाख राजस्व व ₹600.00 लाख पूंजीगत, तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को ₹200.00 लाख का राजस्व बजट मंजूर हुआ है。 इस अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹10.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹10.00 लाख (कुल ₹20.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। एलोपैथी चिकित्सा प्रभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके अंतर्गत राजस्व मद में ₹1,10,000.00 लाख (₹1,100 करोड़) तथा पूंजीगत मद में ₹9,600.00 लाख (₹96 करोड़) आवंटित किए गए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹25.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹2,300.00 लाख (₹23 करोड़) रखे गए हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹70,425.00 लाख (₹704.25 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹2,015.00 लाख (₹20.15 करोड़) और पूंजीगत मद में ₹4,050.00 लाख (₹40.50 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं।0
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NEET-UG 2026: हाई कोर्ट ने कहा, सिर्फ शक पर OMR छेड़छाड़ स्वीकार नहीं
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर।हाईकोर्ट ने NEET (UG)-2026 परीक्षा से जुड़ी OMR शीट में कथित छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल शक या अनुमान के आधार पर OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते। साथ ही, शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट आने पर भी सवाल उठाए।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच एक NEET उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी स्कैन की गई OMR शीट में दर्ज उत्तर उसके द्वारा परीक्षा में भरे गए उत्तरों से अलग हैं, जिससे उसे 600 से अधिक अंकों की उम्मीद के बजाय केवल 200 अंक मिले।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने OMR शीट से छेड़छाड़ का आरोप तो लगाया, लेकिन इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं किया। सिर्फ खुद तैयार किए गए तुलना चार्ट या व्यक्तिगत आशंका के आधार पर ऐसे गंभीर आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किए बिना सीधे संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका दायर करना उचित नहीं है। जब तक यह साबित न हो कि उपलब्ध प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी, तब तक सीधे अदालत का रुख नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पारदर्शी और मानकीकृत प्रक्रिया के तहत आयोजित होती है। बिना ठोस साक्ष्य के न्यायिक हस्तक्षेप से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पवित्रता प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने मूल OMR शीट पेश करने और उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दी।0
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छतरपुर स्टेडियम में दो पक्षों की मारपीट, लाठी-डंडों से हड़कंप
Chhatarpur, Madhya Pradesh:छतरपुर स्टेडियम में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, मारपीट इतनी बढी कि लाठी-डंडे और लात-घूंसे चले। स्टेडियम परिसर में कुछ युवकों के बीच अचानक विवाद हो गया जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान जमकर लाठी-डंडे चले और एक-दूसरे पर लात-घूंसों से हमला किया गया। घटना के बाद स्टेडियम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का बीडीओ सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है; मारपीट की घटना के दौरान खिलाड़ी और वहाँ मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।0
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