Gonda - पार्वती अरगा पक्षी विहार वजीरगंज में वेट लैंड कार्यक्रम की तैयारी का हुआ निरीक्षण
Gonda, Uttar Pradesh:पार्वती अरगा पक्षी विहार वजीरगंज में मुख्यमंत्री जी के आगमन के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया. इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तवर्धन सिंह भी मौजूद रहे।
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बिहार कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षा-शहरी विकास समेत अहम फैसले
Patna, Bihar:*बिहार कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर* मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक में शिक्षा, शहरी विकास, सड़क, स्वास्थ्य, पशुपालन, मत्स्य, ऊर्जा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दी गई योजना के तहत विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी शहरी विकास के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों को मिलने वाले बेसिक और परफॉर्मेंस अनुदान की कुल राशि ₹9,169 करोड़ से अधिक है इसके आवंटन और निगरानी के लिए राज्यस्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी दी गई राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई सड़क और परिवहन क्षेत्र में भी कई प्रस्ताव मंजूर हुए, नई राजधानी पथ प्रमंडल के तहत नेहरू पथ के डाकबंगला चौराहा से रुकनपुरा तक चौड़ीकरण के लिए करीब ₹398 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई सीतामढ़ी में परसौनी-सितामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे क्रॉसिंग संख्या-56 के स्थान पर सड़क उपरिगामी पुल (ROB) के निर्माण के लिए करीब ₹110.42 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई पशुपालन क्षेत्र में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हीफर (बछिया-पाडी) पालन केंद्रों की स्थापना के लिए कुल ₹73.47 करोड़ की परियोजना लागत को मंजूरी दी गई है इसमें केंद्र सरकार से स्वीकृत ₹4.55 करोड़ का अनुदान भी शामिल है कैबिनेट ने बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, पटना को विघटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी साथ ही भारत सरकार की पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार में लागू करने की स्वीकृति दी गई सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली व्यवहार न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत 7,527 उच्चवर्गीय लिपिक पदों में से 1,478 पदों को ग्रेड-II और 1,098 पदों को ग्रेड-I में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के तहत मानसिक रूप से विशेष देखभाल की जरूरत वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्णिया और गया में 50-50 क्षमता वाले दो अतिरिक्त आश्रय गृह संचालित करने की मंजूरी दी गई है बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के सम्यक संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर-वेतन मद में ₹40 करोड़ के सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई इसके अलावा बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड के गठन और 2026-27 से 2028-29 तक करीब ₹14.79 करोड़ की अनुमानित लागत वाली योजना को भी मंजूरी दी गई कैबिनेट ने ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के लिए अनुमानित ₹2.75 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति भी दी इसके साथ ही सीतामढ़ी में स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने और पश्चिमी चंपारण में स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पं. राजकुमार शुक्ल की जयंती 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कैबिनेट ने सिवान और मुजफ्फरपुर ਵਿੱਚ 132/33 केवी तथा 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्रों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी बेगूसराय जिले के बरौनी क्षेत्र में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को भूमि के नि:शुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण को मंजूरी दी गई बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक पद पर एक वर्ष के लिए संविदा आधारित नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई, वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय में कार्यालय परिचारी के 16 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली ========= *नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा का संबोधन* नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि राज्य वित्त परिषद से अगले पांच वर्षों के लिए बिहार के शहरी निकायों के लिए करीब 9,108 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति मिली है उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत राशि का 90 प्रतिशत आवंटन जनसंख्या के आधार पर होगा, जबकि शेष हिस्सा प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा बेहतर प्रदर्शन करने और अपने संसाधनों को जुटाने वाले नगर निकायों को अतिरिक्त राशि मिलने का अवसर मिलेगा मंत्री ने बताया कि शहरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नया प्रावधान किया गया है नए क्षेत्रों को शहरी निकायों में शामिल करने पर प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये का वन-टाइम इंसेंटिव मिलेगा वहीं, पटना नगर निगम के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के तहत करीब 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल वेस्ट वॉटर और जल प्रबंधन जैसी योजनाओं में किया जा सकेगा नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है इसके लिए हर वर्ष 500 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा, जिला संचालन समिति को योजनाओं के चयन और जरूरत के अनुसार उनमें बदलाव करने का अधिकार होगा0
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बैतूल जेल में सुरक्षा सख्ती बढ़ी: CCTV बंद, 18 पद रिक्त, निरीक्षण जारी
Betul, Madhya Pradesh:रायसेन जेल में हुई घटना के बाद प्रदेशभर की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में बैतूल कलेक्टर डॉ. संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैरकों से लेकर बंदियों के सामान, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों तक की गहन जांच की गई। निरीक्षण में जहां कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, वहीं जेल के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए जाने पर अधिकारियों ने तत्काल उन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल पहुंचे और जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों, साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, बंदियों के रिकॉर्ड तथा प्रवेश-निकास व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जेल प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। जिला जेल में कुल 9 बैरक हैं, जिनमें 8 पुरुष और 1 महिला बैरक शामिल है। निरीक्षण के दौरान 514 पुरुष और 23 महिला सहित कुल 537 बंदी मौजूद मिले। निरीक्षण के दौरान बंदियों के सामान और बिस्तरों की रैंडम तलाशी ली गई। जांच में किसी भी बंदी के पास मोबाइल, नशीले पदार्थ, धूम्रपान सामग्री, अवैध हथियार या अन्य प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली। साथ ही आगंतुकों के प्रवेश-निकास रजिस्टर और बंदियों से मिलने आने वाले लोगों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई। वर्तमान में जेल सुरक्षा के लिए 26 प्रहरी तैनात हैं, जबकि 18 पद अभी भी रिक्त हैं। इस पर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी कमी जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के बंद होने की सामने आई। इस पर पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने जेल अधीक्षक को सभी कैमरों को तत्काल दुरुस्त कर चालू कराने और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।0
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छतरपुर में गड्ढों से यातायात बिगड़ा, युवा सेवादल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
Chhatarpur, Madhya Pradesh:एकंर -छतरपुर शहर की गंभीर समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस युवा सेवादल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले बारिश के मौसम के कारण आने वाले दिनों में त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे समय में शहर में लोगों की आवाजाही और भीड़ काफी बढ़ जाती है, लेकिन छतरपुर शहर की वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बस स्टैंड से लेकर पन्ना नाका तक का मुख्य मार्ग जगह-जगह से उखड़ा हुआ है और बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालकों, पैदल चलने वालों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। कई बार इन समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में जो अस्थायी मरम्मत कार्य किया जा रहा है, वह तेज बारिश और भारी वाहनों के दबाव में दोबारा खराब होने की आशंका है। इसके साथ ही शहर में आवारा पशुओं की समस्या भी गंभीर ہوتی जा रही है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। युवा सेवादल ने जनहित से जुड़ी तमाम समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की है।0
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दिल्ली: रिटायर्ड एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO नियुक्त
Noida, Uttar Pradesh:DELHI: ALOK KUMAR (VHP) ON (RETD.) AIR MARSHAL JEETENDRA MISHRA APPOINTED AS SHRI RAM JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA TRUST FIRST CEO0
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एसीबी ने बीईओ चंद्र कुमार यारदा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया
Sukma, Chhattisgarh:जिले के कोंटा विकासखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जगदलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) चंद्र कुमार यारदा को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बीईओ पर एक महिला अधीक्षिका के लंबित एरियर्स भुगतान के एवज में कुल राशि का पांच प्रतिशत यानी 80 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है । जानकारी के अनुसार, मिसमा निवासी कवासी मंगल राम ने एसीबी जगदलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी पत्नी कवासी सुशीला कन्या आश्रम डूब्बाटोटा में अधीक्षिका के पद पर पदस्थ हैं। वेतनमान निर्धारण के बाद उन्हें करीब 16 लाख रुपये की एरियर्स राशि का भुगतान होना था। आरोप है कि एरियर्स राशि का भुगतान करवाने के एवज में कोंटा बीईओ चंद्र कुमार यारदा ने कुल एरियर्स राशि का पांच प्रतिशत, 80 हजार रुपये रिश्वत की मांग की । शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए एसीबी से शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपये लेने पर सहमति जताई। इसके बाद एसीबी जगदलपुर की टीम ने बुधवार को ट्रेप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान चंद्र कुमार यारदा को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।0
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जबलपुर में 3 साल के बेटे की हत्या: पिता गिरफ्तार
Jabalpur, Madhya Pradesh:जबलपुर ब्रेकिंग न्यूज़ पिता ने की मासूम बेटे की हथोड़ी मार कर हत्या बेलखेड़ा के बसेड़ी गांव का मामला तुलसीराम लोधी ने अपने 3 साल के बेटे की की हत्या आरोपी पिता हुआ गिरफ्तार मानसिक रूप से विक्षिप्त था मासूम बेटा बेलखेड़ा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार शव का कराया गया पोस्टमार्टम0
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बीजापुर में मोबाइल दुकानों व गैरेज चोरी का खुलासा, 5 लाख माल बरामद
Vijayapura, Karnataka:मोबाइल दुकान व गैरेज चोरी का खुलासा, 5 लाख का माल बरामद बीजापुर। पुलिस ने मोबाइल दुकान और मोटर गैरेज से चोरी के दो मामलों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 9 मोबाइल फोन और बजाज पल्सर मोटरसाइकिल सहित करीब 5 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लखन समतुल (23), निवासी कोटेर डोंगरीपारा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है।0
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बीजापुर जंगल में हथियारों का डंप मिला; 12 बोर कट्टा व गोला-बारूद बरामद
Vijayapura, Karnataka:बीजापुर। नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भोपालपटनम थाना क्षेत्र के नीलमडगु के जंगलों में नदी किनारे सुरक्षा बलों ने एक पेड़ के खोखर में छिपाकर रखा हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है。 पुलिस के मुताबिक, 1 सितंबर को थाना भोपालपटनम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नीलमडगु के जंगल में नदी किनारे संदिग्ध सामग्री छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर संयुक्त सुरक्षा दल को तत्काल मौके पर रवाना किया गया。 सर्चिंग के दौरान नदी किनारे एक कटे हुए पेड़ के खोखर के भीतर लावारिस हालत में हथियार और गोला-बारूद का डंप मिला। सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को विधिवत जब्त कर सुरक्षित कब्जे में लिया。 ये सामान हुआ बरामद * 12 बोर देशी कट्टा – 01 नग * टूटी हुई BGL राइफल – 01 नग * BGL सेल – 08 नग * 12 बोर देशी कट्टा के जिंदा राउंड – 10 नग * देशी कट्टा सेल कैप – 03 नग * पेंचिस – 01 नग * पिट्ठू बैग – 01 नग पुलिस का कहना है कि यह बरामदगी नक्सल विरोधी अभियान के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बरामद हथियार और विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लेकर मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है。0
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टीकमगढ़ फैमली कोर्ट परिसर में दामाद- ससुर के बीच हाथापाई, वीडियो वायरल
Tikamgarh, Madhya Pradesh:टीकमगढ़ जिले में न्यायालय परिसर में दामाद और ससुर के बीच जमकर हुई हाथापाई, दोनों की हाथापाई में दामाद के फटे कपड़े, मौके पर उपस्थित लोग दोनों के बीच मारपीट रोकने की बजाए घटना का बनाते रहे वीडियो, दरअसल यह पूरा मामला टीकमगढ़ फैमली कोर्ट परिसर के बाहर का है, जहां पति और पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है और आज उस मामले की पेशी थी, पेशी पर पहुंचे दोनों परिवार के लोग जब न्यायालय के अंदर बहस करने लगे तो गार्ड ने उन्हें बाहर कर दिया, बाहर निकलते ही एक बार फिर पति पत्नी में जमकर बहस होने लगी और फिर जब पति सास ससुर से उनकी बेटी को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई की ससुर और दामाद के बीच हाथापाई की स्थिती निर्मित हो गई, घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।0
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हुड्डा: सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं, अवैध कॉलोनियों पर हमला
Karnal, Haryana:करनाल पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा हंगामे पर सरकार को घेरा: बोले- हमारे सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, अवैध कॉलोनियों से जनता परेशान, अभय चौटाला के बयान पर हुड्डा का पलटवार व कुलदीप शर्मा से नाराजगी के सवाल पर दो टूक जवाब । करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के हालिया घटनाक्रम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, वह सबके सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके पीछे सरकार की भूमिका रही। विपक्ष ने सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार के पास उन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। गेट पर रोकने का आरोप, जांच कमेटी की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें विधानसभा के गेट के अंदर जाने तक नहीं दिया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया। हुड्डा ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच कमेटी गठित करने की मांग की गई है। उन्होंने दावा किया कि जांच के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार पर निशाना हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर अवैध कॉलोनियों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह ऐसी सरकार है, जिसके कार्यकाल में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। खासकर गुरुग्राम के हालात का जिक्र करते हुए हुड्डा ने कहा कि वहां की जनता किन परेशानियों से जूझ रही है, यह किसी से छिपा नहीं है。 बारिश में खुल जाती है सरकारी व्यवस्था की पोल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलोनियों में न तो सीवरेज की उचित व्यवस्था की गई और न ही पानी की निकासी का पर्याप्त इंतजाम है। यही वजह है कि बारिश होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। हुड्डा ने कहा कि बारिश के बाद सामने आने वाली तस्वीरें खुद बता देती हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं किस हालत में हैं。 अभय चौटाला के बयान पर हुड्डा का पलटवार विधानसभा सत्र को लेकर अभय चौटाला के बयान पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला फिलहाल विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और अब वह अपनी राजनीति के लिए जमीन तलाश रहे हैं。 कुलदीप शर्मा के पत्र पर बोले हुड्डा सज्जन सिंह मामले में कुलदीप शर्मा द्वारा दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लिखे गए पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुलदीप शर्मा का स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। हुड्डा ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि किसी के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए अलग-अलग दलों के नेता जाते हैं, भाजपा के सांसद और विधायक भी वहां गए थे और कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद थे। कुलदीप शर्मा से नाराजगी के सवाल पर दो टूक जवाब कुलदीप शर्मा से नाराजगी के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और वह किसी से द्वेष नहीं रखते। जब उनसे पूछा गया कि फिर वह कुलदीप शर्मा के घर क्यों नहीं जाते, तो हुड्डा ने कहा कि वे उन्हें बुलाते ही नहीं हैं。 किसानों की मांगों को हुड्डा ने बताया जायज किसानों की मांगों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं, लेकिन सरकार उन्हें मानना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए और कानूनी तौर पर MSP को लागू किया जाना चाहिए。 सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा सफाई कर्मचारियों के आंदोलन और विधानसभा में इस मुद्दे पर हुए घटनाक्रम को लेकर भी हुड्डा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय सफाई कर्मचारियों और कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार की अलग नीति और संवेदनशील रवैया था। उन्होंने मौजूदा सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही。0
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हरियाणा: सफाई कर्मियों को 60 वर्ष तक सुरक्षा के साथ वेतन में 15% बढ़ोतरी
Chandigarh, Chandigarh:शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि “सरकार ने सफाई कर्मियों की लगभग सभी मांगों पर सहमति देते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा के साथ वेतन वृद्धि व अन्य लाभ भी मिलेंगे। सभी सफाई कर्मी भाई-बहनों से अपील है कि वे काम पर लौटें और प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को पुनः गति दें। सरकार आपके सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है。” वर्तमान में पालिका रोल के साफ़ाई कर्मचारियों को कुल ₹20,590 /- मासिक राशि (₹ 19,000 / - वेतन एवं ₹ 1,590 / -भत्ते ) दी जा रही है सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने के लिए तैयार है ताकि इन कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ प्रदान किए जा सके। इससे इन कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा की भी सुनिश्चितता हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कर्मचारियों को ₹ 2,000/-मासिक जोखिम भत्ता भी देने को तैयार है。 सरकार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इनकी मासिक सैलेरी में उक्त अधिनियम, 2024 के अंतर्गत पात्रता के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि भी देने को तैयार है । उक्त अधिनियम, 2024 के तहत इन कर्मचारियों को अन्य लाभ जैसे कि वार्षिक महंगाई भत्ता, डैथ - कम - रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी, मातृत्व अवकाश सुविधा तथा एच०के०आर०एन०एल० के अंतर्गत मिलने वाली एक्स- ग्रेसिया वित्तीय सहायता राशि एवं एक्स-ग्रेसिया नियुक्ति इत्यादि भी मिलेंगे । अतः उपरोक्त अनुसार, पालिका रोल पर 10 वर्षों से अधिक समयावधि तक कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि ₹ 25,560/- (₹21,970 /- वेतन, ₹2,000 / - जोखिम भत्ता एवं ₹ 1,590 /- अन्य भत्ते) हो जाएगी。0
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राम मंदिर CEO नियुक्ति पर मंत्री कश्यप का दावा: दान चोरी रुकेगी, रखरखाव सुधरेगा
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ, UP: राम मंदिर के CEO की नई नियुक्ति पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, "यह एक अच्छा कदम है क्योंकि राम मंदिर में लोगों की बढ़ती आस्था को देखते हुए, टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर काबिल लोगों को नियुक्त किया जाए, तो दान की चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है, और मंदिर का मैनेजमेंट और रखरखाव ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है..."0
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पश्चिम बंगाल के सीएम ने प्रतिबंधित खांसी सिरप बोतलें नष्ट कर दीं
Noida, Uttar Pradesh:SOUTH DINAJPUR (WEST BENGAL): CHIEF MINISTER SHUVENDU ADHIKARI DESTROYS BANNED COUGH SYRUP BOTTLES USING BULLDOZER VISUALS SHUVENDU ADHIKARI (CHIEF MINISTER, WEST BENGAL)0
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मण्डला के अतिथि शिक्षक हलषष्ठी पूजन के साथ प्रदर्शन; सरकार कब देगी ठोस निर्णय?
Mandla, Madhya Pradesh:अतिथि शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन हल षष्ठी की पूजा कर सरकार का कराया ध्यानाकर्षण एंकर - मण्डला में अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षकों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिलेभर से पहुंचे अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाओं ने आवाज बुलंद की। वीओ - मण्डला में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन उस वक्त अनोखा नजर आया, जब महिला शिक्षिकाओं ने हल षष्ठी का पूजन कर अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और शासन-प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन में जिलेभर से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुईं। प्रदर्शन के बाद अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। बाईट - रेखा तिवारी - अतिथि शिक्षक बाईट - पीड़ी खरवार - अध्यक्ष - अतिथि शिक्षक संघ । एंकर - अतिथि शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं। अब उन्होंने सरकार से जल्द ठोस निर्णय लेकर राहत देने की मांग की है।0
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कानपुर में UPDIC के विकास पर जोर: रक्षा कॉरिडोर में निवेश-इननोवेशन पर चर्चा
Kanpur, Uttar Pradesh:कानपुर में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी UPDIC को लेकर अहम मंथन किया गया। ORF की ओर से ‘Strategic Uttar Pradesh’ कार्यक्रम के तहत कानपुर रीजनल डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें डिफेंस इंडस्ट्री, MSME, रिसर्च संस्थानों, सरकारी अधिकारियों, सैन्य प्रतिष्ठानों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल रहे। वर्कशॉप में यूपी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं, निवेश, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा हुई। भारत में पिछले एक दशक में डिफेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ रक्षा उत्पादों के एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। UPDIC का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस, डिफेंस और सैन्य उपकरणों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाना है। UPDIC के तहत प्रदेश में छह रणनीतिक नोड बनाए गए हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट शामिल हैं। कॉरिडोर के विकास और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी UPEIDA के पास है। इसी दिशा में ORF की ओर से ‘Strategic Uttar Pradesh’ कार्यक्रम के तहत अलग-अलग शहरों में डिफेंस सेक्टर से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद किया गया। कानपुर के बाद अक्टूबर में झांसी और दिसंबर में लखनऊ में भी डिफेंस से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कानपुर की वर्कशॉप में स्थानीय उद्योगों और MSME, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, R&D संस्थानों, इंडस्ट्री एसोसिएशन, रक्षा मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन, सैन्य अधिकारियों, शिक्षाविदों और थिंक टैंक से जुड़े प्रतिनिधि शामिल रहे। वर्कशॉप का उद्देश्य UPDIC की विकास यात्रा, निवेश और इनोवेशन की संभावनाओं और डिफेंस इंडस्ट्रियल क्षमता विकसित करने की चुनौतियों पर मंथन करना है।0
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